www.bizmandu.com
गैर बैंकिङ सम्पत्ति वृद्धि बैंकहरुका लागि टाउको दुखाइ, वितरणयोग्य नाफा रेगुलेटरी रिजर्भमा
काठमाडौं। कुमारी बैंकले बिहीबार आफ्नो खुद नाफा ४५ हजार ८२९ प्रतिशत बढेको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्यो। उसले गत आर्थिक वर्ष २ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमायो।
तर, बैंक सेयरधनीलाई लाभांश बाँड्न सक्ने अवस्थामा छैन। यसको वितरणयोग्य मुनाफा २ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ ऋणात्मक छ। कर्जा असुलीमा सुधार नभएर खराब ऋण र गैर बैंकिङ सम्पत्ति (एनबीए) बढ्दा वितरणयोग्य नाफा रकम रेगुलेटरी रिजर्भमा थुप्रिन पुग्यो।
यो एक प्रतिनिधि उदाहरण हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु अब धमाधम गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण ल्याउने तयारीमा छन्। अधिकांशको रिपोर्ट वितरणयोग्य नाफाको रकम रेगुलेटरी रिजर्भमा थुप्रिएको आउँदैछ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा वितरणयोग्य नाफामा जानुपर्ने पैसा गैर बैंकिङ सम्पत्तिका कारण रेगुलेटरी रिजर्भमा थुप्रिन पुगेको छ।
गैर बैंकिङ सम्पत्ति सकारेपछि त्यसका लागि छुट्याएको नोक्सानी ब्याक भएको पैसा वितरणयोग्य नाफामा राख्न नपाइने व्यवस्था छ। जसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निरन्तर बढिरहेको एनबीएले खुद नाफा बढे पनि त्यसबाट लाभांश बाँड्न नपाउने बैंकरहरु बताउँछन्।
‘एनबीए सकारेपछि कर्जा नोक्सानी राइट ब्याक भएर प्रोफिट एण्ड लस एकाउन्टमा एकाउन्टिङ हुन्छ। प्रोफिट एण्ड लस एकाउन्टमा भइसकेपछि राइट ब्याक भएको प्रोभिजनले नेट प्रोफिट बढ्छ र खराब कर्जा घट्छ,’ एक बैंकरले भने।
प्रोभिजनिङ राइट ब्याक भएर खुद नाफामा आएपछि त्यसबापत सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर, कर्मचारीलाई बोनस, सामाजिक उत्तरादयित्व कोष र जनरल रिजर्भमा राख्नु पर्छ। बाँकी रहेको पैसा वितरणयोग्य मुनाफामा नदेखिएर रेगुलेटरी रिजर्भमा जान्छ।
रेगुलेटरी रिजर्भमा छुट्याएको रकम बैंकले गैर बैंकिङ सम्पत्ति बिक्री गरेपछि ब्याक भएर रिटर्न अर्निङमा आएपछि बल्ल लाभांश बाँड्न पाउँछन्।
घरजग्गा कारोबारमा आएको सुस्तताले बैंकहरुमा गैर बैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिंदै गएको छ। बढ्दै गएको गैर बैंकिङ सम्पत्तिले बैंकहरुको वितरणयोग्य नाफामा जाने रकम रेगुलेटरी रिजर्भमा राख्नु परेको बैंकरहरु बताउँछन्।
एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) सुदेश खालिङले गैर बैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिंदै जाँदा बैंकहरुले वितरणयोग्य नाफा रकम रेगुलेटरी रिजर्भमा जाने बताए।
‘बैंकहरुले धितो राखेर दिएको ऋण उठेन भने धितो बिग्रिएपछि त्यसका लागि प्रोभिजनिङ गरिसकिएको हुन्छ। त्यो धितो बैंकहरुले सकारेपछि प्रोभिजनिङ राइट ब्याक हुन्छ,’ उनले भने,’ राइट ब्याक भएपछि त्यसबाट कर तिर्ने, कर्मचारीलाई बोनस बाँड्ने र जनरल रिजर्भ रिजर्भ गरेपछि बाँकी पैसा वितरणयोग्य मुनाफामा नगएर रेगुलेटरी रिजर्भमा राख्नुपर्छ।’
‘बैंकको नाममा आएको गैर बैंकिङ सम्पत्ति बिक्री गरिसकेपछि रेगुलेटरी रिजर्भमा राखेको पैसा रिटर्न अर्निङमा आएपछि लाभांश बाँड्न पाइन्छ,’ खालिङले भने।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा ४५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबर गैर बैंकिङ सम्पत्ति छ। गत आर्थिक वर्ष ११ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको यस्तो सम्पत्ति १० अर्ब २० करोड रुपैयाँ थपिएको हो।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको गैर बैंकिङ सम्पत्ति १८ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ रहेकामा २०८०/८१ मा बढेर ३५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको थियो।
रेगुलेटरी रिजर्भमा राखेको पैसा गैर बैंकिङ सम्पत्ति बिक्री गरेपछि ब्याक भएर रिटर्न अर्निङमा आएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लाभांशको रुपमा वितरण गर्न पाउँछन्।
अर्को सीइओ बैंकहरुले गैर बैंकिङ सम्पत्ति बुक गर्नुपर्ने बताउँछन्। गैर बैंकिङ सम्पत्तिको रुपमा सकार गर्दा ऋणीले तिर्नुपर्ने बखतको धितो भ्यालुएसन हुने उनको भनाइ छ।
‘बैंकहरुले ऋण सकार गर्दा धितो भ्यालुएसन गर्नुपर्छ। ऋण असुलीभन्दा धितो भ्यालुएसन कम हुँदा त्यसलाई खर्च देखाउनु पर्छ,’ ती बैंकरले भने, ‘भ्यालुएसन धेरै हुँदा त्योबापतको रकम नाफामा जान्छ। एनबीए बुक गरेपछि कर्जा नोक्सानी राइट ब्याक हुन्छ।’
तर, राइट ब्याक भएको पैसा वितरणयोग्य नाफामा राख्न नपाइने उनको भनाइ छ। गैर बैंकिङ सम्पत्ति फर्छ्योट गरिसकेपछि मात्रै त्यो पैसा लाभांशको रुपमा बाँड्न पाइने ती सीइओले बताए।
गैर बैंकिङ सम्पत्ति बुक गरेपछि फिर्ता भएको नोक्सानीबापतको रकम खुद नाफामा आएर त्यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्मचारीलाई १० प्रतिशत बोनस, सरकारलाई ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ। यस्तै २० प्रतिशत जनरल रिजर्भ र १ प्रतिशत सीएसआरमा छुट्याउनु पर्छ। बाँकी रहेको पैसा भने रेगुलेटरी रिजर्भमा राख्नु पर्छ।
धितो मूल्यांकनमा बदमासी नहोस् भनेर गैर बैंकिङ सम्पत्ति फर्छ्योट नगरेसम्म त्यसबापतको पैसा लाभांशको रुपमा बाँड्न नदिन रेगुलेटरी रिजर्भमा राख्न लगाउने गरेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन्।
‘रेगुलेटरी रिजर्भ भनेको संस्थाको पैसा हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गैर बैंकिङ सम्पत्ति बिक्री गरेपछि मात्रै रेगुलेटरी रिजर्भमा राखेको पैसा फिर्ता लिन पाउँछन्,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘गैर बैंकिङ सम्पत्ति मूल्यांकनमा बदमासी नहोस् भनेर रेगुलेटरी रिजर्भमा राख्न लगाउने व्यवस्था गरिएको हो।’