‘खाद्य कम्पनीको पाँच वर्षको लेखापरीक्षण भइसक्यो, अब आइपीओ ल्याउँछौं,’ सीइओ आचार्य

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी भीमकाय सार्वजनिक संस्थान हो। खाद्य संस्थान र नेसनल ट्रेडिङ मर्ज भइसकेपछि देशभरी यो कम्पनी अन्तर्गत अथाह स्थिर सम्पत्ति (जग्गाजमिन) छ।

अथाह सम्पत्ति भएको यो सरकारी कम्पनीले सहरमा केही खाद्यान्न बिक्री गर्छ भने दुर्गममा खाद्यान्न आपूर्ति गर्छ। यही संस्थानले दसैंमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनका साथै काठमाडौंमा खसीबोका र च्याङ्ग्रा बिक्री गर्छ। कम्पनीले धान-गहुँको समर्थन मूल्य अनुसार किनेर किसानलाई राहत दिने भन्ने विषय भने कागजमा मात्रै सीमित छ।

यो कम्पनीले सहरमा व्यापारिक भवन, सटर लगायतबाट केही भाडा उठाएर केही आम्दानी गर्छ। अहिले गरिरहेको कारोबारलाई हेर्ने हो भने बजारमा कम्पनीको प्रभावकारिता देखिँदैन। यही सन्दर्भमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश आचार्यलाई बिजमाण्डूकी सरला सुवेदीले सोधिन्- ६४  वर्षअघि स्थापना भएको नेसनल ट्रेडिङ र ५१ वर्षअघि स्थापना भएको खाद्य संस्थानको मर्जर भएपछि यो संस्था भीमकाय बनेको छ। यो ठूलो संस्थाको नेतृत्व कति सहज रहेछ?

वास्तवमा यो साबिकको खाद्य संस्थान र नेसनल ट्रेडिङ आफैंमा ठूला ठूला संस्थान थिए। यी दुईवटा संस्थान गाभिएर बनेको संस्था हुनाले यसै पनि भीमकाय छ। समय परिवर्तन भएपछि पहिला यो विद्युतीय प्रविधिबाट संस्थालाई ड्राइभ गर्न सक्ने वातावरण थिएन। सबै कुरा म्यानुअली गर्नु्पर्ने हुन्थ्यो।

हाल चाहिँ प्रविधिको प्रयोगले गर्दा जतिसुकै ठूलो संस्था भए पनि त्यसलाई ड्राइभ गर्न त्यति असहज छैन। जस्ट यो बिजेनस इन्भाइरोन्मेन्ट अनुसार कम्पनीलाई ढाल्दै अगाडि बढ्दाखेरि यसमा असहज भन्ने मलाई लाग्दैन। 

२०४६ सालको प्रजातन्त्र स्थापनासँगै  निजी क्षेत्रको जर्बजस्त प्रवेश भयो। त्यो प्रवेशसँगै सार्वजनिक संस्थाको भूमिका खुम्चँदै गयो। त्यसले यी दुई संस्थाको व्यावसायिक कारोबार पनि खस्कियो। त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा संस्था संचालन भइरहेको छ। तर, बजारमा उपस्थिति भने प्रभावकारी बन्न सकेको छैन भन्दा हुन्छ?

तपाइँले भन्नु भएको एउटा विषय के चाहिँ साँचो हो। संस्थाले अर्थात हालको कम्पनीले बद्लिदो व्यावसायिक वातावरण अनुसार आफूलाई बदल्न नसकेको कुरा साँचो हो। तर, यसको भूमिका चाहिँ खुम्चिएको जस्तो मलाई लाग्दैन। झन म त भन्छु कन्जुमरिजम अर्थात उपभोक्तावाद एकदमै बढिरहेको अवस्थामा यो संस्थाको भूमिका एकदमै सशक्त देख्छु मैले अहिले। एकदमै ठूलो भूमिका छ, त्यसलाई निभाउन पर्ने हुन्छ यसले।

जस्तै तपाइँको अब विगत केही वर्षको कुरा गरौँ, चिनीको बजार हस्तक्षेप गर्नका लागि, खाद्यको बजार हस्तक्षेप गर्नका लागि यसको एकदमै ठूलो भूमिका हुन्छ। तथापि यसले अहिले सीमित कमोडिटीहरुमा काम गरेको अवस्था छ। यो बढ्दो कन्जुमरिजमसँगै यसले चाहिँ आफूले काम गर्ने वस्तुहरुको संख्या बढाउदै डाइभर्सिफाइ गर्नुपर्ने देख्छु। यसको बिजनेस र प्रोडक्ट यी दुइटालाई यसले ड्राइभर्सिफाइ गरेर चेन्जिङ बिजनेस इन्भाइरोन्मेन्टलाई ट्रयाकल गर्नेगरि अगाडि बढ्यो भने चाहिँ यो संस्था सफल हुन सक्छ।

दुवैको कारोबार खुम्चिँदै  गएपछि नेशनल ट्रेडिङ र खाद्य संस्थानलाई २०७६ मा मर्ज गरियो। मर्जरपछि बनेको कम्पनीले पनि न सहरमा मूल्यमा हस्तक्षेप गर्न सकेको छ न त दुर्गमका जनतालाई खाद्यान्न आपूर्ति। यसरी हेर्दा यो संस्थाको औचित्य छैन होइन?

मैले अघि पनि भनेँ, यसको भूमिका र यसको औचित्य यसले कम निर्वाह गर्न सकेको होला तर बजार यसको नेसेसिटी एकदमै हाइ छ। अहिले यही सिजनमा कुरा गरौँ, हाम्रो उपस्थिति नहुँदा के प्रभाव पर्छ भनेर विचार गर्‍यौँ भने जस्तै गत वर्षको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने डोल्पामा मात्रै हामीले लगभग १८ करोडको खाद्यान्न व्यापार गरेका छौं। 

यस्तै मुगुको उदाहरण हेर्नुहुन्छ भने साढे १२ करोडको खाद्यान्न एक वर्षमा हामीले  वितरण गरेका छौं। यो तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने हाम्रो एब्सेन्समा बजारमा के प्रभाव पर्न सक्ला भनेर सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। अब हामी सहरी एरियामा बसेर हेर्दा यसको आवश्यकता छैन की भने जस्तो हामीलाई लाग्न सक्छ। तर सुगम हो या दुर्गम, सबै क्षेत्रमा यसको महत्त्व उत्तिकै छ।

आजका दिनमा देशभरीको जग्गाजमिनकै कुरा गर्दा सबैभन्दा धेरै सम्पत्ति भएको संस्था यही होला। कतिपय ठाउँमा जग्गा नै अतिक्रमण परेर सहर बसिसकेको छ। सम्पत्तिसमेत जोगाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्नुमा के कारण छ?

हो, यो सुरुमै भन्नु भो यहाँले, भीमकाय संस्था भनेर। भीमकाय हुनुको कारण यसको देशैभरि नै सम्पत्ति छ। त्यो पनि धेरैजसो मुख्य राजमार्गको छेउछाउमा छ। यो सम्पत्ति जोगाउन नसक्नुको विषय हालको परिप्रेक्षमा साँचो हो र यसलाई जोगाउने  कुरामा हामी लक्षित भएर लागिरहेका छौं।

यो अहिले हामीले देशैभरि कुन-कुन ठाउँमा हाम्रो जग्गाजमिन छ भनेर इलेक्ट्रोनिक फर्ममै तथ्यांक संकलन गरिसकेका छौं। त्यसलाई चाहिँ वैकल्पिक प्रयोगमा हुन्छ नि त्यो भन्दा त्यसको अप्टिमम युटिलाइजेसन (उच्चतम प्रयोग)को लागि कुन-कुन  प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ भनेर अध्ययन पनि सकाइसकेको अवस्था छ। अब हाम्रो लक्ष्य भनेको स्थानीय तहसम्म पुग्ने हो। स्थानीय तहमा किसानले उत्पादन गरेको खाद्यान्नलाई हामीले खरिद गरेर अर्को बजार, जहाँ माग छ, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउन लक्ष्य राखेर अगाडि बढिराछौं। 

यसका निम्ति हामीलाई ठुला वेयरहाउसको आवश्यकता पर्छ। जुन-जुन  ठाउँमा, जुन-जुन प्रदेशमा प्रादेशिक तहमा हाम्रो ठुला-ठुला जग्गाजमिनहरु छ, त्यो ठाउँमा प्रादेशिक तहको ठुला वेयरहाउस बनाउने क्रममा छौं। अब कतिपय प्रोपर्टी प्राइम लोकेसनमा छन्। त्यो प्राइम लोकेसनमा भएको प्रोपर्टीलाई कम्पनीले आफ्नै व्यावसायिक भवन बनाउने अथवा बुट मोडलमा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा भवन निर्माण गरेर त्यसको म्याक्सिमम बेनिफिट लिने कुरामा कम्पनी अहिले अगाडि बढिरहेको छ।

जोगाउन नसक्ने भनेको अल्पकालीन रुपमा कसैले कुनै प्रयोजनको लागि स्थानीय तहले वा कुनै व्यक्तिले त्यसलाई अतिक्रमण गर्न खोजेको हुनसक्छ हैन, त्यस्तो अवस्था हामीले देखेका छौं। तर, हामीले जहाँ-जहाँ हाम्रो जानकारीमा आउनेवित्तिकै तत्काल एक्सन लिएर, स्थानीय प्रशासनसँग सहयोग लिएर स्थानीय जनप्रतिनिधिको सहयोग लिएर तुरुन्तै खाली गराएका छौं। यो त कानुनी विषय हो।

हाम्रो नामको जग्गा भनेपछि सर्टेन त्यसको नापीनक्सा भइहाल्छ। त्यो नापनक्साको आधारमा सरकारी निकायको सहयोग लिएर हामीले आफ्नो जग्गा कभर गर्न  गरेको खण्डमा कसैले यसलाई अतिक्रमण गर्न सक्ने भन्ने होइन। त्यो अल्पकालीन रुपमा हुनसक्छ तर दीर्घकालीन रुपमा कसैले अतिक्रमण गर्न अवस्था छैन।

सर्सर्ती हेर्दा संस्थाको अहिले पनि प्राइम ठाउँमा प्रोपर्टी छ। त्यो प्राइम प्रोपर्टी पनि दीर्घकालिन रुपमा भाडामा दिने विषयमा कम्पनी लागिरहेको छ। भनेको त्यही जमिनको भाडाको भाडा लगाउने काम मात्रै खाद्यको ‘जब’ जस्तो बन्न पुगेको हो?

अब यस्तो छ, भाडामा लगाउने मात्रै भनेको जस्तै हाम्रो अहिले गत वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने टोटल रेभिन्युको करिब ७ प्रतिशतमात्र रेन्टल इन्कम रहेको छ। अरु चाहिँ हाम्रो अरु नै इन्कम छ। बाहिर बजारमा हेर्दाखेरि भाडैमात्र उठायो भन्ने देखिन्छ। मैले अघि पनि भनेँ हाम्रो टड्कारो उपस्थिति कहाँ छ भन्दाखेरि जहाँ निजी क्षेत्र पुग्न चाहदैन।

दुर्गमका जिल्लाहरु कर्णाली, सुदूरपश्चिममा हाम्रो एकदमै टड्कारो उपस्थिति छ। यो सहरी क्षेत्रमा हेर्दाखेरी त्यति ठूलो प्रभाव नदेखिएको हुन सक्छ। सहरी क्षेत्रको जग्गाजमिन स्वाभाविक रुपले म्याक्सिमम बेनिफिट्स आउने गरी प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाटै  भाडामा लगाउने गरेका छौं। 

विगतमा सरकारी निकायमा मात्र काम गरिसकेका प्रशासक मात्रै खाद्य संस्थानको प्रमुख प्रशासकीय भूमिकामा आउने गर्थे। तर, यो पटक भने यङ्गेस्ट सीइओको रुपमा तपाइँ आउनुभयो। के देखेर यो संस्थामा तपाइँ आउनुभयो? अघि बढाउन लाग्नुभएका योजना के हुन्?

वास्तवमा म यहाँ के देखेर आएँ भन्दा कम्पनीको प्रबन्धपत्र यहाँहरुले पढ्नुभयो भने यो कम्पनी जति भीमकाय छ यसको प्रबन्धपत्रमा यसले राखेको उद्देश्य उत्तिकै भीमकाय छ। यसले गर्न नमिल्ने भन्ने काम केही पनि छैन। हरेक क्षेत्रमा यसले हात हाल्नुपर्ने यसको उद्देश्य एकदमै ब्रोड छ। त्यो ब्रोडर उद्देश्यलाई लाई पुरा गर्नका लागि चाहिने रिसोर्सेसहरु, त्यो दुईवटा कुरालाई हेर्दा यो चाहिँ ठूलो चेन्ज ल्याउन सकिन्छ भन्ने लागेर मैले संस्थामा कोसिस गरेको थिएँ।

अब यो कम्पनीको जग्गाजमिन एकदमै धेरै छ। तर अचल सम्पति मात्र भएर हुँदैन। यसलाई चालु पुँजीको रुपमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चालु पुँजीमा कन्भर्ट गर्नु चाहिँ अहिलेको ‘वान अफ द च्यालेन्ज’ हो। र, अर्को चाहिँ खाद्य सुरक्षा सम्बन्धि जुन ऐन छ, त्यो ऐनले के इन्भिजन गरेको छ भने यो खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी सरकारको लक्ष्य पुरा गर्नको निम्ति सरकारले स्थानीय तहसम्मै पुग्नुपर्ने छ।

सबै तहका सरकारसँग समन्वय गरेर स्थानीय तहसम्मै पुग्नुपर्ने भन्ने छ। स्थानीय तहसम्म निम्ति हामीलाई असाध्यै धेरै चालु पुँजीको आवश्यकता पर्छ। अहिले हामीले गर्नुपर्ने भनेको यो कम्पनीको नाममा रहेको अचल सम्पत्तिलाई चल सम्पत्तिको रुपमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ। रुपान्तरण गर्दाखेरि त्यो अचल सम्पत्तिको क्षयीकरण पनि हुनुहुँदैन।

अचल सम्पतिलाई यथावत राखिकन चालु पुँजी ग्यादर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अहिलेको ठूलो चुनौती हो, र म अहिले त्यसमा लागिरहेको छु। जस्तै, अब यो केही समयभित्र अथवा विदिन इन कपल अफ इयर्स हामी धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत हुन्छौं होला? यो कम्पनीको ४ ,५ वर्षदेखिको लेखा परीक्षण सम्पन्न हुन सकेको थिएन। अहिले विगत ५ वर्षकै लेखा परीक्षण सम्पन्न भइसकेको छ। अब केही समयमा हामी धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत हुनको निम्ति क्ववालिफाइ हुन्छौं। र, जुन अहिलेको चालु पुँजीको अभाव छ त्यो अभावको समस्या समाधान गर्नको निम्ति चाहिँ हामी आइपीओ जारी गरिसकेपछि पब्लिकबाट फण्ड कलेक्सन गरेर त्यो समस्या समाधान हुन्छ।

त्यो समस्या समाधान हुनेवित्तिकै मार्केटमा यसको सशक्तता एकदमै बढेर जान्छ। जस्तै, कम्पनीले हाल प्रविधिमैत्री भएर आधुनिक ढंगले अगाडि बढिरहेको छ। अहिले जस्तै कम्पनीले किसानसँग खाद्यान्न किन्नका निम्ति हाम्ले किसानहरुलाई अनलाइन माध्यमबाटै पेमेन्ट गरिरहेका छौं। फार्मर इन्फर्मेसन सफ्टवेयर बनाएर हामीलाई खाद्यान्न सप्लाइ गर्ने किसानहरुलाई सूचीकरण गरेका छौं।

उहाँहरुको तथ्यांक हामीसँग छ। हामी उहाँहरुसँग निरन्तर समन्वय र कम्युनिकेसनमा रहन सक्ने अवस्था सिर्जना भाको छ। कम्पनीको आन्तरिक व्यस्थापन र  तथ्यांक व्यवस्थापनका निम्ति अहिले कम्पनीको सबै देशभर रहेको १३८ वटै शाखाबाट कम्प्युटर बिलिङ भइरहेको छ।

हुम्ला, जुम्ला, डोटी, बाजुरा जति सुकै विकट ठाउँको स्टक लेबलहरु मैले यहाँ सिस्टमबाट रियल टाइम बेसिसमा हेर्न मिल्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यसकारण यो धेरै परिवर्तन गर्न सक्ने ठाउँ हो। यसको स्कोप अत्यधिक छ। र, सरकारलाई यो सस्थाको एकदमै ठूलो जरुरी छ। 

यसलाई राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनीको रुपमा लिएर सरकारले प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्ने हो भने जुन कोभिडको टाइममा समस्या भएको थियो औषधि उपकरण सामाग्रीको आपूर्तिमा, त्यतिबेला जतिबेला सरकारलाई क्राइसिस हुन्छ त्यो क्राइसिस भएको बेलामा चाहिँ यो कम्पनीले सरकारलाई सहयोग गरेर सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न सक्छ।

मेरो योजना भनेको पहिलो कम्पनीको भएको सम्पत्तिको म्याक्सिमम युटिलाइजेसन हो। दोस्रो, स्थानीय तहसम्म यसले आफ्नो नेटवर्क विस्तार गरेर राज्यको सबैभन्दा ठूलो ट्रेड नेटवर्क भएको संस्था बन्ने हो। अर्को, प्रादेशिक तहमा हामीले ठुला गोदामहरु बनाइरहेका छौं। त्यो बनाउने बित्तिकै लोकल रुपमा उत्पादन भएको सामानलाई संकलन गरेर प्रोभिजनल लेभलमा ल्याएर त्यसलाई चाहिने प्रोसेसिङ गरेर नेशनल मार्केट र इन्टरनेसनल मार्केटसम्म पुर्‍याउने योजना छ।

बजार हस्तक्षेप हाम्रो नियमित काम हो र गरिरहेका छौं। बजारमा सामानको मूल्य स्थिरीकरण र बजार स्थिरीकरणका निम्ति हामीले पहिलेदेखि जस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौं, त्यो गरि नै रहने छौं। अर्को उदेश्य  भनेको उत्पादन विविधीकरण हो।अहिले हामीले सीमित १६-१७ वटा वस्तुमा मात्र काम गरिरहेका छौं। अब हामी यसलाई बढाएर १६०० देखि १७०० वटा उत्पादन पुर्‍याउनेमा छौं।

उत्पादन र बजार विविधीकरण नै अबको लक्ष्य हो। अघि पनि मैले भने, धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत हुने, किसानको सूचना संकलनलाई निरन्तरता दिएर देशैभरीका किसानसँग पुग्ने, त्यस्तै गरेर प्रविधिको प्रयोगलाई एकदम बढावा दिएर अगाडि बढ्ने कम्पनीको अबको लक्ष्य हो।

देशभरका किसानसँग सहकार्य गरेर कृषि उपज खरिद गर्ने योजनालाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि कसरी बढाउँदै हुनुहुन्छ?

सबै स्थानीय तहसम्म पुग्ने भनेर आजका दिनसम्म एक सय एक स्थानीय तहसम्म खरिद बिक्री केन्द्र स्थापना गर्नका लागि  लिखित सम्झौता  गरिसकेका छौँ। अब हामी हरेक स्थानीय तहमा माग अनुसार ‘फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व'(पहिले आउनेलाई पहिलो सेवा) बेसिसमा खरिदबिक्री केन्द्र स्थापना गर्छौं।

यसका निम्ति स्थानीय तहले हामीलाई सिभिल स्ट्रक्चरहरु जुटाइदिनु हुन्छ। वान टाइम इन्भेष्टमेन्ट उहाँको हुन्छ। त्यसपछि खरिदबिक्री केन्द्रमा पछि मौज्दातको व्यवस्थापन, चालु पुँजीको व्यस्थापनको विषयमा कम्पनी हामी आफैंले लगानी गर्छौं। यसरी हामी स्थानीय तहको सहकार्यमा किसानहरुलाई सहयोग पुग्छ भनेर यो मोडालिटीमा अगाडि बढिरहेका छौं।

अब यसरी अगाडि बढ्दाखेरि स्थानीय तहलाई के अनुरोध गरेका छौं भने किसानको उत्पादन खरिद गर्नका निम्ति चक्रे कोषको व्यवस्थापन गर्दिनु होला भनेका छौं। त्यो चक्रे कोषको व्यवस्थापनले स्थानीय तहले किसानको उत्पादन नगदमै खरिद गर्दिनु हुन्छ र स्थानीय तहले जम्मा गरेको खाद्यान्नलाई हामीले हाम्रो  प्रदेशगत वेयर हाउसमा ल्याएर राखेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ।

नेपालमा खाद्यान्नको क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि सबै भन्दा ठूलो चुनौती भनेको लजिस्टिक म्यानेजमेन्टमा छ। जस्तै, खाद्यान्न भन्नेवित्तिकै त्यसको स्टोर गर्नका निम्ति सर्टेन इन्भायरोन्मेन्टहरु मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कुनै खाद्यान्नलाई कुनै टेम्परेचरमा र कुनै खाद्यान्नलाई कुनै मोइस्चर लेभलमा मेन्टेन गरेर राख्नपर्ने हुन्छ। हामीकहाँ त्यो पूर्वाधार छैन।

त्यो नभएको कारण यो समस्या भएको हो। देशभरको किसानले हामीलाई कोदो, चैते धान खाद्यान्न खरिद गर्न भन्नुहुन्छ। चैते धान हामीले खरिद गर्न सकेनौं। त्यो नसक्नुको कारण भनेको हामीसँग उचित भण्डारण गर्ने पूर्वाधार नभएर हो। त्यो चैते धानमा मोइस्चर अर्थात चिसोको मात्रा एकदमै बढी हुन्छ। त्यसलाई ड्राइ नगरी यतिकै भण्डार गर्‍यो भने एक सातापछि कुहिन थाल्छ। त्यो कारणले गर्दा सरकारले त्यो पूर्वाधारको विकासमा सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले मन्त्रालयमा सधैं कुरा उठाइरहेको र ड्रायर मेसिनको लागि पत्राचार पनि गरेका थियौं। यो वर्षको बजेटमा पर्न सकेन। आगामी दिनमा बजेटमा पर्न सक्छ की।

साथै प्रादेशिक तहमा मल्टिच्याम्बर कोल्ड स्टोरेज विकास गर्न सकियो भने किसानको उत्पादन नबिक्ने भन्ने हुँदैन। हामी किनेर ल्याएर वेयर हाउसमा राख्न सक्छौं। र, हामी नहुँदा किसानले ब्रोकरमार्फत उधारोमा भाउ घटाएर सामान बेच्नुपर्ने हुन्छ। हामीले किन्दा सरकारले तोकेको न्युनतम मूल्यमै किन्ने गरेका छौं। 

सरकारले न्युनतम मूल्य तोक्दा किसानको लागतभन्दा बढी मार्जिन राखेर मूल्य निर्धारण गर्ने चलन  छ। यसरी खरिद गर्दा किसानलाई मार पर्ने भन्ने हुँदैन र किसानसँग किनेको खाद्यान्नलाई सुरक्षित तवरले भण्डारन गर्न सकियो भने हामीलाई पनि घाटा हुँदैन। यस कारणले जुन ठाउँमा खाद्यान्नको धेरै उत्पादन छ त्यो ठाउँको खाद्यान्नलाई अर्को ठाउँमा वितरण गर्न सकिने हुनाले एउटा फुड ब्यालेन्सका साथै इकोनोमिक ब्यालेन्स पनि मेन्टेन गर्न सकिन्छ।