आगामी मौद्रिक नीति : सहज र सस्तो ऋण, तर कठोर दुष्परिणाम

नेपाल राष्ट्र बैंकको सर्वोपरि जिम्मेवारी वित्तीय स्थिरता कायम गर्नु हो। वित्तीय स्थिरताको मूल मर्म नै जनताको करिब ७० खर्बको निक्षेप सुरक्षित राख्नु हो। निजी र संस्थागत वचतकर्ताको यो पैसाको संरक्षण गर्ने दायित्व  राष्ट्र बैंक हो।

‘मेरो पैसा सुरक्षित छ र मेरो नियामक सक्षम छ,’ भन्ने विश्वास नै बैंकिङ प्रणालीको जग हो। जब केन्द्रीय बैंकले नियामकको रुपमा आफ्नो संरक्षकत्वको भूमिका कमजोर बनाउँछ तब जन विश्वास गुम्छ र ‘बैंक रन’ जस्ता संकट उत्पन्न हुन सुरु हुन्छ।

नियामक निकायबाट इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको भूमिकामात्र ‘ट्रस्टिसिप’ को हो। जम्मा भएको बचत ऋणको रूपमा लगानी गर्ने पैसा हो र सो रकम निक्षेपकर्तालाइ अन्तत: फिर्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्नु पर्छ। यही आधारलाई टेकेर नै केन्द्रीय बैंकले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाइसेन्स दिने गर्छ।

केन्द्रीय बैंकले आफ्नो देशको वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका घटनाक्रमको परिदृश्य, बासेल र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) जस्ता अन्तर्राष्ट्रीय संघसंस्थाका नीतिनियमलाई आधार मानेर मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलेको हुन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको क्रियाकलापलाई ‘रिस्क म्यानेजमेन्ट’ र ‘प्रुडेन्सियल गाइडलाइन्स’ व्यवस्थामार्फ़त थप बलियो बनाउन, कार्यान्वयन गर्न, सुपरिवेक्षण गर्न नियामकको हिसाबले केन्द्रीय बैंकको मूल जिम्मेवारी हुन आउँछ।

चुनाव जितेर सरकार र अर्थ मन्त्रालय हाँक्न पुग्ने नेताहरु छिटो आर्थिक वृद्धिको वकालत गरिरहन्छन्। उनीहरु केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्रको समग्र माग बढ्ने गरि र आर्थिक वृद्धि हुने गरि मौद्रिक नीति ल्याओस् भन्ने चाहन्छन्।

यस्तो अवस्थामा आर्थिक वृद्धिको लागि ऋण प्रवाहलाई द्रुत बनाउन र मध्यस्थकर्ता वित्तीय संस्थामार्फत ऋणको प्रवाह बढाउँदा कर्जा फिर्ता हुने हिसाबले प्रणालीगतरुपमा ‘रिस्क म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ लाई बलियो बनाउने जिम्मेवारी भने केन्द्रीय बैंककै हो। केन्द्रीय बैंकले यही महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गर्नकै लागि स्वायत्तता पाएको हो।

विगतका नियामकीय झट्काहरु

सन् २००० को दशकमा कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ‘नियर बैंकरप्सी’ को स्थितिबाट बाहिर आउन राष्ट्रको क्षमताले नभ्याउने भएपछि विश्व बैंक र अन्य दाताको सहयोगमा बैंक ‘रिस्ट्रक्चरिङ’ को काम थालनी गरियो।

यी तीन वटै संस्था सरकारी स्वामित्व र नियन्त्रणमै हुँदा नै ‘नियर बैंकरप्सी'(टाट पल्टिने अवस्थानजिक) मा पुगेका थिए। त्यसपछि पनि नियामकबाट नै वित्तीय प्रणालीमा विभिन्न झट्का आइलाग्यो। जसले बैंकको वासलातमा जोखिम चुलिँदै गएको छ!

पुँजी वृद्धिको झट्का (२०७२/७३)

२०७२/७३ मा राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई चुक्ता पुँजी २ अर्बबाट ८ अर्ब पुर्‍याउन निर्देशन दियो। त्यसको उद्देश्य राम्रो थियो होला तर कार्यान्वयनमा गम्भीर चुक देखियो।

बैंकहरूले पुँजी बढाउनका लागि जुन स्रोत प्रयोग गरे त्यसले नाफा निकाल्न ऋण पोर्टफोलियो फुलाउन बाध्य बनायो। तर, उत्पादनशील क्षेत्र (रियल सेक्टर) मा वृद्धि र माग त्यति ठूलो वृद्धि हुने सम्भावना थिएन। ऋणीहरू अत्यधिक ऋणग्रस्त हुँदा ‘ओभरलेभरेजिङ’ भयो। यसको असर ऋणको गुणस्तरमा पर्ने कुरा केन्द्रीय बैंकले आंकलन किन गर्न चाहेन! तर स्टक मार्केट राम्रै फड्को मार्ने चाहना भने पुरा गर्‍यो चार गुणाको पुँजी वृद्धिले।

कोभिडपछिको सस्तो र अत्यधिक ऋण प्रवाह नीति (२०७८/७९)

कोरोना महामारी पछिको आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गर्ने नाममा वित्तीय नीतिले उठाउनुपर्ने बोझ केन्द्रीय बैंकले लिन चाह्यो। सजिलो पुनर्कर्जा, सहुलियतपूर्ण ऋण तथा सहज ऋण प्रवाहका कारण २८–२९ प्रतिशत ऋण वृद्धि भयो त्यसबेला।

जबकी कोभिड-१९ ले अर्थतन्त्र ग्रस्त थियो। उद्योगहरू न्यून क्षमतामा चलेका थिए। नयाँ उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण थिएन। तर, त्यो पैसा तत्कालिन रुपमा क्षणिक प्रयोगपछि फिर्ता हुनुपर्ने हो तर भएन। न उत्पादनशील क्षेत्रमै सो रकम गयो, न त रोजगारी सिर्जना नै भयो।

त्यसबेला ऋण वृद्धि  व्यवसायीले स्थायी चाल पुँजीकै रूपमा प्रयोग गर्न थाले। जब राष्ट्र बैंकले वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन लागू गर्न खोज्यो, अत्यधिक रुपमा प्रवाह भएको पैसा (ऋणका रुपमा) फिर्ता गर्न सकिएन। बरु गाइडलाइन नै फिर्ता गर्न दबाब बन्यो। तर, मापदण्ड तत्काल फिर्ता नहुने भएपछि राष्ट्र बैंकले लचकतापूर्वक ऋण घटाउन समय दियो। तर, प्रणालीमा अत्यधिक प्रवाह गरिएको ऋण फिर्ता भएन।

बरू अहिले फेरि पुन: समय थपिएको छ। मानौं यो यसरी नै समय थपिँदै जानेछ, प्रोजेक्टको अस्तित्व नै नभए पनि। यसरी बैंकहरूको सम्पत्ति गुणस्तर अपारदर्शी बनाइरहनु नै नियामक निकाय, बैंक, ऋणी सबैलाई सहज र अनुकूल बनेको छ। स्टक मार्केट राम्रै फड्को मार्ने चाहना भने पुरा भएको छ। त्यो पनि कोभिड-१९ महामारी ताकामा भएको सहज ऋण वृद्धिले। जबकी महामारीको असरले धेरै स्टक मार्केट हल्लिएको थियो।

लाइसेन्स र मर्जर नीति

हाम्रो वित्तीय क्षेत्रले भोगेको अर्को झट्का हो- लाइसेन्स र मर्जरबारे केन्द्रीय बैंकको नीति। यहाँ लाइसेन्स दिएर बैंक र वित्तीय संस्थाका शाखाको उद्घाटनको रिबन काट्दै मर्जरका कुरा हुने गरेको छ। के राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीमा कति संस्था र कस्ता संस्था चाहिन्छ तथ्यगत रूपमा सोच्नै नचाहेको हो? कि स्वायत्ता देखाउने दाँत मात्र हो?

हिजो राम्रै चलेका बैंक र वित्तीय संस्था मर्जरपछि राम्रैसँग थला परेका छन्। केहि राम्रै संस्थाहरू विलय गराइएको छ। जस्तोकी आरएमडीसी किन खुलाइयो अनि किन विलय गराइयो? कृषि प्रधान देशको एकमात्र कृषि विकास बैंकलाई किन वाणिज्य बैंक सरह बदलियो? जबकी त्यसबेला वाणिज्य बैंकको संख्या धेरै थियो। फर्केर हेर्दा यो कोही लहडीको लहड जस्तो लाग्छ।

मौद्रिक नीति २०८२/८३ को गन्तव्य

नयाँ मौद्रिक नीतिमा निक्षेपकर्ताको हित संरक्षणले त्यति चासो पाएको जस्तो लाग्दैन। निक्षेपको सुरक्षाभन्दा यसमा ऋणीलाई खुसी पार्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। अहिले नीतिगत ब्याज दर अझै घटाइयो, पुँजी पर्याप्तता मापदण्ड नरम पारियो, खराब ऋणलाई ‘रिस्ट्रक्चरिङ’ मार्फत अन्तत: लम्ब्याउने क्रम जारी राखियो, चालुपुँजी कर्जा सम्बन्धी नियमहरू केही क्षेत्रका लागि रोकिएको छ।

राष्ट्र बैंकले यसपटक पनि फेरि हिजो कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंकमा सन् २००० को दशक ताका खर्चिएको समय र लागत विगतका पाठ सम्झन चाहेन। यस्तै, विश्व मञ्चमा २००८ को अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संकट, जसमा ‘इजी मनी’  नै संकटको मूल कारण बन्यो, त्यसबाट पनि केही सिक्न खोजेको देखिएन।

न त १०० वर्ष पुरानो यूके रेगुलेटेड ‘बेरिङ बैंक’ कसरी डुब्यो भन्ने नै सम्झन चाह्यो। न अलिकति सार्वजनिक विश्वासमा आँच आउँदा ‘क्रेडिट इस्युज’ जस्तो बैंकको अस्तित्व मेटियो। न त अर्थतन्त्रका केही सेक्टर ‘ओभरहिट’ हुँदा वित्तीय प्रणाली कसरी जोखिममा पर्छ भन्ने ‘इस्ट एसियन क्राइसिस’ लाई नै फर्केर हेर्न राष्ट्र बैंकले चाह्यो।

जोखिम के हो?

सस्तो र सहज ऋणलाई प्राथमिकता दिँदा, नियामक संयमता घट्दा र जोखिम मूल्यांकन कमजोर हुँदा प्रणालीभित्र ‘फिनान्सियल बुलबुला’ बन्न थाल्छ। केही क्षेत्र ‘ओभरहिट’ हुन सक्छन्, ऋणीको लागि सस्तो पैसा छोटो समयमा लोकप्रिय हुन सक्छ, तर दीर्घकालीन रूपमा उसले पुँजीको दुरुपयोग, सट्टाबाजीपूर्ण ऋण र जनविश्वास गुमाउने जोखिम बोकेको हुन्छ।

सबैभन्दा खतरनाक अवस्था तब आउँछ जब खराब ऋणलाई अस्तित्वहीन र मृतप्रायः प्रोजेक्टहरूलाई लामो समयसम्म बैंकको वासलातमा लुकाउन मिल्ने प्रावधानलाई नियामकले सहज बनाउँदै लग्दछन्।

के गर्न सकिन्थ्यो?

राष्ट्र बैंकले २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमा बैंकहरूको ‘ब्यालेन्स सिट’ पारदर्शी बनाउने, असुरक्षित ऋणहरूमा यथेष्ट प्रावधान राख्ने, पुँजी पर्याप्ततालाई प्रभावकारी रूपमा सुनिश्चित गर्ने जस्ता वित्तीय स्थायित्वका काम गर्न सक्थ्यो। तर, त्यस्तो भएको देखिएन।

देखिन्छ त ऋणी, लगानीकर्ता र बैंक साहुहरूलाई सहजता दिने मोह। यसले वित्तीय संकटको जरा गहिरिँदै जाने र राष्ट्र बैंक ऐन २०१२ ले दिएको वित्तीय स्थायित्वको जिम्मेवारीबाट केन्द्रीय बैंक विचलनको हुने दिशामा अग्रसर देखिन्छ।

सेयर बजारबाट खोजिएको सफलता

वित्तीय स्थिरता राष्ट्र बैंकको धर्म हो, मर्म हो। इमान्दार ऋणीमैत्री सन्देश दिनु गलत होइन तर त्यसले ७० खर्बको निक्षेपको सुरक्षा र बैंकिङ विश्वासमा आघात पुर्‍याउन थालेको। त्यसो हुँदा अहिले नै मौद्रिक नीति पुनर्विचार अपरिहार्य हुन्छ।

२०८२/८३ को मौद्रिक नीतिलाई हेर्दा लाग्छ- सस्तो पैसाको मिठासले हामी कतै भविष्यमा गम्भीर जोखिमतर्फ त लम्किरहेका छैनौँ?

नियामक निकायको हैसियतले वित्तीय प्रणालीबाट बजारमा आउने वित्तीय विवरण र खराब कर्जाको पारदर्शिता यथेष्ट, सत्य र तथ्यपरक छ भनि आम सर्वसाधारणमा निश्चितता गर्नु पनि नियामक निकायकै ज़िम्मेवारी हो।

केही दिनयताको सेयर बजारको परिदृश्य हेर्दा स्टक मार्केट त राम्रै ‘हाइट’ लिने नै भयो। मानौ सबैं ‘रेगुलेटरी टुल्स’ प्रयोग गरेर स्टक मार्केटमा उछाल ल्याउनु प्रत्येक नयाँ नेतृत्वको ‘टीओआर’ नै हो र नेतृत्वको सफलताको मूल मापक पनि। तर, स्टक मार्केटलाई दिगो हिसाबबाट लगेर अर्थतन्त्रको ऐना बनाउनुपर्ने थियो।

अन्तमा स्वनियमन र नरम नियमन को सन्दर्भ

२००७/८ को विश्वव्यापी संकटको प्रमुख पाठ हो ‘सफ्ट-टच’ नियमन। यसले वित्तीय प्रणालीमा गम्भीर जोखिम ल्याउन सक्छ। स्वनियमन र बजारप्रति अति विश्वास, नियामक समन्वयको अभाव र अपारदर्शिता मिलेर एक ‘परिपूर्ण तुफान’ सिर्जना भएको थियो त्यसबखत।

आजको नियमन दृष्टिकोण भने ‘स्मार्ट र सन्तुलित’ नियमनमा केन्द्रित छ, जसले स्थायित्व र सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गर्छ। हल्का नियमन वा न्यूनतम नियमन वा स्वनियमन वित्तीय क्षेत्रको लागि २००७/०८ पछि मिति सकिएको औषधिमात्र भइसक्यो। हामीले त्यही म्याद सकिएको औषधि सेवन गरिरहनु हितकर छैन।

बैंक वित्तीय क्षेत्रमा गाँजिएको स्वार्थ द्वन्दबारे चियापसलदेखि संसदसम्म चर्चा भइरहेको छ। तर, दूधले भरिएको कराइको स्वनियमन गर्न जिम्मेवारी पाएको बिरालोले आफूलाइ कति संयमित गर्न सक्ला? अघाएको बेलामा स्वनियमनको आशा त गरौं तर भोकाको बेलामा गाह्रो हुन सक्छ।

(पन्त लामो समय वित्तीय क्षेत्रमा सक्रिय थिए।)