निजामती प्रशासनको शल्यक्रिया : अनुभवबाट लिन सकेन राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले पाठ

पछिल्लो समय चर्चामा छ – कुलिङ अफ पिरियड। संघीय निजामती सेवा विधेयकमा यसबारे सबैभन्दा बहस र विवाद रह्यो। बहसको केन्द्रमा रह्यो – कर्मचारीको अनुभवको सदुपयोग र उनीहरूको स्वार्थ। स्वार्थको द्वन्द्व कति चरम अवस्थामा छ भन्ने उदाहरण हामीसँगै छन् – मुख्य सचिवबाट समय नपुगी राजीनामा गराउने, त्यसबापत लाभको पद दिएर कतै ‘सेटल’ हुने। त्यस्तै प्रवृत्तिले हो – सक्षम कर्मचारीको अनुभव राष्ट्रका लागि उपयोगमा ल्याउन चाह्यो भने पनि विवादभन्दा बाहिर जान नसक्ने अवस्था। निजामती सेवासँग जोडिएर आउने स्वार्थको द्वन्द्वका घटनाले सिंगो कर्मचारीतन्त्र विवादमा मुछिएको छ।

जनस्तरमा सरकारी कर्मचारीप्रतिको नकारात्मक दृष्टिकोण यस्तै प्रकरणले स्थापित गरिरहेको छ। सँगै राजनीतिक व्यवस्था र नेतामाथि आक्रोश पनि जोडिन्छ – कर्मचारी प्रशासनको क्षमतालाई लिएर। के निजामती हिजो गजब थियो त? हिजोको अनुभवबाट राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले सिक्नुपर्ने विषय किन सिकेन र सुधार हुन सकेन? अथवा बिग्रने क्रमका घुम्तीहरू कुन कुन थिए? उमेशप्रसाद मैनालीको पुस्तक ‘सुनेको शासन भोगेको प्रशासन’ले यिनै विषयलाई केन्द्रमा राखेको छ। सरकारी सेवामा लामो अनुभव र लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष समेत भइसकेकाले लेखक एक हिसाबले ‘अथोरिटी’ हुन् निजामती सेवाको विषयमा।   

पहिलो पटक नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ ले ‘पब्लिक कमिसन’ रहने व्यवस्था गर्‍यो। यतिखेरसम्म लोकसेवा आयोगको नामकरण नै भएको थिएन। यसरी कमिसन गठन भए पनि राणाकालीन चाकरी प्रथा हटेको थिएन। नेपाल राजनीतिको नयाँ बाटोमा हिँडे पनि सुरुवाती दिनमा पजनी चलिरह्यो।

चाकरीकालीन प्रशासन

राणाकालमा जसले चाकडी गर्‍यो, उसैले पद पाउने परम्परा थियो। चाकरी प्रथा नै योग्यताको सबैभन्दा बलियो आधार थियो। राजस्व प्रशासनसम्बन्धी सबैजसो काम ठेक्कामा लगाइने सन्दर्भले मुलुकको अव्यवस्थित सञ्चालनको दृश्य बताउँछ। २००७ साल फागुन ७ गते राजनीतिक परिवर्तन त भयो तर त्यसपछिका दिनमा देशको प्रशासन संयन्त्र कस्तो हुने कुनै आकलन थिएन। हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि आउने संक्रमण त्यतिखेर पनि थियो। प्रजातन्त्र स्थापनापछि गृहमन्त्री भएका बीपी कोइरालासँग अथाह शक्ति थियो। जे जति नियुक्ति हुन्थे गृहमन्त्रीबाट नै हुन्थे त्यतिखेर। राजा त्रिभुवनले त नियुक्ति पाएका व्यक्तिबारे पछि मात्र थाहा पाउँथे।

पहिलो पटक नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ ले ‘पब्लिक कमिसन’ रहने व्यवस्था गर्‍यो। यतिखेरसम्म लोकसेवा आयोगको नामकरण नै भएको थिएन। यसरी कमिसन गठन भए पनि राणाकालीन चाकरी प्रथा हटेको थिएन। नेपाल राजनीतिको नयाँ बाटोमा हिँडे पनि सुरुवाती दिनमा पजनी चलिरह्यो। त्यसको निरन्तरता सबै राजनीतिक व्यवस्थामा कायम रहेको मैनालीको पुस्तकले उजागर गर्छ। २०१५ सालमा नेपाल अधिराज्यको संविधान जारी भएपछि पब्लिक कमिसन ‘लोक सेवा आयोग’ का नाममा स्थापित भयो। नेपालमा विधि सुरुवात नहुँदै भत्किने ‘नियमित आकस्मिकता’ लोक सेवा आयोगले पनि भोग्यो। मैनाली लेख्छन्- ‘२०१७ सालमा महेन्द्रले लोक सेवा आयोग तीन महिना निलम्बन गरी आफूखुसी खोसुवा, भर्ना र बढुवा गरेका थिए।’

पहिलो बजेटको सन्दर्भ

नेपालमा २००८ माघ २१ गते पहिलो बजेट सार्वजनिक भयो। अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेर राणाले बजेट सार्वजनिक गर्दा अर्थ सचिव थिए हिमालय शमशेर राणा। मैनालीले पहिलो बजेटको विशेषताबारे लेखेका छन्, ‘पहिलो त यसमा प्रयोग गरिएको भाषा जनजिब्रोको जस्तै छ। दोस्रो, यसमा अर्थशास्त्रीय कठोर शब्दजाल प्रयोग नगरी सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी सरल बनाइएको छ।’

रोचक त के भने पहिलो बजेटमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको आम्दानी खर्च र बचतबारे केही पनि उल्लेख थिएन। अनुमानका आडमा बजेट तयार पारिएको थियो। चाकरी प्रथा र अपारदर्शी वित्तीय व्यवस्थापनको परिणाम थियो यस खाले परिस्थिति। पहिलो पटक ‘बजेटमा २००७ सालको आर्थिक स्थिति भनेर कूल आम्दानी रु २ करोड ९० लाख ८१ हजार, खर्च रु २ करोड ४६ लाख २७ हजार र बचत रु ४३ लाख ९४ हजार देखाइएको’ मैनालीले उल्लेख गरेका छन्। आर्थिक वर्ष हरेक साउन १ देखि लागू चाहिँ सुवर्ण शमशेरले नै २०१६ साउन २५ गते संसद्‍मा पेस गरेको बजेटमार्फत थालेका हुन्।

उनको निचोड छ – ‘राजनीतिक रूपमा तटस्थ र सेवा प्रवाहमा निष्पक्ष रहनुपर्ने निजामती कर्मचारीलाई आन्दोलनमा होम्नु नेताहरूको महाभूल थियो। त्यही गल्ती सरकारका लागि गलपासो हुँदै गयो। अहिलेसम्म पनि त्यसको सकस सरकारले भोग्दै आएको छ।’ 

कर्मचारी आन्दोलन

नेपालमा हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि कर्मचारीको आन्दोलन हुँदै आएको छ। यसको सुरुवात २००७ सालको परिवर्तन लगत्तै भयो। ‘२००७ फागुन ९ गते अखिल नेपाल न्युनवैतनिक कर्मचारी संघको स्थापना’ भएको पाइन्छ। रातारात संघसंस्था खुल्ने र अराजक हुने अवस्था आएपछि गृहमन्त्री कोइरालाले आदेश जारी गरे – सरकारी जागिरदारहरूले कुनै पनि राजनीतिक दल वा संस्थामा भाग लिन पाउँदैनन्।’ लेखकले यसको जग चाहिँ २००३ सालमा विराटनगर जुट मिलको आन्दोलनले बसाएको ठम्याएका छन्।

प्रजातन्त्र स्थापनापछि पेसागत हडतालमा कम्युनिस्ट पार्टीको भूमिगत राजनीतिले सबैभन्दा ठूलो भूमिका खेलेको मैनालीको दाबी छ। उनी लेख्छन्- ‘हडतालको घोषणा गरेपछि कम्युनिस्ट पार्टीले यसमा प्रशिक्षण दिन, जुलुस निकाल्न, पसल बन्द गर्न आफ्ना कार्यकर्ताहरू भूमिगत रूपमा परिचालन गरेको थियो।’ कर्मचारीले तटस्थताको धर्म छोडेर राजनीतिक दलको फेरो समाउन यहीँबाट सुरु हुन्छ।

बिपी सधैं जनताको करबाट तलब बुझ्नेको आन्दोलनप्रति अनुदार देखिन्छन्। मैनाली लेख्छन्- ‘२०३७ सालको जनमत सङ्ग्रहताका शिक्षकहरूको आन्दोलनको विरोधमा उनले आफ्ना विचार व्यक्त गरे। त्यही कारणले शिक्षक संगठन कांग्रेस विरोधी हुन पुगेको हो।’

अहिलेको सन्दर्भमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताका रूपमा कर्मचारीबाट निर्लज्ज अभिव्यक्ति हुने शब्दबारेको सन्दर्भ पुस्तकमा रोचक छ – ‘उनी (बिपी) जिल्लाहरूको भ्रमणमा जाँदा एक जना कर्मचारीले “जय नेपाल” भनेछन्। कोइरालाले उनको नाम टिप्न भनेछन् र केन्द्रमा फर्केपछि कारबाही गरेछन्।’ का‌ंग्रेसी देखिन खोज्ने कर्मचारीमाथि कारबाही अहिले भए सम्भव थियो?

२०४६ सालको परिवर्तन लगत्तै निर्वाचन गराउने मुखमा कर्मचारीको आन्दोलन भयो। सरकारलाई चेपुवामा पार्ने गरी आन्दोलन भएकोप्रति लेखक मैनालीले असन्तोष प्रकट गरेका छन्। त्यसपछि कर्मचारी सरुवामा कर्मचारी संगठनको भूमिका देखिन थाल्यो। लेखकले कर्मचारीको राजनीतिकरणमा एमालेको भूमिका ज्यादा भएको तथ्यहरू पेस गरेका छन्। सँगै कांग्रेसले कर्मचारी प्रशासनमा हस्तक्षेप गरेर स्थायी सरकारको हैसियतमा रहन नदिएको तर्क गरेका छन्। २०४८ को निर्वाचित सरकारले संसद् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन गरेपछि ठूलो दलका हैसियतमा एमालेले अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गर्‍यो। मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले कांग्रेसले सचिव बनाएकालाई जगेडामा राख्दै काँग्रेसले हटाएका वा जुनियरलाई सचिवमा ल्यायो। नौ महिनापछि एमाले सरकार ढल्यो र शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा कांग्रेसको सरकार बन्यो।

त्यसपछि एमालेले जे गरेको थियो कांग्रेसले त्यही प्रक्रिया दोहोर्‍यायो। स्थायी चरित्रको सरकार अब सधैंका लागि अस्थायी बन्ने अवस्थामा पुग्यो। प्रशासनको यो रोग नेपाल प्रहरीमा पनि सर्‍यो। लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री हुँदा गृहमन्त्री रहेका बामदेव गौतमले नेपाल प्रहरीका आइजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरेर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आईजी बनाए। यही विन्दुबाट प्रहरी प्रमुख हुन लेनदेनको सुरुवात भएको लेखकले संकेत गरेका छन्। त्यसपछि सूर्यबहादुर थापासहित कांग्रेसको सरकार बन्यो। गृहमन्त्री भएका खुमबहादुर खड्काले फेरि प्रहरी प्रमुखमा खरेललाई नै फिर्ता ल्याए। मैनालीले यी दुवै प्रकरणमा कानुनी प्रक्रिया पूरै मिचिएको उल्लेख गरेका छन्।

उनको निचोड छ – ‘राजनीतिक रूपमा तटस्थ र सेवा प्रवाहमा निष्पक्ष रहनुपर्ने निजामती कर्मचारीलाई आन्दोलनमा होम्नु नेताहरूको महाभूल थियो। त्यही गल्ती सरकारका लागि गलपासो हुँदै गयो। अहिलेसम्म पनि त्यसको सकस सरकारले भोग्दै आएको छ।’ 

टंकप्रसादको सुधार, महेन्द्रको पजनी

मैनालीले प्रशासन सुधारका प्रणेताका रूपमा टंकप्रसाद आचार्यलाई चित्रण गरेका छन्। निजामती सेवालाई संस्थागत गराउने श्रेय दिँदै सनद सवालबाट चलेको प्रशासनलाई ऐनद्वारा सञ्चालन गराउन आचार्यको १८ महिने कार्यकाल निर्णायक मोड बन्यो।

बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा लोकसेवा आयोगलाई बाइपास गरेर कर्मचारी नियुक्ति भएपछि चर्को आलोचना भयो। कर्मचारीतन्त्रमा कांग्रेसीकरणको आक्षेपपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले लोकसेवा आयोगका अध्यक्षसँग सहमति गरे र नियुक्त भएका कर्मचारीको परीक्षा लिइयो। मैनाली लेख्छन्- ‘परीक्षाबाट सरकारले नियुक्त गरेका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका ७ मध्ये २ र तृतीय श्रेणीका २५ मध्ये ११ मात्र उत्तीर्ण हुन सके।’

दुई तिहाइसहित प्रधानमन्त्री बनेका बिपीले लोकसेवाबाट परीक्षा लिन लगाएको सन्दर्भ अहिलेको हकमा हेर्दा क्रान्तिकारी लाग्छ। अहिले विश्वविद्यालय, स्थानीय निकाय वा सरकारी निकायमा करारमा हुने नियुक्तिको परीक्षणका लागि कोही तयार देखिन्नन्। यसले पनि हाम्रो प्रशासन संयन्त्र कुन अवस्थामा पुगिसकेको छ अर्थ्याउँछ। 

बिपी नेतृत्व सरकार अपदस्त गरेपछि कर्मचारीको पजनी क्रम सुरु भयो र त्यसमा लोकसेवा आयोगलाई बाइपास गरियो। महेन्द्रले बिपी सरकारबाट नियुक्त भएकालाई छानिछानी अवकाश दिए। लोकसेवा आयोगले यस दिनलाई कालो दिनका रूपमा लिने गरेको मैनालीले उल्लेख गरेका छन्। सार्वजनिक सेवामा महेन्द्रीय प्रवृत्तिलाई प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि राजनीतिक दलहरूले नै अपनाउन थाले जुन अहिले पनि कायम छ। त्यसैले निजामती कर्मचारी पदीय मर्यादामा अडिनुभन्दा राजनीतिक नेतृत्वको चाकडीमा ढोके-पाले हुने प्रवृत्ति विकास भयो।

महेन्द्रको कदमप्रति लेखक जति आलोचक छन्, उत्तिकै प्रशंसक पनि देखिन्छन्। राष्ट्रियताको जगेर्ना, क्रान्तिकारी भूमिसुधार, सामाजिक आर्थिक सुधार, सांस्कृतिक एकता, प्रशासनिक सुधार जस्ता विषयमा महेन्द्रको भूमिकालाई अतुलनीय भन्दै व्याख्या गरेका छन्। यद्यपि, दरबार जाँचबुझ केन्द्र मार्फत दरबारले ‘सुपर अम्बुड्सम्यान’ खडा गरेको लेखेका छन्। महेन्द्रले छोरा वीरेन्द्रलाई शासन-प्रशासन सिकाउन २०२७ सालमा यस खाले केन्द्रको स्थापना गरेका थिए। त्यसैगरी विशेष जाहेरी विभाग न्यायालयमाथि तरबारका रूपमा महेन्द्रले झुन्ड्याएका थिए, जसले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई चुनौती दिने अधिकार राख्थ्यो।

पुस्तकमा राजा महेन्द्रले कसरी चिनियाँ कम्युनिस्ट मोडललाई नेपालीकरण गरेर ‘गाउँ फर्क’ अभियान चलाए भन्ने सन्दर्भ रोचक छ। गाउँ फर्कने र श्रम गर्ने कम्युनिस्ट मोडल पछि पञ्चहरूको चुनावी टिकट दिने गुटमा परिणत भएको थियो।

वीरेन्द्रको राज्यारोहणपछि अञ्चलाधीशमार्फत प्रशासनमाथि नियन्त्रण राखे। विकेन्द्रीकरण र क्षेत्रीय विकासमा वीरेन्द्रको प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा लेखकले लिएका छन्। सुर्खेत र दिपायलले वीरेन्द्रको भ्रमणकै कारण कायापलट हुन पाएको सन्दर्भ उल्लेखनीय लाग्छ। राजाले देखेपछि मात्र सुधार हुनुले अर्को अर्थ पनि दिन्छ – कुनै ठाउँमा सुधार हुन दरबारको दया चाहिन्थ्यो।     

पुस्तकको आधासम्म विभिन्न लिट्रेचर र सुनेका सन्दर्भ समावेश छन्। आधापछि लेखकको निजामती सेवाका सन्दर्भ थपिन थाल्छ। उनले आफ्नो कार्य क्षेत्रको अनुभवसँगै त्यहाँको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई पनि सँगसँगै लगेका छन्। सुरुमा उनी दुर्गम रोजेर जुम्ला पुग्छन्। त्यहाँको अवस्थालाई पछि गृहसचिव हुँदा र लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष हुँदा तुलना गर्छन्। उनको शब्दले विकासको सुखद संयोगलाई जोड्छ। केही भएको छैन भन्ने भाष्यलाई चिर्छ। जुम्लाको पछिल्लो परिवेशका सन्दर्भमा लेखेका छन्, ‘बजार घुम्दा अस्पतालका एम्बुलेन्सहरु चलेको, चिकित्सा शिक्षाको विद्यार्थीहरू हिँडिरहेको देख्दा पहिले पोस्टमार्टम गर्न नसकिएको स्थितिको सम्झना भयो।’

उनले उल्लेख गरेअनुसार राजा वीरेन्द्रले २०४२ सालमा जारी गरेको ‘राष्ट्रिय मूल नीति’ले मध्यवर्ती पहाडी क्षेत्रमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग (पाँचथरदेखि डडेलधुरा) र महेन्द्र राजमार्गको समानान्तरमा झापादेखि कञ्चनपुरसम्म विद्युतीय रेलको अवधारणा रहेको थियो। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रेललाई ‘आफ्नो सपना’ भन्दै जस मात्र लिन खोजेको परिवेशमा यस खाले सन्दर्भले अर्को कोण स्थापित गर्छ।  

राजाको ‘कु’ विरुद्धको आन्दोलन र त्यसले ल्याएको राजनीतिक परिवर्तनलाई सहज रूपमा अवतरण गराउन कर्मचारी प्रशासनको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो। सरकारी कर्मचारीप्रति विद्रोहका बेलामा माओवादीको जुन खाले व्यवहार थियो त्यसको भय कर्मचारीमा पर्नु स्वाभाविक थियो।

पीएको पेलान, मन्त्रीका स्वकीयको चासो ठेक्कामा !

कुण्डली हेर्ने ज्योतिषलाई विज्ञका रूपमा दिइएको नियुक्ति होस् कि ‘स्युडो’ सल्लाहकार- लेखकले आलोचनात्मक दृष्टिकोण पेस गरेका छन्। जथाभाबी पद सिर्जना गर्दै सल्लाहकारमा थन्क्याउने र त्यसमा लोभिने निजामती सेवाका कर्मचारी दुवैप्रति उनी अनुदार देखिन्छन्। लेख्छन्, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मुख्य सचिवलाई सल्लाहकारहरूको व्यवस्थापन गर्दै हैरानी हुने गर्दछ। काम नभएका सल्लाहकारहरू सिंहदरबार धाउनेहरूसँग कफ चुटेर दिन कटाइरहेको देखिन्थ्यो।’

उनले सल्लाहकारहरू बदनामीसँगै पीएको शक्ति प्रदर्शनका सन्दर्भमा पनि उदाहरणहरू पेस गरेका छन्। उनी लेख्छन्, ‘स्वकीय सचिवको काम मन्त्री निवासमा जनसम्पर्कलाई व्यवस्थित गर्ने हो तर उनीहरूको रुचि मन्त्रालयको सरुवा, बढुवा, ठेक्कापट्टा आदिमा हुने गर्छ। कहिलेकाहीँ मन्त्रालयका सचिव समेत यी स्वकीय सचिवको इसारामा काम गर्नुपर्ने विवशतामा पुगेको देखिन्छ।… मन्त्रीको पद चट भएपछि यिनीहरूको हैसियत पनि पानीसाँपको जस्तो हुन पुग्दछ।’

पञ्चायती व्यवस्था, प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि जसरी कर्मचारीमाथि हस्तक्षेप हुने क्रम थियो त्यसले अझ तीव्रता पायो ज्ञानेन्द्र शाह राजा भएपछि। शेरबहादुर देउवालाई अक्षम घोषणा गरेर ज्ञानेन्द्र शाहले लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाए। लेख्छन्, ‘लोकेन्द्र बहादुर चन्दको सरकार दरबारको कठपुतली मात्र थियो। …सामान्य निर्णय पनि दरबारलाई नसोधी हुन छाड्यो।’ त्यतिखेर रमेशनाथ पाण्डे सामान्य प्रशासन र सञ्चार मन्त्री थिए। उनको मुख्य सचिव विमल कोइरालासँग भनाभन समेत भएको सन्दर्भ रोचक लाग्छ। मन्त्रीले भनेअनुसार काम गर्न कोइराला तयार भएनन्। पछिल्ला दिनमा सरकारका गलत काम वा निर्णयमा मुख्य सचिवको भूमिका सामान्य सहयोगीका रूपमा रुपान्तरित देखिन्छ। कर्मचारी नेतृत्वको दास प्रवृत्तिमाथि कोइरालाको कदम प्रशंसनीय देखिन्छ।

द्वन्द्वकालमा कर्मचारीको मनोदशा कस्तो हुन्छ मैनालीले नजिकबाट बुझेका छन्। उनी गृह प्रशासनमा रहँदा द्वन्द्व चरमोत्कर्षमा पुगेको थियो। कर्मचारीको हत्या अपहरण लगायतका विषयले निजामती कर्मचारीको पीडालाई उनले नजिकबाट नियालेका थिए। साथै ज्ञानेन्द्र शाहको २०६१ माघ १९ को ‘कु’ र त्यसपछिको परिवेशलाई उनले व्याख्या गरेका छन्। मिडियामाथि सैनिक नियन्त्रण तथा शाही आयोगको ज्यादती र नेताको गिरफ्तारीका सन्दर्भलाई सम्झाइदिएका छन्। त्यही क्रममा लेखक पनि ‘जगेडा’मा परेका थिए।

राजाको ‘कु’ विरुद्धको आन्दोलन र त्यसले ल्याएको राजनीतिक परिवर्तनलाई सहज रूपमा अवतरण गराउन कर्मचारी प्रशासनको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो। सरकारी कर्मचारीप्रति विद्रोहका बेलामा माओवादीको जुन खाले व्यवहार थियो त्यसको भय कर्मचारीमा पर्नु स्वाभाविक थियो। माओवादी लडाकु शिविर स्थापना गर्ने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयको थियो। गृहका कर्मचारीमा रहेको ‘फियर साइकोसिस’लाई मैनालीले सहज रूपमा बुझाएका छन्। द्वन्द्वको अवतरणका क्रममा राजनीतिक नेतृत्वले जस लिए पनि त्यसका लागि कर्मचारीको भूमिका निक्कै महत्त्वपूर्ण थियो। सङ्क्रमणकालीन परिवेशका घटनाक्रमले अहिलेसम्मकै परिवेशलाई चित्रण गरेको छ। शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादीको अराजकता होस् या त्यसमा आएको सुधार, प्रधानमन्त्री केआई सिंहको जंगी स्वभाव र हातपातका घटना – नेपालको प्रशासन र राजनीति दुवैको चित्रण हुन्छ।

पुस्तक गहकिलो हुँदाहुँदै पनि ठाउँ ठाउँमा लेखकले ‘रे’ भनेर आफूले लेखेको कुरालाई कमजोर बनाएका छन्। तिनलाई पुष्टि गरेर अथवा जोसँग सुनेको हो उसैलाई उद्धृत गरिदिएको भए अध्ययन अनुसन्धान गर्नेका लागि सन्दर्भ अकाट्य रूपमा प्रयोग योग्य हुन्थ्यो। निजामती सेवामा रहनेको लेखन भाषा जटिल र क्लिष्ट हुने गर्छ। मैनालीको लेखन धेरै हदसम्म त्यसबाट टाढा छ जुन प्रशंसायोग्य हो।