के नेपालले औद्योगिक उत्पादन बढाएर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ?

विश्वका धेरैजसो मुलुकहरू औद्योगिक क्रान्तिको नयाँ चरणमा अगाडि बढिरहेका छन्। नेपालका दुई शक्तिशाली छिमेकी भारत र चीनले उत्पादनलाई राज्यस्तरीय महत्त्व दिएका छन्। कतिपय देशहरूले निर्यातबाट डलर भित्र्याएमा त्यसको केही हिस्सा निर्यातकर्तालाई पनि फिर्ता दिने प्रोत्साहन दिएका छन्।

उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएर हेरेका कारण भारत र चीनमा रोजगारी र व्यवसायमा ठूलो अवसर सिर्जना भएको छ। कम लगानी र न्यून मजदुर खर्च भएकाले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले पनि आफ्ना उत्पादन त्यहाँबाट नै सुरु गरिसकेका छन्।

तर, नेपाल र नेपालीले यो अवस्था बुझ्न सकेका छैनन् वा बुझेर पनि त्यसको फाइदा लिन सकिरहेका छैनन्। यदि बुझ्न सकेका छैनन् भने किन बुझ्न सकेका छैनन् र गर्न सक्ने अवस्था भए पनि किन अगाडि बढ्न सकेका छैनन्, भन्ने प्रश्न उठ्छ। अहिले अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विभिन्न देशमा अतिरिक्त कर लगाउँदा नेपालले यसबाट फाइदा लिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषय पनि चर्चामा छ।

तर, यथार्थ भने के हो भने, अमेरिकासँग व्यापार गर्नु सजिलो भने छैन। हालको अवस्थामा कर नीति, पूर्वाधार र उद्योगमैत्री वातावरणमा सुधार नहुँदासम्म, यसमा सफलता पाउन सम्भव छैन।

प्राकृतिक स्रोतले धनी र श्रमशक्ति उपलब्ध भएको देश भए पनि नेपालले उद्योग र उत्पादनमा अपेक्षित प्रगति गर्न सकेको छैन। हामीकहाँ दीर्घकालीन नीति, पूर्वाधार र उद्योगमैत्री वातावरणको कमीले उद्योगी र लगानीकर्तालाई निराश बनाएको छ। विश्वव्यापी आर्थिक प्रतिस्पर्धामा, उत्पादन मात्र नभई रोजगारी सिर्जना र निर्यात प्रवर्धनमा पनि पछाडि परेको नेपालले अझै अवसरलाई पहिचान गर्न सकेको छैन। नेपालमा ठूला उद्योग किन स्थापना हुन सकेनन् भन्ने चर्चा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विभिन्न पक्ष छन्।

नेपालमा करका नीति यति धेरै खराब छन् कि उद्योगीले चाहेर पनि अन्तर्राष्ट्रि‌य बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सजिलो छैन। उत्पादन लागत यति बढ्‌छ की उत्पादित वस्तुभन्दा आयात गर्दा सस्तो पर्न जान्छ।

क) करका नीति

नेपालमा उद्योग संचालनमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती कर प्रणाली हो। करका दर मात्र होइन, अतिरिक्त शुल्क र जरिवाना प्रणालीले उद्योगीलाई दबाबमा राख्छ। उत्पादन लागत उच्च हुँदा नेपालमा बनेका बस्तु आयातभन्दा महँगो पर्छ। उदाहरणका लागि ५०० डलर मूल्यको वस्तु आयात गर्दा भन्सार र अतिरिक्त शुल्कले लागत अझै बढाउँछ। यस्तो अवस्थामा नेपाली उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न असम्भव देखिन्छ।

कर प्रणाली जटिल हुनुको अर्को कारण दर्ता र प्रमाणपत्रहरूको अत्यधिक आवश्यकता हो। उद्योगीले नियम अनुसार सबै कागजात तयार गर्नुपर्दछ, तर प्रक्रिया ढिलो र झन्झटपूर्ण भएकाले समय र स्रोतको ह्रास हुन्छ। यसले उत्पादन र व्यापार दुवै प्रभावित बनाउँछ।

नेपालमा करका नीति यति धेरै खराब छन् कि उद्योगीले चाहेर पनि अन्तर्राष्ट्रि‌य बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सजिलो छैन। उत्पादन लागत यति बढ्‌छ कि उत्पादित वस्तुभन्दा आयात गर्दा सस्तो पर्न जान्छ। यस्तो अवस्था छ कि हामी आन्तरिक बजारमै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौ।

कर कार्यालयले राखेका दर रेटको आधारमा कर मात्रै लिइँदैन, यहाँ सस्तो किनेबापत पनि जरिवानास्वरुप अतिरिक्त शुल्क समेत बुझाउनु पर्दछ। कुनै पनि सामान तपाई ५ सय डलरमा किन्नु हुन्छ र त्यसको भन्सार दर ८ सय डलर छ भने तपाईंले तिर्नुपर्ने करबाहेक ५ देखि ८ सयको बीचमा पर्ने ३ सय डलरको ५० प्रतिशत अतिरिक्त कर तिर्नुपर्छ। यसै पनि हाम्रो कर धेरै छ, त्यसैमा अतिरिक्त कर तिरेपछि त्यसको उत्पादन लागत अझ बढ्छ र त्यसले स्वदेशमा उत्पादित वस्तु अझै महँगो बनाउँछ। दररेट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सधैं तलमाथि हुने गर्छ। यस्तो अवस्थामा काठमाडौंको एउटा कार्यालयभित्र बसेर निर्धारण गरेको दरले बजारसँग मिल्ला र?

कम्तीमा खुला सीमा भएको भारतसँग भन्सार तिरेर ल्याउनुभन्दा सस्तो पर्ने खालको वातावरण सिर्जना मात्रै गर्‍यौँ भने पनि नेपालमा संचालनमा रहेका स-साना उद्योगहरू चल्ने अवस्थामा पुग्छन्।

ख) कस्तो अवस्थामा आयात गर्ने

नेपालले कुन वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ भन्ने अध्ययन पर्याप्त छैन। यदि राज्यले सिमाना नजिकै उत्पादन वातावरण सुधारेर लागत कम गर्ने वातावरण सिर्जना गरेमा साना उद्योग संचालनमा आउन सक्छन्। यसले रोजगारी सिर्जना गर्ने, डलर बचत गर्ने र राज्यलाई कर आम्दानी सुनिश्चित गर्ने अवसर दिन्छ। उत्पादन बढ्दा युवा वर्गलाई रोजगार मिल्छ र आर्थिक गतिविधि देशभित्रै रहन्छ।

हामीले के आयात नगर्ने भनेर अध्यन गरेका छौं? के-के वस्तु‌मा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौं, सोचेका छौं? यदि त्यस्तो खालको शोधपत्र तयार गर्ने हो भने हामी पक्कै पनि एउटा निष्कर्षमा पुग्छौं कि कुन-कुन वस्तुहरू नेपालमै उत्पादन वा प्याकेजिङ गर्दा सस्तो पर्छ।

कम्तीमा खुला सीमा भएको भारतसँग भन्सार तिरेर ल्याउनुभन्दा सस्तो पर्ने खालको वातावरण सिर्जना मात्रै गर्‍यौँ भने पनि नेपालमा संचालनमा रहेका स-साना उद्योगहरू चल्ने अवस्थामा पुग्छन्। उद्योग चल्दा रोजगारी सिर्जना हुन्छ, धेरैले काम पाउँछन्। डलर बाहिर जाँदैन, त्यसको साथै राज्यलाई कुनै न कुनै रुपमा करको माध्यमबाट बढी पैसा जान्छ।

सीमावर्ती भारतको ठूलो जनसांख्यिक लाभ नेपाली उद्योगले लिन सकेका छैनन्। पारिबाट वारि आउँदा सामान सस्तो भए पो यता किनमेल बढ्थ्यो, यता नै महँगो छ !

ग) जनसंख्याको असर

भारतमा धेरै वस्तुमा न्यून कर छ। खुला सीमाना र कम करले भारतको विशाल बजारमा नेपाली उत्पादनको पहुँच बढाउन सक्छ। तर, हाल अवैध सीमापार गतिविधिले साना उद्योगको लाभ कम गरेको छ। यदि सीमा नजिकै उत्पादन र व्यापारको वातावरण सुधारियो भने उद्योग र व्यवसायलाई धेरै लाभ पुग्नेछ।

सीमावर्ती भारतको ठूलो जनसांख्यिक लाभ नेपाली उद्योगले लिन सकेका छैनन्। पारिबाट वारि आउँदा सामान सस्तो भए पो यता किनमेल बढ्थ्यो, यता नै महँगो छ! बरु दैनिक हजारौंको संख्यामा मानिस खुल्ला सिमानाको दुरुपयोग गरिरहेका छन्। सीमा पारिका बजारमा नेपाली आकर्षित हुँदा हाम्रो करोडौं करोड अभिलेखविनै दैनिक भारततर्फ गइराखेको छ।

घ) आन्तरिक ट्रान्सपोर्टको झमेला

नेपालमा सडक निर्माण ढिलासुस्ती, कच्ची सडक र अनावश्यक जाँचले उत्पादन ढुवानीमा समय र इन्धन खर्च बढाउँछ। यसले उत्पादन लागत बढाउँछ र उद्योगको प्रतिस्पर्धा कमजोर बनाउँछ। उद्योगीले चाहेको समयमा सामान बजारमा पुर्‍याउन नसक्दा ग्राहक असन्तुष्ट हुन्छन् र नेपाली उत्पादनको विश्वसनीयता घट्छ।

हामी सबैले नेपालको बाटोको अवस्था देखिरहेका छौं। कुनै पनि बाटो निर्माणमा कतिसम्म ढिलासुस्ती भइरहेको छ। अलपत्र सडक, कच्ची सडक, भइरहेका सडकको स्तर पनि राम्रो नभएका कारणले निर्धारित समयभन्दा २ गुणा समय र इन्धनको बर्बादी पनि उत्पादित वस्तुहरू महँगो हुने अर्को कारणमा पर्छ।

अर्को ढिलासुस्तीको कारण अनावश्यक जाँच पनि हो। रोडपास (भीसीटिएस) बिना गाडी नचलाउन सरकारले निर्देशन गरेको छ। निश्चित ठाउँमा प्रहरीको चेकजाँच आवश्यक नै छ। तर, जहाँ पायो त्यहीँ गाडी रोक्ने, अनावश्यक प्रश्नहरू गर्ने र कुनै न कुनै बहानामा जुनसुकै ठाउँमा चिट काट्ने खालको अवस्थाले पनि उत्पादक र कामदारलाई अनावश्यक झमेला छ। यो सहन नसकेर पनि व्यवसाय तथा रोजगारी छाड्नेले गर्दा उद्योगहरूलाई अप्ठेरो पारिरहेको छ।

ङ) पुरातन सोचमा परिवर्तनको खाँचो

पहिला पुस्ताले जे काम गरे त्यसको अनुभव नयाँ पुस्तासम्म पुगेको छैन। उद्योगी र कामदारबीच भरोसा नहुँदा दक्ष जनशक्ति पलायन हुन्छ। युवा पुस्ता नयाँ विचार र सीप लिएर आएको छ, तर पुरातनवादी सोच भएका उद्योगीहरूले तिनीहरूको क्षमतामा विश्वास नगर्दा उद्योग फस्टाउन सकेको छैन।

हाम्रा अग्रजले खानका लागि मात्रै काम गरे, हाम्रो पुस्ताले राम्रो जीवन बाँच्नका लागि काम गरे तर अहिलेको जेन-जी र जेन अल्फा पुस्ताले केका लागि काम गरिरहेका छन्? उनीहरू अवश्य पनि काम गर्न चाहन्छन्। पहिलो र दोस्रो पुस्ताले जे-जेका लागि काम गरे त्यो सबै उनीहरूलाई प्राप्त छन्। र, उनीहरू इज्जत र सामाजिक जीवन पनि उतिकै महत्त्वका साथ लिएर जान चाहन्छन्। तर, हाम्रो पुरातनवादी सोचले नयाँ सोचलाई स्वीकार गर्न सकिरहेको छैन।

मानव अधिकार र कामदारका अधिकारको बारेमा नबुझेको हाम्रो पुस्ताले नयाँ पुस्ताको सोचलाई बुझ्नै सकिरहेको छैन। आज उनीहरूका अवसरहरू कहाँसम्म छन् भन्ने कुरा जानेकै छैन र उही कामदारलाई व्यवसायीले हेर्ने दृष्टिकोण आज पनि दास जत्तिकै छ।

पैसाका लागि मात्रै काम गरिरहेको आफ्नो जस्तै अवस्था लगानीकर्ताले ठानिरहेको कारण नेपाली उद्योगहरूमा कामदार टिक्न गाह्रो भएका उदाहरण छन्। स्वदेशमै जागिर खाने सोचमा भएकाहरू पनि नभएका होइनन् तर पुरातनवादी सोच भएका उद्योगीहरूको अगाडि उनीहरू टिक्न नसकेर पलायनको अवस्थामा पुग्नु उद्योग अगाडि नबढ्नुको अर्को कारण हो। जसले गर्दा नेपालमा सदैव दक्ष जनशक्तिको कमीले पनि उद्योगहरूलाई फस्टाउन बाधा भएको छ।

च) बाधक संकीर्ण सामाजिक चेत

नेपालमा विगतका राजनीतिक आन्दोलन र नेतृत्व परिवर्तनले दीर्घकालीन उद्योग नीति बनाउने वातावरण निर्माण गर्न सकेको छैन। नयाँ नेतृत्व आए पनि उद्योगी र कामदारका हितलाई ध्यानमा राखेर नियम बनाउने स्थायित्व छैन। यसले उद्योग संचालनमा निरन्तरता र दीर्घकालीन योजना लागू गर्न कठिन बनाएको छ।

केही दशकयता मुलुकमा विभिन्न खालका व्यवस्था परिवर्तनका आन्दोलन भए। सँगै नयाँ-नयाँ नेताहरूको आगमन भयो। एउटा वर्गले त उद्योगी र व्यापारीको करबाट देश चलाइरहेको पटक्कै बुझ्दैन। बरु उनीहरूलाई कालोबजारीको संज्ञा दिन समेत पछि पर्दैनन्। तिनै नयाँ चुनिएर आएका नेताहरूले कानुन बनाउँछन्।

सरकार अस्थिर छ। ३० वर्षदेखिका कुनै पनि सरकार ५ वर्षको पुरा कार्यकाल टिकेको छैन। यसले गर्दा जिम्मेवार मन्त्रालय र निकायमा दीर्घकालीन सोच र सुझबुझ भएको नेतृत्वको अभाव देखिएको छ। उद्योग व्यवसायका लागि जिम्मेवार मन्त्रालय तथा निकायको नेतृत्व त्यसको समुचित व्यवस्थापनको सिकाइ क्रममा रहँदारहँदै फेरिन्छन्।

छ) नीति र कर्मचारी व्यवस्थापन

विश्वका विकसित राष्ट्रहरूले उद्योग खोल्न झन्झटरहित अनलाइन प्रणाली अपनाएका छन्। नेपालमा उद्योग दर्ता गर्न अत्यधिक कागजी प्रक्रिया र अनुमति आवश्यक पर्छ। कर्मचारी व्यवस्थापनमा कमी र अनावश्यक झन्झटले उद्योगीलाई प्रभावित बनाउँछ। उद्योगीले धेरै समय प्रशासनिक काममा खर्च गर्नु पर्ने भएकाले उत्पादन र व्यावसायिक गतिविधिमा ध्यान दिन सक्दैनन्।

विश्वका धेरैजसो देशले उद्योगीलाई सहजीकरणका लागि विभिन्न योजनाहरू ल्याइरहेको अवस्था छ। कतै एउटा उद्योग खोल्न २४ घण्टाभित्र आवश्यक पर्ने प्रक्रिया पूरा हुने व्यवस्था छ, कतै १ रूपैयाँमै उद्योग दर्ता गर्न सक्ने झन्झटरहित प्रावधान छन्। सबै प्रक्रिया अनलाइनमार्फत हुन्छ। आज हामी यहीँ बसेर अमेरिकामा पनि कम्पनी सजिलै खोल्न सक्छौं तर के तपाइले नेपालमा नयाँ कम्पनी दर्ता गर्न जानु‌भएको छ?

स्थानीय सरकार, घरेलु, राजस्व, उद्योग, वाणिज्य र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा छुट्टाछुट्टै अनुमति लिएपछि मात्र काम सुरु गर्न सकिन्छ। कागजी प्रक्रिया, यो झ्याल त्यो झ्याल वा यो कोठा त्यो कोठा गर्दै दैनिक नघुमी र कागजका चाङ बोकेर नहिँडेसम्म दर्ता नै हुँदैन। कर्मचारीले फाइल कता राखे, सर्भर डाउन छ जस्ता अनेक झन्झट त कति हो कति छन्। कतिपय कार्यालयको पैसा तिर्नैसमेत घण्टौँको लाइन लाग्नैपर्ने अवस्था छ। यत्रो झन्झटका बीचमा विदेशबाट कोही आएर लगानी गर्ने धेरै टाढाको कुरा हो, यहीँ रहेका पनि आजित हुने अवस्था भएकाले पनि उद्योगहरू खुल्ने-बढ्ने सम्भावनालाई साँघुरो बनाएको छ।

ज) न्यूनतम सुरक्षाको अभाव

नेपालमा उद्योग संचालन गर्दा दुर्घटना, बन्दहडताल, तोडफोड र बाटोको जोखिम उद्योगीले व्यक्तिगत रूपमा बेहोर्नु पर्छ। कर्मचारी सुरक्षामा ध्यान नदिँदा पलायन बढ्छ र उद्योग संचालन प्रभावित हुन्छ। दुर्घटना हुँदा कर्मचारीको स्वास्थ्य, जीवन र उद्योगको उत्पादन दुवै प्रभावित हुन्छ।

राज्यले दीर्घकालीन योजना, अनुसन्धान र सुविधा प्रदान नगरेसम्म उद्योग फस्टाउन सक्दैन। उचित पूर्वाधार र आवश्यक सुविधा बिना उद्योगमा लगानीकर्ताले जोखिम बहन गर्न तयार हुँदैनन्।

झ) पूर्वाधार र जग्गा

उद्योग संचालनका लागि आवश्यक जग्गा, ऊर्जा र पूर्वाधार पर्याप्त छैन। राज्यले दीर्घकालीन योजना, अनुसन्धान र सुविधा प्रदान नगरेसम्म उद्योग फस्टाउन सक्दैन। उचित पूर्वाधार र आवश्यक सुविधाबिना उद्योगमा लगानीकर्ताले जोखिम बहन गर्न तयार हुँदैनन्।

सरकारले अघि सारेका विशेष औद्योगिक क्षेत्र (सेज)मा किन अपेक्षाकृत रुपमा उद्योगी आकर्षित छैनन् भन्ने तथ्यमा पनि विचार पुर्‍याउनु पर्छ।

उत्पादनमा बल दिँदा रोजगारी सिर्जना हुन्छ, डलर बाहिर नजाने वातावरण बनाउँछ र कर आम्दानी बढ्छ। साना र मध्यम उद्योगले उत्पादन बढाउँदा युवा वर्गले रोजगारी पाउँछन्।

ञ) सुधार र सम्भावना

यी सबै चुनौती हटाएर राज्यले उद्योगमैत्री वातावरण सिर्जना गरेमा नेपाल आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्छ। उत्पादनमा बल दिँदा रोजगारी सिर्जना हुन्छ, डलर बाहिर नजाने वातावरण बनाउँछ र कर आम्दानी बढ्छ। साना र मध्यम उद्योगले उत्पादन बढाउँदा युवा वर्गले रोजगारी पाउँछन्। उत्पादन र निर्यात प्रवर्धनले देशको समग्र आर्थिक विकासलाई बलियो बनाउँछ।

नेपालले यदि नीति सुधार, पूर्वाधार विकास, कर प्रणाली सरल र उद्योग–कामदारबीच भरोसा सुनिश्चित गर्‍यो भने, भारत र चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण निर्माण हुनेछ। यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताले उद्योग संचालन गर्न इच्छुक हुनेछन् र देशमा दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि सम्भव हुनेछ।