व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा चिन्तनको खाँचो, भारतसँग संवाद निम्ति यी हुनुपर्छ समसामयिक मुद्दा

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको यसपटकको जन्मदिन परेका बेला आगामी सेप्टेम्बर १७ मा हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारतको औपचारिक भ्रमणमा हुनेछन्। अमेरिका, युरोप र चीन भ्रमणपछि ओलीलाई मोदीले भारत भ्रमणको निम्तो दिएका हुन्। द्विपक्षीय शीर्षस्थ भेटको यसपटकको संयोगलाई नेपालले पारस्परिक हितमा कसरी उपयोग गर्छ भन्ने विभिन्न क्षेत्रबाट आआफ्नै अडकलबाजी छन्।

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध केवल छिमेकी राष्ट्रबीचको कूटनीतिक मात्र होइन, पुरानो सामाजिक र सांस्कृतिक बन्धनमा आधारित आत्मीय हो। खुला सीमा, साझा सांस्कृतिक मूल्य र जनस्तरको आवागमनले हाम्रो सम्बन्धलाई विशेष बनाएको छ। भारत संसारका ठूला ५ अर्थतन्त्रमा अँटाएको छ। ‘रोटी बेटी’को सम्बन्ध भएको छिमेकीबाट नेपालले न लिनसक्ने जति फाइदा लिन सकेको छ न त आफ्नो व्यापार घाटा कम गर्दै लैजान सकेको छ।

नेपालका लागि भारतसँगको व्यापार घाटा गम्भीर समस्या छ, जसलाई समाधान गर्न अब ठोस कदम आवश्यक छ। नेपाल प्रविधि, उद्योग र मानव स्रोतको क्षेत्रमा भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न अझै सक्षम छैन। यसैले नेपाल ठूलो हदसम्म भारतमा निर्भर रहँदै आएको छ। तर, नेपालसँगको जलस्रोत भने हाम्रो सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो। स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गरेर भारत मात्र नभई अन्य छिमेकी मुलुकहरूमा पनि आपूर्ति गर्ने क्षमता नेपालसँग छ। प्रधानमन्त्रीले यसपटक भ्रमणमा भारतीय समकक्षीलाई नेपालको जलस्रोतलाई नेपालको हितमा प्रयोग गर्ने स्वतन्त्रता दिने र भारतबाहेक अन्य मुलुकमा पनि विद्युत निर्यात गर्न सक्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्नुपर्छ।

अहिलेको भूराजनीतिक परिस्थितिमा नेपालको रणनीतिक महत्त्व बढेको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आसन्न चीन भ्रमणको पृष्ठभूमिमा, नेपाल भारत र चीनबीचको संवेदनशील भूराजनीतिक स्थानमा अवस्थित भएकाले आफ्नो भूमिका मजबुत बनाउन सक्ने अवसर छ। विशेषगरी, वर्षौंपछि भारत र चीन उच्चस्तरीय भेटमा बस्न लागेका बेला नेपालको प्रधानमन्त्रीले पनि उपस्थित हुने तय भएको सन्दर्भमा, नेपालले आफ्नो नीतिगत स्पष्टता, माग र प्राथमिकता दुई छिमेकीसँग प्रस्ट रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ।

भारत-नेपाल अन्तरसरकारी समिति (आइजीसी),जसको बैठक हरेक ६ महिनामा बस्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, पाँच वर्षपछि मात्र बस्दैछ, यो तथ्य नै दुवै पक्षले आपसी समस्याहरू पहिचान र समाधान गर्न गम्भीर नभएको देखाउँछ। यस्तो बेवास्ताले ‘सबैभन्दा नजिकको छिमेकी’ भन्ने दाबीको विश्वसनीयता कमजोर पार्छ। दुवै प्रधानमन्त्रीले भविष्यमा यस्तो ढिलाइ नहुने स्पष्ट आश्वासन दिनुपर्छ।

खुला सीमा ऐतिहासिक र सामाजिक सम्बन्धको प्रतीक भए पनि यसले अवैध व्यापार, तस्करी र सुरक्षा चुनौतीलाई बढाएको छ। दुवै प्रधानमन्त्रीले दुवै देशका चासोका विषयहरू, भारतको खुला सीमासम्बन्धी सुरक्षा तथा नेपालको सुरक्षा र अवैध व्यापार सम्बन्धी समस्या बारे खुलेर छलफल गर्नुपर्छ। यसका लागि सीमाको अनुगमन र नियमन गर्न सक्षम, दीर्घकालीन र प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्न जरुरी छ। आखिर नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र हो र भारतले यसलाई अन्यत्र झुकाउने प्रयास भनेर लिनु हुँदैन। यस विषयलाई यथार्थ रूपमा बुझ्न भारतले संकोच गर्न नहुने हो।

नेपालका उत्पादनहरू भारतीय बजारमा प्रवेश पाउन अनेकन झन्झट भोगिरहेका छन्। भारतीय मानक संस्थान (बीआइएस)को प्रमाणपत्र लिन लामो प्रक्रिया, प्राविधिक जटिलता, र अनावश्यक ढिलाइका कारण नेपाली उत्पादनले समयमै बजार पाउन सकेका छैनन्।

नेपालका उत्पादनहरू भारतीय बजारमा प्रवेश पाउन अनेकन झन्झट भोगिरहेका छन्। भारतीय मानक संस्थान (बीआइएस)को प्रमाणपत्र लिन लामो प्रक्रिया, प्राविधिक जटिलता, र अनावश्यक ढिलाइका कारण नेपाली उत्पादनले समयमै बजार पाउन सकेका छैनन्। कुनै न कुनै कारण देखाउँदै समय-समयमा अवरोध हुने गरेको छ, जसका कारण नेपाली उद्योगलाई ठूलो घाटा बेहोर्नु परेको छ।

त्यसमाथि, गैरशुल्क अवरोध (नन् ट्यारिफ ब्यारियर्स)को नाममा नेपाली निर्यातकर्ताले अझै धेरै कठिनाइ भोगिरहेका छन्। यस्तो समस्या समाधानका लागि दुवै पक्षले छुट्टै विभाग स्थापना गरी तत्काल समन्वय र समाधानको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। जति बढी अवरोध, उति बढी अविश्वास सिर्जना हुन्छ।

भारतीय पक्षले विशेषगरी जुटजस्ता उत्पादनमा लगाइएका एन्टी डम्पिङ शुल्क खारेज गर्नुपर्छ र नेपाललाई भारतीय बजारमा आफ्नो क्षमता अनुसार फैलिन दिने मापदण्ड तय गर्न जरुरी छ। यसका साथै, १९९० दशकको सुरुवाती सम्झौताअनुसार ३० प्रतिशत मूल्यवृद्धिको मापदण्ड राखिएको भए पनि प्रविधिको विकाससँगै नेपालको उद्योगमा मूल्यवृद्धि दर घटेको छ। वर्तमान औद्योगिक अवस्थालाई बुझेर भारतले यो मापदण्ड २० प्रतिशतमा झार्न सहमति जनाउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको पहल आवश्यक छ। यसले नेपाली उत्पादन क्षमतामा ठूलो वृद्धि गर्नेछ।

ऊर्जाको सन्दर्भमा, अहिले नेपाल भारतलाई अतिरिक्त विद्युत निर्यात गरिरहेको छ। तर, आयोजनाहरु अधिकांश रन अफ रिभर छन्, नदि प्रवाहमा आधारित भएकाले जलस्तर घट्दा हिउँद मौसममा नेपाललाई नै विद्युत पुग्दैन। यस्तो अवस्थामा भारतले नेपालको आवश्यकतामा निरन्तर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्छ। दुवै पक्षले आवश्यक अवधिमा विद्युतको मात्रा आपसी सहमतिअनुसार साटासाट गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्छन्।

यसपटकको भेटमा प्रधानमन्त्रीले लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको बाँकी रहेको सिमाना विवाद विषयमा संवाद थालनी गर्नुपर्छ। नेपाली जनताले आफ्नो भूभागको स्पष्ट सीमांकनको जानकारी पाउने अधिकार राख्छन्। यस्तै, लामो समयदेखि प्रचारमा मात्र सीमित भएका पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना र कोशी उच्चबाँध आयोजना बारे परिणाममुखी वार्ता र कार्ययोजना तय हुनुपर्छ। यस्ता राष्ट्रिय महत्त्वका परियोजनालाई नेताहरूले केवल राजनीतिक प्रचारको औजारका रूपमा प्रयोग गर्नु हुँदैन।

दुवै राष्ट्र प्रमुखद्वारा सुरु गरिएका परियोजनाहरूलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्छ। यी परियोजनाहरूको समयमै अनुगमन, प्रगति मूल्यांकन, र दुवै देशको हितका लागि तिनको उपयोगिता सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र तत्काल लागू गर्न आवश्यक छ।

साना र घट्दो जनसंख्या भएको नेपाललाई भारतीय बजारका लागि प्रतिस्पर्धी खतरा ठान्नु आवश्यक छैन। बरु, दुवै देशले पारस्परिक हितका क्षेत्रमा सहकार्य बढाउनुपर्छ।

नेपालको आर्थिक सुधारको पहिलो चरणमा, १९९० दशकको सुरुवाततिर भारतको सहयोगले नेपालको उद्योग र व्यापारलाई नयाँ स्तरमा पुर्‍याएको इतिहास छ। अहिलेको भारतीय नेतृत्वले पनि नेपालको व्यापार प्रवर्धनका लागि नेपाली पक्षबाट उठाइएका वास्तविक अवरोधहरूलाई गम्भीरतापूर्वक बुझ्नुपर्छ र व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा अग्रसर भूमिका लिनुपर्छ।

साना र घट्दो जनसंख्या भएको नेपाललाई भारतीय बजारका लागि प्रतिस्पर्धी खतरा ठान्नु आवश्यक छैन। बरु, दुवै देशले पारस्परिक हितका क्षेत्रमा सहकार्य बढाउनुपर्छ। नेपालले पनि भारतका वैध सुरक्षा चिन्ताहरूलाई बुझेर समाधानमा सहयोग पुर्‍याउनुपर्छ।

यस भ्रमणमा प्राथमिकताका रूपमा उठाउनुपर्ने मुख्य मुद्दाहरू –

• व्यापार घाटा कम गर्ने र भारतीय बजारमा नेपाली उत्पादनको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने
• जलस्रोतको अधिकतम उपयोग र तेस्रो मुलुकमा ऊर्जा निर्यातको स्वतन्त्रता
• खुला सीमाबाट हुने अवैध गतिविधि नियन्त्रणका लागि संयुक्त सुरक्षा संयन्त्र
• बीआइएस प्रमाणपत्र प्रक्रियामा सहजता, गैरशुल्क अवरोध हटाउने र जुटजस्ता उत्पादनमा एन्टी डम्पिङ शुल्क खारेज
• मूल्यको मापदण्ड ३० प्रतिशतबाट घटाएर २० प्रतिशत गर्ने सहमति
• हिउँदे मौसममा भारतबाट विद्युत आपूर्ति र आवश्यक अवधिमा साटासाटको व्यवस्था
• भारत-नेपाल अन्तरसरकारी समिति (आइजीसी)को नियमित बैठक र ढिलाइ रोक्ने आश्वासन
• व्यापार प्रवर्धनका अवरोध हटाउन भारतको सक्रिय सहयोग
• नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्र नीतिको सम्मान
• दुवै मुलुकका राष्ट्र प्रमुखद्वारा सुरु गरिएका परियोजनाको समयमै अनुगमन र दुवैको हितमा कार्यान्वयन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत भ्रमण केवल कूटनीतिक औपचारिकता मात्र नभई दीर्घकालीन आर्थिक स्वावलम्बन, ऊर्जा विकास, सीमा सुरक्षा र आपसी विश्वास सुदृढ गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग हुनुपर्छ। स्पष्ट दृष्टिकोण र समान हैसियतमा आधारित सहकार्य मात्रले नेपाल-भारत सम्बन्धलाई दिगो र सन्तुलित बनाउन सक्छ।

( प्याकुरेल प्रधानमन्त्रीका अध्यक्षतामा गठित उद्योग वाणिज्य प्रवर्द्धन संवाद परिषद्का सदस्य तथा उद्योग संगठन मोरङका पूर्वअध्यक्ष हुन्)