इप्पान र प्राधिकरण ‘डि-ट्यारिफ’लाई लिएर आ-आफ्नै अडानमा, आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी

काठमाडौं। नेपाल बीमा प्राधिकरणले ‘डि–ट्यारिफ’ कार्यान्वयन नगरी नयाँ संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव अवाडि सारेकामा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले अस्वीकार गरेको छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले बिहीबार इप्पान, नेपाल बीमक संघ र पुनर्बीमा कम्पनीसँगको छलफलमा समस्या समाधानका लागि भन्दै नयाँ विकल्प प्रस्ताव गरेकोमा इप्पानले अस्वीकार गरेको हो।

प्राधिकरणले २०७८ असार ६ गते ‘मिनिमम प्रिमियम रेट फर नन–ट्यारिफ इन्स्योरेन्स गाइडलाइन’ जारी गर्दै ५०० प्रतिशतसम्म प्रिमियम शुल्क बढाएपछि इप्पान विरोधमा उत्रिएको थियो।

ऊर्जा उत्पादकहरुले न्यूनतम बीमा दरको विरोध गर्दै प्रतिस्पर्धी दर लागू गर्न जोड गरेपछि प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष सुर्यप्रसाद सिलवालले नेपाल बीमक संघ र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानलाई सहमति गर्न भनेका थिए।

बीमक संघ र ऊर्जा उत्पादकहरुले २०८० असार १७ मा जलविद्युत आयोजनाको इन्स्योरेन्स डिट्यारिफमा लैजाने सहमति गरेकामा प्राधिकरणले अहिलेसम्म लागू गरेको छैन।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले जलविद्युत आयोजनाको इन्स्योरेन्समाथि अध्ययन गर्न समिति गठनको प्रस्ताव गरेका थिए। उनले जलविद्युत आयोजनाको इन्स्योरेन्समा न्यूनतम् बीमा दर (ट्यारिफ) हटाउन अस्वीकार गरेका थिए।

सुवेदीको प्रस्तावलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी, उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामा र उपमहासचिव प्रकाश दुलालले तत्कालै अस्वीकार गर्दै डि–ट्यारिफ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको इप्पानले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ।

‘पहिला डि–ट्यारिफ कार्यान्वयन हुनुपर्छ। अनि मात्र अन्य संयन्त्र निर्माण गर्ने कुरा हुन्छ। जर्बरजस्ती बनाएमा हामी त्यसमा सहभागी हुँदैनौं, डाँगीलाई उद्यृत गर्दै इप्पानले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘प्राधिकरणकै निर्देशनमा बीमा गर्ने र गराउनेबीच सहमति भएपछि पनि कार्यान्वयन नगर्नु गलत हो। अब पनि कार्यान्वयन नभए अझ शसक्त आन्दोलन गर्छौं।’

छलफलमा इप्पानका उपाध्यक्ष भ्लोनले बीमाको शुल्क अचाक्ली बढाउँदा निर्माण अवधिमा कुल लागतको १.५ प्रतिशत बीमाका लागि मात्र तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भई आयोजनाको लागत महँगो भएको र निर्माण सम्पन्न भएपछि कुल आम्दानीको ६ देखि ८ प्रतिशत बीमाका लागि खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए।

‘जलविद्युत आयोजनाले थेग्नै नसक्ने गरी प्रिमियम बढाइएको छ। डि–ट्यारिफमा जानुको विकल्प छैन,’ उनले भने।

डि–ट्यारिफमा जाँदा जोखिमका आधारमा जति पनि शुल्क तिर्न आफूहरु तयार रहेको ऊर्जा उद्यमीहरुले बताएका थिए।