आगजनीमा परेका सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माणमा दातृ निकायको चासो, सहयोग गर्न सकारात्मक

काठमाडौं। जेनजीको आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनी भएका सार्वजनिक निकाय पुनर्निर्माणका लागि नेपाललाई सहयोग गर्न दातृ निकाय सकारात्मक देखिएका छन्।

सहुलियत ऋण, अनुदान र सहायतामार्फत नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा सघाइरहेका विभिन्न निकायले पुनर्निर्माणमा पनि सहयोग गर्न चासो देखाएका हुन्।

विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकका साथै द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दाताहरूले विभिन्न किसिमको सहयोगका लागि आफूहरू तयार रहेको खबर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छन्।

‘क्षतिको यकिन विवरण प्राप्त नभएको र पुनर्निर्माणमा लाग्ने खर्च नआएकाले अहिले नै समझदारी हुँदैन,’ अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘तर उहाँहरू (दातृ निकाय)ले चासो देखाइरहनु भएको छ। छिट्टै छलफल गर्ने तयारी छ।’

मन्त्रालयले सहयोग सम्बन्धमा अनौपचारिक छलफल अगाडि बढाएको छ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले केही दातृ निकाय र राष्ट्रका प्रतिनिधिसँग सोमबार छलफल गरेका छन्। मन्त्री खनालले नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डन आर थम्पसन र एडीबीका कन्ट्री डाइरेक्टर आर्नो कोश्वासँग अलग अलगरुपमा भेटवार्ता गरेका हुन्।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका नेपाल मिसन प्रमुख जहान स्रवातसँग पनि मन्त्री खनालले भर्चअलरुपमा छलफल गरेका छन्।

तीनै जनासँगको छलफलमा नेपालको परिवर्तित अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय निकायले गर्ने सहयोग र सद्‌भावका विषयमा छलफल भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

पुनर्निर्माणको खाका तयार भएपछि विभिन्न निकायसँग मिलेर काम अगाडि बढाउने मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्। आन्दोलनमा क्रममा सिंहदरबार, राष्ट्रपति कार्यालय, सर्वोच्च अदालत लगायत धेरै सार्वजनिक सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुगेको छ।  

सरकारका प्राविधिक टोलीले क्षति मूल्यांकन गरिरहेका छन्। विशेषगरी अत्यावश्यक भवनको पुनर्निर्माणलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन दातृ निकायहरूको सहयोग महत्त्वपूर्ण हुनेछ। आफ्नो बजेटले धान्न नसक्ने भएकाले सरकारले पनि दातृ निकायसँग मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन।

चालु आर्थिक वर्षमा १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेटमा विकास खर्चका लागि ४ खर्ब ७ अर्बमात्रै विनियोजन गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले दातृ निकायसँग औपचारिक बैठक बस्ने र प्राथमिकताका आधारमा परियोजना छानिने जानकारी दिएका छन्।

नेपालको आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय लगायत विभिन्न क्षेत्रका लागि विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, युरोपियन युनियन लगायत निकायले सघाइरहेका छन्।

त्यस्तै भारत, चीन, जापानले विशेषगरी द्विपक्षीय सम्झौतामार्फत ऋण वा सहायता दिने गर्छन्। जर्मनी, कोरिया, अमेरिका, बेलायत लगायत देशले पनि आफ्ना विभिन्न निकायमार्फत नेपालमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएका छन्।   

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३३ वटा परियोजनाका लागि विभिन्न दातृ निकायसँग २ खर्ब ७३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँको ऋण तथा अनुदान सम्झौता भएको थियो। यसमध्ये केही परियोजना चालु अवस्थामा छन् भने केही सुरु हुने क्रममा छन्।  

गत साउन पहिलो साता नेपालको बहुआयामिक विकासमा सघाउन एसियाली विकास बैंकले ५ वर्षे नयाँ रणनीतिक साझेदारी गरेको थियो।

सन् २०२५-२९ को अवधिमा एडीबीले सहायता, अनुदान र ऋण गरेर २ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर (अहिलेको विनिमय दर अनुसार करिब ३ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ) नेपालमा लगानी गर्नेछ।

कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण नेपाल सरकारले गरिरहेको छ। ‘सम्भवत: एडीबीसँगको यही सहकार्यमा रहेर केही रकम पुनर्निर्माणमा उपयोग गर्न सकिने छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने।

यसअघि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा दातृ निकायले ठूलो साथ दिएका थिए।