www.bizmandu.com
जलविद्युत आयोजनाको इन्स्योरेन्समा ट्यारिफ हटाउन प्राधिकरणले मानेन, अघि सार्यो नयाँ विकल्प
काठमाडौं। जलविद्युत आयोजनाको इन्स्योरेन्समा न्यूनतम् बीमा दर (ट्यारिफ) हटाउन नेपाल बीमा प्राधिकरणले अस्वीकार गरेको छ।
जलविद्युत आयोजनामा बाढीपहिरोको अप्रत्यासित बितण्डाले व्यवसायमै दबाब परेपछि इन्स्योरेन्स कम्पनीले जोखिम लिन अस्वीकार गर्न थालेको भन्दै प्राधिकरणले न्यूनतम् दर हटाएर प्रतिस्पर्धी बीमा दर (नन् ट्यारिफ) लागू गर्न अस्वीकार गरेको हो।
प्राधिकरणले जलविद्युत आयोजनाको इन्स्योरेन्समा ट्यारिफ हटाउन नयाँ विकल्पमा छलफल थालेको छ। सामूहिक बीमा कोष (पुल)मार्फत आयोजनाको इन्स्योरेन्स गराउन प्राधिकरणले पहिलो चरणमा बीमक, ऊर्जा उत्पादक र सर्भेयरसँग छलफल गरेको छ।
जलविद्युत आयोजनाको पछिल्लो पाँच वर्षको इन्स्योरेन्स प्रिमियम र दाबी भुक्तानीको अवस्था अध्ययन गरेर सामूहिक पुलमार्फत इन्स्योरेन्सको व्यवस्था गर्नेबारे छलफल भएको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन्।
‘जलविद्युत उत्पादकहरुले प्रिमियममा डिट्यारिफ लागू गर्न भनिरहेका छन्। तर, इन्स्योरेन्स कम्पनीले जोखिम लिन मानिरहेका छैनन्। त्यसैले अब प्राधिकरणले पछिल्लो पाँच वर्षको हाइड्रोपावर इन्स्योरेन्सको प्रिमियम संकलन र दाबी भुक्तानीको अवस्थाबारे अध्ययन गरेर निष्कर्ष निकाल्नेछ,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकृतले भने, ‘जलविद्युत आयोजनाको सामूहिक बीमा कोषमार्फत बीमा गराउने कि भन्ने विषयमा ऊर्जा उत्पादकहरुसँग छलफल भएको छ।’
प्राधिकरणले जलविद्युत आयोजनाको इन्स्योरेन्सका लागि छुट्टै पोलिसी बनाउने विषयमा समेत छलफल गरेको छ।
प्राधिकरणले बिहीबार ऊर्जा उत्पादक, सर्भेयर र बिमकलाई बोलाएर जलविद्युत आयोजनाको इन्स्योरेन्सबारे छलफल गरेको हो।
आयोजनाको इन्स्योरेन्समाथि अध्ययन गर्न समिति बनाउन प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको ऊर्जा उत्पादकहरुले बताए।
‘प्राधिकरणले जलविद्युत आयोजनाको इन्स्योरेन्समा ट्यारिफ, डिट्यारिफ लागू गर्ने वा पुलमार्फत बीमा गराउने विषयमा बिमक, ऊर्जा उत्पादकसहितको अध्ययन समिति बनाउन प्रास्ताव गर्यो,’ एक ऊर्जा उत्पादकले भने, ‘तर, जलविद्युतको इन्स्योरेन्समा पहिले डिट्यारिफ लागू गरेपछि मात्रै बाँकी अध्ययन र छलफल गरौं भन्ने हाम्रो कुरा हो।’
प्राधिकरणले अहिले जलविद्युत कम्पनीको इन्स्योरेन्समा ट्यारिफ लागू गरेको छ। तर, आयोजनाको इन्स्योरेन्समा ऊर्जा उत्पादकहरुले डिट्यारिफ लागू गर्न माग गर्दै आएका छन्।
प्राधिकरणले २०७८ असोजमा इन्जिनियरिङ इन्स्योरेन्स व्यवस्थित गर्न ‘मिनिमम प्रिमियम रेट फर नन् ट्यारिफ इन्स्योरेन्स गाडडलाइन’ जारी गरेको थियो।
ऊर्जा उत्पादकहरुले न्यूनतम बीमा दरको विरोध गर्दै प्रतिस्पर्धी दर लागू गर्न जोड गरेपछि प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष सुर्यप्रसाद सिलवालले नेपाल बीमक संघ र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानलाई सहमति गर्न भनेका थिए।
बीमक संघ र ऊर्जा उत्पादकहरुले २०८० असारमा जलविद्युत आयोजनाको इन्स्योरेन्स डिट्यारिफमा लैजाने सहमति गरेकामा प्राधिकरणले अहिलेसम्म लागू गरेको छैन।
आयोजनाको दाबी भुक्तानीमा समस्या देखिएपछि न्यूनतम् दर लागू गरिएको प्राधिकरणको तर्क छ।
‘आयोजनाको दाबी भुक्तानीमा समस्या आएको गुनासो ऊर्जा उत्पादकबाटै आएपछि न्यूनतम् दर लागू गरिएको हो,’ प्राधिकरणका एक अधिकृतले भने, ‘तर डिट्यारिफ लागू गर्न अहिले उनीहरुले नै माग गरिरहेका छन्। यसले इन्स्योरेन्सको प्रिमियम प्रतिस्पर्धी त बनाउँछ। तर, फेरि न्यून दरमा जोखिम कभर नै नहुने गरी इन्स्योरेन्स गराएपछि भुक्तानीमा समस्या आउँछ कि भन्ने हो।’
प्राधिकरणले जलविद्युत आयोजनाको ट्यारिफ कायमै राखे रिइन्स्योरेन्सलाई जोखिम छनोटको अप्सन हटाउनुपर्ने उर्जा उत्पादकहरुको माग छ।
स्वेदेशी रिइन्स्योरेन्सले हाइड्रोपावरमा प्राकृतिक विपत्तिका कारण जोखिम बढिरहेको भन्दै रणनीति फेरिरहेका छन्। उनीहरुले ‘सेलेक्टिभ रिस्क’ मात्रै लिइरहेको बिमकहरु बताउँछन्।
स्वदेशी रिइन्स्योरेन्सको ‘सेल्क्टिभ’ बिजनेसले विदेशी रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले समेत जोखिम लिन अस्वीकार गरिरहेको बीमकहरुको भनाइ छ।