सरकारी खाता ३ खर्ब रुपैयाँले घाटामा, अर्थमन्त्री पौडेलले कुनै पनि लक्ष्य पूरा गर्न सकेनन्

काठमाडौँ। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारी खाता करिब तीन खर्ब रुपैयाँ घाटामा गएको छ।

आम्दानी भन्दा खर्च धेरै भएपछि सरकारलाई २ खर्ब ९७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ घाटा भएको हो। घाटा पूर्ति गर्न सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको सहारा लिएको छ।

यो आर्थिक वर्षमा सरकारले १२ खर्ब २६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। यही अवधिमा १५ खर्ब २३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।

सरकारले कुल लक्ष्यको ८१ प्रतिशत खर्च गरेको छ। आवको अन्त्यसम्म सरकारले चालुतर्फ ८६, पुँजीगततर्फ ६३ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ८७ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको हो।

विकास निर्माणमा उपयोग हुने पुँजीगत खर्चको लक्ष्य ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ रहेकामा सरकारले जम्मा २ खर्ब ११ अर्ब खर्च गर्न सक्यो। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल मध्यावधि समीक्षामार्फत घटाएको लक्ष्यमा पनि असफल भएका छन्।

उनले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत माघ २४ गते बजेट १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडबाट १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड ३५ लाख रुपैयाँमा झारेका थिए।

चालुतर्फ विनियोजित रकमको ९०.२४ प्रतिशत अर्थात १० खर्ब २९ अर्ब ३० करोड, पुँजीगतर्फ ८५ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ६३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान थियो।

अर्थमन्त्री पौडेलले राजस्व १२ खर्ब ८६ अर्ब ९८ करोड ११ लाख रुपैयाँ संकलन हुने संशोधित अनुमान रहेको बताएका थिए। 

समग्रमा आव २०८१/८२ मा सरकारी खर्च १ खर्ब ३० खर्ब रुपैयाँले बढेको छ। सामान्यतया हरेक आवमा यसरी खर्च बढ्ने गर्छ। गत आवमा सरकारले १४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो।

यो आवमा राजस्वबाट ११ खर्ब २१ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ सरकारी खातामा आएको छ। जुन लक्ष्यको ७९ प्रतिशत हो। सरकारले १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो।

कुल राजस्वमध्ये कर राजस्वतर्फ लक्ष्यको ७९ प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब १४ अर्ब संकलन भएको छ। गैरकरतर्फ पनि ७९ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ६ अर्ब ६३ करोड रूपैयाँ सकंलन भएको महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांक छ।

सरकारले वैदेशिक अनुदान लक्ष्यको ४४ प्रतिशतमात्रै प्राप्त गरेको छ। सरकारले यो आवमा ५२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ अनुदान लिने लक्ष्य राखेकामा २३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ। पौडेलले मध्यावधि समीक्षामार्फत वैदेशिक अनुदान ३६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेका थिए।