‘भ्रष्टाचार बढेको सुशासन नभएर हो, राज्यका निकायमा पारदर्शिताको अवस्था कमजोर छ’

नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला मोरङ-६ बाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्छन्। ७५ वर्षीय कोइराला पेसाले फिजिसियन हुन्। धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षाध्यक्ष र उपकुलपति भई काम गरेका उनी २०६४ पछि सक्रिय राजनीतिमा छन्। पार्टीका कमीकमजोरीमा बहस गर्दै आएका उनीसँग संसदीय अभ्यास, संविधान, निजामती सेवा विधेयकसँगै समसामयिक विषयमा राससले संवाद गरेको छ।

आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ?

मुख्यगरी नेपाली कांग्रेस पार्टी, संसद् र निर्वाचन क्षेत्रका गतिविधिमा नै व्यस्त छु। संसद्बाट भर्खरै सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट पारित भएको छ। अहिले पनि विभिन्न विधेयकबारे छलफल भइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक केही दिनअघि मात्र सम्पन्न भयो। त्यहाँ भएका जीवन्त बहसमा भाग लिएर साथीभाइका विचार सुनियो। जनतासँगको नियमित भेटघाट र निर्वाचन क्षेत्रमा जनहितका कार्यमा संलग्न भइराखेको छु।

मुलुकको वर्तमान संसदीय अभ्यास के सही मार्गमा अग्रसर छ?

विसं २०६४ मा उपनिर्वाचनमार्फत संसद्मा प्रवेश गरेको भए पनि पहिलेको तुलनामा यसपटक संसद्का गतिविधि र अभ्यास भिन्न पाएको छु। सदनमा कानुन निर्माण र जनताका सरोकारका विषयमा जति छलफल हुनुपर्ने थियो त्यो पाइएको छैन। यस वर्ष पनि बजेट विनियोजनबारे धेरै विवाद भयो। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफू निर्वाचित क्षेत्रमा धेरै बजेट राख्नुभयो भन्ने गुनासो छ। यो मेरो आरोप होइन, जनताको गुनासो हो। वास्तवमै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै बजेट गएको देखिन्छ। अरू ठाउँमा न्यून छ। त्यसरी बजेट विनियोजन गरिनु हुँदैन। सबै क्षेत्रमा समान र समानुपातिक रूपमा बजेटको व्यवस्था हुनुपर्छ। सन्तुलित विकास हुनुपर्छ भन्नेमा अझै पनि नेताहरूको ध्यान नपुगेको हो कि भन्ने लाग्छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विषयमा प्रधानमन्त्रीले पटकपटक संसद्मा जवाफ दिनुपर्‍यो। अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदले संसद् बहिष्कार गरिरहनुभएको छ। समस्या समाधान गर्न प्रतिपक्षीय भूमिकामा रहनुभएका उहाँहरूसँग गहन छलफल गरिनुपर्छ। सदन भनेको विपक्षीका आवाज सुन्ने ठाउँ पनि हो। यसमा दुई तिहाइ बहुमत छ भन्ने विषयको सधैं अर्थ रहन्न।

संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ?

संविधान कार्यान्वयन हुन सर्वप्रथम त संविधानमा व्यवस्थित धाराहरूको प्रयोग हुनुपर्छ। १० वर्षमा संशोधन गर्न सकिने कुरा संविधानमै लेखिएको छ। संविधान संशोधन गर्न सरकार गठनकै समयमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच सम्झौता पनि भएको छ। तर, एक वर्ष भयो संशोधनको विषय अघि बढेको छैन। संविधान चलायमान छ/छैन भन्ने विषय संविधानका धाराहरूको कार्यान्वयन भएको छ/छैन भन्नेसँग जोडिन्छ। जनप्रतिनिधिले कानुन निर्माणका काम र कार्यपालिकाले विकास र सेवाप्रवाहको काममा अपेक्षित काम गर्न सकेको जस्तो लाग्दैन। दुवै पक्ष यहाँ चुकेका छन्।

संविधान संशोधन कुन–कुन विषयमा गरिनुपर्छ भन्ने यहाँलाई लागेको छ?

राष्ट्रपति विदेश जाँदा मात्रै उपराष्ट्रपतिको भूमिका हुने रहेछ। त्यसकारण उपराष्ट्रपतिसम्बन्धी प्रावधान संशोधन आवश्यक देखियो। भारत र अमेरिकालगायत विश्वका अन्य देशहरूमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्षका रूपमा उपराष्ट्रपतिको भूमिका हुन्छ। त्यस्तै अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाट कुनै दल विशेषको बहुमत आउँदैन। बहुमत ल्याउने बहानामा समावेशी/समानुपातिक मास्न पनि पाइँदैन। समावेशी-समानुपातिक व्यवस्थासहित बहुमत ल्याउने निर्वाचन प्रणालीका लागि विज्ञसँग परामर्श गरी त्यसअनुरूपको व्यवस्था गरिनुपर्छ। न्यायपरिषद्मा पनि पुनःसंरचना गनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। १० वर्षको अवधिमा संविधानका धेरै धारा कार्यान्वयनमा आएका छैनन्। संविधानको धारा प्रयोग नै नभईकन संशोधन गर्ने भन्ने हुँदैन भन्ने मत पनि महत्वपूर्ण छ।

संघीयतालाई अझै सुदृढ र बलियो बनाउन के गर्न सकिन्छ?

संघीयतालाई बलियो तुल्याउन प्रदेशलाई आफनो कानुन बनाउन दिनुपर्‍यो। उसलाई आवश्यक कानुन बन्न नदिएपछि कसरी संघीयता सुदृढ हुन्छ? संघीय सरकारले पनि प्रदेशका लागि कानुन बनाइदिनु पर्‍यो। हामीले निजामती, प्रहरी र शिक्षासम्बन्धी कानुन अहिलेसम्म दिन सकेका छैनौँ। प्रदेशको अधिकारलाई संघले हस्तक्षेप गर्न हुँदैन। प्रदेशलाई स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्छ। मुलुक संघीयतामा प्रवेश गर्‍यो भन्ने अनि अधिकार सबै केन्द्रमा राख्ने गरेपछि कसरी प्रदेश बलियो हुन्छ?

संघीयता महँगो भयो भन्ने गुनासो पनि छ नि?

संघीयता महँगो नै हुन्छ। हाम्रो देश बहुजातीय, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक विविधताले भरिएको छ। संघीयतालाई सुदृढ गरेर जानेबाहेक अहिले अर्को विकल्प पनि छैन। विकल्पको परीक्षण भनेको जनमतसङ्ग्रह मात्र हो। अहिले संघीयता महँगो भयो भनेर हुन्न। संघ र पालिकाले राम्रै अभ्यास गरिरहेका छन्। समयमा कानुन नदिएका कारण प्रदेशले गर्न पाएको छैन। प्रदेशका साथीसँग कुरा गर्दा अधिकार दिएकै छैन भन्ने गुनासो छ। एउटा प्रदेशको आन्तरिक मामिलामन्त्रीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बोलाएर कुरा गर्न सक्दैन। प्रमुख जिल्ला अधिकार सिधा केन्द्रको गृहमन्त्रीसँग सम्बन्धित हुन्छ। यस्ता विषयलाई मिलाउनुपर्छ।

राजनीतिक दलका नेतृत्वको कामकारबाहीप्रति जनताको गुनासो बढ्दै गएको देखिन्छ नि? यहाँलाई के कारण होजस्तो लाग्छ?

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रले प्राप्त गरेको अवसरअनुरूप सेवाप्रवाहका माध्यमबाट सन्तुष्टि दिलाउन नसकेपछि आम नागरिकमा असन्तुष्टि बढेको हो। नयाँ पार्टीले पनि सुरूमा केही गर्छ कि भन्ने आशा देखाए पनि पछिल्लो समय घट्दै गएको छ। हामीले काम गर्न सकेनौँ, त्यसैले जनतामा असन्तुष्टि बढेको हो। ठूला दलले ठीक ढंगबाट मुलुकको राजनीतिलाई अघि बढाउन नसकेका कारण त्यसको असन्तुष्टि अन्यन्त्र पोखिएको हो। जनताको असन्तुष्टि मेटाउन हामीले राम्रो काम गर्नुपर्‍यो। जनताको भावना बुझ्न र दिन सकेनौँ। यद्यपि, देशको आर्थिक अवस्था पनि त्यति मजबुत छैन। मन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्‍यो भन्ने कुरा सुन्न भएन। नेताहरू नै भ्रष्टाचार गर्न थाले भने जनताले कसैको पनि विश्वास गर्दैन।

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’का सन्दर्भमा उठेका प्रश्नलाई कसरी हेर्नुभएको छ?

हो, विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’का विषयमा उठेका प्रश्न समावेश गर्ने विषयमा सांसदबाट पनि कमीकमजोरी भएको देखिन्छ। त्यसबारे छानबिन गर्न समिति बनेको छ। त्यसले निष्पक्ष भएर काम गर्नुपर्छ। त्यसमा संलग्न दोषी कसैलाई बचाउने पक्षमा काम गरिनु हुन्न। विधेयककै प्रावधान तलमाथि पार्ने यो निकै गम्भीर विषय हो। ‘कुलिङ पिरियड’का विषयलाई लिएर मुख्यसचिव सहितको उच्च तहका निजामती कर्मचारीले लबी गरिरहेको थियो। ‘कुलिङ पिरियड’ विश्वका अरू देशमा पनि छ। नेपालमा हुनु नपर्ने कुनै कारण छैन।

देशलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन के गर्न सकिन्छ?

जलविद्युत्को माध्यमबाट देशलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउन सकिन्छ। यो क्षेत्रमा काम पनि भएको छ। तर, जति हुनुपर्ने हो, त्यति भएको छैन। हामीले गर्न सक्नेभन्दा कम भएको छ। हामीले अहिले सुनिरहेका छौँ, अर्बौं रूपैयाँको चामल आयात भएको छ। हामीले कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेका छैनौँ। उत्पादन गर्न सक्ने तरकारी पनि आयात गरिरहेका छौँ। सरकारले कृषिमा लगानी मात्रै गरेर पनि हुँदैन। बजारको पनि व्यवस्था गरिदिनुपर्छ। नेपालको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्ने अर्काे क्षेत्र भनेको पर्यटन हो। नेपालमा सांस्कृतिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, आध्यात्मिक पर्यटन र पर्यापर्यटनको पर्याप्त सम्भावना छ। यी क्षेत्रको विकास र विस्तार आजको आवश्यकता हो।

देश र जनहितका लागि प्रमुख दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र एकताबद्ध किन हुन सकेका छैनन् भन्ने लाग्छ?

जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न संसद्मा गहन छलफल गरिनुपर्छ। त्यसैका लागि उपयुक्त थलो संसद् नै हो। संसद्मा एक हप्तासम्म कृषि, अर्को हप्ता शिक्षाबारेमा छलफल गर्नुपर्नेमा त्यो हुँदैन। नेपालमा पहिला इन्जिनियरिङ विषय राम्रो अध्ययन हुन्थ्यो। तर, आज नेपालका इन्जिनियरिङ कलेज किन खाली हुँदैछ। विद्यार्थी किन छिमेकी देशमा इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्न गइरहेका छन्? यो गम्भीर प्रश्न छ। किनभने यहाँ समयमा पढाइ र परीक्षाफल प्रकाशित हुँदैन। हामीले जनतालाई राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्छ। सरकारले तल्लो तहको जनताका लागि काम गर्नुपर्छ। त्यसअघि सदनमा पर्याप्त छलफल हुनुपर्छ।

सूचना प्रविधिको कुरा गरिरहँदा गुणस्तरीय सेवा गाउँ–गाउँमा पुर्‍याउनुपर्छ। हामी सक्दैनौँ होइन, सक्छौँ भन्ने विश्वास जनतालाई दिलाउन आवश्यक छ, छोटो समयमै त्यो म सम्भव देख्छु।

सुशासन कायम गर्न सरकारलाई तपाईंको सुझाव के छ?

सरकार हाँक्ने जिम्मेवारीमा रहेकाले सुशासन कायम गर्छु भनेर बोल्ने होइन, काम गरेर देखाउने विषय हो। कार्यकारी पदको नेतृत्वमा रहेको व्यक्ति र कर्मचारीको मुख्य व्यक्तिले सुशासन दिलाउन सक्नुपर्‍यो। सुशासन नभएर दण्डहीनता बढेको हो। भ्रष्टाचार बढेको सुशासन नभएर हो। राज्यका निकायमा पारदर्शिताको अवस्था कमजोर छ। प्रदेशका एक कर्मचारीले १० करोड एउटा वडामा बजेट लगेको भन्ने समाचारले सुशासन कायम हुन्छ? सुशासनको निम्ति पहल माथिबाटै सुरू हुनुपर्छ।

हामी संसदीय व्यवस्थामा छौँ । संसदीय व्यवस्थामा संसदीय दलको नेता नै मुख्य हुन्छ। तर, हामीले जनतालाई गुस्तरीय सेवा दिन सकेका छैनौँ। पारदर्शी पनि हुन सकेका छैनौँ। नेपालमा केही हुँदैन भन्ने एउटा समूह छ। कुरा त्यसो पनि होइन, देशभित्रै सम्भावना छ। धेरै गर्न सकिन्छ। देश बनाउन हामी राजनीतिज्ञ नै पहिला इमान्दार हुनुपर्छ।