काठमाडौं। सेयर बजारमा सुधारका लागि कार्यदल गठन गरेका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको निर्णयलाई स्वागत गर्दै लगानीकर्ताहरुले २३ बुँदे सुझाव दिएका छन्।
सेयर लगानीकर्ता संघ नेपाल, नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघ र स्वतन्त्र पुँजी बजार लगानीकर्ता संघले संयुक्तरुपमा २३ बुँदे सुझाव दिएका हुन्। उनीहरुले सेयर धितोमा २५ करोडको सीमा हटाउनदेखि पुँजीगत लाभकरको दर घटाउन माग गरेका छन्।
अर्थमन्त्री खनालले सेयर लगानीकर्ताको मनोबल उकास्ने उपायसहितको कार्ययोजना तयार पार्न शुक्रबार पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए। मन्त्री खनालले कार्यदल गठन गरेको पृष्ठभूमिमा लगानीकर्ताले सुझाव दिएका हुन्।
यस्ता छन् लगानीकर्ताले दिएका सुझाव
१. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले व्यक्तिगततर्फ प्रदान गर्ने ऋणमा हाल कायम रहेको २५ करोडको सीमा तत्काल खारेज गरिनुपर्ने।
२. विद्यमान पूँजीगत लाभकरलाई समायोजन गर्दै दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि ३% र अल्पकालीन लगानीकर्ताका लागि ५% कायम गरिनुपर्ने।
३. सेयर बिक्री गर्दा नाफामा लाग्ने पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर मानेर आर्थिक ऐनमार्फत स्पष्ट व्यवस्था गरी लगानीकर्तामा रहेको अन्योल हटाउनुपर्ने।
४. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दोश्रो बजारमा निर्वाध रूपमा सेयर खरिद/विक्री गर्ने व्यवस्था मिलाईनु पर्ने।
५. धितोपत्र कारोबारमा लाग्ने सबै प्रकारका शुल्कलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै, सेयर खरिद वा बिक्री गर्दा लाग्ने दोहोरो कमिसन प्रणालीलाई हटाई एकतर्फी कमिसनको व्यवस्था गरिनुपर्ने।
६. कारोबार प्रणालीमा लगानीकर्ताले राखेको आदेश (खरिद/बिक्री) अनावश्यक खण्डीकरण भई उच्चतम कमिसन तिर्नुपर्ने समस्या समाधान गर्दै, दिनभरको जम्मा कारोबारलाई आधार मानी एकमुष्ट कमिसन तिर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने।
७. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पहिले नै विभिन्न कर तिरेर वितरण गरिने बोनस तथा नगद लाभांशमा थप ५% करको दोहोरो भार खारेज गरिनुपर्ने।
८. लघुवित्त संस्थामा लाभांश वितरणको हालको २५% सीमा खुला अर्थनीतिको सिद्धान्त विपरीत भएकाले यसलाई वास्तविक नाफा र वित्तीय क्षमताअनुसार लाभांस वितरण गर्न दिनुपर्ने।
९. धितोपत्र दलाल व्यवसायको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी देशभरका ७७ वटै जिल्लाबाट कारोबार सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने।
१०. हालको अनलाइन प्रणालीप्रति लगानीकर्ताहरूमा व्यापक असन्तुष्टि रहेकोले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त अत्याधुनिक प्रणालीको व्यवस्था गरी नेप्सेको पुनःसंरचना तथा आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने।
११. नयाँ स्टक एक्सचेञ्जले प्रतिस्पर्धा बढाई सेवा गुणस्तर बढाउन, कम्पनीहरूको सूचीकरण सहज बनाउन, लगानीकर्ताको पहुँच बढाउन, पारदर्शिता तथा दिगोपना सुनिश्चित गर्न, पूँजी बजारलाई आधुनिक र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै प्रतिस्पर्धी बनाउन नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाईसेन्स प्रकृया अगाडि बढाइनुपर्ने।
१२. साना तथा मझौला उद्यमहरूको धितोपत्र कारोवार शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने।
१३. नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले अध्ययन गरिरहेको नयाँ वित्तीय औजारहरू तुरुन्त कार्यान्वयन गरिनुपर्ने।
१४. पूँजी बजार र सेयर मूल्यलाई प्रभावित गर्ने नीति तथा नियम लागू गर्दा लगानीकर्तालाई पूर्वजानकारीसहित पर्याप्त समय दिनुपर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने।
१५. डिजिटल केवाइसी पूर्णरूपमा लागू गरी भौतिक केवाइसी प्रक्रिया समाप्त गर्नुका साथै ब्रोकर केवाइसीमा राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य नगराइयोस्।
१६. धितोपत्र बजारसम्बन्धी अनुसन्धान तथा प्राविधिक विश्लेषणका लागि धितोपत्र बोर्डले स्पष्ट मापदण्ड बनाई अध्ययन/विश्लेषण गर्ने व्यवस्था मिलाऊनुका साथै सरकारी उच्च पदाधिकारीहरूले बिना गहन अध्ययन नकारात्मक अभिव्यक्ति दिन नपाउने कार्यविधि निर्माण गरिनुपर्ने।
१७. पूँजी बजारसम्बन्धी नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका नियामक निकायले ल्याउने नीति दीर्घकालीन हुनुपर्ने।
१८. वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर धितो राखी कर्जा प्रवाह गर्दा पीई रेसियो, बुक भ्यालु, ईपीएस लगायत वित्तीय सूचकलाई आधार मानी स्थिर नीति कायम गरी त्यसअनुसार ऋण प्रवाहको व्यवस्था गरिनुपर्ने।
१९. गैरआवासीय नेपालीले लगानी र नाफा सहजै बाहिर लैजान नसक्ने कानुनी अड्चन हटाई, उनीहरूलाई आकर्षित गर्ने सहज र पारदर्शी व्यवस्था गरिनुपर्ने।
२०. नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पूर्ण स्वायत्तता, आवश्यक अधिकार प्रदान गरी सक्षम, पारदर्शी र आधुनिक अभिभावकीय नियामक संस्थाका रूपमा विकास गरिनुपर्ने।
२१. बोनस सेयर वितरणमा लाग्ने कर सम्बन्धित कम्पनीले नै वहन गर्ने व्यवस्था गरिनुका साथै, प्लेजमा रहेका सेयरको नगद लाभांश पनि सोही कम्पनीले सम्बन्धित सेयरधनीको बैंक खातामा स्वतः समयमै जम्मा हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने।
२२. सेयर बजारसम्बन्धी सूचना प्रवाह गर्दा सामाजिक सञ्जालमा आधारभूत वा प्राविधिक विश्लेषणको नाममा विभिन्न कम्पनीहरूको बारेमा बढाइचढाइ गरिएको प्रचार, भ्रामक विश्लेषण वा गलत जानकारी प्रसार गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई नियन्त्रण गर्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरी प्रभावकारी निगरानी तथा दण्डात्मक कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने।
२३. विगतमा दोश्रो बजारमा कारोवार गरिरहेका सूचीकृत इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीहरूलाई पुनः दोस्रो बजारमा लगानी गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डले सहज वातावरणको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने।