सार्वजनिक-निजी सम्पत्तिमाथिको क्षतिले बीमाको भार जनतामा, देशलाई ‘बाँदर प्रवृत्ति’को पीडा

नेपालको हालसालैको अकल्पनीय आन्दोलनलाई केवल युवाको आक्रोश भनेर मात्र बुझ्न सकिँदैन। दलीयकरण, भ्रष्टाचार, बेथिति र नेताहरुको गैरजिम्मेवारीपनले त्यसलाई मलजल गरेको थियो। जब नेताहरु विभिन्न काण्डमा मुछिएर पनि सजिलै उम्कन्छन्, जब सामान्य नागरिकले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा पहुँच सहज पाउँदैन, समयमै ड्राइभिङ लाइसेन्सदेखि रोजगारीसम्म नपाइने अवस्था रहन्छ, हरेक ठाउँ हेपिन्छ, शोषण गरिन्छ, त्यतिबेला आक्रोश स्वाभाविक हुन्छ । त्यसमाथि, सरकारी पैसामा नेताहरुको विलासी जीवनशैली देख्दा सामान्य जनता कसरी चुप बस्न सक्थे?

‘अति भए खति हुन्छ’ भन्ने पुरानो भनाइलाई यो आन्दोलनले चरितार्थ गरिदियो। सरकारविरुद्ध आक्रोश सामाजिक सञ्जालमै सीमित थियो, कोही गाली गरेर, कोही सुझाव दिएर मन हल्का पारिरहेका थिए। तर, सरकार स्वयं अपशब्द र कार्टुनहरूको वर्षा सहन नसकी सामाजिक सञ्जालमै अंकुश लगाउन पुगेपछि परिस्थितिले नाटकीय मोड लियो।

सामाजिक सञ्जालमै जन्मेर हुर्केको जेनजी पुस्ता त्यसलाई आफ्नो स्वतन्त्रताको हनन ठानेर सडकमा उत्रियो। सरकारको नियन्त्रणवादी मानसिकताले १९ जनाको ज्यान लिने अवस्थासम्म ल्यायो। त्यसपछि उठेको आक्रोशले विध्वंसको रुप लिँदा दलहरुको दीर्घकालीन हालीमुहाली एकै झट्कामा अन्त्य भयो।

तर, आन्दोलन हरेक पटक केवल आयोजकको मात्र हुँदैन, त्यसको आडमा स्वार्थी तत्व पनि पसेर लाभ उठाउँछन्। जेनजीको आन्दोलनमा पनि यस्तै भएको विश्लेषण अब विभिन्न कोणबाट भइरहेका छन्। सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति केन्द्रित ध्वंस त्यसको उदाहरण हो।

नेतासँग रीस उठ्नु सामान्य थियो, तर देशको भौतिक सम्पत्तिमा किन तोडफोड र आगजनी? निजी क्षेत्रमाथि किन आक्रमण? व्यवस्था फेरिँदा तिनै भौतिक संरचनामा बसेर सरकार चल्छ। त्यो ओत, त्यो छानो नै नयाँ बनाउनुपर्ने गरि किन ध्वंस गरियो? आन्दोलनकारीले नेताको सम्पत्ति जलाउँदा एउटा सन्देश थियो, तर सर्वोच्च अदालतदेखि अख्तियारसम्म आगजनी हुनु भने अर्को शक्तिको षड्यन्त्र पनि हुनसक्छ। मिसिल, डिजिटल डाटा र प्रमाण नष्ट हुनु सन्देहको विषय हो—के युवा स्वयं भ्रष्टाचारी चक्रव्यूहमा फँसे?

अब व्यापारिक क्षेत्रको कुरा गरौं। शपिङ मल, होटल वा व्यापारिक भवनमा आगजनी हुँदा सतही रूपमा व्यापारीलाई क्षति भएको देखिए पनि वास्तविकतामा त्यो जनताको सम्पत्ति नै हो। किनभने यी सम्पत्तिहरु बीमित हुन्छन् र बीमाले हुलदंगा तथा आतंकवादअन्तर्गत क्षतिपूर्ति दिन्छ। व्यापारीले त झन् बीमाबाट वास्तविकभन्दा बढी क्षति दाबी गर्ने अवसर पाउने सम्भावना रहन्छ।

तर, बीमाको रकम कहाँबाट आउँछ? बीमा कम्पनीको सम्पत्ति सर्वसाधारणकै हो। अझ पुनर्बीमा नेपाल सरकारकै लगानी भएको कम्पनीले गर्ने भएकाले अन्ततः यो क्षति जनताकै ढाडमा आउँछ। व्यापारीले त व्यापार बन्द हुँदा आम्दानी गुमाए पनि, जसले ‘लस इनकम पोलिसी’ जस्ता बीमा गरेका छन् उनीहरुलाई एक पैसा घाटा हुँदैन। त्यसैले, जथाभावी आगजनीले व्यापारीलाई हैन, जनतालाई नै दोहोरो घाटा भएको छ।

हालसम्मका तथ्यांकअनुसार यो आन्दोलनले करिब ९ अर्ब बराबरको बीमित व्यापारिक सम्पत्ति क्षति पुर्‍याएको देखिन्छ। तर बीमा नभएका व्यक्तिगत घर, पसल, र सरकारी सम्पत्तिसम्मलाई जोड्दा क्षति खर्बमा पुग्छ। करिब ८० प्रतिशत भार स्वदेशी बीमा र पुनर्बीमा कम्पनीले नै बेहोर्नुपर्नेछ, जसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारण नागरिकमा पर्नेछ।

अब एउटा गम्भीर प्रश्न– नेपाली नागरिक विदेश जाँदा कानुन पालना गर्न अत्यन्तै अनुशासित देखिन्छन्। सडक पार गर्नेदेखि फोहर व्यवस्थापनसम्म, कुनै नियम उल्लंघन गर्दैनन्। तर स्वदेश फर्कनासाथ किन ‘बाँदर प्रवृत्ति’ हावी हुन्छ? के यो प्रवृत्ति नेताले मात्रै थोपरेका हुन्? पक्कै होइन। भ्रष्टाचारी नेताको नाममा आफ्नो घर फोहर राख्ने, आफ्नो देश जलाउने अधिकार हामीलाई कोहीले दिएको छैन।

विकसित मुलुकमा नागरिकले कानुन तोड्दा ठूलो जरिवाना तिर्नुपर्छ, त्यसैले उनीहरु नियम पालना गर्छन्। नेपालमा पनि यही संस्कार बसाल्न सकिन्छ, यदि हामी आफैंले सुधारको बाटो रोज्यौं भने। नेताले देश बिगारेको हामी देखिसकेका छौं, तर अब जनता आफैंले बिगारेको देश पुस्तौंसम्मले भोग्नु पर्नेछ।

यसैले अब हामी सबैले आत्मसुधार गर्ने समय आएको छ। कानुन पालना गर्ने बानी बसालौं, आफ्ना सन्तानलाई पनि त्यही सिकाऔं। आन्दोलन गर्नु आवश्यक परे पनि त्यसलाई विध्वंस होइन, रचनात्मक बाटोमा लैजाऔं। अन्यथा, हाम्रो पुस्ताले विदेशी भूमिमा मात्र नियम पालना गर्ने र आफ्नै देशमा नोकरझैँ बाँधिनुपर्ने दैनिकी भोग्नेछ।