काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको लचिलो मौद्रिक नीतिले सेयर बजारमा बहार आएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो दिन सेयर बजारले ७५.८४ अंकको छलाङ हानेको छ। नेप्से परिसूचक २८७०.६३ विन्दुमा पुगेको छ।
बजारले लिएको यो उचाइ साढे चार महिनायताकै सर्वाधिक हो। यसअघि फागुन १८ गते नेप्से २८९० विन्दुमा पुगेको थियो।
बजारमा ११ महिनायताकै सर्वाधिक धेरै रकमको सेयर किनबेच भएको छ। बिहीबार १६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ। यसअघि २०८१ भदौ ११ गते १८ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको थियो।
गभर्नर पौडेलले असार २७ गते बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको ऋण लगानी तथा नाफा बढ्ने गरी चालु वर्षको मौद्रिक नीति ल्याएका कारण बजारमा उछाल आएको हो।
मौद्रिक नीतिपछि ५ दिनमा नेप्से १३८.८२ अंकले उकालो लागेको छ। यसबीचमा नेप्से एक दिन मात्र घट्यो।
एनआईएमबी एस क्यापिटलका डेपुटी सीइओ सचिन्द्र ढुंगानाले मौद्रिक नीतिमा गरिएको सेयरबजार मैत्री व्यवस्थाकै कारण नेप्सेले उकालो यात्रा तय गरेको बताए।
‘माैद्रिक नीतिले सेयर बजारलाई फेबर गरेकाे छ। बजारमा पैसा छँदै थियाे। नयाँ आर्थिक वर्ष लागेपछि बजार बढ्छ नै भन्ने सबैमा थियाे। लगानीकर्तामा कन्फिडेन्स पनि देखिएकाे छ। बजारमा यसैकाे प्रभाव देखिएकाे हाे,’ उनले भने, ‘आर्थिक वर्षकाे अन्तिमतिर संस्थागत लगानीकर्ताले नै सेयर बिक्री गरिरहेका थिए सेयर बिक्रीबाट कमाएकाे पैसा उनीहरुले फेरि बजारमा नै लगानी गरेका छन्।’
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गैर बैंकिङ सम्पत्ति सकार गरेको दुई वर्षसम्म सम्पत्तिबापत सिर्जना भएको रेगुलेटरी रिजर्भको रकमलाई पूरक पुँजीमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
बैंकहरुको निष्कृय कर्जा चुलिएर गैर बैकिङ सम्पत्ति थुप्रिएका बेला राष्ट्र बैंकको यस्तो नीतिले बैंकहरुले कर्जा लगानी बढाउन सक्नेछन्।
पुँजीकोषको दबाबमा रहेका बैंकहरुलाई पुँजी वृद्धि गर्न दिने गरी मौद्रिक नीति ल्याइएको छ। मौद्रिक नीतिको यो व्यवस्थाले पुँजी कोषको दबाबमा रहेकाले नयाँ व्यवसाय विस्तार र सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका बैंकहरुलाई राहत पुग्नेछ।
यस्तै, राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी पुनरवलोकन गर्ने बताएको छ।
फाइनान्स कम्पनीहरुका लागि प्राथमिक पुँजी कोषको १५ गुणासम्म निक्षेप परिचालन गर्न सक्ने सीमालाई हटाइएको छ। यसले फाइनान्सको व्यवसाय बढाउनेछ।
माइक्रोफाइनान्सको लाभांश वितरणमा लगाएको १५ प्रतिशतको सीमा पुनरवलोकन गर्ने भनिएको छ। राष्ट्र बैंकको यस्तो व्यवस्थाले उच्च नाफा कमाएर पनि सेयरधनीलाई सीमाभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नसकेका लघुवित्तलाई उपहार भएको छ। जसका कारण सेयर बजारमा लघुवित्तको सेयर मूल्यमा प्रभाव देखिएको छ।
राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत सेयर धितो कर्जामा लगाइएको १५ करोडको सीमालाई २५ पुर्याएको छ। ऋणको माग नभएर तरलता थुप्रिएका बेला सेयर धितो कर्जा प्रवाहमा राष्ट्र बैंकले लिएको लचिलो नीतिले सेयर बजारमा तरलता बढाउने काम गरेको छ।
स्टक ब्राेकर्स एसाेसिएसन अफ नेपालका महासचिव भक्तिराम घिमिरे मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाका कारण बजार बढेको बताउँछन्।
‘सेयर बजारमैत्री माैद्रिक नीति आएकाे छ। माैद्रिक नीति आजबाट कार्यान्वयनमा आएसँगै बैंकहरूकाे ऋण दिने क्षमता बढेकाे छ। असारकाे ३०/३१ गते सेलिङ प्रेसर थियाे। अब बजारमा सेलिङ प्रेसर छैन। यी कारण बजारले छलाङ हानेको हो,’ उनले भने।
राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर धितो कर्जामा क्याप लगाउन सुरु गरेकामा गत वर्षको मौद्रिक नीतिबाट संस्थागत लगानीकर्तालाई यस्तो सीमा खारेज गरेका थिए।
पौडेलले व्यक्तिगत सीमालाई यस वर्षको मौद्रिक नीतिबाट बढाएका हुन। सेयर धितो कर्जामा बैंकहरुको ऋण लगानी बढ्ने गरी यसअघि पौडेलले गत वर्ष मौद्रिक नीतिको सीक्षाबाट सेयर धितो कर्जाको जोखिमभार १२५ बाट १०० प्रतिशत कायम गराएका थिए।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको ब्याजदर घट्ने गरी नीतिगत दरहरु घटाएको छ। बैंकहरुले साउनका लागि निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन्। साउनमा छोटो अवधिको मुद्दती निक्षेपकै ब्याजदर २.७५ प्रतिशतमा आएको छ।
अहिले बैंकको कर्जाकै ब्याजदर एकल अंकमा छ। वाणिज्य बैंकहरुको कर्जाको औसत ब्याजदर ७.९९ प्रतिशत छ। लगानीयोग्य रकम थुप्रिएकाले बैंकहरुले बोलाएरै ऋणीलाई कर्जा दिइरहेका छन्।
लगानीको उकरकण नपाउँदा म्युचुअल फण्डदेखि इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुले सेयर बजारमा निरन्तर लगानी बढाइरहेका छन्। ब्याजदर घटेका कारण सेयर बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नै ऋण लगानी बढाएका छन्।
गत आर्थिक वर्ष ११ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ३८ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ सेयर धितो कर्जा लगानी गरेका छन्। यो रकम गत असारभन्दा ४२.८ प्रतिशत बढी हो। असारसम्म सेयर धितोमा बैंकहरुको ९० अर्ब ९ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी रहेकामा जेठसम्म आइपुग्दा १ खर्ब २८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।