निर्वाचनका लागि आयोगले सरकारसँग खोज्यो स्रोतको सुनिश्चितता, कानुन संशोधन गर्नुपर्ने

काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले तोकिएको समयमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न मतदाता नामावली ऐन संशोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

आयोगले बिहीबार गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई बोलाएर कानुन संशोधनलगायत आवश्यक स्रोतसाधन सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको हो।

आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले मतदाता नामावली संकलन खुला गर्न कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताए।

रुपन्देही-३ मा उपनिर्वाचनको मिति तोकिएयता गत असार १६ गतेदेखि मतदाता नामावली संकलन स्थगन छ। पागुन २१ गतेका लागि तय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली संकलन खुला गर्न ऐनको दफा ४ को उपदफा २ को व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्छ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्न सक्छ। आयोगका पदाधिकारीसामु गृहमन्त्री अर्यालले सर्वाेच्च अदालतको आदेशबमोजिम विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मताधिकार दिने गरी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने बताए। आयोगले यस विषयमा कानुनका विज्ञसँग छलफल गरी सुझाव दिने बताएको छ।

आयोगका अनुसार आगामी कात्तिक १६ गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पुगेका मतदाताको संख्या एक करोड ८१ लाख ६८ हजार २३० छ।

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले निर्वाचनका लागि प्रभावकारी सुरक्षा प्रबन्ध, जनशक्ति र स्रोतको सुनिश्चितता, मन्त्रालयसँग समन्वय, राजनीतिक दलको सहभागिता चाहिने बताए।