भूकम्पमा जस्तो सजिलै उभिन सक्ने छैन सिंहदरबार, न त निजी क्षेत्र नै चाँडै तंग्रिएला

काठमाडौं । जेनजीका नामको आन्दोलनमा मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक संरचना त ध्वस्त पारिए नै, निजी क्षेत्रको पनि आर्थिक मेरुदण्ड भाँचिएको छ। सरकार गठनको गतिरोधले ढिलोचाँडो निकास अवश्य पाउँछ। तर, अकल्पनीय आर्तिक क्षतिपछि मुलुक फेरि उभिएला कसरी? यो प्रश्न आफैंमा जटिल छ।

२०७२ वैशाख १२ गते ७.८ रेक्टर स्केलको भूकम्प जाँदा लगभग ९ हजारको मृत्यु भयो। २२ हजार जना घाइते भए। लगभग ३५ लाख मान्छे विस्थापित पनि भए। संरचनाहरु पनि धेरै ठाउँमा ध्वस्त भए। लगभग ५ लाख घर पूर्णरुपमा र २ लाख ७० हजार घर आंशिक क्षतिग्रस्त भए। सात हजार विद्यालय भत्किए भने हजार जति स्वास्थ संस्थाका संरचना भत्किए। मन्दिर, स्तूप र ऐतिहासिक संरचनाहरू पनि क्षतिग्रस्त भए।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार २०७२ को भूकम्पपछि पुनर्निर्माणमा लगभग ४८८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भयो। यसमा नेपाल सरकारको लगभग ३३८ अर्ब (६९.३ प्रतिशत), निजी क्षेत्रको लगभग १०२ अर्ब (२०.९%) र सबैभन्दा न्यून विकास साझेदारहरूको लगभग ४८ अर्ब नेपाली रुपैयाँ (९.८%) प्रतिशत खर्च भयो।

त्यसबेला कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को २२.३ प्रतिशत कुल ऋण नेपालको थियो। भत्किएका संरचनाहरुमध्ये ठूलो लागतको सीमित थियो। गाउँघरका काठ-माटोको घरहरु धेरै भत्किएका थिए।

जेनजीको आन्दोलनले गत सोमबार एकैदिन (२०८२ भदौ २३ गते) काठमाडौं उपत्यका लगायतका देशभरका मुख्य शहर बस्तीलगायत सामान्य गाउँहरुमा समेत ठूलो सरकार तथा निजी सम्पत्तिको क्षति भएको छ।

दिनभरीजस्तो चलेको आगजनीले संसद भवन, सिंहदरबार परिसर, सर्वोच्च अदालत मात्र डढाएन भाटभटेनीदेखि हिल्टन होटलसम्म, व्यक्तिका निजी सम्पतिदेखि सामान्य टहरा बनाएर चलाइएका प्रहरी चौकीसम्म डढाइएका छन्।

शासकीय व्यवस्थासँग चित्त नबुझ्नु अस्वाभाविक होइन, तर यसपटक ती निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण गरिएका छन् जो आफैं ‘ठूलो लगानीलाई नेपाल आउनुपर्छ, व्यावसायिक सम्भावना छ’ भन्ने सन्देश दिनेगरि सञ्चालन भइरहेका थिए।

केही दिनको सरकार शून्यताको अवस्था चिर्दै सुशीला कार्की अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री भएकी छन्। उनको मन्त्रिमण्डल बिस्तार बाँकी नै छ। यसबीच जनजीवन सामान्य बन्दै गर्दा सबै सुरक्षा निकाय कानुन पालनालाई प्राथमिकतामा राखेर शान्ति कायम गर्न खोजिरहेका छन्।

दुई दिनको प्रदर्शन र आगजनीमा वास्तविक क्षति कति भएको छ भन्ने यकिन नै छैन। अहिले सामाजिक संजाल निजी र सरकारी सम्पत्ति आगजनी र लुटपाट गर्नेहरुको खोजी गरिरहेको छ। उनीहरुलाई जवाफदेही बनाउन यो अभियान सुरु भएको हो।

भूकम्पका बेला भत्किएको मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पोहोर मात्र बनेर सकिएको थियो। सर्वोच्च अदालतको पुनर्निर्माणको काम अझै सकिएको थिएन। ती सबै अहिले डढाइएका छन्। भूकम्पपछि नै हो गाउँ गाउँमा ‘नयाँ सिंहदरबार’ अर्थात त्यहाँको प्रशासकीय कार्यालयहरु धेरै संख्यामा बनेको। यसपटकको आन्दोलनमा ती मध्ये धेरै कार्यालय जलाइए।

भूकम्पले भत्काएका सीमित संरचनाहरु बनाउन ठूलो स्रोत र समय लागेको थियो। तर यसपाली डढेका संरचना उठाउन हामीसँग स्रोत नै छैन। त्यसो हुँदा यी कहिले पहिले जस्तो उठ्छन् भन्ने अनुमान नै गर्न सकिँदैन।

निजी क्षेत्र बलियो थियो त्यसबेला। पीडितलाई सहयोग गर्न अगाडि सरेको थियो। अप्ठेरोमा परेको सरकारलाई उसले करबाट योगदान पुर्‍याएको थियो। सरकारसँग पनि ऋणको बोझ कम थियो, उसले पहिलो वर्ष नै पुनर्संरचनाका लागि भनेर पहिलो वर्षै ९७ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो।

अब त्यो सम्भव देखिँदैन। सबैभन्दा बढी क्षति सरकारसँगै निजी क्षेत्रलाई पनि परेको छ। ठूला करदाता तथा ऋणीहरुको सम्पत्ति मात्र जलाइएका छैन, साना तथा मझौला व्यवसायीहरुलाई पनि आक्रमण गरिएको छ। सरकार राजस्वबाट आफ्नो नियमित खर्च पुर्‍याउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको धेरै भइसक्यो।

सरकारलाई पछिल्लो दिनमा ऋण तथा अनुदान दिनेहरु पनि घटिरहेका छन्। ठूलादेखि साना करदाताहरु आगलागीबाट कमजोर भएका छन्, उनीहरु सरकारलाई भरथेक गर्न कर बुझाउन सक्ने अवस्थामा छैनन्। अहिले नै देशको कुल ऋण जीडीपीको ४४ प्रतिशत नाघिसकेको छ। यो ऋणको ब्याज तिर्न सरकारले ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छुट्याउनु पर्ने अवस्था छ। थप ऋण लिने क्षमता सरकारको घट्दै गएको छ। किनभने सरकारले ब्याज तिर्ने क्षमता गुमाइसकेको छ।

निजी क्षेत्र पनि तत्कालै ब्यूँतन सक्ने अवस्था छैन। ७० प्रतिशतभन्दा बढी बैंकको ऋणबाट चल्ने निजी क्षेत्रको सबथोक जलेका कारण एकातिर बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरु थला पर्ने  अवस्था छ भने, निजी क्षेत्रमा आश्रित कर्मचारीको जागिर संकटमा पर्ने अवस्था भएको छ।

समय लाग्ला, टेन्ट वा टहरा हालेर सिंहदरबार उभिएला, सर्वोच्च अदालत र संसद भवन पनि जेनतेन ठडिएला, कमजोर मनोबलका बीचमा पनि निजी क्षेत्रले खुट्टा टेक्ने प्रयास गर्ला।

तर, यो सब हुनका लागि शून्यता चिरिनु पर्छ। बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय चासोबीच शान्तिसँगै ‘ल एण्ड अर्डर’ कायम हुनु पर्छ। मिति नै तोकेर चुनावी म्यान्डेट लिएर आएको कार्की सरकारको चुनौती यही हुनेछ।