घरजग्गा कारोबारमा फेरि मडारियो कालो बादल, कित्ताकाट खुलाउन दबाबपछि सरकार छलफलमा

काठमाडौं। ललितपुरको लगनखेल मालपोत कार्यालयले पोहोर साउनमा ८४० वटा लिखत पारित गरेको थियो। तर, यसपटक त्यो संख्या २६३ मा सीमित भयो।

घरजग्गा कारोबार घटेको ललितपुरमा मात्र होइन। कलंकी मालपोत कार्यालयले त यसपालि साउनमा १०० वटा पनि कारोबार गराउन सकेन। पोहोर साउनमा ५२८ वटा लिखत पारित गरेको कार्यालयले यसपालि ९० वटा भन्दा कारोबार नगराएको तथ्यांक छ।

काठमाडौंको चाबहिल मालपोतले पोहोर साउनमा ३९० लिखत पारित गरेकामा यसपालि साउनमा १७३ मा सीमित भयो।

यी केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन्। देशैभर घरजग्गा कारोबार एकाएक ओरालो लागेको छ। असारको तुलनामा साउनमा घरजग्गा कारोबार आधा घटेको छ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक अनुसार साउनमा ३१ हजार ६२१ लिखित पारित भएको छ। घरजग्गा कारोबारबाट मालपोत कार्यालयहरुले ३ अर्ब २८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेका छन्।

गत असारमा ५५ हजार ५२४ लिखित पारित भएको थियो भने ६ अर्ब ५५ करोड १७ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो। यो वर्षको साउनमा भएको घरजग्गा कारोबार पोहोर साउनको तुलनामा पनि कम हो।

पोहोर साउनमा ४३ हजार ८३५ लिखित पारित भएको थियो। यसबाट ३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो।

स्थानीय तहहरुले भूउपयोग नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार जग्गा वर्गीकरण नगर्दा कित्ताकाट रोकिएर त्यसको असर कारोबार र राजस्वमा परेको हो।

साउन १ बाट कित्ताकाट रोकिएकाले जग्गा कारोबार घटेको लगनखेल मालपोत कार्यालयका प्रमुख मालपोत अधिकृत अशोककुमार भट्टराईले बताए। ‘कित्ताकाट रोकिएका कारणले कारोबार घटेको हो। अहिले देशभरकै अवस्था करिब करिब यस्तै छ,’ भट्टराईले भने।

सरकारले २०८१ भदौ २७ मा भूउपयोग नियमावली, २०७९ दोस्रो पटक संशोधन गर्दै जग्गा वर्गीकरण गर्न स्थानीय तहहरुलाई २०८२ असारसम्मको समय दिएको थियो।

कित्ताकाट रोकिएकै कारण अहिले कारोबार ठप्प रहेको चापागाउँ क्षेत्रमा जग्गा कारोबार गर्दै आएका व्यवसायी तिलक तामाङले बताए। ‘अहिले चापागाउँ क्षेत्रमा घरजग्गा कारोबार ठप्प छ। दसैं लाग्दा बढ्छ कि भन्ने आशामा छौं,’ तामाङले भने।

नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले घरजग्गा व्यवसाय चहलपहल हुनुपर्ने समयमा सरकारले कित्ताकाट रोकेकाले किनबेच एकाएक ठप्प हुन पुगेको बताए।

जग्गाको वर्गीकरणमा सरकारले लिएको नीति अवैज्ञानिक भएका कारण व्यवसायीले सास्ती खेप्नुपरेको घिमिरेको तर्क छ। ‘सरकारले आवासीय जग्गाको मूल्य बढी राखेर मापदण्ड बनाएको छ,’ घिमिरेले भने, ‘जसले गर्दा धेरैले कृषियोग्य जग्गालाई आवासीय बनाउन खोजेका छन्। यही कुरा नमिल्दा वर्गीकरणमा झमेला छ।’

कित्ताकाटको किचलो

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७४ साउन २६ गते देशभरि कृषियोग्य भूमि खण्डीकरण बढेको भन्दै कित्ताकाटमाथि रोक लगायो। अर्को वर्ष तत्कालीन भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले कित्ताकाट खुलाइन्।

तर यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्‍यो। २०७७ मंसिरमा जग्गाको कित्ताकाट गर्न सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइदियो। त्यसपछि कित्ताकाटको किचलो जारी रह्यो।

यसबीचमा भूमिसम्बन्धी नियमावली जारी भयो। नियमावलीमा जमिनलाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र सरकारले तोकेका अन्य क्षेत्र भनेर वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

तर स्थानीय तहले वर्गीकरण गर्न नसकेर कित्ताकाट नहुँदा कारोबार ठप्प भएपछि अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउन भन्दै २०८० साउनमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०८१ सम्म असारका लागि कित्ताकाट फुकुवा गर्‍यो।

नियमावलीअनुसार २०८१ साउन ३२ गतेभित्र जग्गा वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने थियो। म्याद गुज्रिँदा पनि जग्गा वर्गीकरण नभएपछि २०८१ भदौ २५ गते मन्त्रिपरिषद्ले फेरि २०८२ असारसम्मका लागि कित्ताकाट फुकुवा गर्‍यो।

२०८१ भदौ २७ मा भूउपयोग नियमावली, २०७९ दोस्रो पटक संशोधन गर्दै जग्गा वर्गीकरण गर्न स्थानीय तहहरुलाई २०८२ असारसम्म समय दिइयो।

तर, यो अवधिमा २५३ स्थानीय तहले मात्र वर्गीकरण सकाएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशक खिमानन्द आचार्यले बताए।

‘२५३ स्थानीय तहमा वर्गीकरण सकिएको छ। अरु केहीमा काम भइरहेको छ। ७० जति स्थानीय तहले कामै गरेका छैनन्,’ आचार्यले भने।

कित्ताकाट रोकिएर कारोबार सुस्ताएपछि विभाग र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई नेतादेखि व्यवसायीसम्मले दबाब दिन थालेका छन्।

‘कित्ताकाट खोलिदिन भनेर हामीले पटकपटक भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवलाई भेटिसकेका छौं,’ घिमिरेले भने, ‘तर मन्त्रालयले हाम्रो माग सम्बोधन गरेको छैन।’

मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार कित्ताकाट खुलाउने विषयमा छलफल चलिरहेको छ।

‘यस विषयमा हामी परामर्शमा छौं। केही समय लाग्ला,’ प्रवक्ता भट्टले बिजमान्डूसँग भने।

यस विषयमा निर्णयअघि अर्थ र कानुन मन्त्रालयसँग परामर्श गरी नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने भएकोले केही समय लाग्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्।