ओलीले केही होइन भनेको ग्रे-लिस्ट बारे अर्थमन्त्री : ‘विदेशी लगानीमा दीर्घकालीन असर पर्ने जोखिम’

काठमाडौं। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानी निकाय ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स’ (एफएटीएफ)को ‘ग्रे-लिस्ट’बाट बाहिर ल्याउन सरकारले प्रयास गरिरहेको बताएका छन्।

राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको उनले शुक्रबार जवाफ दिने क्रममा देशलाई ‘ग्रे-लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्न सुधारात्मक कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेको बताए।

‘कुनै पनि कारणले मुलुक ग्रे-लिस्टमा पर्नु आर्थिक, वित्तीय एवं प्रतिष्ठाको दृष्टिकोणले उचित होइन। सरकार यो विषयमा स्पष्ट छ। यथासक्य छिटो त्यसबाट बाहिर निस्कन सुधारात्मक कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेका छौं,’ उनले भने।

उनले ‘ग्रे-लिस्ट’मा पर्दा अन्तरदेशीय वित्तीय कारोबार, विप्रेषण प्रवाह, विदेशी लगानी र समग्र मुलुकको प्रतिष्ठामा दीर्घकालीन असर पर्नसक्ने जोखिम औंल्याए।

‘ग्रे-लिस्टका कारण मुलुकले प्राप्त गर्ने वैदेशिक ऋण, अनुदान, सहायताजस्ता लगानीमा असर पर्नसक्ने भएकाले त्यसलाई कम गर्न सरकार संवेदनशील बनेको छ। त्यसैले सुधारात्मक कार्ययोजना बनाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लगिएको छ,’ उनले भने।

अर्थमन्त्री पौडेलले ग्रे-लिस्टबाट बाहिरिन सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली, २०८१ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी गतिविधिमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना लागू गरेको, शीघ्र सुधारात्मक कार्ययोजना कार्यान्वयनमा गरिरहेको बताए।

दुई महिनाअघि राष्ट्रिय सभाकै बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने देश ग्रे-लिस्टमा परेको विषय केही पनि होइन भनेका थिए। ‘अरुका मूल्यांकनमा कहिलेकाहीं केही भ्रमपूर्ण कुरा परेका हुन सक्छन्। ग्रे-लिस्ट। केही होइन यो ग्रे-लिस्ट,’ ओलीले असार १४ गतेको बैठकमा भनेका थिए।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा प्रश्न उठाउँदै एफएटीएफले नेपाललाई गत फागुन दोस्रो साता दुई वर्षका लागि ग्रे-लिस्टमा राखेको थियो।