दाताको नजरमा धनी बन्दैछ नेपाल, ऋण तिर्ने क्षमता बढेको भनेर धमाधम वृद्धि गर्दैछन् ब्याजदर  

काठमाडौं। देशको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको वैदेशिक अनुदान र ऋण पछिल्ला केही वर्षदेखि क्रमशः घट्दै गएको छ।

अमेरिकी विकास सहयोग नियोग (यूएसएड)ले नेपाल लगायत मुलुकमा गर्ने सहयोग पूर्णतया: बन्द गरेको छ। बेलायतको फरेन कमनवेल्थ एन्ड डेभलपमेन्ट अफिस (एफसीडीओ)ले पनि नेपालमा आफ्ना कार्यक्रम बन्द गरिसकेको छ।

लामो समयको उल्झनपछि एमसीसीले भर्खरै मात्रै नेपालमा निरन्तरता पाउने पत्र पठाएको छ। दातृ राष्ट्र र निकायहरूले अनुदान कटौतीमात्र गरेका छैनन्, नेपालको आर्थिक अवस्था सुधारोन्मुख भएको र तिर्न सक्ने क्षमता बढेको भन्दै ऋणको ब्याजदर पनि बढाइरहेका छन्।

विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता संस्था र नेपालले द्विपक्षीय सहयोग लिने देशजस्तै जापान, भारत, चीन लगायतले ब्याजदर बढाउन थालेका छन्।

उनीहरूले सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान दिन आफ्नै मापदण्ड र सूचकांक बनाएका हुन्छन्। त्यो मापदण्ड पूरा भएपछि उनीहरूले स्वत: ब्याजदर बढाउने गरेका छन्।

विशेषगरी यी निकायले प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयलाई बलियो आधार मान्ने गरेका छन्। केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार नेपालको प्रति व्यक्ति आय १० वर्षअघि २०७१/७२ मा ८८४ डलर थियो। गएको आव २०८१/८२ मा १५१७ अमेरिकी डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। 

जापान सरकारले नेपाललाई दिने ऋणको ब्याजदर गत वर्ष नै बढाउन प्रस्ताव गरिसकेको थियो। नेपालको ठूलो द्विपक्षीय दाता जापानले १.३ देखि १.९ प्रतिशतसम्म ब्याजदर लिन थालेको छ। जबकि यसअघि ०.०१ प्रतिशतसम्मको न्यून दरमा जापानले ऋण दिएको थियो।

विश्व बैंकसँग अब हुने सम्झौतामा ब्याजदर दोब्बर पुग्नेछ। विश्व बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता (आईडीए) अन्तर्गत यसअघि ०.७५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लगानी गर्ने गरेको थियो। जुलाईदेखिका सम्झौतामा अब १.५ प्रतिशत ब्याजदर कायम हुनेछ।

विश्व बैंकले नेपालको सिँचाइ, विद्युत्, सार्वजनिक वित्त, शिक्षा, हरित अर्थतन्त्रजस्ता विविध क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी गर्दै आएको छ। ब्याजदर बढेसँगै चलिरहेकै आयोजनाका लागि पनि सहायताका लागि हुने नयाँ सम्झौतामा ब्याजदर बढी पर्नेछ। यसले स्वाभाविक रूपमा हाम्रो निर्माण लागत बढाउने छ।

नेपालको विकासमा वैदेशिक सहायताले ठूलो भूमिका खेलिरहेको छ। सडक, पुल, सुरुङमार्ग, जलविद्युत्, प्रसारण लाइनदेखि अस्पताल र विद्यालयजस्ता महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माणमा विदेशी राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने अनुदान र ऋणको ठूलो योगदान छ। यसले देशको आर्थिक विकासलाई गति दिएको छ नै, गरिबी निवारणमा पनि सहयोग पुर्‍याएको छ।

तर, ऋणको ब्याजदर बढाउने र अनुदान कटौती गर्दाको असर नेपालको वित्तीय अवस्था, विकास परियोजना र समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने देखिन्छ। मुख्य कुरा यसले परियोजनाको लागत बढाउने छ। उच्च ब्याजदरले सरकारको लगानी क्षमतामा ह्रास पनि ल्याउँछ।

‘यसले पहिलेको भन्दा धेरै ब्याज तिर्नुपर्ने हुँदा बजेटको ठूलो हिस्सा ऋण भुक्तानीमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। जसले गर्दा आन्तरिक आम्दानी नबढाउने हो भने सरकारले अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको बजेट कटौती गर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी भन्छन्।

वैदेशिक ऋणको ब्याजदर बढ्दा सरकारले ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानी गर्न धेरै रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बहुपक्षीय वैदेशिक ऋण ४५ अर्ब ७९ करोड र द्विपक्षीय वैदेशिक ऋण ११ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा १३ खर्ब ८२ अर्ब छ।

अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख सहसचिव धनिराम शर्मा ब्याजदर बढेपछि सरकारले सुविचारित ढंगले मात्रै ऋण स्वीकार गर्नुपर्ने बताए।

‘भोलिका दिनमा भुक्तानीमा ठूलो लोड पर्ने भएकाले प्रतिफलयुक्त आयोजना, पुँजी निर्माण हुने र रोजगारी बढाउने क्षेत्रमा मात्रै ऋण लगानी हुनेछ,’ उनले भने।

मन्त्रालयले ल्याएको नयाँ वैदेशिक सहायता परिचालन नीति पनि यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेको उनले बताए। ऋण ब्याजदर बढ्दै गएको र अनुदान घट्न थालेपछि सरकारले प्राविधिक सहायतालाई प्राथकिकता दिने भएको छ।

बजेटको स्रोतमा पनि घट्दै

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले ५३ अर्ब ४४ करोड अनुदान पाउने लक्ष्य राखेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान आउने अपेक्षा गरिए पनि २३ अर्ब २० करोडमात्रै प्राप्त भयो। आव २०८०/८१ मा २४ अर्ब १ करोड अनुदान प्राप्त भएको थियो।

राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांक अनुसार बजेटमा पनि वैदेशिक सहायताको हिस्सा घट्दै आएको छ। आठौं योजनाको अवधिमा कुल बजेटमा वैदेशिक सहायताको हिस्सा औसत ३९.७ प्रतिशत थियो भने पन्ध्रौं योजनामा २० प्रतिशतमा झरेको छ।

वैदेशिक सहायता प्राप्तिको अंश आठौं योजना ३३ प्रतिशत थियो। पन्ध्रौं योजनामा १२.७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।

आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले आन्तरिक स्रोत परिचालन क्षमतामा आएको वृद्धिले पनि यसमा भूमिका खेलेको बताए।

‘नेपालको आन्तरिक स्रोत परिचालन बिस्तारै बलियो हुँदै गएको छ। यसले गर्दा वैदेशिक ऋण र अनुदानको हिस्सा बजेटमा कमजोर भइरहेको छ,’ उनले भने।