कांग्रेसको एकपछि अर्को ‘काउन्टर’ले अप्ठेरोमा प्रधानमन्त्री ओली, संकटमा गठबन्धन 

काठमाडौं । सत्तारुढ दलको किचलोका कारण सरकार अप्ठेरोमा परेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले एक पछि अर्को ‘काउन्टर’ दिएपछि सरकार नै संकटमा परेको हो।

आफूलाई सहज हुने गरि ओलीले संसद् बाट पारित गराएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयकलाई कांग्रेस सांसदको दबाबपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार पुनर्विचारका लागि संसदमै फिर्ता गरिदिए। जसकारण सत्ता गठबन्धनको अविश्वास झनै चुलिएको छ।

भूमि विधेयकमा गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्न नपाइने कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको संशोधनलाई बेवास्ता गरेर सरकारले फास्ट ट्र्याकमा प्रतिनिधि सभाबाटै विधेयक पारित गर्न खोजेपछि कांग्रेसले ओलीलाई ‘काउन्टर’ नै दिएको थियो।

कांग्रेसको अडानअघि ओलीको केही नचलेपछि सरकार दफाबार छलफलका लागि विधेयक बिहीबार समितिमा पठाउन बाध्य भएको थियो। विधेयकमा एमालेले राख्न खोजेको विषयवस्तुप्रति कांग्रेस चिढिएको छ।

सत्ता सहकार्य २०८४ को चुनावसम्म नै रहने भन्दै सहकार्य गरिरहेका दुई दल एक अर्काप्रति संशय व्यक्त गरिरहेका छन्। राजीनामा वा अवकासको दुई वर्षसम्म सरकारी कर्मचारीले अर्को नियुक्ति लिन नमिल्ने निजामति विधेयकमा राज्य व्यवस्था समितिले राखेको ‘कुलिङ पिरियड’ निस्क्रिय पार्न भएको चलखेलबारे संसदीय छानबिन जारी रहेकाबेला राष्ट्रिय सभामा एमालेका पाँच सांसदले कुलिङ पिरियड नै हटाउन हालेको संशोधनले गठबन्धनमै दरार उत्तपन्न गरिरहेको छ।

एमालेले संशोधन फिर्ता नलिए गठबन्धन दुर्घटनामा पर्ने चेतावनी कांग्रेसले दिइरहेको छ। राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको सामाजिक सञ्जाल विधेयकप्रति पनि कांग्रेस रुष्ट छ। सरकारले आधारभूत रुपमै गलत व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेर विधेयक ल्याएकोले जस्ताको त्यस्तै पारित हुन नदिने कांग्रेसको अडान छ।

‘विधेयक आपत्तिजनक छ। हामी जस्ताको त्यस्तै पारित हुन दिन्नौं। यो मूलभूत रुपमा नै गलत छ। आधारभूत रुपमा किन गलत छ भने यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने सोचबाट आएको छ,’ बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा कांग्रेस महामन्त्री थापाले भने।

कांग्रेस एमालेकै विवादका कारण शिक्षा विधेयक दुई वर्षदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमै ‘होल्ड’ छ। शिक्षकको आवधिक बढुवा तृतीय श्रेणीको १० वर्षमा र दोस्रो श्रेणीको १२ वर्षमा हुने तथा त्यसका लागि औसत ९० अंक ल्याउनुपर्ने व्यवस्थाको सट्टा तोकिएबमोजिम राख्नुपर्ने शिक्षक महासंघको मागप्रति कांग्रेस-एमालेबीच समान धारणा छैन।

अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायित्व, बढुवा, विभागीय कारबाही, इसीडी कर्मचारीको विषयमा पनि सहमति भएको छैन। उपसमितिमा सहमति भइसकेको विषयमा पनि सत्तारुढ दलहरुकै बीच विवाद भएपछि विधेयक ‘होल्ड’मा रहेको हो। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक तथा समिति सदस्य श्याम घिमिरे र शिक्षा मन्त्री रघुजि पन्तले सरकारलाई केहि समय मागेर विधेयकलाई रोकेर राखेका हुन्।

नीतिगत निर्णयको परिभाषा गर्दै मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा अख्तियारले छानबिन गर्न पाउनुपर्ने अख्तियार विधेयकको व्यवस्थाप्रति ओलीले असहमति जनाएपछि उक्त विधेयक पनि राज्य व्यवस्था समितिमै ‘होल्ड’मा छ। एमाले-कांग्रेस दुई कित्तामा विभाजित छन्।

घिमिरेले विधेयकमाथि कांग्रेस-एमालेको मतभेदले गठबन्धनको खटपट उत्कर्षमा पुर्‍याएको बताए। दुवै दल संवाद गरेर सहमतिमा पुग्न नसके झनै संकट आउने उनको भनाइ छ।

‘आफ्नै पार्टीमा त खटपट हुन्छ। गठबन्धनमा खटपट नहुने कुरा भएन। विवादित कुरालाई दुई दलले संवाद गरेर टुंग्याउनुपर्छ। समस्या समाधानको विधि भनेको वार्ता र संवाद हो। हामी त्यतातिर गएनौं भने अप्ठेरो हुन्छ,’ उनले भने।