ठूलो क्षतिपछि पनि निजी क्षेत्रको दृढ आत्मविश्वास र अनुत्तरित प्रश्न, रामकृष्ण खतिवडाको विचार

विगत केही दशकदेखि, विशेषगरी २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि लागु भएको उदार आर्थिक नीतिहरूले नेपालको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको र अर्थतन्त्रको प्रमुख संवाहकको रूपमा स्थापित गरेको हो। सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र निजी क्षेत्रमैत्री कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको सक्रियता र लगानीलाई प्रोत्साहन गर्‍यो, जसले मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा निर्णायक योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ।

मुलुकको दीर्घकालीन विकास र समृद्धिका लागि मात्रै होइन, तत्कालीन आर्थिक आवश्यकताहरूलाई पूरा गर्न पनि निजी क्षेत्रको भूमिका अत्यावश्यक छ। यो सन्दर्भ र आर्थिक क्षेत्रलाई सम्पूर्ण रुपमा चलायमान बनाउन केवल सरकारी लगानीले मात्र होइन, निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता, जोखिम लिने क्षमता र तत्परता, प्रविधिको अवलम्बन र नवप्रवर्तनले नै नेपालको आर्थिक गतिलाई तीव्रता र स्थिरता प्रदान गरेको हो। बिगतका तथ्यांकहरुलाई अध्ययन गर्दा समेत नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान प्रायजसो सधैं ८० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको देखिएको छ।

साथै, आवधिक योजनाहरुमा समेत निजी क्षेत्रबाट परिचालन हुने लगानी करिब दुई तिहाइ कायम गर्न थालिएको पनि दसकौं भइसक्यो। सन् २०२६ मा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्यका साथ बिगतको वर्षबाट शुरु भएको १६औं पञ्चवर्षीय योजनामा सरकारले आगामी पाँच वर्षमा करिब १११ खर्ब रूपैयाँ लगानी गर्ने योजना बनाएको छ भने निजी क्षेत्रबाट मात्रै  ७५ खर्ब १५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लगानी हुने लक्ष्य राखेको थियो।

जेनजीले उठान गरेको सामाजिक र राजनीतिक मुद्दाहरूमा विशेषतः सामाजिक सञ्जाल बन्द, भ्रष्टाचार, सुशासनको कमी र राजनीतिक नेतृत्वप्रति बढ्दो असन्तुष्टि जस्ता दीर्घकालीन मुद्दाहरूसहित गरेको आन्दोलनले मुलुक उथलपुथल बनाएको छ।

मानवीय क्षतिले सबै आम जनतालाई मर्माहत बनाएको अवस्थामा दोस्रो दिन पूर्वाधारलक्षित भयावह ध्वंस भयो। यसले एकातिर राज्यको संरचनाहरु अब कसरी सञ्चालन हुन्छन्, त्यसको महसुस सुशीला कार्की सरकार र सरकारमा जाने चाहने वा सरकार बनाइदिने जेनजीलाई महसुस छ वा छैन?

यस आन्दोलनबाट भाटभटेनी, आइएमई, चौधरी, एनसेल, हिल्टन होटेल, गोल्छा, कान्तिपुर, अन्नपूर्ण ग्रुप जस्ता देशका ठुला व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुका साथै पर्यटन, व्यापार, उद्योगका क्षेत्रमा ठूलो आर्थिक क्षति भयो। नेपालको इतिहासमा सायदै निजी क्षेत्र यति धेरै मर्माहत भएको थियो। हुन त हालसम्म निजी क्षेत्रमा भएका क्षतिको विवरणहरु संकलनको क्रममा नै छ।

तथापि क्षतिको हाराहारी अंक कल्पना गर्दा यो वास्तवमा नै भीमकाय हुन सक्छ। त्यो अर्बको अंकमा नभएर कयौँ खर्बमा हुन सक्ने देखिन्छ। यी अंकहरु एकातिर रह्यो भने अर्को अवस्था भनेको निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास र उक्त आत्मविश्वासलाई कायम राख्न नसकेमा हुन सक्ने नकारात्मक असर नै हो।

निजी क्षेत्र कुनै व्यापारिक वा नाफामूलक संस्था मात्र नभई एउटा आर्थिक, सामाजिक, तथा राजनैतिक  संरचनाको मुख्य अंश हो। निजी क्षेत्रले गर्ने कार्य व्यापारिक मात्र नभई रोजगारी सिर्जना, नवप्रवर्तन, आर्थिक तथा सामाजिक चक्रका संवाहक पनि हुन्। तथापि यो दुईदिनमा निजी क्षेत्रले लिएको दृढ आत्मविश्वासमा आशाका किरणहरु त पक्कै छन्। तर, धेरै प्रश्नहरु लुकेका छन्, जसले अबको नयाँ सरकार र त्यसपछि कायम गरिने नीतिहरुमा प्रष्टता खोजिरहेको छ।

पूर्वाधारमा आवश्यक लगानी, क्षति र यसको परिपूर्ति

जेनजीको आन्दोलनले उठाएको माग थियो सुशासन। उनीहरु चुस्त र दुरुस्त सेवा प्रवाह, सहज यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा, सहरी पूर्वाधार चाहन्छन्। भ्रष्टाचार रोकिनुपर्ने माग जायज हो। विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको पूर्वाधार विकासको प्रभाव, जलवायु परिवर्तन, बढ्दो सूचना प्रविधिको पहुँच र सोही अनुसार माग भइरहेको सूचना प्रविधिको पूर्वाधारजस्ता आवश्यकता र समयको मागले पूर्वाधारमा लगानीको आवश्यकता दिनानुदिन बढिरहेको छ।

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआइ), सर्वाङ्ग विकास अध्ययन संस्था (आइआइडीएस), नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमजस्ता विभिन्न संघसंस्थाहरूले समष्टिगत र क्षेत्रगत रूपमा गरेको अध्ययनले समेत आगामी ७-८ वर्षमा ६६ खर्बदेखि १०० खर्ब रुपैयाँसम्म लगानी आवश्यक पर्ने देखाएको छ। तर विगत पाँच-सात वर्षको तथ्यांक हेर्दा पूर्वाधारमा वार्षिक २ देखि ३ खर्ब मात्र लगानी भइरहेको छ। लगानीको खाडल कम्तीमा पनि वार्षिक १० खर्ब बराबरको छ।

एकातिर पूर्वाधारमा रहेको विद्यमान लगानीको अभाव वा खाडललाई व्यवस्थापन गर्नका लागि दिगो रूपमा प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता विगतदेखि नै महसुस हुँदै आएको हो। त्यसमा पनि जेनजी आन्दोलनले पुर्‍याएको सार्वजनिक तथा निजी पूर्वाधारमा क्षतिलाई पुनःनिर्माण नगरी अपेक्षाअनुसारको सेवा प्रवाह र सुविधा सम्भव छैन।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहको मुख्य केन्द्र सिंहदरबार, अदालत, सुरक्षा संयन्त्र, प्रदेश तथा स्थानीय निकायका संरचना धवस्त पारिएका छन्। यीसहित निजी क्षेत्रका संरचनालाई पुनर्जीवित गर्न आवश्यक थप लगानी व्यवस्थापनका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानीको सामूहिक योगदान अपरिहार्य छ। यसलाई चुनौती भन्दा पनि अवसरको रूपमा लिएर सरकारले पुनःनिर्माण, लगानी अवसरको सृजना र लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।

हिल्टनमा भएको क्षतिले नक्सालस्थित एउटा घर वा संरचनालाई मात्र प्रभावित गरेको होइन, यसले भविष्यमा पनि नेपालको पर्यटन क्षेत्र असुरक्षित रहेको धारणा निर्माण गरिदिएको छ। यस्तो नकारात्मक छायालाई चिर्न अबको पुस्ताले अझ धेरै मेहनत गर्नुपर्नेछ।

पर्यटन क्षेत्र

विश्वव्यापी रूपमा पर्यटन क्षेत्रलाई अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा चित्रण गरिएको छ। सानोभन्दा सानो घटनाले समेत पर्यटन क्षेत्रमा गहिरो असर पार्ने गरेको सन्दर्भमा, काठमाडौं उपत्यका, पोखरा, बुटवल, भैरहवा, झापा, मोरङ, धनगढी, महोत्तरी, दाङ, तुल्सीपुरलगायत क्षेत्रमा सञ्चालित स्वदेशी तथा विदेशी ब्रान्डका होटलहरूमा परेको क्षति हालको मूल्यांकनअनुसार करिब २५ अर्ब पुगेको छ। तर, यसको अप्रत्यक्ष प्रभावलाई संख्यात्मक रूपमा आकलन गर्न कठिन छ।

विश्वकै ठूला चेन होटेलमध्ये एक ‘हिल्टन’मा भएको आगजनी र पूर्ण क्षतिले नक्सालस्थित एउटा घर वा संरचनालाई मात्र प्रभावित गरेको होइन, यसले भविष्यमा पनि नेपालको पर्यटन क्षेत्र असुरक्षित रहेको धारणा निर्माण गरिदिएको छ। यस्तो नकारात्मक छायालाई चिर्न अबको पुस्ताले अझ धेरै मेहनत गर्नुपर्नेछ।

साथै, चन्द्रागिरी, मौलाकालिका जस्ता पर्यटन पूर्वाधारहरू केबुल तार वा गोंडोलाका संरचना मात्र होइनन्, यी पर्यटकलाई जोड्ने माध्यम र नेपालको पर्यटकीय गन्तव्यका पहिचानका प्रतीक हुन्। त्यसैले, यसको सुरक्षा, संरक्षण र प्रवर्धन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हामी सबैको साझा हो।

आपूर्ति श्रृंखला अवरुद्ध हुँदा उत्पादन घट्छ, वितरण प्रणाली असन्तुलित हुन्छ, जसको परिणामस्वरूप अभाव र मूल्यवृद्धि उपभोक्ता स्तरमै देखापर्छ।

आर्थिक शृंखला र चक्र

निजी क्षेत्र लक्षित आक्रमणलाई धेरैले केवल मीनबहादुर गुरुङ, चन्द्र ढकाल, विनोद चौधरी, शेखर गोल्छा, साहिल अग्रवाल वा त्यस्तै ठूला व्यापारी मात्र प्रभावित हुने घटना भनेर बुझ्ने प्रवृत्ति छ। सामान्य जनमानसमा यस्तो धारणा बस्छ कि ती धनी व्यवसायीहरूको सम्पत्ति वा प्रतिष्ठामात्र घट्छ, हामी सामान्य जनतालाई खासै फरक पर्दैन। तर वास्तविकता भने फरक छ-अर्थतन्त्रको जटिल चक्रले देखाउँछ कि यस्ता आक्रमण वा क्षतिको सबैभन्दा गहिरो असर आम नागरिकमै पर्छ।

आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका निजी क्षेत्रका संरचनाले कम्तीमा पनि २० हजारभन्दा बढी प्रत्यक्ष रोजगारीमा असर पारेका छन्। यससँगै हजारौं साना किराना पसल, खुद्रा व्यवसाय, आपूर्ति शृंखला र ठूला उद्योगहरू अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्। आपूर्ति श्रृंखला अवरुद्ध हुँदा उत्पादन घट्छ, वितरण प्रणाली असन्तुलित हुन्छ, जसको परिणामस्वरूप अभाव र मूल्यवृद्धि उपभोक्ता स्तरमै देखापर्छ।

त्यसमाथि, विगत केही वर्षयता कमजोर बनेको राजस्व संकलनमा थप गिरावट आउँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षामा सरकारले खर्च गर्ने स्रोतमा प्रत्यक्ष धक्का पुग्छ। परिणामतः आम नागरिकको जीवनस्तर खस्कन थाल्छ।

यसरी भएको क्षतिको गहिरो प्रभाव बीमा क्षेत्रमा पनि देखिने अनुमान गरिएको छ। कतिपय अध्ययनले यसलाई महाभूकम्पतुल्य वा अझ ठूलो असर पार्ने आकलन गरेका छन्। बीमा कम्पनीहरू धरासायी हुने अवस्थामा पुग्दा लगानीकर्ता मात्र होइन, बीमा गरेका सर्वसाधारण नागरिकहरू पनि जोखिममा पर्छन्। पुनर्बीमा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई समेत नोक्सान हुँदा नेपालको वित्तीय विश्वसनीयतामाथि नकारात्मक असर पर्छ र भविष्यमा पुनर्बीमाको लागत अझ बढ्न सक्छ।

निजी क्षेत्रको लगानी संरचना हेर्दा प्रायः ७०-८० प्रतिशत हिस्सा बैंकको ऋण र मात्र २०-३० प्रतिशत स्वपुँजीमा आधारित हुन्छ। बैंकमा हुने लगानीको मूल स्रोत भने आम जनताको बचत हो। त्यसैले, ठूला व्यवसाय ध्वस्त हुँदा अन्ततः यसको भार जनताकै निक्षेपमा पर्छ। यसरी हेर्दा प्रश्न उठ्छ – जसले यो विनाश मच्चायो, ऊ र उसको परिवार वा लक्ष्यित समूह वास्तवमै अछुतो रहन्छन् त? कि त्यसको प्रत्यक्ष मारमा पर्नेवाला त सामान्य जनता र बचतकर्ता मात्र हुन्?’  

यो आन्दोलनबाट भएको क्षतिको पुनःनिर्माण प्रक्रियामा पनि थप चुनौती आउँछ, नयाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ, ऋणभार बढ्छ, लागत महँगो हुन्छ, र अन्ततः वस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धिमार्फत मुद्रास्फीति चुलिन्छ। यसको प्रत्यक्ष असर फेरि पनि दैनिक जीवन चलाउने आम नागरिकमाथि नै पर्छ।

समग्रमा, निजी क्षेत्रमाथि लक्षित आक्रमण वा क्षतिले सतही रूपमा केही व्यापारीलाई मात्र चोट पुर्‍याएजस्तो देखिए पनि, यसको वास्तविक र दीर्घकालीन भार भने आम नागरिककै काँधमा आउँछ। लाभ वा बदला तत्काल कसैले पाएको देखिए पनि अन्ततः मारमा पर्ने भने सर्वसाधारण जनता नै हुन्, यो सत्य कुनै पनि विध्वंसकारी कार्य अघि सोच्नैपर्ने गम्भीर चेतावनी हो।

निरन्तर प्रहार र हाल देखिएको क्षतिले प्रायोजित घटना वा कुनै फिल्मी कथानकझैँ भान गराउँछ। यी आक्रमणहरूलाई हेर्दा भाटभटेनीले देशलाई दिएको योगदानलाई बेवास्ता गर्ने वा तिलाञ्जली दिन खोजिएको स्पष्ट देखिन्छ।

भाटभटेनीमा भएको बारम्बार प्रहार

भाटभटेनी आज केवल एउटा व्यापारिक प्रतिष्ठान होइन, घरायसी ब्रान्डका रूपमा नेपाली समाजमा गहिरो रूपमा स्थापित भइसकेको छ। यस्तै अवस्थामा यसमाथि भइरहेका निरन्तर प्रहार र हाल देखिएको क्षतिले प्रायोजित घटना वा कुनै फिल्मी कथानकझैँ भान गराउँछ। यी आक्रमणहरूलाई हेर्दा भाटभटेनीले देशलाई दिएको योगदानलाई बेवास्ता गर्ने वा तिलाञ्जली दिन खोजिएको स्पष्ट देखिन्छ।

विगत चार दशकभन्दा बढी समयदेखि सेवामा सक्रिय भाटभटेनीले पछिल्ला १५ वर्षमा देशका विभिन्न सहरहरूमा आफ्नो शाखा विस्तार गरेको छ। यसले व्यापारिक गतिविधि मात्र होइन, आपूर्ति शृंखलामा ठूलो योगदान पुर्‍याएको छ। महाभूकम्प वा कोभिड-१९ जस्ता विषम परिस्थितिमा पनि भाटभटेनीले निरन्तर सेवा उपलब्ध गराएको र कृत्रिम मूल्यवृद्धिमा संलग्न नभएकाले देशको मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रहन मद्दत भएको छ। यो योगदानका लागि भाटभटेनी निःसन्देह धन्यवादको पात्र हो।

देशको अर्थतन्त्र सबल बनाउन आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा भाटभटेनीले पर्यटन, ऊर्जा, कृषि र उद्योगलाई प्राथमिकता दिँदै लगानी विस्तार गरिरहेको छ। यसको प्रमुख उदाहरण हो—चार वर्षदेखि बन्द रहेको अन्नपूर्ण होटललाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने योजना। यसलाई देशकै नमुना होटलका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यका साथ, करिब १,००० भन्दा बढी स्थानीय रोजगारी सिर्जना हुने र काठमाडौँको दरबारमार्गको स्वरूप नै परिवर्तन हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यस्तै, नेपालको जलविद्युत् सम्भावनालाई उपयोग गर्दै भाटभटेनी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा करिब १,१०० मेगावाट क्षमताका ऊर्जा परियोजनाहरू अघि बढिरहेका छन्। साथै, कृषि क्षेत्रमा नवप्रविधि प्रयोगसहित निर्माणाधीन शीतभण्डार तथा भण्डारण प्रणालीले उत्पादन क्षमता वृद्धि, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित, र कृषक वर्गलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग गर्नेछ। यससँगै कृषि उत्पादनलाई सहज बजार पहुँच दिलाउन डिजिटल प्लेटफर्म लागू गर्ने योजना पनि छ।

भैरहवामा निर्माणाधीन विशेष आर्थिक क्षेत्रमा गार्मेन्ट उद्योग स्थापनाको तयारी भइरहेको छ। जसले करिब १,२०० स्थानीयलाई रोजगारी प्रदान गर्नेछ। आधुनिक मेसिनरी, स्वच्छ वातावरणीय प्रणाली र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमार्फत यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतिस्पर्धी उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

यसरी हेर्दा, भाटभटेनीले रोजगारी सृजना, कृषि रुपान्तरण, ऊर्जा विकास र समग्र अर्थतन्त्र सुदृढीकरणमा सक्रिय भूमिका खेलेको छ। तर, यति ठूलो योगदान दिइरहेको व्यावसायिक संस्थामाथि भइरहेका आक्रमणले सामाजिक र आर्थिक क्रान्ति सम्भव हुन्छ त? वा यस्तो क्षतिले मुलुकको भविष्यलाई उल्टै असुरक्षित बनाउँछ? यो गम्भीर प्रश्नलाई हामी सबैले गहिरो रूपमा विचार गर्नैपर्छ।

पार्टीसँगको आबद्धता

व्यक्तिगत रूपमा प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नो राजनीतिक तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हुन्छ, र स्वाभाविक रूपमा कुनै न कुनै राजनीतिक आस्था पनि हुन्छ। विश्वभर नै व्यापारी तथा व्यवसायिक व्यक्तिहरू राजनीतिमा कुनै न कुनै रूपले संलग्न हुने गरेका छन्, चाहे अमेरिकाका वर्तमान राष्ट्रपति हुन् वा भारतका मन्त्री नितिन गडकरी, जसलाई भारतको आधुनिक पूर्वाधार निर्माणका सम्बाहक रुपमा चिनिन्छ ।

मीनबहादुर गुरुङ, विनोद चौधरी, राजेन्द्र बजगाई जस्ता उद्यमीलाई केवल राजनीतिक आस्था वा संलग्नताको आधारमा आक्रमण गर्नु अन्धाले हात्ती छामेजस्तै हो। गुरुङले एमालेलाई दिएको जग्गा दान मात्र होइन, उनले निर्माण गरेका वा निर्माणाधीन बाल अस्पताल, मठमन्दिर, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदान अझ ठूलो छ भन्ने पनि बुझ्न आवश्यक छ।

उद्यमीलाई असुरक्षित वातावरणमा काम गर्न बाध्य पार्दा, व्यवसायिक समुदाय विचलित हुन्छन्, लगानी घट्छ, रोजगारी सिर्जना कम हुन्छ, जसको प्रत्यक्ष असर देशको आर्थिक वृद्धि र सामाजिक विकासमा पर्छ।

निजी क्षेत्रको दृढ आत्मविश्वास र अनुत्तरित प्रश्नहरु

नेपालको आर्थिक चक्रलाई निरन्तर गतिशील बनाउँदै आएका उद्यमीहरू माथि भइरहेका बारम्बारका आक्रमणले केवल व्यक्तिगत रूपमा तिनीहरूलाई मात्र होइन, देशकै दीर्घकालीन आर्थिक संरचना, लगानीको वातावरण, सामाजिक सन्तुलन र आम जनताको भविष्यमा समेत प्रत्यक्ष असर पार्ने खतरा बोकेको छ।

उद्यमीलाई असुरक्षित वातावरणमा काम गर्न बाध्य पार्दा, व्यवसायिक समुदाय विचलित हुन्छन्, लगानी घट्छ, रोजगारी सिर्जना कम हुन्छ, जसको प्रत्यक्ष असर देशको आर्थिक वृद्धि र सामाजिक विकासमा पर्छ। यसलाई सामान्य आक्रमण वा व्यक्तिगत विवादको रूपमा मात्र लिनु मूलतः राष्ट्रकै सम्भावनामा चोट पुर्‍याउने जस्तै हो।

यस्तो अवस्थामा पनि निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरु तथा अग्रणी व्यक्तित्वहरू, मीनबहादुर गुरुङ, चन्द्रप्रसाद ढकाल, निर्वाण चौधरी, शेखर गोल्छा, वसन्त चौधरी, ध्रुव थापा लगायतले निजी क्षेत्रमा भइरहेका प्रहारबाट नडराइ, अझ मजबुत रूपमा व्यवसायलाई निरन्तरता दिने, देशलाई समृद्ध बनाउने, र रोजगारी सिर्जना गर्ने दृढ आत्मविश्वास देखाएका छन्। तर, यस आत्मविश्वासको दीर्घकालीन सफलताका लागि केही जटिल प्रश्नहरू भने अझै अनुत्तरित छन्।

• निजी क्षेत्रले लगानी नगर्ने वा भएको लगानीलाई समेट्ने हो भने सायद विश्वका कुनै पनि देशमा गएर गोल्डेन वा यस्तै किसिमका भिसा लिई आरामदायी जीवनयापन गर्न कुनै पनि समस्या छैन । भ्रष्टाचाररहित नयाँ नेपाल, देशमा नै रोजगारी सृजना, पूर्वाधारको विकास, देश आर्थिक रुपले सबल तथा सक्षम होस् र नेपालमा केही भएन भनेर विदेश भासिने अवस्था सिर्जना नहोस भन्नेमा जेन जी सजग होला?
• निजी क्षेत्रलाई आर्थिक क्षेत्रको संवाहक भनिरहँदा अबको नीति, नियम, सुरक्षामा पक्कै काम होला?
• निजी क्षेत्रले दिने प्रथम चरणको रोजगारी प्रायस जेनजी पुस्तालाई नै भएको सन्दर्भमा अब उप्रान्त एकथरी जेनजीले अर्को जेनजीको रोजगारी खोस्न उद्यत नहोलान्?
• नेपालको समृद्धिको मेरुदण्ड पर्यटन, कृषि, ऊर्जा र पूर्वाधारजस्ता क्षेत्र हुन्। यिनै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले दीर्घकालीन लगानी र नवीन सोचसहित कदम चाल्न जरुरी छ। पर्यटन क्षेत्रमा विश्वस्तरीय पूर्वाधार, कृषि क्षेत्रमा प्रविधिमूलक आधुनिकीकरण, ऊर्जा क्षेत्रमा जलविद्युत् र नवीकरणीय स्रोतको प्रभावकारी उपयोग, र पूर्वाधार क्षेत्रमा दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहितको नयाँ निर्माणको ढोका खोल्छन्? 

नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था र विगतका दशक/वर्षहरूमा हासिल भएका उपलब्धिहरूले स्पष्ट देखाउँछन् कि निजी क्षेत्र मुलुकको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हो। यसले रोजगारी सिर्जना, लगानी विस्तार, उत्पादकत्व वृद्धि र समग्र आर्थिक स्थिरतामा पुर्‍याएको योगदान ठूलो छ। त्यसैले, नयाँ जेनजी पुस्ता, आगामी सरकार र नीति निर्माताले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने होइन, बरु थप प्रोत्साहन दिने, सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने र दीर्घकालीन दृष्टिकोणका साथ रणनीतिक सहकार्य गर्ने खालको नीति अपनाउन जरुरी छ।

यदि राज्य, निजी क्षेत्र र युवा पुस्ता, विशेषगरी जेनजीबीच उचित समन्वय र साझा प्रतिबद्धतासहित नेपालले सम्पन्नता, समृद्धि र स्थिरतासहितको भविष्य सुनिश्चित गर्न सक्छ। यो लक्ष्य प्राप्ति गर्न व्यक्तिगत वा संस्थागत प्रयासबाट मात्र होइन, साझा दृष्टि र सामूहिक सहकार्यबाट सम्भव बनाऊ।