सरकारी कार्यालयका दुई हजारभन्दा बढी सवारीसाधन नष्ट, मोटर बीमा नगर्दा ठूलो क्षति

काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनका क्रममा काठमाडौंमा मात्र करिब दुई हजार सरकारी सवारीसाधन ध्वस्त भएको छ। सिंहदरबार भित्र र बाहिरका विभिन्न कार्यालय गरी ८०० भन्दा बढी गाडी र १ हजार १ सय ५० वटा दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधन जलाइएका हुन्। तोडफोड गरिएका सवारीसाधनको संख्या पनि उल्लेख्य छ।

सबैभन्दा धेरै सर्वोच्च अदालत, सडक विभाग, प्रधानमन्त्री कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पार्किङमा रहेका सवारीसाधनलाई खरानी बनाइएको छ। यसबाहेक प्रदेश, स्थानीय तहका कार्यालय र प्रहरी कार्यालयमा रहेका सवारीसाधन पनि जलाइएको छ।

सिंहदरबारभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय परिसरमा १२१ सवारीसाधन ध्वस्त पारिएका छन्, जसमा साना गाडी र बस लगायत चार पांग्रेको संख्या ४७ छ। अर्थमा ३६ र गृहमन्त्रालय परिसरमा ३६ चारपांग्रे अब कबाडीमा बेच्नुपर्ने गरि क्षतिग्रस्त भएका छन्।

काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक दीपक गिरीले प्रहरी चौकीमा रहेका सबैजसो सवारीसाधन जलेर नष्ट भएको बताए।

निजी क्षेत्रतर्फ थापाथलीस्थित शोरुम, भाटभटेनी सुपरस्टोर, एनसेल, हिल्टन होटल, कान्तिपुर पत्रिका र टेलिभजन लगायतमा आगजनी गरेर ठूलो संख्यामा सवारीसाधन जलाइएको छ।

सरकारी कार्यालयहरु जलेर नष्ट भएका र तोडफोड भएका गाडीको विवरणसहित मुचुल्का तयार पार्नतिर लागेका छन्। तर, सवारीसाधनको मोटर बीमा नगरिएका कारण क्षति सरकारले नै बेहोर्नुपर्ने भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डेयले सरकारी सवारीसाधनको बीमा नगरिएका कारण ठूलो नोक्सानी व्योहोर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए।

‘सरकारी कार्यालयका सवारीसाधनको मोटर बीमा गरिएको छैन। बीमाका लागि बजेट छुट्याउने गरिएकै छैन। यसको प्रिमियम धेरै लाग्ने भएकाले मोटर बीमा नगरेको देखिन्छ। तर थर्ड पार्टी बीमा भने गरिएको छ। जसले क्षतिको भरपाइ गर्दैन,’ उनले भने।

निजी क्षेत्रको हकमा मोटर बीमाले कुनै समस्या छैन। बीमा कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानीका लागि क्षतिको मूल्यांकन गराउन थालिसकेका छन्।

सडक विभागमा मात्रै ७० भन्दा बढी गाडी र १०० वटाभन्दा बढी बाइक तथा स्कुटर जलेर नष्ट भएका छन्। प्राय: गाडीको थर्ड पार्टी बीमा मात्रै छ।

विभागका उपमहानिर्देशक प्रभातकुमार झाका अनुसार विभागका कुनै पनि सवारीसाधनको मोटर बीमा गरिएको थिएन।

‘विभागमा ७० भन्दा धेरै गाडी जलेका छन्। तर, प्राय: सबै सवारीसाधनको बीमा थर्ड पार्टी मात्रै छ। मोटर बीमा छैन,’ उनले भने। विभागले सवारीसाधनमा भएको क्षति यकिन गर्नका लागि समिति गठन गरेको छ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीका अनुसार सरकारी स्वामित्वमा रहेका सवारीसाधनको हकमा निकै कम संख्यामा मात्र मोटर बीमा गरिएको छ।

‘सरकारी सवारीसाधनको हकमा प्राय: सबैले दुर्घटनाका लागि मात्रै भनेर थर्ड पार्टी बीमा गर्ने गरेका छन्। त्यो पनि थर्ड पार्टी अनिवार्य भएर हो,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने, ‘मोटर बीमा गराउन चासो दिएको देखिंदैन। जसले गर्दा अहिलेको आगजनीमा क्षति सबै सरकारको थाप्लोमा पर्‍यो।’

तेस्रो पक्ष बीमाले सवारीसाधनसँग सम्बन्धित तथा त्यस्तो सवारीसाधनमा यात्रा गर्ने व्यक्ति बाहेकका अन्य बाहिरी व्यक्ति वा सम्पत्तिलाई मात्र कभर गर्छ। सवारीसाधनको क्षतिलाई कभर गर्दैन। मोटर बीमाले भने सवारीसाधनमा हुने क्षतिलाई कभर गर्छ।

प्राधिकरणका अनुसार सवारीसाधन मात्र होइन, सरकारी भवनको पनि बीमा गरिएको छैन। ‘सरकारले सार्वजनिक सम्पत्तिको बीमा गराएको देखिंदैन। अधिकांश सरकारी पनि बीमा छैन,’ सुवेदीले भने।