धर्मशालाको वक्तव्यपछि चीन गम्भीर, नेपालको संक्रमणकालीन सरकारबारे यस्तो छ बेइजिङको धारणा

सांघाई । चीनले नेपालमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ। विकसित घटनाक्रमलाई लिएर सुरुमा ‘रणनीतिक मौनता’ साँधेको चीनले विकसित घटनाक्रम र त्यसले दुई देशबीचको रणनीतिक साझेदारीमा पार्ने असरबारे विश्लेषण गर्न थालेको छ।

घटना भएकै दिन सेप्टेम्बर ८ मा नै अमेरिकासहितका राष्ट्रहरुले वक्तव्य जारी गर्दै चासो व्यक्त गरे पनि दुई दिनसम्म चीनले आधिकारिक प्रतिक्रिया जारी गरेको थिएन। तेस्रो दिन सेप्टेम्बर १० मा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको थियो।

विदेश मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता लिन चियानले पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा भनेका थिए- चीन हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरुमा शान्ति र विकासको कायम रहोस भन्ने चाहन्छ। यो क्षेत्रीय देशहरुको स्वार्थ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चाहना पनि हो।

उनले अगाडि भनेका थिए- नेपाल र चीन एक अर्काका परम्परागत मित्र तथा नजिकका छिमेकी हुन्। चीन-नेपालको आन्तरिक समस्यालाई सबै पक्ष मिलेर सही ढंगले समाधान गरुन भन्ने चाहन्छ। साथै शीध्र सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय स्थिरता ल्याउन सकुन भन्ने चाहन्छ।

साथै विदेश मन्त्रालयले मंगलबार आफ्ना नागरिकहरुलाई सुरक्षित रहन भन्दै सावधान गराएको थियो।

जेनजी आन्दोलनपछि शुक्रबार नेपालले अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको रुपमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई पाएको छ। चीनले दुई दिनपछि कार्कीलाई बधाई सन्देश पठाएको छ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सन्देशमा भनिएको छ -चीन र नेपालबीच लामो समयदेखिको मित्रता रहँदै आएको छ। नेपाली जनताले स्वतन्त्र ढंगले रोजेको विकासको बाटोलाई चीनले सधैं सम्मान गरेको छ। हामी शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पञ्चशील सिद्धान्तअनुरुप विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग बढाउन तथा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन नेपालसँग सहकार्य गर्न तयार छौं।

यसअघि कार्कीलाई निर्वासित तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामाले बधाई सन्देश पठाएका थिए। इतिहासमै पहिलो पटक खुला रुपमा दलाई लामाले नेपालका नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई बधाई सन्देश पठाएकोमा भने चीनले गम्भीर रुपमा लिएको छ।

चिनियाँ विज्ञहरु दलाई लामाको यस कदमलाई हिमालय क्षेत्रमा आफ्नो राजनीतिक उपस्थिति बढाउने अभिप्रायले आएको बताउँछन्। सिचुवानस्थित युनिभर्सिटी अफ इलोक्ट्रोनिक्स साइन्स एण्ड टेक्नोलोजीको स्कुल अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनका सहायक डिन तथा पान हिमालय कम्युनिकेसन रिसर्च सेन्टरका निर्देशक हान होङले नेपाल एक चीन नीतिप्रतिको प्रतिबद्धतामा अडिने विश्वास लिए।

लामाको बधाई सन्देश र उनले जुलाई २ मा जारी गरेको वक्तव्य समान धरातलमा आएको उनको भनाइ छ। हिमालय क्षेत्रमा आफ्नो राजनीतिक प्रभाव र उपस्थितिलाई बढवा दिनका लागि यी कदम लक्षित रहेको उनले बताए।

दलाई लामाले बधाई सन्देशका क्रममा उल्लेख गरेका शब्दहरुलाई नजिकबाट नियाल्नुपर्ने बताउँछन्। बधाई सन्देशका क्रममा लामाले तिब्बतसँगको ऐतिहासिक सम्बन्धको व्याख्या गर्दै नेपालले तिब्बती शरणार्थीप्रति देखाएको सद्भावलाई सम्झिएका छन्। यसले दलाई लामा नेपालमा नयाँ बनेको सरकार र निर्वासित तिब्बत सरकारबीचको सम्बन्धलाई जोड्न चाहेको भन्ने बुझिन्छ।

लामाको अभिव्यक्तिले जेनजीको आन्दोलनप्रतिको समर्थन रहेको देखाउने प्रध्यापक हानले बताए। ‘यसले एकातर्फ जेनजी समूहका युवाहरुको समर्थन जित्न सहयोग पुर्‍याउँछ। अर्कोतर्फ परमपरागत राजनीतिक शक्तिविरुद्ध उभिएको देखाउँछ,’ उनले भने, ‘यसअघिका सरकार जसले स्वतन्त्र तिब्बतसम्बन्धी गतिविधिलाई नियन्त्रणमा लिने गर्थे, ती सरकारका तुलनामा यो संक्रमणकालीन सरकार भारत तथा पश्चिमा शक्ति एजेन्डा अनुसार दलाई लामा र निर्वासित तिब्बती सरकारको स्वार्थ अनुरुप चल्न सक्छ।’

नेपाल एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध रहँदै आएको अवस्थामा संक्रमणकालीन सरकारले आफ्नो अडान परिवर्तन गरे दुई देशबीचको सम्बन्धमा दरार पैदा हुन सक्ने देखिन्छ।

यता ओली सरकारको बहिर्गमन र नेपालमा नयाँ संक्रमणकालीन सरकारको स्थापनाले चीनको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको फुतान विश्वविद्यालयको इन्स्टित्युट अफ इन्टरनेशनल स्टडिजका भाइस डिन लिन मिनवाङ बताउँछन्।

यद्यपि गहन रुपमा हेर्ने हो भने नेपालमा अस्थिरता अहिले आएर नभएर पुरानै भएको र बीआरआईले यसले ठोस नपार्ने उनको बुझाई छ।

नेपालमा भएको राजनीतिक परिवर्तन र अब बन्ने सरकार कस्तो हुन्छ भन्ने चासो समेत चिनियाँ विज्ञहरुले राखेका छन्। नेपालमा देखिएको अस्थिरता दक्षिण एसियामा पछिल्ला वर्षहरुमा देखिएका आन्दोलन र अस्थिरतासँग जोडेर हेर्नुपर्ने उनीहरु बताउँछन्।

सांघाई इन्स्टिच्युटअफ इन्टरनेशनल स्टडिज अन्तर्गतको सेन्टर फर साउथ एसियन स्टडिजका निर्देशक लिउ चोङयीले पनि सरकार परिवर्तनले बीआरआईको प्रगतिमा असर पर्ने राय राख्छन्।

‘यो गतिरोधले बीआरआईको प्रगतिमा पक्कै पनि असर पुराउने छ। तर संक्रमण मथ्थर हुँदै जाँदा यसले पनि गति पाउला भन्ने अपेक्षा राखौं। नेपालको विकासमा बीआरआईले नै महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ भन्ने नेपाल सरकारलाई पनि थाहा छ,’ उनले भने।

नेपालको आन्दोलन दक्षिण एसियाकै आन्तरिक राजनीतिक परिवर्तनकै एक सिलसिला भएको फुतान विश्वविद्यालयको साउथ एसिया स्टडि सेन्टरका निर्देशक झाङ जियातोङले साउथ चाइना मर्निङ पोस्टलाई बताएका छन्।

संक्रमणकालीन सरकार र त्यसपछि आउने पपुलिस्ट सरकार पश्चिमा शक्ति केन्द्रसँग नजिक हुँदा दुई देशबीचको सम्बन्ध र नेपालकै विकासमा असर पार्ने उनीहरुको बुझाई छ। यद्यपि तिब्बतसम्बन्धी विषय संवेदनशील भएको भन्दै अधिकांश विज्ञहरु यसमा टिप्पणी गर्न चाहँदैनन्।

तिब्बतसम्बन्धी विषय संवेदनशील विषय हो। यसले दुई देशको सम्बन्धमा गम्भीर असर पार्छ। नयाँ सरकारले यसलाई संवेदनशील ढंगले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। आन्दोलनमा ‘स्वतन्त्र तिब्बत’ सम्बन्धी समावेश भएका समाचार पनि आएको भन्दै चिनियाँ विज्ञहरु नेपालको आन्दोलनमा पश्चिमा शक्तिको हात रहेको बताउँछन्।

‘यस सम्बन्धी चीन सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक पनि गर्ला वा नेपाल सरकारसँग राख्ला पनि,’ एक प्रध्यापकले भने, ‘तिब्बत मामिला संवेदनशील विषय हो यस विषयमा नेपालले ध्यानपूर्वक कदम चाल्नुपर्छ। नेपालमा यस किसिमका गतिविधि नहुन भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ। यस्ता गतिविधि भए दुई देशबीचको सम्बन्धमा असर पर्छ।’

फुतान विश्वविद्यालय स्थित सेन्टर फर साउथ एसियन स्टडिजका उपप्रध्यापक सिय चाओ चीनको मित्र राष्ट्रको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीति रहेको भन्दै नेपालको विकासको बाटो निर्धारण गर्ने अन्तिम अधिकार पनि नेपालीमा रहेकोप्रति चीन प्रतिबद्ध रहने बताए। उनले नेपालका युवा पुस्ताले देशको खस्किँदो अर्थतन्त्र र सामाजिक परिस्थतिप्रति देखाएको चासो र उनीहरुको अधिकारको चीनले सधैं सम्मान गर्ने बताए।

अहिले नेपालको आन्दोलन विशेष गरी युवा पुस्ताको सामाजिक न्याप प्राप्तिको आन्दोलन भएको भन्दै आन्दोलन कुनै विदेशीप्रति लक्षित नभएको बताए। ‘यद्यपि केही चिनियाँ नागरिक र कम्पनीहरूको असर परेको छ, म यो विश्वास गर्दिन कि यसले नेपालका युवाहरूको सामान्य मनोवृत्तिलाई प्रतिबिम्बित गर्छ, न त म यसलाई आउने अस्थायी सरकारको अभ्यासमा परिणत हुने अपेक्षा गर्दछु,’ उनले भने ‘वास्तवमा, यो आन्दोलन विदेशी शक्ति विरोधी होइन; यसको केन्द्रीय लक्ष्यहरू सामाजिक न्यायमा आधारित छन्, न कि बाह्य प्रेरित योजनाहरूमा।’

आन्दोलनका परिणामहरुले पनि त्यसैलाई प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

उनले नेपालले बंगलादेश र श्रीलंका जस्ता देशको अनुभवबाट पाठ सिक्नुपर्ने बताए। जहाँ भएका हिंसाले त्यहाँका जनताले दुःख पाएका छन्। नेपालले सामाजिक न्यायको आफ्नै मोडल खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘विश्व व्यवस्था भू-राजनीतिक संघर्ष र ट्यारिफ उड्पीडनले परीक्षण भइरहेको छ, अन्तरिम सरकारको सबैभन्दा तत्काल काम आफ्नो जनताको विश्वास र चीनसहितका क्षेत्रीय साझेदारहरूको विश्वासलाई पुनर्स्थापित गर्नु हो,’ उपप्राध्यापक सियले भन्छन् ‘नयाँ सरकारले देशलाई चाँडै स्थिर र समृद्ध मार्गमा फर्काउन आवश्यक सबै सुधारहरू गर्ने प्रतिबद्धता प्रदर्शन गर्नुपर्छ।’

सन् २०२१ को चिनियाँ पञ्चवर्षीय योजनामा तिब्बत चीनलाई दक्षिण एसियासँग जोड्ने पासेज वेको रुपमा राखिएको छ। जसलाई नेपालले जोड्ने बताइएको छ। यस्तोमा नेपालमा हुने राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमण चीनका लागि चासोको विषय हो। अर्कोतर्फ तिब्बत मामिला चीनको लागि संवेदनशील विषय हो। नेपालमा बढ्दो वैदेशिक प्रभावले चिनियाँ स्वार्थमा असर पर्ने चिनियाँ बुझाई। त्यसैले पनि संक्रमणकालीन सरकार तथा निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ सरकारले पनि यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ।