शासन सत्ताको साँचो लिएकी सुशीलासामु सरकारी खर्चमा थिति बसाल्ने अवसर, गर्लिन् ‘सर्जरी’?

काठमाडौं। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आइतबार पदभार ग्रहणका क्रममा सचिवहरुसामु भनिन्- हामी अहिले विषम आर्थिक अवस्थामा छौं।

कार्की मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे विज्ञ त होइनन्। तर, देशको अर्थतन्त्रको तस्वीर थाहा पाउनका लागि विज्ञ भइरहनु पर्दैन। तीन वर्षदेखि अर्थतन्त्र मन्दीबाट गुज्रिरहेको थियो।

व्यापार व्यवसाय बिग्रिएका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यसअघि प्रवाह भएको ऋण उठाउन सकेका छैनन्। गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढेको छ। बजार सुस्त हुँदाको असर सरकारको ढुकुटीमा ठूलै धक्का लागिरहेको थियो। सरकारले गत आर्थिक वर्ष लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउन सकेन।

करिब दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले काम गर्न नसकेको आक्रोश जेनजी आन्दोलनका क्रममा पोखिसकेको छ। भदौ २३ र २४ गते दुई दिनमा जेनजीका नाममा भएको आन्दोलनमा ६ दर्जनले ज्यान गुमाएका छन्। सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा भएको क्षतिको हिसाब नै छैन। भौतिक संरचनामा भएको क्षतिलाई लिएर मुलुक ५ /१० वर्ष पछाडि धकेलिएको विश्लेषण भइरहेको छ।

यो विषम पृष्ठभूमिमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले शासनसत्ताको नेतृत्व लिएकी छन्। उनलाई ६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्ने म्याण्डेट दिइएको छ। त्यो म्यान्डेट पूरा गर्ने जिम्मेवारी त छँदैछ, कार्की र नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसामु मितव्ययितामा नयाँ थिति बसाल्ने अवसर पनि हो।

अहिलेको अन्तरिम सरकारले निर्मम भएर निर्णय गर्नसक्ने ल्याकत राख्छ। आन्दोलनको रापबाट बनेको र दल बाहिरको सरकारले सरकारी खर्चमा सर्जरी गरेर यसअघि बनाइएको भ्वाङ टाले त्यसले दीर्घकालीन प्रभाव पर्नेछ।

कार्कीले आइतबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पाइला राख्ने क्रममा यसअघिका प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्दा जस्तो अगाडि पछाडि ठूलो झुण्ड थिएन। मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले बुके दिएर स्वागत गरे। दुई सचिवले पुष्पगुच्छा दिए। अरु कर्मचारीलाई लाइन लगाइएको थिएन। अर्थात प्रधानमन्त्रीको स्वागतमा तडकभडक थिएन।

यसअघि प्रधानमन्त्रीको स्वागतमा सबै सचिवदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीलाई बुकेसहित लाइन लगाएर राख्ने गरिन्थ्यो। खादा र माला लगाउन तँछाडमछाड चल्थ्यो। मन्त्रीहरुको स्वागतमा पनि उस्तै रमिता चल्ने गरेको थियो।

तर नयाँ प्रधानमन्त्री सुशीलाको गलामा न खादा थियो, न माला देखियो। खादा, माला र बुकेमा हुने खर्च त ठूलो होइन। सोमबार अर्थमन्त्री खनाल र तीन मन्त्रालयको नेतृत्व पाएका कुलमान घिसिङको स्वागतमा पनि कुनै तडकभडक देखिएन। यसलाई सकारात्मक मानिएको छ।

मितव्ययितामा निर्मम हुनुपर्ने ठाउँ धेरै छन्। यसको सुरुवात कार्की र खनालले गर्नुपर्नेछ। यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरुले आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सल्लाहकार र सचिवालय सदस्यका नाममा भर्ना गरेर राज्यकोषमा भार बढाएका थिए।

प्रधानमन्त्रीको सिको गर्दै मन्त्रीहरुले पनि कार्यकर्तालाई सल्लाहकार र सचिवालय सदस्यका नाममा मन लागेको संख्यामा जागिर दिएका थिए। कानुनले नमिल्ने अवस्थामा मन्त्रालय मातहतका संस्थानहरुबाट तलब सुविधा दिने गरी पार्टीका कार्यकर्तालाई नियुक्ति दिइएको थियो। यो रोग प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म पुगेको छ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई काममा सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय र मन्त्रालयहरुमा फालाफाल कर्मचारी छन्। दरबन्दीका कर्मचारीले काम नपाएर हात बाँधिरहँदा यसअघिका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले सचिवालयका नाममा आफन्तलाई भर्ती गरेर ढुकुटी रित्याउन भूमिका निर्वाह गरेको बारेमा नवनियुक्त अर्थमन्त्री खनाल राम्रोसँग जानकार छन्।

कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाएर दलका कार्यकर्ताका झुण्ड सिंहदरबारमा चाहिंदैन भन्ने सन्देश ६ महिने प्रधानमन्त्री कार्की र अर्थमन्त्री खनालले दिन सकेमा फागुनको चुनावपछि बन्ने सरकार नैतिकरुपमा दबाबमा पर्नेछ।

निर्मम हुनुपर्ने विषय कर्मचारीको दरबन्दी हो। सिंहदरबारमा कर्मचारीको दरबन्दी जथाभावीरुपमा यसरी बढाइएको छ कि सरकारले तलब खुवाउन नसक्ने अवस्था निम्तिंदैछ। प्रशासन मामिलाका जानकारहरुले केन्द्रमा २० हजार दरबन्दी भए पुग्ने भनिरहँदा ५४ हजार पुर्‍याइएको छ।

मन्त्रालयको संख्या २१ वटा रहँदा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी अर्थात सचिवको संख्या ७० पुर्‍याइएको छ। दरबन्दी धेरै हुँदा एकातिर सचिव पदको गरिमा घटेको छ भने अर्कातिर त्यसको असर ढुकुटीमा परिरहेको छ।

राजनीतिक नेतृत्व भुत्ते हुँदा कर्मचारीले आफ्नो स्वार्थका लागि सहसचिव र सचिवको दरबन्दी बढाउन लगाएका हुन्। सर्वोच्च अदालतमा मुख्य रजिष्ट्रार रहेको अवस्थामा विशिष्ट श्रेणीका दुई जना रजिष्ट्रार राखिएको छ।

महालेखा परीक्षक र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा औचित्यविना विशिष्ट श्रेणीको चार/चार दरबन्दी खडा गरेर आर्थिक भार थोपरिएको छ। सचिवहरुले सरुवा हुन अनिच्छा गर्ने कार्यालय प्रदेश सरकारदेखि नेपाल ट्रष्टको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, जल तथा ऊर्जा आयोग लगायत हुन्। तैपनि कर्मचारीको स्वार्थ बुझ्न नसकेर सरकारले सचिवको दरबन्दी कटौती गर्न सकेको छैन।

कानुन र परराष्ट्र समूहमा औचित्यविनै सहसचिवको दरबन्दी बढाएर ढुकुटी खोक्रो बनाउने काम गरिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमै अहिले सहसचिवको संख्या १५ छ। राष्ट्रपति कार्यालयमा विनाकाम परराष्ट्र सेवाका सहसचिव राखिएको छ।

अहिले कायम रहेका मन्त्रालयको संख्या नै १५ भए पुग्ने सुझाव यसअघि संसदीय समितिले नै दिइसकेको अवस्थामा सचिव र सहसचिवको दरबन्दी ठूलो संख्यामा कटौती गर्ने हिम्मत गरेर नयाँ सरकारले मितव्ययिताको जग बसाउन सक्नेछ। औचित्यविनाका मन्त्रालय र विभाग कटौती गरिए चुनावपछि बन्ने नयाँ सरकार पनि मितव्ययिता अपनाउनका लागि दबाबमा पर्नेछ।

आँखा लगाउनुपर्ने अर्को ठाउँ भनेको जथाभावी विदेश भ्रमण र भत्तामा पनि हो। मन्त्री र कर्मचारीले हालसम्म कामका लागि भन्दा पनि रमाइलो र भत्ताका लागि विदेश भ्रमण गर्दै आएका छन्। उनीहरुको विदेश भ्रमणबाट देशले लाभ पाएको रेकर्ड छैन।

विदेश भ्रमणमा आफन्त र कार्यकर्ताको जन्ती लगाउने गरेको दृष्यलाई जेनजीले ढुकुटी रित्याउने मेलोका रुपमा लिएको विषयलाई प्रधानमन्त्री कार्कीले गम्भीररुपमा लिनुपर्ने देखिन्छ। सरकारी खर्चमा जथाभावीरुपमा विदेश भ्रमण गर्ने विषयमा निर्मम नीति लिए आगामी दिनमा कर्मचारीको दिनचर्या सयरका कहानी सुनाएर बित्ने छैन।

सरकारी ढुकुटी चापमा परेका बेला मितव्ययिताको थिति बसाउन निर्मम हुनुपर्ने अर्को क्षेत्र भनेको औचित्यविनाका समिति, परिषद्, आयोगलगायतका एक सय हाराहारी संरचना हुन् जसलाई खारेज गर्ने हिम्मत गर्दा पुराना दलका नेताबाहेकबाट सरकारले स्याबासी पाउने छ।

उदाहरणका रुपमा पत्रकारको न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति। सत्तारुढ दलका बेरोजगार पत्रकारलाई जागिर दिन यो समिति खडा गरिएको हो जसको औचित्य छैन भनेर सरकारी आयोगले साढे ६ वर्षअघि नै भनिसकेको छ।

भूमि आयोग सत्तारुढ दलका तीन सयभन्दा बढी बेकामे कार्यकर्तालाई बिचौलियाका रुपमा काम गर्न खडा गरिएको संयन्त्र भएको यसअघिका भूमिमन्त्री बलराम अधिकारीको नाम जोडेर बाहिरिएको अडियो टेपबाट सार्वजनिक भइसकेको छ।

यस्ता ९१ वटा संस्था खारेज गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयको दराजमा छ। यी संरचना खारेज गर्दा कर्मचारीको तलब सुविधाको भार मात्र हट्ने होइन, कार्यालयको भाडा, सवारीसाधन, इन्धन, बिजुली, पानी लगायत शीर्षकमा भइरहेको खर्च पनि बच्छ।

सत्तामा रहेका नेताले नातागोता र कार्यकर्तालाई राजदूत बनाएर पठाउन तथा परराष्ट्रका कर्मचारीलाई घुमघाम गर्ने प्रयोजनका लागि स्थापना गरिएका दूतावासको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठ्दै आएको विषयमा अर्थ प्रशासनका जानकार अर्थमन्त्री खनालले ध्यान दिए ढुकुटीमा भार कम हुनेछ।

अर्थमन्त्री खनाल स्वयंलाई कहाँ कहाँ भ्वाङ छ भन्ने राम्रो जानकारी छ। उनले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको नेतृत्व गरेर गत चैतमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए।

उनले खानेपानी, शहरी विकास, युवा तथा खेलकुद लगायत मन्त्रालय तथा राजस्व अनुसन्धान विभागको औचित्य छैन भन्दै खारेज गर्न, कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्न सुझाव दिएका थिए। आफ्नो सुझाव प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा वार्षिक ३५ प्रतिशत सरकारी खर्च बचत हुने भनेका खनाल अहिले आफैं त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा पुगेका छन्।

अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले २०७५ फागुनमा बुझाएको प्रतिवेदन पनि नवनियुक्त अर्थमन्त्री खनालका लागि मितव्ययिता अपनाउनका लागि बलियो सन्दर्भ सामग्री हो।

‘नवनियुक्त प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री आफैं लोभलालच नभएको र चाकडीमा रमाउने स्वभावको नभएकाले उहाँहरुले मितव्ययिताका लागि कर्मचारी प्रशासनको सर्जरी गर्न सक्नुहुन्छ। संस्था खारेजीदेखि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट खर्च घटाउन सकिने ठाउँ धेरै छन्। अहिले गरेको निर्णयले दीर्घकालसम्म प्रभाव पर्ने भएकाले थिति बसाउनका लागि अहिले राम्रो अवसर छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा लामो समय काम गरेका एक पूर्वसचिवले भने, ‘अहिले जेनजीले आन्दोलन गरेको सुशासनका लागि हो। जथाभावी खर्च गर्ने विकृति देखेर आमजनता कर्मचारीसँग धेरै रिसाएका छन्। त्यसैले मितव्ययिता र सुशासनका लागि नयाँ सरकारलाई साथ दिए कर्मचारीले पनि जनताको गुमेको विश्वास आर्जन गर्न सक्छन्।’