ऊर्जा उद्यमीले ११ बुँदे मागमा जवाफ खोजेपछि हितेन्द्रदेवले देखाए अख्तियारको डर

काठमाडौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यसामु ११ बुँदे मागमा जवाफ खोजेको छ।

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार शाक्यलाई भेटेर आरसीओडीको म्याद थपदेखि कन्टिन्जेन्सीको व्यवस्था खारेज गर्नेसम्मका ११ वटा मागमा सुनुवाई नभएको भन्दै प्राधिकरणको जवाफ मागेको हो।

आरसीओडीको म्याद थप गर्नुपर्ने, खेर जाने विद्युतको व्यवस्थापन र कन्टिन्जेन्सी व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, विना सर्त पीपीए खुलाउनुपर्ने, करिब ५ हजार मेगावाटको लागि पीपीए खुला गर्दा राखेका सर्त हटाउनुपर्ने, हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज गर्नुपर्ने, एक्सेस इनर्जीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, प्रसारणलाइनको लस हटाउनुपर्ने लगायत मागबारे शाक्यसँग जवाफ मागेको इप्पानले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीले अहिले पनि २२ आयोजना कन्टिन्जेन्सीमा चलिरहेको भन्दै ती आयोजनाको कन्टिन्जेन्सी खारेज हुनुपर्ने बताए।

बजेटमा टेक एण्ड पे समावेश गरेपछि १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनाको पीपीए रोकिएकोले त्यसलाई अविलम्ब सुरु गर्नुपर्ने पनि इप्पानको माग छ।

इप्पानका उपाध्यक्ष रामप्रसाद आचार्यले प्राधिकरणले पीपीए नगर्ने हो भने विद्युत विकास विभागले लाइसेन्स दिन रोक्नुपर्ने र कनेक्सन एग्रिमेन्ट पनि गराउन नहुने बताए।

इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले पछिल्लो समय प्राधिकरणबाट सम्पादन हुनुपर्ने निजी क्षेत्रका काममा ढिलासुस्ती भइरहेको गुनासो गरे। उनले ऊर्जा उद्यमीसँग दूरी बढाउँदा राम्रो नहुने शाक्यसामु बताए।

कार्यकारी निर्देशक शाक्यले आरसीओडीको म्याद थपका लागि बनेको समितिले रिपोर्ट बुझाइसकेको र त्यसैका आधारमा निर्णय लिने जवाफ दिए।

उनले अख्तियारको डर देखाउँदै कन्टिन्जेन्सीको व्यवस्‍था भने तत्कालै खारेज गर्न नसकिने जवाफ दिएको इप्पानले जनाएको छ।

‘कन्टिन्जेन्सी खारेज गर्नका लागि कि त निर्यात हुनुपर्‍यो, कि त आन्तरिक खपत बढ्नुपर्‍यो । होइन भने हामी यो हटाउन सक्दैनौं। क्लज हुँदाहुँदै पैसा तिर्दा त म अख्तियारको फन्दामा पर्छु,’ शाक्यले भने।

यो समस्या समाधानका लागि प्रसारण लाइनको क्षमता बढाउन र नयाँ बनाउन निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्नुको विकल्प नभएको उनको भनाई छ।

उनले भारतले ६ महिना किन्ने सुनिश्चितता गरेपछि ४ हजार ९६५ मेगावाट क्षमताका आयोजनाको पीपीए गर्ने भन्दै अहिले आफू त्यसमै लागिरहेको बताए।

उनले भारतले विद्युत किन्ने यकिन गरेपछि प्रवर्धकले भनेको समयमा विद्युत दिन नसके भारतकै नियमअनुसार जरिवाना तिर्नुपर्ने संकेत पनि गरे। यी सबै काममा प्राधिकरण एक्लैले सबै ‘रिस्क’ लिन नसक्ने भन्दै शाक्यले रिस्क सेयरिङका लागि ऊर्जा उद्यमीहरु पनि तयार हुनुपर्ने बताए।

प्राधिकरणले ४ हजार ९६५ मेगावाट क्षमताका ५४ आयोजनासँग पीपीएका लागि ३० दिनको समय दिएर वैशाख ३१ गते आवश्यक कागजात मागेकामा अहिलेसम्म ती आयोजनासँग पीपीए गरिएको छैन।

उनले प्राधिकरण जलविद्युतको पछि नालग्ने भनेर केही दिनअघि सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिबारे ‘आगामी दिनमा सोलार ऊर्जा सस्तो हुँदै जाने भएकाले जलविद्युतको उपदेयता कम हुन्छ कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेको’ प्रस्ट पारे।