जलवायु परिवर्तनको अर्थशास्त्र : मानवीय गतिविधि हरित वित्त केन्द्रित नबने हामी ठूलो जोखिम नजिक

यो साता हाम्रा जलविद्युत आयोजनाहरु थर्कमान छन्। भारी वर्षा भएर खोलानालामा बाढी आउनसक्ने जल तथा मौसम विज्ञान विभागको पूर्वानुमानपछि निजी क्षेत्रका आयोजना प्रवर्धकहरुले सबैलाई सतर्क गराएका छन्। क्षतिको पूर्वानुमान गर्दै आयोजना प्रवर्धकमात्रै होइन खोलानाला आसपासका बासिन्दामा चिन्ता छ। यहीबीच सर्वसाधारणलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् – ‘अत्यावश्यकबाहेक लामो यात्रा नगर्न र सुरक्षित स्थानमा रहन अनुरोध गर्दछु। सुरक्षाकर्मीलाई आवश्यक सुरक्षाको तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन गर्दछु।’

हामी देखिरहेका छौं मुलुकको अन्न भण्डार मानिने तराई क्षेत्रमा यसपटक असारमा अपेक्षित वर्षा नै भएन। बारा र पर्सामा पानीका भूमिगत स्रोत सुक्दा प्रदेश सरकारले पानीका ट्यांकर र दमकल पठाएर पानी बाँड्न थालेको छ। कहिले वर्षायाममा पानी निकै कम पर्छ, कहिले सरदरभन्दा बढी वर्षा हुन्छ। हिउँदमा कुनै याम अत्यधिक चिसो हुन्छ, कुनै बेला हुनुपर्ने जति चिसो हुँदैन। हिउँदे वर्षाको चक्र पनि प्रभावित हुँदा बालीनालीमा दुष्प्रभाव पर्छ। जनजीवन प्रभावित हुनुको सोझो असर अर्थतन्त्रमा पर्छ, परिरहेको छ।

यो जलवायु परिवर्तनको असर हो। संसारभर बहसको विषय छ जलवायुजन्य परिवर्तनको असर। टाढा जानै पर्दैन, तापक्रममा घटबढ, मौसमी चक्रमा परिवर्तन, कृषि उत्पादनमा ह्रास, बाढीपहिरो सबै हाम्रा आँखा अगाडि छन्। यसका असर दुरगामी मात्रै छैनन्, यसले कुनै देश, सीमाना र भूगोल भनेको छैन, प्रभाव धेरथोर संसारभर छ।

पृथ्वीको मौसमी प्रणालीमा परिवर्तन आएर तापमानमा हुने बढोत्तरी, वर्षा र हिमपातका प्रवृत्तिमा बद्लाव, समुद्र सतहको उचाइमा वृद्धि तथा प्राकृतिक प्रकोपका प्रभावमा वृद्धि आदि भएर भौगोलिक तथा जैविकस्तरमा देखिने प्रतिकूलता तथा परिर्वतनलाई समग्र रुपमा जलवायु परिवर्तन तथा त्यसका प्रभावका रुपमा बुझ्‌न सकिन्छ। मुख्य कारकहरु केलाउदै जाँदा पर्यावरणको प्राकृतिक पद्धतिविरुद्ध मानिसले गर्ने हरितगृह ग्यास उत्सर्जन, वन विनास, अव्यवस्थित सहरीकरण तथा औद्योगिकरण आदि जस्ता अनेकन क्रियाकलापहरु भेट्न सकिन्छ।

बदलिँदो जलवायुका कारणले मुख्यरुपमा मौसमी चक्र, कृषि, जलस्रोत, जैविकता तथा मानवीय स्वास्थ्य आदिमा गम्भीर प्रकारका प्रतिकूलताहरु सृजना हुने गर्दछन्। कुनै एक गाउँ, एक सहर वा एक देशले गरेको अधिक कार्बन उत्सर्जनबाट उक्त गाउँ, सहर वा देशको जलवायुमा मात्रै प्रतिकूलता सृजना हुने नभइ समग्र ब्रम्हाण्डले नै यसको लागत चुकाउनुपर्ने हुन्छ, जसका कारणले यसमा विश्वको साझा चासो हुनु स्वाभाविक छ।

जलवायु परिवर्तनको दुष्परिणामबाट बच्न तथा बस्नयोग्य पर्यावरणको संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्न विश्वव्यापी तापमान वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित हुनुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्दै निर्दिष्ट सीमाभित्र राख्न तथा पूर्व सर्तकताहरु विकास गर्न ऐक्यबद्धता जनाउँदै विश्वका अधिकांश देशहरुले सन् २०१५ मा पेरिस सम्झौतासमेत गरिसकेका छन्।

कार्बन तथा हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई सन् २०३० सम्म ४५ प्रतिशतले घटाउदै सन २०५० सम्ममा कम से कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने तथा उत्सर्जित कार्बन पर्यावरणमा मिसिने क्रियाकलापहरुलाई पनि शून्यमा झार्ने लक्ष्यका साथ ‘नेट जिरो’को अभियान सुरु भइसकेको छ। यस्ता अभ्यासहरुका बाबजुद पनि वैश्विक तापक्रम निरन्तर अनियन्त्रित रुपमा बढिरहेकै छ, जसलाई तलको ग्राफबाट अझै स्पष्टसँग बुझ्‌न सकिन्छ।

पछिल्ला अध्ययनहरुलाई केलाउने हो भने विश्वभरमा विगत २० वर्षका चरम मौसमी घटनाहरु जस्तै आँधीबेरी, बाढी तथा गर्मीले विश्व अर्थतन्त्रमा अनुमानित २.८ ट्रिलियन डलर बराबरको व्ययभार निम्त्याएको देखाउँछ। सन् २००० देखि २०१९ सम्मको चरम मौसमी प्रतिकूलताबाट थपिएको समग्र लागतका आधारमा विश्लेषण गर्दा विश्वको अर्थतन्त्रमा प्रतिघण्टा औसतमा १६.३ मिलियन डलर बराबरको सिमान्त लागत सृजना भइरहेको स्पष्ट हुन्छ।

सन् २०५० सम्म जलवायु परिवर्तनको क्षतिको विश्वव्यापी व्यय १.७ ट्रिलियन डलरदेखि ३.१ ट्रिलियन डलरको बीचमा रहने अनुमानसमेत भइसकेको छ। विश्वव्यापी जलवायु हाइलाइटहरुमा सन् २०२३ मा महसुस गरिएको अत्यधिक गर्मीलाई नै पछि पार्ने तथा पेरिस सम्झौताद्धारा निर्धारित पूर्व औद्योगिकस्तरको तापक्रममा १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा पनि अधिक कायम हुने पहिलो वर्षका रुपमा २०२४ कायम हुनुले पनि पछिल्ला दिनहरुमा जलवायु परिवर्तनको बढ्दो चापलाई स्पष्ट पारेको छ।

त्यसैगरि हरितगृह ग्यासको स्तर, हावाको तापक्रम, समुद्री सतहको तापक्रम आदिका धेरै विश्वव्यापी रेकर्डहरु २०२४ मा तोडिएका देखिन्छन्, जसबाट अत्यधिक गर्मी, बाढी, डढेलो जस्ता चरम प्राकृतिक विपत्तिहरुको त्रासदि उल्लेख्यरुपमा वृद्धिसमेत भएको देखिन्छ। वर्तमान समयमा जलवायु परिवर्तनमा नै टेवा पुग्नेगरि भइरहेका विभिन्न गतिविधिहरुलाई समेत ध्यानमा राखी विश्लेषण गर्दा आगामी वर्षहरुमा जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूलताहरु झनै बिकराल बन्दै जानै सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। सन् २०५० सम्म जलवायु परिवर्तनका कारणले विश्व अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने न्यून तथा उच्च आय भएका देशहरुको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा देखिन सक्ने प्रभावलाई निम्नानुसार प्रक्षेपण समेत गरिएको छ।

जलवायु परिवर्तनका जोखिमहरु

जलवायु परिवर्तनबाट सृजना हुने प्रतिकूलताहरुबाट व्यक्ति, समाज, व्यवसाय, अर्थतन्त्र, देश तथा समग्र संसारमा देखिने जोखिमहरुलाई मुख्यरुपमा भौतिक तथा संक्रमणकालीन जोखिमका रुपमा बुझ्‌न सकिन्छ, जसको संकेतिक सार निम्नानुसार छ।

क) भौतिक जोखिम : जलवायु परिवर्तनका कारणले सृजना हुने प्रभावको आकस्मिकता तथा तीव्रताका आधारमा भौतिक जोखिमको निर्धारण हुने गर्दछ। आकस्मिकरुपमा प्रतिकूलता निम्त्याउने खालका बाढीपहिरो खडेरी, आँधी, चट्याङ, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि जस्ता घटनाबाट सृजना हुने आपतकालीन अवस्था तथा क्षतिबाट जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न प्रतिकूलताहरुबाट तीव्र जोखिम सृजना हुन्छ।

यस्ता प्रवृत्तिहरुको पुनरावृत्तिसँगै हुने महामारी, तापमानमा वृद्धि, हिमस्खलन, समुद्री सतहमा देखिने वृद्धिका कारणले देखिने तटीय जोखिम, जैविक विविधताको लोप, प्राकृतिक सम्पदाहरुको लोप, कृषि उपजमा प्रतिकूलता, आपूर्तिमा अवरोध, खानेपानीको अभाव, महामारी तथा स्वास्थ्य जटिलता आदि जस्ता अनेकन क्रियाकलापसँगै जलवायु परिर्वतनबाट समग्र अर्थतन्त्रमा अल्पकाल तथा दीर्घकाल दुवैमा जोखिमहरुको संक्रमण हुने गर्दछ। 

ख) संक्रमणकालीन जोखिम : बद्लिदो जलवायुका कारणले सामाजिक, व्यावसायिक तथा आर्थिक गतिविधिहरुमा देखिने परिवर्तनहरुबाट उत्पन्न हुने प्रतिकूलताहरुलाई संक्रमणकालीन जोखिमका रुपमा हेर्ने गरिन्छ। बदलिँदो परिवेश तथा परिस्थितिहरुलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नीतिगत व्यवस्था, प्रविधिक व्यवस्था, बजार व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था आदि जस्ता विभिन्न सूक्ष्म तथा बृहत् गतिविधिहरुमा आउने परिर्वतनहरुबाट थप अनिश्चितता तथा व्ययभार सृजना हुँदा समग्र अर्थतन्त्रमा संक्रमणकालीन जोखिम मौलाइरहेको हुन्छ। 

जलवायु परिवर्तनबाट सृजना हुने भौतिक तथा संक्रमणकालीन जोखिमहरुको वित्तीय संयन्त्र तथा अर्थतन्त्रमा देखिने संक्रमणका केही सांकेतिक प्रतिकूलताहरुलाई तलको तालिकाबाट स्पष्टसँग बुझ्‌न सकिन्छ।

जलवायु परिवर्तनको असर

जलवायु परिवर्तनका कारणले अर्थतन्त्रका विभिन्न गतिविधिहरुमा प्रत्यक्ष तथा परोक्षरुप प्रभाव सृजना भइरहेको हुन्छ,  जसमध्ये कति वर्तमान समयमा देखिइरहेका छन् भने कति आगामी दिनहरुमा क्रमिकरुपमा देखिदै वा बढ्दै जाने छन्। यसरी अर्थतन्त्रलाई नै तरंगित बनाएका तथा आगामी दिनमा बनाउन सक्ने जलवायु परिवर्तनका केही प्रवृत्तिहरुलाई निम्नानुसार चर्चा गरिएको छ। 

प्राकृतिक प्रकोप : मनसुनको परिवर्तित स्वरुप, पहाडमा रुपान्तरण हुँदै गरेका हिमाल, बढ्दो समुद्री सतह, तापमानको वृद्धि, बाढी, पहिरो, खडेरी, हावाहुरी, आँधी आदि जस्ता अनेकन प्रकृतिक प्रकोपहरु जलवायु परिवर्तनको कारणबाटै सृजना हुन्छन्। जसबाट कृषि, उत्पादन, पर्यटन, जलस्रोत, भौतिक संरचना आदिमा क्षति पुग्ने भएकोले अर्थतन्त्रमा सदैव परिस्थितिजन्य लागत सृजना भइरहेको हुन्छ। यस्ता प्रकोपहरुको बढ्दा पुनरावृत्तिसँगै विकासका संरचना वा पूर्वाधारहरु नष्ट हुनेछन्, यातायात तथा सञ्चारका संयन्त्रहरु ध्वस्त भई पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि अत्यधिक धनराशि व्यय गर्नुपर्ने परिस्थितिहरु निर्माण हुनेछन्। समुद्री सतहमा वृद्धि, अधिक आँधीतुफान, बाढीको चपेटामा बाटो घाटो, बन्दरगाह, विमानस्थल आदिमा क्षति आउने तथा अवरुद्ध हुँदा व्यापार तथा आर्थिक क्रियाकलापमा उल्लेख्यरुपमा प्रतिकूलताहरु हाबी बन्दा अर्थव्यवस्था क्रमिकरुपमा कमजोर बन्दै जानेछ।

कृषि तथा खाद्यान्न तापमानमा वृद्धि, वर्षा तथा प्रतिकूल मौसमी प्रणालीका कारणले कृषि उपजहरुको उत्पादनमा कटौती आई खाद्यान्नको आपूर्ति कम हुनेछ भने नदि तथा समुद्रमा देखिने अम्लीयपन तथा प्रतिकूलताबाट पानीमा आधारित उत्पादनहरुमा समेत उल्लेख्य कटौती हुनेछ। देशभित्रकै उत्पादनले उपभोग्य मागलाई थेग्न नसकेर आयात बढ्दा निम्न तथा मध्यम वर्गीय जनसंख्यालाई प्रतिकूलताको अधिक बोझ पर्ने परिस्थिति हुनेछ। पानीको अम्लीयता, परागसेचन तथा माटोको उर्वरता समेतमा परिर्वतन आउँदा परिस्थिति झनै विकराल बन्नेछ। यस्तै संकटका कारण सन् २०२० मा मात्रै विश्वमा ८११ मिलियन मानिसले भोकमरीको सामना गरेका थिए। तापक्रम बढ्ने क्रममा चाप थपिँदै जाँदा खाद्यान्न उत्पादनमा पर्ने प्रतिकूल प्रभाव बढ्छन्। यसले प्रतिकूलताका आँकडाहरु आकासिने छन्।

ऊर्जा : ऊर्जा आपूर्तिको सन्तुलनले आर्थिक गतिविधिलाई अपेक्षित स्तरमा संचालन गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। जलवायु परिर्वतनका कारणले उत्पन्न तापमान उच्च हुँदा शीतलताको माग र अधिक चिसो हुँदा पनि न्यानोपनका लागि ऊर्जा आपूर्तिमा निरन्तर दबाब सृजना भएर असन्तुलन हुन्छ। जलविद्युत, हावा तथा सौर्य ऊर्जा प्रणाली परिवर्तित मौसमी तथा अन्य प्रतिकूलताले प्रभावित भएर मागका धान्न पर्याप्त ऊर्जा उत्पादन हुन नसक्दा परिस्थिति झनै कष्टकर बन्ने छ।

उत्पादन र आपूर्ति प्रणाली : जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न विभिन्न प्रतिकूलताबाट विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा देखिने भौतिक तथा मार्गस्थ क्षतिका कारण कृषि, उत्पादन, ऊर्जा, जलस्रोत, पारवाहन आदि अवरुद्ध भई समग्र उत्पादन तथा आपूर्ति प्रणाली खल्बलिदा अर्थव्यवस्थामा अस्थिरता बढ्ने छ। आँधी, खडेरी, बाढी आदिबाट आपूर्ति प्रणाली बिग्रँदा उत्पादनकर्ता र उपभोक्ताका लागत बढ्ने र वस्तु तथा सेवाहरुको आपूर्तिमा संकुचन ल्याई आर्थिक संकट आकर्षित हुँदै जानेछ। 

पर्यटन : पर्यावरणीय पद्धतिमा परिवर्तन आई नदि, जंगल, वन्यजन्तु जस्ता जलवायुमा आधारित पर्यटन व्यवसायहरुका गतिविधिहरुमा क्रमिक रुपमा गिरावट आउने छ। उच्च तापमान र समुद्रमा अम्लीयपन  बढ्नाले मौसमी प्रणाली परिर्वतन हुँदा प्राकृतिक वा पर्यावरणमा आधारित पर्यटन व्यवसाय धरासायी बन्ने छन्।

स्वास्थ्य : जलवायु परिर्वतनबाट सृजना हुने असहजतासँगै पर्यावरणसँगै मानिसका स्वास्थ्यमा गम्भीर प्रकारका जटिलताहरु देखिन्छन्। स्वस्थकर खाना, पानी तथा अक्सिजनको अभावसँगै बढ्ने मलेरिया, डेंगु, कोरोना लगायत सरुवा रोग र महामारी आउँछन्। शरीरको कुनै अंगले काम नगर्ने, क्यान्सर आदि जस्ता दीर्घरोगहरुमा देखिने नौला प्रवृत्ति तथा वृद्धिसँगै मानिसहरुको कार्यक्षमता, उपभोग तथा मानसिक स्वास्थ्यमा ह्रास आउँदा समग्र अर्थतन्त्रले प्रतिकूलताको सामना गर्नु पर्नेछ।

कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा आबद्ध जनशक्तिहरुमा देखिने स्वास्थ्य प्रतिकूलताका कारणले यसको प्रभाव क्रमिकरुपमा समग्र अर्थतन्त्रमा देखिन्छ। वर्तमान समयमा विश्व स्वास्थ्य संघले वायु प्रदूषणका कारण वार्षिक रुपमा करिब ७० लाखभन्दा अधिकको मृत्यु हुने लगायतका अन्य स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जटिलताका आँकडाहरुमा अप्रत्याशित तरिकाले वृद्धि हुँदै जानेछन्। अहिले पनि संसारका करिब दुई बिलियन मानिसहरु स्वच्छ खानेपानी पिउनबाट वञ्चित छन्। यस्ता समस्या क्रमिक बढ्दै जाने देखिएको छ। 

विस्थापन तथा बसाइसराई : उजाडिँदा हिमाल, खडेरी, अनिकाल तथा चरम मौसमी प्रतिकूलताका घटनाहरुले मानिसलाई आफ्नो बासस्थान छाड्न बाध्य बनाउने छ, जसबाट नयाँ सामाजिक तथा आर्थिक दबाबहरु सृजना हुनेछन्। कृषि, मत्स्य तथा अधिकरुपमा जलवायुसँग अत्यधिकरुपमा संवेदनशील रहेका व्यवसायमा निर्भर जनसंख्याले अधिक आर्थिक भारको सामना गर्नेछ, जसबाट सामाजिक अस्थिरतामा वृद्धि हुने तथा राहतका लागि थप व्ययभार सृजना हुँदै जानेछ।

आर्थिक असमानता : अल्पविकसित तथा विकासशील देशमा रहेका समुदायहरु जलवायु परिर्वतनका प्रभावहरुको अधिक मारमा पर्ने छन्, जसबाट आर्थिक असमानताका विद्यमान दुरीहरु झनै बढ्ने छन्। प्रतिकूलता व्यवस्थापनका लागि थप व्ययभारहरु समेत सृजना हुनेछन्। विकासशील देशहरुमा सीमित वित्तीय स्रोत र पूर्वाधार रहने भएको कारणले जलवायु परिवर्तनको प्रभावहरु सम्बोधन गर्न अधिक आर्थिक बोझ झेल्नु पर्दा आर्थिक वृद्धिमा उल्लेख्यरुपमा दरार सृजना हुनेछ।

बीमा तथा वित्तीय बजार : चरम मौसमी प्रतिकूलता एवम् त्यसको पुनरावृत्तिका कारणले बीमा कम्पनीहरुले बढी दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। जसबाट प्रिमियमका दरहरु बढ्ने छन, बीमाले समेट्ने विकल्पहरु क्रमिकरुपमा घट्दै जानेछन्। लगानीकर्ताहरु आफ्‌नो विद्यमान पोर्टफोलियोमा देखिएको अप्रत्यासित निष्क्रियतासँगै पर्याप्त मात्रामा जलवायु जोखिम आकलन तथा विश्लेषणका अधिक विकल्पहरु अवलम्बन गर्दै जानेछन्। वर्तमान समयमा जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूलता घटाउने उपायमाथि काम गर्न नसकेमा वा हेलचेक्रयाइँ गरिएका गतिविधिले वित्तीय बजार गहिरो पश्चातापबाट गुज्रने छ।

मूल्यस्तर तथा महँगी : कृषि उत्पादनमा आउने ह्रास, प्राकृतिक स्रोतहरुको कमी, कच्चा पदार्थको न्यून आपूर्ति आदिबाट उपभोक्ताहरुले अत्यधिक मात्रामा मूल्यवृद्धिको भारवहन गर्नेछन्, जसबाट न्यून वा मध्यम आय भएका मानिसका गतिविधिहरु अत्यधिक रुपमा प्रभावित हुनेछन्।

कार्बन क्रेडिट तथा व्यापार : अधिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने उद्योग, व्यवसाय तथा देशले न्युन कार्बन उत्सर्जन गर्ने उद्योग, व्यवसाय तथा देशबाट कार्बन युनिट खरिद गरि वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनेगरि कार्बन क्रेडिट वा व्यापारका गतिविधिहरुमा हुने वृद्धिसँगै कुनै अर्थतन्त्रमा केही सबलता देखिन सक्छन्। यस्ता प्रवृत्तिहरुको अधिकतासँगै कार्बन क्रेडिटको कारणले अर्थतन्त्रमा देखिएको सबलता क्रमिकरुपमा अस्थायी बन्दै दीर्घकालमा अर्थतन्त्र पुनः कमजोर बन्नेछन्।

कोष तथा लगानी : जलवायु परिर्वतनका प्रतिकूलताहरु सामना गर्न सक्ने संयन्त्र विकास गर्न तथा सृजना हुने आहतहरुमा राहत दिनका लागि पनि राज्यले ठूलो धनराशि व्यवस्था वा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, जसबाट अर्थतन्त्रमा ठूलो लागत सृजना हुने गर्दछ। सरकारहरुले प्रकोपउन्मुख राहत, जलवायु अनुकूलनका उपायहरु तथा सार्वजानिक स्वास्थ्य प्रवर्धनका लागि अत्यधिक वित्तीय स्रोत खर्च गर्ने छन्। हरित ऊर्जा, जलवायु अनुकूलनका दिगो विकासको अभ्यासको प्रवर्धनले अधिक स्थान पाउने छ।

कार्बन उत्सर्जनका प्रवृत्तिहरु कम गर्न उपभोग तथा उत्पादन इकाइमै दण्डित गर्ने अभ्यास बढ्ने छन्। राज्यले कोषको प्रबन्धका लागि अनेकन प्रकारका जलवायु तथा हरित वित्त प्रवर्धनका अनेकन वित्तीय उपकरणहरु प्रयोगमा आउने छन्। सन् २०३० सम्ममा विकासोन्मुख अर्थतन्त्रहरुले जलवायु परिवर्तनलाई अनुकूलन गर्न करिब ३०० बिलियन डलरसम्मको लागत चुकाउनुपर्ने प्रक्षेपण संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रकाशन गरेका प्रतिवेदनमा समेत समेटिएको देखिन्छ।   

जलवायु परिवर्तनका असरमा नेपालको अनुभव

पृथ्वीको जलवायु बिगार्न बढी कार्बन उत्सर्जन गर्नेले संसारका सबै मुलुकलाई अप्ठयारोमा पारेका छन्। नेपाल ती अप्ठ्याराको सामना गरिरहेको छ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेपालले क्षतिपूर्तिको आवाज उठाइरहेको छ।

बर्सेनि बाढी, पहिरो, भूकम्प, खडेरी, जैविक तथा पर्यावरणीय बिनास, महामारी आदि जस्ता प्रकोपले जैविक स्वास्थ्य, प्राकृतिक प्रणाली तथा समग्र अर्थतन्त्रमा समेत क्रमिकरुपमा नेपालमा जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूलताको संक्रमण बढ्दै गरेको देखिन्छ। प्रकृतिक विपत्तिहरुबाट सिर्जना हुने मानवीय क्षतिका तथ्यहरु केलाउँदा महामारी ५२.८ प्रतिशत, पहिरो १६.७ प्रतिशत र बाढी १२.७ प्रतिशत कारक हुने गरेको देखिएका छन्।

त्यसैगरि विपत्तिबाट  प्रभावित जनसंख्याका आधारमा हेर्दा बाढीको ७१ प्रतिशत, पहिरोको ९.५ प्रतिशत र महामारीको ८.२ प्रतिशत प्रभाव रहने गरेको देखिन्छ भने विपत्तिबाट पैदा भएको कुल आर्थिक क्षतिलाई आधार मानेर हेर्दा आगजनीले ५६.६ प्रतिशत, बाढीले ३१ प्रतिशत र पहिरोले ३.७ प्रतिशत कारकको भूमिका खेलेको देखिन्छ।

जलवायु परिवर्तनबाट सृजना हुने भेगीय प्रतिकूलताहरु र भेगीय योगदानका आधारमा निर्धारित भएको नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनलाई विश्लेषण गर्दा पक्कै पनि यसको गम्भीरतालाई स्पष्टसँग बुझ्‌न सकिन्छ। वन तथा वातावरण विभागबाट प्रकाशित पछिल्लो प्रतिवेदन हेर्दा प्रदेशस्तरमा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने जोखिमहरुको निम्नानुसारको वितरण रहेको देखिन्छ।

प्रदेश	मुख्य जोखिम	अधिक जोखिम कहाँ?
कोशी	महामारी, आगलागी, बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट	झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर
मधेश	महामारी, आगलागी, बाढी, असिना	सप्तरी, सर्लाही, महोत्तरी, सिरहा
वाग्मती	महामारी, आगलागी, बाढी, पहिरो, चट्याङ	चितवन, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक
गण्डकी	हिमपहिरो, महामारी, असिना, भूक्षय, चट्याङ	गोरखा, कास्की, बागलुङ
लुम्बिनी	महामारी, आगलागी, बाढी, भूक्षय	बाँके, दाङ, रुपन्देही
कर्णाली	महामारी, आगलागी, बाढी, चट्याङ	सुर्खेत, जाजरकोट, दैलेख,  कालीकोट
सुदूरपश्चिम	महामारी, आगलागी, बाढी, पहिरो,	कैलाली, डोटी, कञ्चनपुर, अछाम

प्रदेशिक तहमा आकलन गरिएका माथिका जोखिमहरुबाट सम्बन्धित प्रदेशका आर्थिक गतिविधिहरु प्रत्यक्षरुपमै प्रभावित हुनै नै भए। वर्तमान समयमा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा प्रदेशिक योगदानलाई आधार बनाएर प्रत्येक प्रदेशहरुमा देखिने प्रतिकूलताहरुको राष्ट्रिय उत्पादनमा पार्न सक्ने प्रभावको औसत वितरणलाई विश्लेषण गर्दा निम्नानुसारको प्रवृत्ति देखिन्छन्।

वाग्मती प्रदेशको नेपालमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा अधिक हिस्सा रहनु, महामारी, आगलागी, बाढी, पहिरो चट्याङ जस्ता प्रतिकूलताको सम्भावना अधिक रहनु, जनसंख्यिक हिसाबले अधिकेन्द्रिकरण हुनु आदि जस्ता पक्षहरुलाई केन्द्रमा राखेर हेर्दा यस क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलापहरु जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने दुस्चक्रको अधिक प्रभावमा रहेको प्रष्टिन्छ। त्यसैगरि अन्य प्रदेशका आर्थिक क्रियाकलापहरु पनि उल्लेख्यरुपमा जोखिमका आयामहरुबाट गुज्रिरहेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ।

नेपालमा समग्र कुल गार्हस्थ उत्पादनको आकार निर्धारण गर्न प्रमुख खम्बाका रुपमा कृषि, उद्योग र सेवालाई लिने गरिन्छ। प्रदेशिकस्तरको कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रको योगदानका आधारमा जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रगत जोखिमको सम्भावित वितरणलाई ग्राफमा हेर्दा निम्नानुसार रहेको भेटिन्छ।

गार्हस्थ उत्पादनमा अधिक हिस्सा ओगटेको नेपालको सेवा क्षेत्रमा देखिने जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूलताहरुबाट सबै प्रदेशहरु अत्यधिकरुपमा प्रभावित बन्ने माथिको ग्राफमा स्पष्टै देखिन्छ। समग्रमा नेपालको अर्थतन्त्रमा जलवायु परिवर्तनका कारणले सेवा क्षेत्रमा निम्तिने प्रतिकूलताहरुले तुलनात्मकरुपमा अत्यधिक प्रभाव सृजना गर्ने छन्। चालु वर्ष असार महिना सकिँदा समेत देशभर रोपाइँको स्थिति नियाल्दा पनि जलवायु परिवर्तनबाट कृषि क्षेत्रमा क्रमिकरुपमा मौलाउदै गइरहेका अवस्थाहरुको झलक देख्न सकिन्छ।  त्यसैले जति सक्दो चाडो नेपालको अर्थतन्त्रलाई जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूलताबाट जोगिन तथा सम्भावित क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक संयन्त्र विकासमा जुट्नु पर्ने देखिन्छ।

स्वास्थ्य पर्यावरण र सबल अर्थतन्त्र एक आपसमा यसरी जोडिएका छन् कि कुनै एक पक्षमा देखिएको दुर्बलताले स्वतः अर्को पक्षलाई स्वचालितरुपमा निर्बल बनाउने गर्दछ। जलवायु परिवर्तन र यसबाट सृजना हुने प्रतिकूलता घटाउने प्रयत्नहरुले विश्व अर्थतन्त्रलाई आकार दिइरहेका छन्, जुन आगामी दिनहरुमा अझै प्रभावकारी तथा कसिला बन्दै जानेछन्। निकट भविष्यमा जलवायु परिवर्तनले मानिस त प्रभावित हुन्छन् नै, विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रहरुको आयमा बिचलन, ऊर्जा संकट, मुद्रास्फीति, वित्तीय बजारहरुमा अप्रत्यासित उतारचढाव, तीव्र नवप्रवर्तन, अधिक बसाइसराई तथा बढ्दो सार्वजनिक ऋण आदि जस्ता प्रवृत्तिहरु बढाउँदै लैजानेछ।

जलवायु परिवर्तनको प्रक्रियाले धेरै देशहरुमा महत्त्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव पार्ने निश्चित नै छ, जसमा विशेषगरि न्युन आय भएका देशहरु अधिक जोखिममा हुनेछन्। अर्थतन्त्रले बारम्बार प्रतिकुलताका झट्काहरुको सामना गर्नु पर्नेछ, जसलाई सामना गर्न विभिन्न किसिमका नीतिगत तथा वित्तीय रणनीतिहरुको व्यवस्थापनमा अधिक समय व्यतीत हुने निश्चित नै छ। जलवायुको प्रतिकूलता कसरी र कहाँ प्रकट हुन्छ भन्ने कुराको अनिश्चितताका कारणले सबै प्रकारका भवितव्यका लागि तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुँदा आवश्यक सर्तकता तथा पूर्व तयारीका संयन्त्रमा उल्लेख्य रकम लगानी गर्नुको विकल्प रहने छैन।

जलवायु परिर्वतनको दुष्परिणामबाट बच्न तथा बस्नयोग्य पर्यावरणको संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्न तापमान वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित हुनुपर्ने स्पष्ट कार्यदिशा स्थापित भइसकेको वर्तमान परिवेशमा तत्कालिन तथा निहित स्वार्थ वा प्रतिफललाई ध्यानमा राख्दै कार्बन उत्सर्जनमा नै टेवा पुग्ने गतिविधिहरुमै व्यक्ति, समाज तथा राज्य तल्लीन रहनु, पूर्वसावधानी तथा सम्भावित प्रतिकूलता न्यूनीकरणका क्रियाकलापहरुमा ध्यान नदिनु आदि जस्ता प्रवृत्तिहरुले जलवायु परिर्वतनबाट आगामी वर्षहरुमा अर्थतन्त्र नराम्रोगरि बिथोलिने पक्का छ।

पछिल्लो समयमा अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा देखिएको बढ्दो खडेरी, अनि आगजनीलाई जलवायु परिर्वतनबाट निम्तने प्रतिकूलताको प्रारम्भिक संकेतका रुपमा हेर्न सकिन्छ। त्यसैले अब सर्वत्र कार्बन उत्सर्जन कम गर्न सकिने सम्भावनाहरुको पहिचान तथा सदुपयोग गर्दै विश्वमा पर्यावरण संरक्षणको सबालमा अभ्यास गर्ने गरिएका नीति तथा गतिविधिहरु समेतलाई ध्यानमा राखी बचन तथा कर्मले हाम्रा गतिविधिहरु हरित वित्त केन्द्रित बन्न अत्यन्तै आवश्यक छ। अन्यथा समग्र अर्थतन्त्रको आगामी यात्रा जटिल हुने पक्का छ। सबैले मौसमका बारेमा कुरा मात्रै गर्ने तर यसको संरक्षण ठोस कदम वर्तमानमै नउठाउने हो भने जलवायु परिर्वतनबाट उत्पन्न प्रतिकूलताहरुले हाम्रो समग्र अस्तित्वलाई नै इतिहासको सबभन्दा भयानक संघारमा खडा गर्ने निश्चित नै छ।

(उल्लिखित विचारहरु लेखकका निजी भएकाले आबद्ध संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दैनन्‌)