माओवादी पनि पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउनुपर्ने पक्षमा, पुनले भने- भारतबाट सिकौं

काठमाडौं। पूर्वअर्थमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले पूर्वाधार निर्माणमा अब निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउनुपर्ने बताएका छन्।

उनले प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा सरकार एक्लैले पूर्वाधार विकास गर्न सम्भव नरहेको भन्दै निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।

पुनले राजमार्ग, ठूला सडक, पुल र सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सरकारको ६० र निजी क्षेत्रको ४० प्रतिशत लगानीको अवधारणामा जानुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।

‘छिमेकी भारतमै के अनुभव छ भने ६० प्रतिशत सरकारले लगानी गर्छ। ४० प्रतिशत निर्माण व्यवसायीले लगानी गर्छन्। अब प्राइभेट सेक्टरसँग सहकार्य गरेर नागढुंगा वा सिद्धबाबाजस्तो सुरुङ खन्नुपर्छ। हाइवे, सडक र पुल प्राइभेट हुन्छन् भन्ने कुरा हो,’ उनले भने।

पूर्वअर्थमन्त्री पुनले ठूला पूर्वाधार विकासका लागि वैकल्पिक वित्त परिचालन जरुरी रहेको बताए।

‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उनले ठूला पूर्वाधार विकासमा वैकल्पिक वित्त परिचालन गर्न ढिला भइसकेको बताए।

उनले विश्व अर्थतन्त्र संकटमा रहेको, भू–राजनीतिक तनावले विदेशी सहयोग वा लगानीका सम्भावना सीमित भएको तथा नेपाल विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुँदै गरेको अवस्थामा वैकल्पिक वित्त खोजी गर्न ढिला गर्न नहुने बताए।

उनले राजस्वबाट दैनिक प्रशासनिक खर्च धान्नसमेत मुस्किल रहेको अवस्थामा पूर्वाधारमा निजी क्षेत्र तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेको नेपाली समुदायसँगको सहकार्यमा वैकल्पिक पुँजी परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

वैकल्पिक वित्त परिचालनका लागि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको संगठन संरचनामा पुनले कमजोरी औंल्याए।

उनले अर्थ मन्त्रालयको महाशाखाजस्तो प्रस्तावित संरचनाले वैकल्पिक वित्तका लागि लगानी जुटाउन र खर्च गर्न नसक्ने बताए।

प्रस्तावित संरचनाले सरकारमाथि थप अविश्वास बढ्ने उनको भनाइ छ। ‘अर्थमन्त्रीजीले प्रस्ताव गरेको संरचना हेर्दा अर्थ मन्त्रालयको शाखा/महाशाखाजस्तो छ। अर्थ मन्त्रालयको सचिव बस्ने, सहसचिव बस्ने, पूर्वाधारसम्बन्धी मन्त्रालयको सहसचिव बस्ने अनि कोष भनेर कसरी आउँछ विदेशी बैंकको ग्रिन फण्ड?,’ पुनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयको महाशाखाजस्तो संरचना बनाएर लगानी जुट्दैन। खरबको बजेट परिचालन गर्ने संरचना यस्तो हुन सक्दैन। लगानी जुटाउने र खर्च गर्नसक्ने, नाफा पनि बाँड्न सक्ने संरचना चाहिन्छ।’

पुनले विधेयकमा संशोधनको आवश्यकता औंल्याए। उनले विदेशी मुद्राको सञ्चिति परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘विदेशी मुद्रा त्यसै थन्किएर बसेको छ। ६ महिना जतिको आयात धान्नका लागि राखेर बाँकी पैसा रिजर्भ वा सोभरेन्ट फन्ड बनाएर परिचालन गर्नुपर्छ,’ उनले भने।