अर्थतन्त्र सुधार्न अर्थमन्त्रीले गभर्नरसँग मिलेर बनाए कार्यदल, दुई दिनभित्र सुझाव, चौथो दिनदेखि कार्यान्वयन

काठमाडौं। राष्ट्रिय संकटलाई पार लगाउन नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पनि साथमा लिएका छन्।

यसअघि कुनै पनि आर्थिक संकट हुँदा त्यसलाई अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो हिसाबले र राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नै तरिकाले ‘डिल’ गर्दै आएकामा अर्थमन्त्री खनालले अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न संयुक्तरुपमा काम गर्ने गरी ‘टस्क फोर्स’ बनाएका छन्।

उनले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसँग छलफलपछि चार दिनभित्र कार्यान्वयनमा जाने गरी योजना बनाउन टास्क फोर्स तयार पारेका हुन्।

टास्क फोर्सको मूख्य ‘टर्म्स अफ रिफरेन्स-टीओआर’ तीन वटा तोकिएको छ। 

• पहिलो, सार्वजनिक वित्त पक्षबाट के गर्न सकिन्छ?

• दोस्रो, मौद्रिक नीति पक्षबाट के गर्ने सकिन्छ?

• तेस्रो, विकास निर्माण क्षेत्रमा के गर्न सकिन्छ?

यो तीन वटा क्षेत्रका बारेमा कार्यदलले दुई दिनभित्र सुझाव दिइसक्नु पर्ने छ। त्यसपछि अर्थमन्त्री खनाल र गभर्नर पौडेलले कुन-कुन सुझाव उपयुक्त हुन् भनेर छलफल गर्नेछन्। उनीहरुले टुङ्गाएको विषय चौथो दिनभित्र मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा लाने तयारी छ।

‘संकटका बेलामा यस्ता खालका सुधार कमै हुन्छन्। त्यसमा पनि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले संयुक्तरुपमा गरेका सुधार कम छन्,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘छोटो समयमा धेरै कुरा गर्नुछ। अर्थतन्त्रको सुधारका लागि कार्यदलको सुझाव महत्वपूर्ण हुनेछ।’

कार्यदलको संयोजक अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीलाई तोकिएको छ। अन्य दुई सहसचिव पनि कार्यदलमा छन्। राष्ट्र बैंकबाट नियमन विभाग प्रमुख गुरु पौडेल, बैंक सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख दीर्घ रावल र प्रवक्ता किरण पण्डित छन्।

भ्रष्टाचार र कुशासनकाविरुद्ध जेनजी समूहको विद्रोहपछि अराजक समूहले सरकारी तथा निजी सम्पतिमा आगजनी र तोडफोड गरेको थियो। त्यसले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको छ। सरकारले पनि पुनर्निर्माणमा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ।

कार्यदलले तीन क्षेत्रलाई समेटेर दिने सुझाव अध्ययनपछि सरकार र राष्ट्र बैंकका तर्फबाट दिन सकिने सुविधालाई लिएर नीति बनाइने छ। साथै तोडफोड तथा आगजनी भएका सम्पति पुनर्निर्माणका लागि कसरी स्रोत जुटाउन सकिन्छ भनेर पनि कार्ययोजना तयार पारिने छ।

यसअघि कोभिड महामारीका बेला सरकारले केही गर्न नसक्दा राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा लगायत थुप्रै सुविधा दिएको थियो। वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल नहुँदा सुविधाका बाबजुद पनि अर्थतन्त्रमा समस्या आएको थियो।

अर्थमन्त्री खनाल डेढ दशकअघि अर्थ सचिव थिए। देशको शोधनान्तर घाटा व्यापक रुपमा बढ्दा उनकै पहलमा राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर विजयनाथ भट्टराईसँग मिलेर सुन आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने काम गरिएको थियो। त्यसबेला निजी क्षेत्रले पनि सुन आयात गर्ने गरेको थियो।

सुन आयात उच्च हुँदा देश नोक्सानी गएको थियो। खनालले अर्थसचिवको हैसियतमा राष्ट्र बैंकसँग मिलेर गरेको निर्णयपछि देशको शोधनान्तरमा सुधार आएको थियो। त्यसपछि कोटा तोकर बैंकले मात्र सुन आयात गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो।