जेनजी आन्दोलनको सेफ ल्यान्डिङ : समाजले पत्याएको व्यक्तिको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार

काठमाडौं। जेनजीमाथि बर्बर दमनपछि देशब्यापी बनेको आन्दोलनले हिंस्रक रुप लिएसँगै सत्ता नै परिवर्तन गर्ने गरी नयाँ शिराबाट छलफल सुरु भएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारले आफ्नो आवाज सुनियोस् भनेर भेला भएका जेनजी समूहका १९ जनालाई ताकिताकी गोली हान्नेपछि आन्दोलनमा सवै वर्ग र समूह सहभागी भएका छन्।

ओलीले राजीनामा दिए पनि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ‘बा पुस्ता’ कै शेरबहादुर देउवा नभए पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने अवस्था छ। जेनजीले ‘बा पुस्ता’ लाई प्रधानमन्त्री मान्ने अवस्था छैन। कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायतका दलका दोस्रो पुस्तालाई पनि ‘जेनजी’ ले रुचाउँदैनन्।

त्यसो हुँदा ६-८ महिनामा आम चुनाव गर्ने गरी वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा माथि उठेर अन्तरिम सरकार गठन गर्नु पर्ने विश्लेषण हुन थालेको छ। त्यसलाई बल पुर्‍याउने गरी अहिले शितल निवासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आन्तरिक छलफल सुरु गरिसकेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले पनि सर्वदलीय बैठक डाकेका छन्। स्रोतहरुका अनुसार, ओलीलाई ‘बर्खास्त’ हुने कि राजीनामा दिएर बाहिरिने भन्ने दुई वटा विकल्प दिइएको छ। यसमा नेपाली सेनाको पनि सहमति लिइएको स्रोतहरुको दावी छ।

अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको निजी आवाशदेखि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु देउवा र प्रचण्डको आवासमा पनि आगजनी गरिएको छ। विवादित छविका नेता तथा मन्त्रीहरुको घरमा छानिछानी आगजनी गर्न थालिएको छ।

आन्दोलन विस्तारै काबु बाहिर जान थालेपछि त्यसलाई नियन्त्रणमा लिएर व्यवस्थालाई दिशा दिने गरी अन्तरिम सरकारका बारेमा पनि सुसुप्त रुपमा छलफल सुरु भएको हो। जेनजीतिरको एक समूहले काठमाडौं महानगर पालिकाका प्रमुख बालेन शाहलाई दिँउसो २ बजेभित्र आन्दोलनमा आउन अल्टिमेटम दिएका छन्। त्यतिन्जेल नआए आन्दोलनले नस्वीकार्ने पनि सन्देश दिइसकेका छन्।

जेन जी समूहले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका अलावा प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार प्रमुखको माग राखिरहेका छन्। वर्तमान संविधानमा त्यसको व्यवस्था छैन। तत्कालै त्यो माग संबोधन हुँदैन। त्यसो हुँदा उनीहरुलाई आश्वस्त पार्ने समाजमा स्वच्छ छवि बनाएकामध्येबाट अन्तरिम प्रधानमन्त्री र मन्त्री मण्डल गठन गर्नु पर्ने विश्लेषण हुन थालेको छ।

सरकार विचौलियाले चलाएको, न्याय प्रशासनमा पनि कार्यकर्ता भर्ती गरिएको, सुशासन फिटिक्कै नभएको, नागरिकबाट कर उठाएर नेताहरुले मोजमस्ति गरेको बुझाइ जेन जी पुस्तामा छ। त्यही भएर पनि समग्र समाजले पत्याएको ब्यक्तिलाई अगाडि सारेर आन्दोललाई रोक्नु पर्ने गरी संबैधानिक विज्ञहरुले राय दिन थालेका छन्।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि यसैमा केन्द्रित भएर नेपाली सेनालगायत उच्च राजनीतिक व्यक्तिहरुसँग छलफल गरिरहेका छन्।

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले अहिलेको राजनीतिक संरचना परिवर्तनको लागि कुनै पनि कानुनी पाटोले नअड्काउने बताए। तर, सबैभन्दा पहिले राजनीतिक कोर्स स्पस्ट हुनुपर्ने उनको भनाई रहेको छ।

‘कानुनी बाटो निकाल्न सकिन्छ। अहिलको राजनीतिक समस्या र शासन प्रणाली माथिको प्रश्न हो। राजनीतिक बाटोले तय गरेपछि कानुनी बाटो निकाल्न सकिन्छ,’पूर्वन्यायाधीश खतिवडाले भने।

त्यस्तै अहिलेको अवस्था यी राजनीतिज्ञ र सरकार सञ्चालन पार्टीबाट अहिलेको अवस्था समधान नहुने उनको तर्क रहेको छ। सरकार नेतृत्व गरिररहेका व्यक्तिहरुले जनतासँग माफी मागेर अनुसन्धानको बाटो खोल्नुपर्ने उनले बताए।

‘जनतलाई संबोधन गरेर उनीहरुले माफी मागेर सरकार छोड्नै पर्छ। त्यसपछि अहिलेसम्म गरेका कामको परिणाम भोग्न समेत तयार हुनुपर्छ। त्यसपछि मात्र संविधानले एउटा बाटो लिनेछ,’ खतिवडाले भने।

जनताले चाहेको खण्डमा संविधान बाहिर जान सक्ने र अहिले यो अलिक असजिलो भएको बताए। तर जनताले चाहेको खण्डमा अहिलेको संविधान नै  अन्तिम हो भन्न नसकिने उनको तर्क छ।

‘यो संविधानको परतिर केही छैन भन्ने होइन। ६ वटा संविधान बनिसकेको अवस्था यो फेर्नै नसक्ने भन्ने होइन। तर त्यहाँसम्म जनताले नै डोहोर्‍याउँछ,’ उनले भने।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २० जना सांसदले राजीनामा गर्दैछन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १३ जना सांसदले पनि राजीनामा गर्ने तयारी भइरहेको छ। ओली सरकारका दुई जनाले राजीनामा समेत दिइसकेका छन्। यो आधारमा यो सरकार भ्याकेटमा गइसकेको छ।