www.bizmandu.com
गभर्नर पौडेलको पहिलो मौद्रिक नीति : सेयर र घरजग्गाबाट अर्थतन्त्रमा सुधार खोज्ने गल्ती दोहोर्याइयो
काठमाडौं। बजारको माग र अपेक्षालाई अधिकतम सम्बोधन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आफ्नो कार्यकालको पहिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका छन्।
बजारको ठूलो अपेक्षा सेयर बजार बढोस्, घरजग्गा कारोबारमा सुधार होस् र चालु पुँजी कर्जालाई सहजीकरण गरियोस् भन्ने हो। यी तिनै पक्षलाई गभर्नर पौडेलले सम्बोधन गरिदिएका छन्। चालु पुँजीको माग त यसअघि नै सम्बोधन भइसकेको छ।
उनले साना किसानहरुलाई वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन खोजेका छन्। ठूला पूर्वाधार क्षेत्रहरुमा पुँजीकै रुपमा बैंकहरुको लगानी होस् भनेर बाटो देखाएका छन्। गभर्नरले राजमार्ग छेउछाउमा व्यापार, व्यवसायहरु चलुन् र बढुन् भन्ने चाहेका छन्।
जाजरकोटका भूकम्प पीडितदेखि सहरका धनाढ्यसम्मलाई गभर्नर पौडेलले मौद्रिक नीतिमार्फत कहीँ न कहीँ सम्झिएका छन्।
सेयर सूचक ३२०० नाघ्छ, रियलस्टेट पहिलेजस्तै ‘बुम’ हुन्छ भनेर बसेकाहरुका लागि मौद्रिक नीति सानदार आएको छ।
तर, वित्तीय प्रणालीभन्दा बाहिरबाट आएका नयाँ गभर्नरमथि यति मात्र अपेक्षा हुँदैन। मौद्रिक नीतिमा आगामी ५ वर्षे भिजन हुन्छ भनेर हेर्नेहरु पनि उत्तिकै हुन्छन्। नीतिबाट देशको अर्थतन्त्रमा दिगो प्रभाव खोज्नेहरु पनि हुन्छन्।
गभर्नर पौडेलले केही क्षेत्रमा नयाँ कुरा गर्न नखोजेका होइनन्, तर भएकै रेसियोहरु यताउति गरेर बजार तथा बैंकिङ केन्द्रित नीतिलाई अलिक बढी नै प्राथमिकतामा राख्दा उनी पनि ‘आर्किटाइप थ्योरी’ भन्दा फरक नरहेको देखिन्छ।
मौद्रिक नीतिअघिका सार्वजनिक भाषणहरुमा आफूलाई फरक र ‘भिजनरी’ देखाउन खोजेका पौडेल ‘कर्मकाण्डी’ बढी देखिएका छन्।
बाहिरबाट गएका नयाँ गभर्नरको पहिलो मौद्रिक नीतिले थुप्रै ‘पोलिसी डिपार्चर’को माग गर्छ, यसमा पौडेल चुकेका छन्। बजारको अपेक्षा घरजग्गा चलायमान होस् र सेयर सूचक उकालो लागोस् भन्ने थियो।
गभर्नरको बुझाइ पनि बजारको जस्तै नेपालको अर्थतन्त्रको ‘लिडिङ फोर्स’ यिनै दुई वटा क्षेत्र मात्र हो भन्नेमा सीमित देखिएको छ। उनले नयाँ क्षेत्रको सम्भावना मौद्रिक नीतिबाट देखाउन सकेनन्।
सेयर धितो ऋणको सीमा १५ बाट २५ करोड रुपैयाँ पुर्याएर गर्न नहुने काम गरे भन्न खोजिएको होइन। यो आवश्यक पनि थियो होला। सँगसँगै लघुवित्तको १५ प्रतिशतको लाभांस सीमालाई बढाउने घोषणा गरेर सोझै पुँजी बजारलाई महत्वाकांक्षी बनाउन उनले जोड दिएका छन्।
गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्यालाई ऋण लगानी गर्दै उच्च नाफा कमाएर सहरमा बस्नेहरुले मनग्य लाभांश लगेको देखिएपछि यसम अंकुश लगाइएको थियो।
थोरै तथा नियमित आय भएका, जागिरेहरुलाई एउटा घर किन्न वा बनाउन दिइने ऋणको सीमा वृद्धिले सकारात्मक सन्देश दिन्छ। २ करोडको सीमालाई ३ करोड पुर्याइएको छ।
सँगसँगै रियलस्टेट कारोबारीहरुलाई ऋण पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीरण सुविधाले घरजग्गाको मूल्य पुन: उकालोतिर लैजान्छ, यतातिर गभर्नरले आँखा चिम्लिएको देखिन्छ। ‘जस्टिफाइ’ नहुने मूल्यले अर्थतन्त्रको जोखिम बढाउँछ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी थियो।
काठमाडौं, पोखरा, चितवन, भैरहवा क्षेत्रमा रहेको घरजग्गा मूल्यको ‘बबल’ गभर्नरको नीतिले राजमार्ग छेउछाउतिर सर्ने जोखिम बढेको छ।
हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका क्षेत्रमा खुलेका होटल तथा रेस्टुरेन्टका साथै राजमार्ग तथा लोकमार्गका मुख्य बजार आसपासका उद्योग व्यवसायहरुलाई प्रवर्धन गर्ने नीति गभर्नरले लिएका छन्।
यस्तो ठाउँमा गएको ३ करोडसम्मका ऋणलाई साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह भएको कर्जामा गणना गरी निर्देशित लगानीभित्रको कर्जा मानिने भनिएको छ। सँगसँगै उनीहरुलाई ब्याज दरमा पनि आरक्षित गरिएको छ।
यो कार्यक्रम सुन्दा एकदमै राम्रो छ, तर यो कर्जा सबैभन्दा जोखिममा जाने सम्भावना उत्तिकै छ। यसमा राम्रो सुपरिवेक्षण गरिएन भने यो पैसा जाने भनेको रियलस्टेटलगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा नै हो।
ऊर्जा उत्पादनका क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जाको ब्याज पुँजीकरण गर्ने व्यवस्थालाई पुनरवलोकन गरिने भनिएको छ। मौद्रिक नीतिमा निर्माण सम्पन्न भएर आम्दानी सुरु गरिसकेका वा बन्दै गरेका संस्थाहरुलाई मात्र भनेर प्रष्ट छैन।
तर, जुनसुकै प्रकृतिका परियोजनालाई यस्तो सुविधा दिइयो भने पुँजीबजारका आँखाबाट जोखिममा परिसकेको यो क्षेत्रले वित्तीय क्षेत्रलाई समस्यामा पुर्याउन सक्छ।
विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकता अनुसार पुनरवलोकन गरिने भनेर लचिलो बनाउन खोजिएको छ। यसले बैंकहरुको आम्दानी त बढ्ला, तर वित्तीय क्षेत्रमा अनावश्यक जोखिम बढ्छ।
गैर बैंकिङ सम्पति सकार गरेको दुई वर्षसम्म त्यो सम्पतिबापत सिर्जना भएको रेगुलेटरी रिजर्भको रकमलाई पूरक पुँजीमा गणना गर्ने सकिने व्यवस्था बैंकिङ मैत्री छ। यसले बैंकहरुलाई थप लगानीका लागि जोखिम लिन प्रोत्साहित गर्छ, जुन प्रणालीका लागि भने हितकर नहुन सक्छ।
खराब कर्जा बढ्दो र घट्दो पुँजी कोषका कारण जोखिममा परेका वित्तीय संस्थाहरुलाई भएको लगानी घटाउनेबाहेक विकल्प थिएन। राष्ट्र बैंकले थप पुँजीकरणको बाटो खोलिदिएको छ। यो नीतिले बैंकहरुलाई बलियो बनाउने छ। तर, यसमा सेयर भाउ बढाउनका लागि हकप्रद घोषणा गर्ने पुरानो प्रवृत्ति दोहोरिन सक्छ, त्यसमा भने सचेत हुन आवश्यक छ।
आधार दर गणना विधिमा सुधार गर्ने भनेर गभर्नरले बैंकहरुलाई थप मार्जिनको व्यवस्था गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ। बैंकहरुले माग्दै आएको शाखा घटाउने कुरालाई राष्ट्र बैंकले स्वीकार गरेको छ। प्रविधिमैत्री हुँदै जाँदा औचित्य नभएका शाखा राखिराख्नु उचित पनि होइन।
भएका संस्थाहरुलाई नै विशिष्टिकृत सेवा दिने गरी वर्गीकरण गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ। त्यसका लागि अध्ययन गर्ने भनिएको छ।