ट्रकलाई परमिट जता सस्तो त्यतै जान्छन् व्यवसायी, बागमतीले शुल्क सहुलियत किन नदिने?

काठमाडौं । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले बागमती प्रदेशले ट्रकका लागि अनुमति प्रक्रियाको शुल्क सस्तो बनाउनै पर्ने जनाएको छ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री जयराम थापा र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बिनु रायमाझी पौडेललाई यस्तो आग्रह गरेको हो।

बागमतीमा नवनियुक्त मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई भेट्न पुगेको महासंघका अध्यक्ष हिरालाल श्रेष्ठको नेतृत्वको टोलीले सफल कार्यकालका लागि शुभकामना दिँदै ट्रकलाई दिने अनुमति सस्तो नबनाउँदा प्रदेशको राजस्व नबढ्ने बताएको छ। शुल्क सस्तो भएका प्रदेशमा व्यवसायी आकर्षित भइरहेको टोलीले जानकारी दिएको छ।

महासंघले यातायात मन्त्री थापालाई संघीयता लागू भएपछि पनि कतिपय ट्रकका नम्बर अझै अञ्चलगत प्रणालीअनुसार रहेकाले त्यसलाई प्रदेशगत प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न पनि आग्रह गरेको छ। महासंघका महासचिव राजेन्द्र बिक्रम बानियाँका अनुसार महासंघले ट्रक परमिट लिनका लागि प्रदेशअनुसार फरक–फरक करदरले व्यवसायमा समस्या आएको बताएको छ ।

व्यवसायीका अनुसार मधेश प्रदेशमा ट्रक परमिट लिन १० हजार रुपैयाँ तिरे पुग्छ, बागमती प्रदेशमा १५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। धेरै ट्रक बागमती प्रदेशमा चल्छन्। तर, व्यवसायीहरू शुल्क सस्तो भएका प्रदेशतर्फ आकर्षित हुँदा बागमती प्रदेशको राजस्वमा कमी आएको छ। यसबारेमा मुख्यमन्त्री बानियाँले समस्या छिट्टै समाधान गर्ने आश्वासन दिएको महासचिव बाँनियाले बताए।

त्यस्तै, महासंघले ट्रक तथा यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित कतिपय कानुन संशोधन गर्नुपर्ने माग पनि राखेको छ। यसबारे मुख्यमन्त्री बानियाँले विस्तृत छलफलपछि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।