हाइड्रोपावरमा वर्षैपिच्छे बाढीले ध्वंस गर्दा बीमा कम्पनी आतंकित, व्यवसायमा एकपछि अर्को धक्का

काठमाडौं। गत असोज दोस्रो साता आएको बाढी पहिरोले तीन दर्जन जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुर्‍यायो। बेमौसमी वर्षाबाट क्षतिग्रस्त बनेका जलविद्युत आयोजना पुनर्निर्माण गरेर विद्युत उत्पादन गर्न लामै समय लाग्यो। कतिपय आयोजनाले अहिलेसम्म विद्युत उत्पादन सुरु गर्न सकेका छैनन्।

त्यतिखेरको बाढीपहिरोका कारण सम्पत्ति र इन्जिनियरिङ तथा ठेकेदार इन्स्योरेन्स गरी जलविद्युत कम्पनीबाट बीमा कम्पनीमा ११ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको बीमा दाबी पर्‍यो।

जलविद्युत आयोजनामा हुने क्षति निर्माणाधीन अवस्थामा इन्जिनियरिङ तथा ठेकेदार इन्स्योरेन्स र निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि सम्पत्ति बीमाले कभर गर्छ।

असोज दोस्रो साताको बाढी पहिरोबाट भएको क्षतिमा जलविद्युत कम्पनीबाट ८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको सम्पत्ति र २ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको इन्जिनियरिङ तथा ठेकेदार इन्स्योरेन्सको दाबी पर्‍यो। त्यसको असर निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको ब्यालेन्स सिटमै देखिएको छ।

असोजको बाढी पहिरोले क्षति पुगेका आयोजना सञ्चालनमा आइ नसक्दै असार २४ गते रसुवामा आएको बाढीले ४ वटा जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुर्‍याएको छ।

१११ मेगावाटको रसुवागढी हाइड्रोपावरको बाँध क्षतिग्रस्त हुन पुगेको छ। बाढीले सबैभन्दा धेरै असर गरेको यो आयोजनामा भएको क्षतिको विवरण अहिलेसम्म आएको छैन। अन्य आयोजनाहरुमा आंशिक क्षति पुगेको छ।

दुई वर्षअघि पूर्वी नेपालमा आएको बाढी पहिरोका कारण निर्माण सम्पन्न भएका र निर्माणाधीन साढे दुई दर्जन जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुगेको थियो।

अप्रत्यासितरुपमा आइरहेको बाढी पहिरोका कारण जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुग्दा त्यसको असर आयोजनाका लगानीकर्ताले त झेल्नु परेको छ नै, इन्स्योरेन्स कम्पनीकै बिजनेसमा नै धक्का पुगिरहेको छ।

‘हाइड्रोपावरमा प्राकृतिक विपत्तिका कारण जोखिम बढ्दो छ। लगातार यस्ता विपत्ति देखिन थालेका छन्। गत वर्ष बाढीले आयोजनाहरुमा क्षति पुर्‍यायो। अब अहिले वर्षाविनै चार वटा आयोजनामा क्षति पुगेको छ। क्षति कति भयो भन्ने विवरण आइसकेको छैन,’ सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्सका सीइओ सुद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रि-इन्स्योरेन्सले समेत जोखिम लिन नमानिरहेको अवस्था छ। अप्रत्यासित विपत्तिले कम्पनीहरुको ब्यालेन्स सिटमै असर पारिरहेको छ।’

सरकारले विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई बाटो खुला गरेसँगै पछिल्ला केही वर्षमा धमाधम आयोजनाहरु थपिइरहेका छन्। नेप्सेमा सूचीकृत जलविद्युत कम्पनी नै ९१ वटा छन्।

यसबाहेक ४३ भन्दा बढी जलविद्युत कम्पनी सार्वजनिक निष्कासनका लागि अनुमतिको पाइपलाइनमा छन्। निर्माणाधीन आयोजना र निर्माणको तयारीमा रहेका जलविद्युत आयोजनाको संख्या निरन्तर थपिरहेको छ।

निजी क्षेत्र तथा सरकारले नै निर्माण गरेका आयोजनामा भएको लगानी प्राकृतिक विपत्तिले जोखिममा पर्ने खतरा बढेको जानकारहरु बताउँछन्।   

‘राम्रा कम्पनीहरुले हाइड्रोको जोखिम लिन अस्वीकार गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै पनि यस्तो अवस्था छ। नराम्रा कम्पनीमा इन्स्योरेन्स गराएपछि उनीहरुले दाबी नपाउने जोखिम पनि हुन्छ,’ युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सका सीइओ कमल गौतमले भने, ‘यसको समाधानका लागि प्रिमियमको रेटमै सुधार भयो भने दाबी भुक्तानी र रिस्क टेकमा समस्या आउँदैन। हाइड्रोपावरको बिजनेस इन्स्योरेन्सका लागि जोखिमपूर्ण बन्दै गयो।’

इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुले जोखिममा रहेका आयोजनाको बीमा गराउन आलटाल गर्न थालेको ऊर्जा उत्पादकहरु बताउँछन्।

‘इन्स्योरेन्सहरुले कतिपय हाइड्रोपावर आयोजनाको जोखिम लिन अस्विकार गरिरहेको देखिन्छ। अप्रत्यासितरुपमा देखिंदै गरेको जोखिमका कारण यस्तो भएको हुन सक्छ,’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का महासचिव बलराम खतिवडाले भने, ‘इन्स्योरेन्स गरेका आयोजना पुनर्निर्माणका लागि भने सहज भएको देखिन्छ।’

केही आयोजनाले यसअघिकै बाढीबाट पुगेको क्षतिको दाबी भुक्तानी नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। यद्पी, बीमा प्राधिकरणले यसअघि आएको बाढीपहिरोका कारण आयोजनामा पुगेको क्षतिको दाबी भुक्तानी नपाएको उजुरी नआएको बताएको छ।

‘आयोजनाको इन्स्योरेन्स दाबी भुक्तानीका विषयमा अहिले उजुरी आएको मेरो जानकारीमा छैन,’ प्राधिकरणकी सहायक निर्देशक पुनम ज्ञवालीले भनिन्।

जलविद्युत आयोजनाको प्रिमियममा समेत ऊर्जा उत्पादक र इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच रस्साकसी छ। प्राधिकरणले जलविद्युत कम्पनीको इन्स्योरेन्समा न्यूनतम् दररेट तोकेको छ।

तर, कम्पनीहरुले जोखिममा आधारित बीमादर लागू गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्। इन्स्योरेन्सले न्यून दररेटमा आयोजनाको बीमा गर्दा दाबी भुक्तानीमा समस्या आएको भन्दै प्राधिकरणले ट्यारिफ लागू गरे पनि ऊर्जा उत्पादकहरु भने त्यसलाई हटाउनुपर्ने अडानमा छन्।

जलविद्युत आयोजनाको जोखिम नलिन रि-इन्स्योरेन्सले समेत रणनीति फेर्न थालेका छन्। उनीहरुले आयोजनाको जोखिम विश्लेषण गरेर मात्रै बीमा स्वीकार गरिरहेको ऊर्जा उत्पादकहरु बताउँछन्।