अमेरिकाको चर्को महसुलपछि राजस्व बढाउन भारतको नयाँ रणनीति, नेपालमा वस्तुको अवैध आयात बढ्ने चिन्ता

विराटनगर। भारतले मुख्य राजस्व वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) का चार वटा स्ल्याबलाई घटाउँदै मुख्य दुई वटामा ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ।

बुधबारदेखि सुरु भएको भारतको ५६औं जीएसटी परिषदको दुई दिने बैठकले अत्यावश्यक वस्तु सस्तो बनाउने उद्देश्यले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यसअघि व्यापारीलाई दीपावलीमा उपहार दिने भन्दै जिएसटीमा सुधारको संकेत गरेका थिए।

अमेरिकाले अधिकांश भारतीय उत्पादनमा ५० प्रतिशत महसुल लगाउने निर्णय गरेपछि भारतले आन्तरिक खपत बढाएर राजस्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ यस्तो प्रस्ताव गरेको छ।

जसअनुसार साबिकका ५, १२, १८ र २८ दरका ४ वटा स्ल्याब घटेर मुख्य २ वटा ५ र १२ प्रतिशत मात्र भएका छन्।

तर केही सुर्ती, पानमसला र महंगा गाडीका लागि भने भारत सरकारले उपकर (सेस) भन्दै तिनको जिएसटी ४० प्रतिशत पुर्‍याएको छ।

परिषदले जीएसटी १८ प्रतिशत लाग्दै आएका दैनिक उपभोग्य वस्तुको दर ५ प्रतिशतमा झारेको छ। यस्ता वस्तुमा मञ्जन, टेल्कम पाउडर, स्याम्पु लगायतका १७५ भन्दा बढी भएको बताइएको छ।

दैनिक उपभोगमा आउने कपडा, अन्य खाद्यवस्तु, एफएमसीजी लगायतका सामग्रीमा पनि ५ प्रतिशत नै कायम छ।

हस्पिटालिटी र मनोरञ्जन क्षेत्रका होटल बुकिङ र सिनेमा टिकटमा पनि १२ बाट ५ प्रतिशत बनाइने प्रस्ताव गरिएको छ।

स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत १२ प्रतिशत लागिरहेका औषधि र चिकित्साका सामग्रीलाई ५ मा झारिने प्रस्ताव छ। साथै क्यान्सरको उपचारमा लाग्ने औषधिमा जीएसटीमुक्त गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यसैगरी व्यक्तिगत स्वास्थ्यबीमा तथा जीवन बीमा पनि जीएसटीमुक्त हुने सम्भावना छ।

जीएसटी १२ लाग्दै आएका पनीर, पिज्जा, ब्रेड, खाक्रा, फलफूलका रस, नरिवलको पानी, बटर, चिज, पास्ता, आइसक्रिम आदिलाई १२ बाट ५ गर्ने वा मुक्त गर्ने सम्भावना रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।

त्यस्तै कृषिमा लाग्ने रासायनिक मल, लुगा-कपडा, सौर्य चुह्लो, स्टेसनरी, सौन्दर्य सामग्री, छाताजुत्तालाई पनि ५ प्रतिशतको प्रस्ताव गरिएको छ।

आइरहेका चाडपर्वमा कारोबार बढाउने लक्ष्य राख्तै इलेक्ट्रोनिक टिभी, एसीको जिएसटी दर २८ बाट १८ प्रतिशत बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

हरित यातायातलाई प्रोत्साहन दिन भन्दै पेट्रोल हाइब्रिड कारको जिएसटी पनि घटाइएको छ। जसअनुसार यस्ता कारको जीएसटी २८ बाट १८ प्रतिशत गर्ने प्रस्ताव भएको छ।

प्रस्तावमा ४६ हजार डलरभन्दा बढीका टेस्ला, मर्सिडिज बेन्ज, बिएमडब्लु जस्ता विलासी गाडीमा भने उच्चकर लागू गर्दै ४० प्रतिशत निर्धारण गर्ने उल्लेख छ।

भारत सरकारले जिएसटीमा गरिएको नयाँ संरचनाले राजस्वमा सकारात्मक योगदान पुग्ने विश्वास गरेको छ।

स्टेट बैंक अफ इन्डियाले गरेको निर्णय अनुसार नयाँ निर्णयले भारतका राज्यले थप १४ दशमवल १ लाख करोडभन्दा बढी राजस्व प्राप्त गर्नेछन् र हरेक राज्य ‘नेट गेनर’ हुनेछन्।

परिषदको उक्त निर्णयलाई भारत सरकारले आफ्नो राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि मात्र यो कार्यान्वयनमा आउने छ।

भारत सरकारले करका दरमा गरेको व्यापक हेरेफेरले नेपालको उद्योग व्यवसाय नराम्ररी प्रभावित हुनेछ। नेपालमा ग्रे मार्केट समानान्तर रूपमा अघि बढिरहेका बेला भारतीय उत्पादन सस्तो भएपछि यी वस्तुको अवैध आयात अझ वृद्धि हुनेछ। यसले अन्ततः नेपालका उद्योगलाई र त्यसपछि समग्र राजस्व र राज्य संरचनालाई अप्ठ्यारोमा लैजाने छ।

के असर पर्छ नेपाललाई

मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले भारत सरकारको नयाँ निर्णयले अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्दै आएका नेपालका उद्योगमाथि ठुलो चुनौती थपिएको बताए।

‘त्यसै पनि भारतबाट हुने अवैध र वैध आयात समानान्तर रूपमा चलिरहेका छन्। अब भारतले अत्यावश्यक वस्तुको जीएसटी ५ प्रतिशत बनाएपछि नेपालमा १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्ने वस्तुले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन्?’, अध्यक्ष राठीको प्रश्न छ।

राठीले नेपाल सरकारले कि त भ्याटको दर घटाउनु पर्ने नभए भ्याटलाई बहुदरमा लगेर अत्यावश्यक वस्तुलाई सस्तो बनाउने गरी निर्धारण गर्नुपर्ने आग्रह गरे।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीको चिन्ता

नेपालमा सञ्चालनमा रहेका डाबर नेपाल, हिन्दुस्तान लिभर लगायतका दैनिक उपभोगका वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगले भारतको नयाँ जीएसटी प्रस्तावउपर चासो राख्तै आफ्नो कारोबारको भविष्यप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

‘भारतले यस्ता वस्तु सस्तो बनाउने बित्तिकै हाम्रा उत्पादन अझ मारमा पर्नेछन्। तिनको आधिकारिक आयात हुँदा पनि सस्तोमा आउनेछन्। किनकि नेपालको १३ र भारतको ५ हुँदा करका दरमा कम्तीमा ८ प्रतिशतको अन्तर हुनेछ। यो सानो अन्तर होइन’, डाबर नेपालका एक अधिकारीले बिजमाण्डूलाई भने।

ती अधिकारीले नेपाल सरकारले भ्याट दरमा पुनर्विचार गर्दै नयाँ संरचनामा नलगे औद्योगिक कारोबार मात्र नभई मुलुकको राजस्व र समग्र अर्थतन्त्र नै जोखिममा पर्ने बताए।