फर्जी अनुभव देखाएर प्राधिकरण अध्यक्ष बनेका ओझा निलम्बित, सरकारले बनायो न्यायिक समिति

काठमाडौं। अनुभवको फर्जी कागजात बुझाएर नियुक्ति लिएको आरोप लागेका नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझा निलम्बनमा परेका छन्। नियुक्त भएको चार महिनामै ओझा निलम्बनमा परेका हुन्। सरकारले २०८१ फागुन १२ गते उनलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो।

एक महिनाको समय दिएर समिति गठन गरिएको हो। कानुन अनुसार समितिले बढीमा तीन महिनाको समय पाउनेछ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फर्जी कागजात पेस गरेको जान्दा जान्दै के आधारमा नियुक्ति दिएको भनी प्रश्न उठाएपछि सरकारले न्यायिक जाँचबुझ समिति बनाएको हो। उनले बुझाएको कागजातबारे अध्ययन गर्न सरकारले न्यायिक समिति गठन गरेको छ। समिति गठनसँगै ओझा स्वतः निलम्बनमा परेका हुन्।

उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाइएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए। समिति सदस्यमा कपिल ओली र जीवनप्रकाश सिटौला छन्।  

बीमा ऐनको दफा १२ मा उच्च अदालतबाट अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको अध्यक्षतामा सरकारले प्राधिकरणका अध्यक्षमाथि छानबिनका लागि न्यायिक समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यस्तो छानबिन समिति गठनपछि प्राधिकरणको अध्यक्ष स्वत: निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था छ।

फर्जी अनुभवलाई देखाएर अख्तियारले प्रश्न गरेपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ओझालाई राजीनामा दिन सुझाव दिएका थिए। यस्तै, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललगायत उच्च प्रशासनिक व्यक्तिहरुले पनि ओझालाई राजीनामा दिन भनेका थिए। राजीनामा दिन आलटाल गरेपछि सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समिति बनाएको हो।

सम्बन्धित समाचार : अख्तियारको अनुसन्धानमा फर्जी कागजात भेटिएपछि अर्थमन्त्रीले बीमा प्राधिकरणका अध्यक्षलाई भनेका थिए-‘राजीनामा गर्नुस्’

ओझामाथि छानबिन समिति बनाउने एजेण्डा गत सोमबार नै लैजाने योजनामा अर्थमन्त्री पौडेल थिए। तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग कुराकानी नभएकाले त्यस दिन एजेण्डा प्रस्तुत भएन।

ओझा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको कोटामा विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टको रोजाइमा अध्यक्ष भएका हुन्। ओझाको योग्यतामा कैफियत रहेको जानकारी आफूसमक्ष आएपछि देउवाले पनि सरकारले गर्ने निर्णयमा आफू बाधक नहुने जनाउ दिएका थिए। त्यसपछि सरकारले छानबिन समिति बनाएको हो।

छानबिन अवधि तीन महिनाको हुनेछ। त्यतिबेलासम्म ओझा निलम्बनमा रहने छन्। छानबिनमा दोषी देखिए समितिको सिफारिसमा सरकारले बर्खास्त गर्नेछ। 

ओझाले ऐनमा भनेजस्तो बीमा क्षेत्रमा उच्च व्यवस्थापकीय अनुभव हासिल गरेका छैनन्। उनले दुई निजी कम्पनीको अनुभव देखाएका छन्। एउटा हतियार आयात गर्ने एजेन्ट कम्पनी हो भने अर्को मिडियासँग सम्बन्धित छ।

राजीनामा दिएर सम्मानजनक बहिर्गमनको बाटो रोज्न दिइएको सुझाव नमानेपछि ओझालाई ऐनकै प्रावधानअनुसार हटाउन खोजिएको छ।

सम्बन्धित समाचार : फर्जी अनुभवमा अध्यक्ष भएका ओझाले राजीनामा गर्न नमानेपछि दोस्रो विकल्पमा छलफल

फर्जी अनुभव बुझाएका ओझाको कागजात अध्ययन नगरी अध्यक्षमा सिफारिस गरेको भन्दै अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई रुष्ट छन्। उनले सिफारिस समितिका सदस्यलगायतमाथि पनि मुद्दा लैजाने आशयको जानकारी उच्च प्रशासनिक व्यक्तिमार्फत अर्थमन्त्री पौडेलकहाँ पुर्‍याएपछि सरकार ओझामाथि न्यायिक छानबिन समिति बनाउन बाध्य भएको हो।

ओझामाथि अख्तियारले छानबिन  गर्दा उनलाई अध्यक्षमा सिफारिस गर्ने समितिका संयोजक योजना आयोगका उपाध्यक्ष  प्रा. डा. शिवराज अधिकारी, सदस्यहरु तत्कालीन अर्थसचिव रामप्रसाद घिमिरे र विज्ञको रुपमा ज्योतिचन्द्र ओझासमेत तानिने अवस्था छ। नियुक्ति प्रक्रियामा सामेल भएकाले अख्तियारको राडारमा अर्थमन्त्री समेत पर्ने भएकाले न्यायिक छानबिन समिति बनाइएको हो।