सीडीएससीको प्रस्तावले ऊर्जा उद्यमी तरंगित, इप्पानले भन्यो- पुँजीबजार संकटमा पर्छ

काठमाडौं। संस्थापक समूहको सेयर अभौतिकरण गर्ने सम्बन्धमा सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी)को प्रस्तावप्रति स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानले आपत्ति जनाएको छ।

सीडीएससीको सञ्चालक समितिले कम्पनीहरुको सेयर सूचीकरण गर्ने सम्बन्धमा गरेको निर्णयप्रति इप्पानले विरोध जनाउँदै निर्णय कार्यान्वयन गरिए ऊर्जा क्षेत्र तहसनहस हुने र पुँजीबजार संकटमा पर्ने बताएको छ।

‘सीडीएससीको प्रस्तावले नेपालको एउटा कानुनलाई हेरेर लगानी गरेको विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो सेयर बेचेर लगानी फिर्ता लिन नै नसक्ने वातावरण निर्माण गर्नेछ। यसले सरकारको वैदेशिक लगानी प्रवर्धन नीति, पुँजीबजारको सुदृढीकरण र समग्र आर्थिक सुधार लक्ष्यप्रति निकै ठूलो नकारात्मक प्रभाव पार्ने प्रष्ट छ,’ इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति निकालेर भनेका छन्, ‘संस्थापक र सर्वसाधारणको सेयरको आईएसआईएन छुट्टाछुट्टै राख्दा पुँजीबजार नै गम्भीर संकटमा पर्ने छ। सरकारले पाइरहेको अर्बौं पुँजीगत लाभकर गुम्ने र ब्रोकर कम्पनी तथा नेप्सेको कमिसन आम्दानीमा समेत ठूलो गिरावट आउनेछ। यसको सबैभन्दा ठूलो असर ऊर्जा क्षेत्रमा पर्ने देखिएको छ।’

सीडीएससीले धितोपत्र बजारमा सेयरको सार्वजनिक निष्कासन गरी सूचीकृत हुने प्रक्रियामा रहेका कम्पनीको संस्थापक समूहको सेयर अभौतिकरण प्रक्रिया लम्ब्याउँदै सबै कम्पनीको संस्थापक र सर्वसाधारणतर्फ जारी भएको सेयरको छुट्टाछुट्टै इन्टरनेसनल सेक्युरिटिज आइडेन्टिफिकेसन नम्बर (आईएसआईएन) जारी गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा प्रस्ताव पठाएपछि इप्पानले विरोध जनाएको हो।

सीडीएससीको प्रस्तावले संस्थापक लगानीकर्ता, निजी क्षेत्र, वैदेशिक लगानीकर्ता र सेयरमा लगानी गर्ने आमसर्वसाधारणमा अन्योल पैदा भएको इप्पानको भनाइ छ।

‘यो प्रस्ताव कार्यान्वयन भए पुँजी बजारमा दीर्घकालीन प्रभावसँगै देशप्रति अर्न्तराष्ट्रिय जगतको दृष्टिकोणमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ। स्वदेशी पुँजी संकलन, गैरआवासीय नेपालीमार्फत आउने लगानी र विदेशी लगानी व्यवस्थापनमा समेत कठिनाई हुनेछ,’ कार्कीले विज्ञप्तिमा भनेका छन्।

सीडीएससीको प्रस्ताव कार्यान्वयन गरिए आगामी १० वर्षभित्र विद्युत उत्पादन २८ हजार ५०० सय मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास मार्गचित्र कार्यान्वयन असम्भव हुने इप्पानले बताएको छ।

ऊर्जा विकास मार्गचित्र कार्यान्वयन गर्न ६१ खर्ब लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। ‘यो प्रस्तावले लगानी जुट्ने सम्भावनाको ढोका बन्द हुनेछ,’ इप्पानले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘ऊर्जा क्षेत्र मात्र होइन पर्यटन, स्वास्थ्य, पूर्वाधार लगायत उत्पादनमूलक उद्योगमा पुँजी संकलन हुन सक्ने छैन। स्टार्टअप, प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल लगायत क्षेत्रमा समेत लगानीकर्तालाई निरुत्साहित बनाउनेछ।’

इप्पानले एउटै प्रकृतिका सेयरलाई फरक आईएसआईएन लागू गर्न खोज्नु विद्यमान कानुन विपरीत भएको भन्दै सीडीएससीको प्रस्ताव कार्यान्वयन प्रकृया अघि नबढाउन सेबोन र अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको छ।