अर्घाखाँचीदेखि जगदम्बा सिमेन्टसम्मलाई असर पर्ने सर्वोच्चको आदेश, लुम्बिनी क्षेत्रका उद्योग सार्नुपर्ने

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी क्षेत्र आसपासका उद्योग स्थानान्तरण गर्न आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सुनिल पोखरेलको इजलासले वातावरण प्रदूषणले लुम्बिनी क्षेत्र नै मासिने जोखिम औंल्याएर आसपासका उद्योग दुई वर्षभित्र स्थानान्तरण गर्न बुधबार परमादेश दिएको हो।

सर्वोच्चको आदेश अनुसार लुम्बिनी क्षेत्र संरक्षणको निम्ति निर्मित पर्खालको दक्षिणतर्फ भारतीय सीमासम्म र पूर्वपश्चिम तथा उत्तरतर्फ पर्खालदेखि १५ किलोमिटर दूरीभित्रका उद्योग सार्नुपर्नेछ।

लुम्बिनी भैरहवा कोरिडोर खण्डमा सडकको दायाँ बायाँ ८०० मिटरभित्र नयाँ उद्योग स्थापनामा पनि सर्वोच्चले रोक लगाएको छ।

‘लुम्बिनी क्षेत्र संरक्षणको निम्ति निर्मित पर्खालको दक्षिणतर्फ भारतीय सीमासम्म र पूर्वपश्चिम तथा उत्तरतर्फ पर्खालदेखि १५ किलोमिटर दूरीभित्र साथै लुम्बिनी भैरहवा कोरिडोर खण्डमा सडकको दायाँ बायाँ ८०० मिटरभित्र धुलो, धुवाँ तथा कार्बन उत्सर्जन गर्ने कुनै पनि नयाँ उद्योग स्थापना गर्न अनुमती नदिनू,’ सर्वोच्चले परमादेशमा भनेको छ।

सर्वोच्चको यो आदेश अनुसार अर्घाखाँची, जगदम्बा र वृज सिमेन्ट, अम्बे स्टील, हिमालयन स्न्याक्स लगायत धेरै उद्योग सार्नुपर्ने भएको छ।

नेपाल औद्योगिक प्रवर्धन बोर्डको २०६६ मंसिर १२ को निर्णयले लुम्बिनी क्षेत्र संरक्षणको निम्ति निर्मित पर्खालको १५ किलोमिटरभित्र कार्ब उत्सर्जन गर्ने नयाँ उद्योग दर्ता गर्न नदिने भनी निर्णय गर्नुको अर्थ पर्खालबाट १५ किलोमिटरसम्मको क्षेत्र धुलो, धुवाँ तथा कार्बनजन्य प्रदुषण उत्सर्जन गर्ने उद्योग मुक्त क्षेत्र बनाउने लक्ष्य अनुसारकै हो भन्ने देखिएको सर्वोच्चले फैसलामा उल्लेख गरेको छ।

‘२०६६ मंसिर १२ अघि दर्ता भई संचालनमा रहेका उद्योगहरुको हकमा समेत पहिलो प्राथमिकतामा उद्योग स्थानान्तरण गर्ने उल्लेख भएको र यसरी सञ्चालित उद्योगहरुको पूँजी वृद्धि, क्षमता वृद्धि, उद्देश्य थप तथा विद्युत क्षमता थप गर्न स्वीकृति प्रदान नगर्ने नीति कायम राख्नुको अर्थ क्रमशः त्यस्ता उद्योग बन्द गराई स्थानान्तरण गराउने लक्ष्य रहेको प्रष्ट देखिएको समग्र अवस्थालाई मध्यनजर राखी ब्रम्हाण्डकै अतुलनीय मूल्य बोकेको भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि यो आदेश प्राप्त भएको मितिले २ वर्षभित्र धुलो, धुँवा वा कार्बन जन्य प्रदुषण उत्सर्जन गर्ने लुम्बिनीकों पर्खाल घेराको पूर्व, पश्चिम, उत्तर १५ किलोमिटर दूरीसम्मका र दक्षिणमा भारतीय सिमासम्मका बन्द वा स्थानान्तरण नभएका उद्योग तथा कलकारखाना बन्द गर्नु वा स्थानान्तरण गर्नु गराउनु र यसरी धुलो, धुँवा वा कार्बनजन्य प्रदुषण उत्सर्जन गर्ने उद्योग तथा कलकारखाना बन्द वा स्थानान्तरण गर्दा वृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रको दीर्घकालीन संरक्षणमा समेत पर्याप्त ध्यान पुयाउनू,’ सर्वोच्चले भनेको छ।

उद्योग स्थानान्तरण भएपछिको खाली जग्गामा पर्यटनमैत्री व्यवसाय संचालन गर्न चाहेमा आवश्यक सहुलियत सुविधा उपलब्ध गराउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।

लुम्बिनी क्षेत्र संरक्षणको निम्ति निर्मित पर्खालको दक्षिणतर्फ भारतीय सीमासम्म र पूर्व पश्चिम तथा उत्तरतर्फ पर्खालदेखि १५ किलोमिटर दूरीभित्र साथै लुम्बिनी भैरहवा कोरिडोर खण्डमा सडकको दायाँ बायाँ ८०० मिटर क्षेत्रभित्रको सडकमा १९ टन भन्दा बढी भार बाहन क्षमता भएको सार्वजनिक सवारी साधनको आवागमनमा रोक लगाउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चले परमादेश जारी गर्ने क्रममा सिमेन्ट लगायत उद्योगले गरेको प्रदूषणका कारण लुम्बिनीलाई विश्व सम्पदा सूचीबाट हटाउने स्थिति आउनसक्ने जोखिम औंल्याएको छ।

‘लुम्बिनी मासिएमा अर्को लुम्बिनी बन्न सक्दैन। उद्योग सार्न सकिन्छ। यसको विकल्प खोज्न सकिन्छ। तर, लुम्बिनी सार्न वा यसको विकल्प खोज्न सकिदैन। तसर्थ, लुम्बिनीलाई नेपाल र नेपालीले गर्नसक्ने सम्पूर्ण निर्णय र प्रयास गरी बचाउन जरुरी छ,’ सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ, ‘उद्योग, कलकारखानाले रोजगारी दिन्छन्, राजस्वमा योगदान पुर्‍याउँछन् भन्ने तथ्यलाई स्वीकार्दा पनि लुम्बिनी आफैंमा धेरै ठूलो आध्यात्मिक उद्योग हो। यसले पर्यटन उद्योगको माध्यमबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पार्ने सकारात्मक प्रभावको तुलना अन्य उद्योगसँग गर्न मिल्दैन।’

सर्वोच्चले लुम्बिनीको संरक्षणका लागि आवश्यक सबै कदम चाल्न सरकार तयार हुनुपर्ने बताएको छ। ‘लुम्बिनी झण्डै २ अर्ब विश्वको जनसंख्याको धार्मिक आस्थाको केन्द्र र शान्ति र अहिंसाप्रेमी विश्वभरीका मानवहरुको समेत आस्था र आकर्षणस्थल भएकाले विश्व मानवताका लागिसमेत हाम्रो भू-भागभित्र रहेको भगवान बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी र वृहत्तर लुम्बिनीको संरक्षणका लागि आवश्यक सबै कदम चाल्न नेपाल राष्ट्र तयार हुनु पर्दछ,’ सर्वोच्चले भनेको छ।

प्रदूषणका कारण लुम्बिनी क्षेत्र खतरामा परेको भन्दै आसपासका उद्योग बन्द गराउने आदेश माग गर्दै जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा समेतले २०७५ चैत १३ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ रिट दर्ता गराएका थिए।

त्यही मुद्दामा सर्वोच्चले बुधबार रिट जारी गरेको हो। रिटमा वृज सिमेन्टका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव प्रसाद खनाल, अम्बे स्टीलका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रामकृष्ण निराला र अधिवक्ता डा. रुद्र शर्मा, अर्घाखाँची सिमेन्टका तर्फबाट अधिवक्ता रमणकुमार कर्ण, जगदम्बा सिमेन्टका तर्फबाट अधिवक्ता नवराज पौडेल र हिमालयन स्न्याक्सका तर्फबाट जगदीश दाहालले बहस गरेका थिए।