उद्योगी विनोद चौधरी र भान्जाबीचको लफडाले उग्ररुप लियो, विवाद पुग्यो अदालत

काठमाडौं। केही समय अघिसम्म सीजी मोटर्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीइओ) थिए, हेमन्त अग्रवाल।

विद्युतीय गाडी बिक्रीको सम्भावना देखेपछि चौधरी समूहले अग्रवाललाई सीइओको जिम्मेवारी दिएको थियो। विद्युतीय गाडीको सबै जिम्मेवारी अग्रवालकै काँधमा थियो।

पारिवारिक हिसाबले भान्जा भएकाले समूहका अध्यक्ष विनोद चौधरीले अग्रवाललाई विश्वास गरेर जिम्मेवारी दिएका थिए। त्यही जिम्मेवारी वहन गर्दै अग्रवालले कमर्सियल विद्युतीय गाडी बिक्रीमा सीजी मोर्टस नम्बर एक कम्पनीमा दर्ज भयो पनि।

विनोदले सीजी मोटर्सको कमाण्ड भने समूहका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीलाई दिएका थिए। निर्वाण र हेमन्तबीचको ट्युनिङले कम्पनीले कमर्सियल भेहिकल बिक्रीमा छलाङ मार्‍यो। प्यासेन्जर भेहिकलमा पनि राम्रै बजार स्थापित हुँदै थियो। तर, कारोबारले छलाङ मारे पनि विवाद सुरु भयो।

स्रोतका अनुसार हेमन्तलाई सीइओको रुपमा भित्र्याउँदा नाफाको १० प्रतिशत दिने सहमति भएको थियो। यो सहमति अनुसार हेमन्तले रकम मागेपछि विवाद चर्किएको स्रोतले बतायो। हेमन्तले १० प्रतिशत मागेपछि चौधरी समूहले कुनै अरु ब्राण्डको आधिकारिक बिक्रेता लैजान भनिएको थियो। तर, हेमन्तले त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गरे।

विवाद समाधानका लागि आन्तरिक रुपमा भएका पहल सफल भएन। स्रोतका अनुसार चाडबाडका बेला भान्जालाई दान दक्षिणा पो दिने हो, सेयर त कहाँ दिन सकिन्छ भन्नेसम्मको जवाफ हेमन्तले कतैबाट पाए।

त्यसपछि हेमन्तले मामाको कम्पनीले बिक्री गर्दै आएको केवाईसी ब्राण्ड खोसे।

चिनियाँ गाडी उत्पादक कम्पनी चोङकिङ चाङ एन कुएयू अटोमोबाइल कम्पनी लिमिटेडले सीजी मोटर्सको आधिकारिक बिक्रेता टर्मिनेटेड गरेको छ।

चोङकिङ र सीजीबीच ७ जुलाई २०२२ मा २०२६ सम्मका लागि आधिकारिक बिक्रेता रहने सम्झौता भएको थियो। तर, सीजीसँग सम्झौता रद्द गरेर इलेक्ट्रिकल ड्रिम्स मोबिलिटी प्रालिलाई चोङकिङले आधिकारिक बिक्रेता नियुक्त गरिसकेको छ।

यो विषयमा बुझ्न खोज्दा हेमन्त सम्पर्कमा आउन चाहेनन्।

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा २०८२ साउन १३ मा इलेक्ट्रिक ड्रिम्स मोबिलिटी प्रालि केवाईसी ब्रान्डको विद्युतीय सवारी भ्यान आयात एवं बिक्री वितरण गर्नका लागि एजेन्सी दर्ता भएको देखिन्छ। एजेन्सी दर्ता नम्बर २६७१८२४१३ हो। ड्रिम्स मोबिलिटी हेमन्तकै अग्रसरतामा खुलेको हो।

केवाईसीको आधिकारिक बिक्रेता खोसिएपछि सीजी मोटर्सले वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र ड्रिम्सलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हाल्यो।

उच्च अदालतले सीजी र चोङकिङबीच सम्झौताको समय बाँकी रहेकाले यो विषय किनारा नलागेसम्म एजेन्सी दर्ता प्रक्रिया अगाडि नबढाउन विभागका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ।

‘अपूरणीय क्षति पुग्न जाने भन्ने समेत निवेदन माग रहेको र निवेदक र विपक्षीमध्येका चोङकिङ चाङ एन कुएयू अटोमोबाइल कम्पनी लिमिटेडबीचको सम्झौता ७ जुलाई २०२२ देखि ३१ डिसेम्बर २०२६ सम्म कायम रहेको भन्ने निवेदकले प्राप्त गरेको एजेन्सी प्रमाणपत्रबाट देखिएको अवस्थामा सम्झौताको प्रतिकूल हुने गरी विपक्षीहरुबाट हुने कुनै पनि कार्यले निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्न जाने भएको हुँदा सुविधा सन्तुलनको आधारमा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म विपक्षी वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले मिति २०८२।४।१३ मा विपक्षी इलेक्ट्रिकल ड्रिम्स मोबिलिटी प्रालिलाई एजेन्सी दर्ता गरी २६७१८२४१३ को प्रमाणपत्र उपलब्ध गराएको भएमा सो समेत कार्यान्वयन नगर्न/नगराउनू भनी विपक्षीहरुको नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,‘ अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ।

यो आदेशसँगै ड्रिम्सले केवाईसी ब्राण्डको गाडी ल्याउने बाटो तत्कालका लागि रोकिएको छ। तर, सीजीले पनि केवाईसी ब्राण्ड ल्याउन पाउने अवस्था देखिँदैन।

आधिकारिक बिक्रेताबीचको विवाद अदालत पुगेको यो पहिलो पटक होइन। यसअघि हिरो बाइकको विषय अदालत पुगेको थियो। भारतीय कम्पनी हिरो मोटोकर्पले ज्योति समूहलाई आधिकारिक बिक्रेता टर्मिनेट गरेर सीजी मोटर्सलाई दिएको थियो। यो विवादमा सीजीले आधिकारिक बिक्रेता पाएको थियो।

विवादको सुरुवात कसरी ? 

सीजी मोटर्सले ट्याक्सीको मापदण्ड र केवाईसी भ्यानका लागि सहज वातावरण बनाउन नीतिगत तहमा राम्रै लबिइङ गरेको थियो।

पोखरा र बागमतीमा नयाँ मापदण्ड बनाउन खर्च पनि भयो। बाग्मती र गण्डकीले नयाँ मापदण्ड लागू पनि गरे। केन्द्रमा पनि सीजी मोटर्सले धेरै लबिइङ गरेको थियो। तर, केन्द्रले बनाएको कानुन प्रदेश सरकारहरुले अहिलेसम्म लागू गरेका छैनन्। नीतिगत लबिइङ अनुसार काम नभएपछि त्यसका लागि भएको खर्चको हिसाबकिताबले सीजी मोटर्समा खटपट सुरु भएको थियो।   

४ हजार ग्राहकको सर्भिस के हुन्छ?

मामा भान्जाको लफडामा केवाईसीका नेपालमा रहेका लगभग ४ हजार ग्राहक जोडिएका छन्।

विवादका कारण पार्टपुर्जा नआएमा ती ग्राहकलाई समस्या पर्नेछन्। केही समयअघि हिरो बाइकमा पनि समस्या भएको थियो।

अदालतले विवाद चाँडै निरुपण नगरे समस्या हुने एक बिक्रेताले बताए। ‘हिरोकोजस्तै समस्या दोहोरिएमा ऋणधन गरेर गाडी किनेका ग्राहक समस्यामा पर्छन्,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने।