आइपीओ अनुमतिमा नेटवर्थको लगाम हटाउने निर्देशन अलपत्र, सन्तोषनारायण अनिर्णित

काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन) आइपीओ निष्कासन अनुमतिमा नेटवर्थको लगाम हटाउने विषयमा अनिर्णित बनेको छ।

प्रनितिधि सभाको अर्थ समितिले आइपीओ अनुमतिमा नेटवर्थको लगाम हटाउन निर्देशन दिएको करिब दुई महिना हुँदा पनि सेबोनका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ अनिर्णित भएका हुन्।

आइपीओ अनुमतिमा नेटवर्थको लगाम हटाउन अर्थ समितिले दिएको निर्देशनबारे सञ्चालक समितिमा छलफल भए पनि कुनै निर्णय नभएको सेबोनका कर्मचारीहरु बताउँछन्।

‘नेटवर्थलाई लिएर आइपीओ अनुमति रोक्न नहुने अर्थ समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने विषयमा बोर्डबाट कुनै निर्णय भएको छैन। यो छलफलकै क्रममा छ,’ सेबोनका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले भने।

लेखा समितिले २०८० पुस दोस्रो साता नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका कम्पनीलाई मात्रै आइपीओ निष्कासन अनुमति दिन निर्देशन दिएकामा अर्थ समितिले त्यसलाई उल्ट्याउन जेठ २९ गते सेबोनमा पत्र पठाएको थियो।

सेबोनले नै नेटवर्थको विषयलाई लिएर आइपीओ अनुमति रोक्ने कुनै कानुनी व्यवस्था नभएको पत्र पठाएपछि अर्थ समितिले पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीलाई अनुमति दिन निर्देशन दिएको थियो।

अर्थ समितिको जेठ २९ गतेको निर्देशनपछि यो विषयमा सञ्चालक समितिमा छलफल भए पनि लेखा समितिले निर्णय नफेरेको अवस्थामा नेटवर्थ ९० भन्दा कम रहेका कम्पनीलाई आइपीओ अनुमति दिने निर्णय गर्न कठिनाइ भएको सेबोनको भनाय छ।

‘लेखा समिति र अर्थ समितिको अलग अलग निर्देशनले सेबोन अन्योलमा छ। अर्थ समितिको निर्देशनपछि लेखा समितिबाट निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे थप चिठी प्राप्त भएको छ। निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था के छ? भन्दै हामीलाई प्रश्न सोधिएको छ। त्यसमा हामीले जे अवस्था हो त्यही जवाफ दिइसक्यौं। लेखा समितिले निर्देशन कार्यान्वयनको जानकारी मागेका कारण हामीले अर्थ समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौं। अहिलेको अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे वेटिङमै छौं,’ केही समयअघि अर्थ समितिको बैठकमा सन्तोषनारायणले भनेका थिए।

अर्थ समितिले नेटवर्थको लगाम हटाउन निर्देशन दिएलगत्तै लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले असार ५ गते डेढ वर्षअघिको निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी गराउन पत्र काटेका थिए।

त्यसपछि सन्तोषनारायणले नेटवर्थको विषमा दुई समितिलाई दोहोरो अर्थ लाग्ने जवाफ पेस गरेका थिए। नेटवर्थका कारण कुनै पनि कम्पनीको आइपीओ नरोकिएको जवाफ अर्थ समितिलाई पेस गरेका श्रेष्ठले लेखा समितिलाई निर्देशन कार्यान्वयन गरिएको पत्र पठाएका थिए।

उनले नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका कम्पनीहरुलाई आइपीओ अनुमतिको पाइपलाइनबाटै हटाएका छन्। आफूले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि अर्थ समितिले ताकेता गरेको छैन।