तीन खर्बका जलविद्युत आयोजना अगाडि बढेपछि निर्माण क्षेत्र हुँदैछ गुल्जार, ६५ अर्बको खपत हुने

काठमाडौं। १३ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका एक दर्जन आयोजनाको काम अगाडि बढेसँगै निर्माण क्षेत्र गुल्जार हुने देखिएको छ।

पछिल्लो एक वर्षमा लगानीको टुंगो लगाएका एक दर्जन आयोजनाले सिमेन्ट, रड लगायत निर्माणजन्य सामग्री ठूलो परिमाणमा खपत गर्ने देखिएको छ। ती आयोजनाले निर्माण सामग्री मात्रै करिब ६५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको खपत गर्ने ऊर्जा उद्यमीहरु बताउँछन्।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल(इप्पान)का अनुसार एक मेगावाट आयोजनाका लागि २ करोड ८ लाख बराबरको सिमेन्ट, १ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बराबरको रड र १ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बराबरको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा आवश्यक पर्छ।

यस आधारमा १३१३ मेगावाट क्षमताका १२ वटा जलविद्युत आयोजनाले सिमेन्ट २७ अर्ब ३१ करोड, रड १८ अर्ब १२ करोड तथा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा १९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको खपत गर्ने देखिन्छ। जलविद्युतमै काम गरिरहेका इन्जिनियरहरुका अनुसार आयोजनाका आधारमा निर्माण सामाग्रीको खपत तलमाथि हुन्छ।

आयोजना नदी प्रवाही, जलाशय, अर्ध जलाशय हुन्छन्। त्यही आधारमा निर्माण सामाग्रीको खपत हुने इन्जिनियर मणि दाहाल बताउँछन्। ‘आयोजना हेरेर निर्माण सामाग्रीको खपत हुने भएकाले औसतमा पनि ठ्याक्कै यति भन्न कठिन हुन्छ। तर, प्रति मेगावाट २० करोड लाग्ने हो भने १० करोड सिभिल वर्क्सका लागि लाग्छ,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने, ‘सिभिल वर्क्समा लाग्ने निर्माण सामाग्री ५० प्रतिशत स्वदेशकै प्रयोग हुने भएकाले त्यसले अर्थतन्त्रमा राम्रो प्रभाव पार्छ।’

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल(इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले १३ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजना निर्माणले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुग्ने बताए।

‘पछिल्लो एक वर्षमा फाइनान्सियल क्लोजर भएका आयोजना बढाउँदा निर्माण क्षेत्र त गुल्जार हुन्छ नै, समग्र अर्थतन्त्रमै योगदान पुग्छ। धेरै क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर बढ्छ’

‘पछिल्लो एक वर्षमा फाइनान्सियल क्लोजर भएका आयोजना बढाउँदा निर्माण क्षेत्र त गुल्जार हुन्छ नै, समग्र अर्थतन्त्रमै योगदान पुग्छ। धेरै क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर बढ्छ,’ कार्कीले भने, ‘आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार भनेकै जलविद्युत क्षेत्र हो। जलविद्युत आयोजना निर्माण हुँदा सिमेन्ट उद्योग, डण्डी उद्योगको व्यवसाय फस्टाउँछ। ढुंगा गिटी र बालुवाको माग उतिकै बढ्छ। धेरै क्षेत्र चलायमान हुन्छ।’

वित्तीय व्यवस्थापन भएका १२ वटा जलविद्युत आयोजना करिब ३ खर्ब रुपैयाँ लागतका हुन्। ती आयोजना २ देखि ५ वर्षभित्र बनाइसक्ने भनिएको छ। कतिपय आयोजनाले निर्माणको काम सुरु गरिसकेका छन्।

दुई साताअघि लगानीको टुंगो लगाएको ३४१ मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी अर्ध-जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको निर्माण पुसबाट सुरु गर्ने तयारी छ। निजी क्षेत्रले निर्माण गर्न लागेको मुलुककै सबैभन्दा ठूलो यो आयोजनामा ८ बैंक र एचआईडीसीएलले ५२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी गर्दैछन्।

निजी क्षेत्रले अहिलेसम्म निर्माण गरेको सबैभन्दा ठूलो आयोजना ८६ मेगावाट क्षमताको सोलु दूधकोसी हो। यो आयोजना २०७९ माघ अन्तिमदेखि सञ्चालनमा छ। 

निजी क्षेत्रले पछिल्लो एक वर्षमा लगानीको टुंगो लगाएर निर्माण गर्न लागेका जलविद्युत आयोजनाको सूचीमा रहेकामध्ये ५ वटा १०० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका हुन्।

२८५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तमोर अर्ध-जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढेको छ भने २१६ मेगावाटको क्षमताको माथिल्लो सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणमा जाने तयारीमा छ।

जलविद्युत आयोजनामा सबैभन्दा धेरै सिमेन्ट सिभिल वर्क्समा चाहिन्छ। सिभिलतर्फ प्रति मेगावाट १ करोड ६० लाख, प्रसारण लाइन र स्वीच यार्ड निर्माणमा १० लाख तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणमा ३८ लाख बराबरको सिमेन्ट आवश्यक पर्ने इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले बताए।

इप्पानका अनुसार जलविद्युत आयोजनामा सबैभन्दा धेरै सिमेन्ट सिभिल वर्क्समा चाहिन्छ। सिभिलतर्फ प्रति मेगावाट १ करोड ६० लाख, प्रसारण लाइन र स्वीच यार्ड निर्माणमा १० लाख तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणमा ३८ लाख बराबरको सिमेन्ट आवश्यक पर्ने इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले बताए।

सिमेन्ट उद्योगीहरु पनि एकपछि अर्को जलविद्युत आयोजना अगाडि बढेपछि आफ्नो व्यापार बढ्ने देखेर उत्साही बनेका छन्।

अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक राजेशकुमार अग्रवाल सिमेन्ट खपतको ठूलो ठाउँ भएकाले जलविद्युत आयोजना काम अगाडि बढ्दा आफुहरुखुशी हुनु स्वाभाविक भएको बताउँछन्।

‘सिमेन्ट खपत हुने भनेको हाइड्रोपावर, सडक र भवन निर्माणमा हो। घर निर्माणको काम लामो समयदेखि सुस्त छ। यस्तो बेला जलविद्युत आयोजना अगाडि बढ्दा हामी उद्योगीले पनि व्यापार गर्न पाउँछौं’

‘सिमेन्ट खपत हुने भनेको हाइड्रोपावर, सडक र भवन निर्माणमा हो। घर निर्माणको काम लामो समयदेखि सुस्त छ। यस्तो बेला जलविद्युत आयोजना अगाडि बढ्दा हामी उद्योगीले पनि व्यापार गर्न पाउँछौं,’ अग्रवालले भने, ‘उद्योगको व्यापार बढ्दा हामीलाई मात्र होइन, सरकारलाई नै फाइदा हुन्छ। सिमेन्टको माग बढेपछि उद्योगमा श्रमिकको माग बढ्छ। हामीले गर्ने कारोबारबाट सरकारले पाउने कर संकलनमा वृद्धि हुन्छ।’

जलविद्युत आयोजनामा रड प्रति मेगावाट सिभिल वर्क्समा १ करोड २० लाख र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा १८ लाख रुपैयाँ बराबरको आवश्यक पर्छ।

ढुंगा, गट्टी र बालुवा प्रति मेगावाट सिभिल वर्क्समा १ करोड २० लाख र अन्य संरचना निर्माण गर्दा २६ लाख रुपैयाँ बराबरको चाहिने हिसाब इप्पानले निकालेको छ।

जलविद्युत आयोजना निर्माणमा इन्धन पनि धेरै नै खर्च हुन्छ। इप्पानका अनुसार एक मेगावाट बराबर १ करोड ३ लाख रुपैयाँ बराबरको इन्धन चाहिन्छ। त्यसमध्ये ८० लाख सिभिल वर्क्समा र २३ लाख रुपैयाँ बराबरको इन्धन हाइड्रो मेकानिकलमा खर्च हुन्छ।

यस हिसाबले एक दर्जन आयोजना निर्माण गर्दा इन्धनमा मात्र साढे १३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ।

पछिल्लो एक वर्षमा वित्तीय व्यवस्थापन भएका जलविद्युत आयोजना

जलविद्युत आयोजनाले निर्माण क्षेत्र मात्र गुल्जार हुने होइन, रोजगारी सिर्जनामा पनि उतिकै योगदान पुग्ने देखिन्छ। इप्पानका अनुसार एक वर्षमा वित्तीय व्यवस्थापन भएका १२ आयोजना बनाउँदा कामदारको ज्यालामा मात्र पौने ६९ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने इप्पानका उपमहासचिव दुलालले बताए।

यी आयोजनाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज मात्रै करिब २० अर्ब रुपैयाँ पाउँछन्। आयोजना निर्माणका सयममा ब्याजमा मात्र प्रति मेगावाट १ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च हुने ऊर्जा उद्यमीहरु बताउँछन्।

जलविद्युत आयोजनामा कामदारको ज्यालामा प्रति मेगावाट ५ करोड २३ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ। त्यसमध्ये सिभिल वर्क्समा २ करोड ४० लाख, हाइड्रो मेकानिकलमा ६८ लाख, इलेक्ट्रोमेकानिक वर्क्समा ९० लाख, प्रसारण लाइन तथा स्वीच यार्डमा १० लाख र अन्य भैतिक पूर्वाधार निर्माणमा ३५ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ। कामदारको ज्यालामा हुने खर्चले बजार चलायमान बनाउन सहयोग पुग्छ।

‘एक दर्जन आयोजनामा भने अनुसार धमाधम काम भयो भने त्यसले अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्रलाई भाइब्रेन्ट बनाउँछ,’ इप्पानका अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘आयोजनाको कामको इफेक्ट केवल सिमेन्ट, रड र ढुंगा, गिटी, बालुवा उद्योगमा मात्र पर्दैन। समग्र बजार नै चलायमान हुन्छ।’

यी आयोजनाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज मात्रै करिब २० अर्ब रुपैयाँ पाउँछन्। आयोजना निर्माणका सयममा ब्याजमा मात्र प्रति मेगावाट १ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च हुने ऊर्जा उद्यमीहरु बताउँछन्।

आयोजनाका लागि चाहिने सामान आयातमा ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ। प्रति मेगावाट ३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको सामान विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने दुलालले बताए।

प्रिमियर स्टीलका प्रमुख अनुपम राठीले पनि जलविद्युत आयोजना धमाधम अगाडि बढेकामा प्रसन्नता व्यक्त गरे।

‘अहिले जति पनि उद्योग छन्, ती माग वृद्धि नभएकाले पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। यस्तो बेला ठूला जलविद्युत आयोजना अगाडि बढ्दा हामीले काम पाउँछौं। उद्योग पूर्ण क्षमतामा चलाउन पाइयव भने एकातिर लागत कम हुन्छ भने अर्कातिर व्यापार पनि बढ्छ। सबै हिसाबले फाइदा हुन्छ,’ राठीले भने।