कृषिमा संकट कि रणनीतिक नियन्त्रण ? नेपालको उर्वर भूमिलाई कसले कब्जा गर्दैछ ?

‘कृषि क्षेत्रमा हौसिएर लगानी गरेका बैंकहरू तनावमा, एनपीएल १० प्रतिशत नजिक’ – गत साता बिजमाण्डूमा प्रकाशित यो समाचार केवल एउटा सामान्य खबर थिएन, गहिरो प्रश्न थियो – के नेपालका कृषकहरूले लिएको कर्जा साँच्चिकै समस्यामा परेको हो, वा यो समस्या देखाएर कृषि र किसानलाई नियोजित रूपमा प्रणालीबाट अलग्याउने रणनीति हो?

साथै, विभिन्न राष्ट्रिय पत्रपत्रिका, टेलिभिजन बहसहरू, युट्युब च्यानलहरू र सामाजिक सञ्जालमा एक धारणा बनिरहेको छ कि निर्देशित कर्जाको औचित्य छैन, यस्ता कर्जाले बैंकिङ प्रणाली बिग्रन्छ, अर्थतन्त्र अस्थिर हुन्छ, अनि मुलुक संकटतर्फ जाँदैछ!

यी अभिव्यक्तिहरू कति मात्रामा तथ्यमा आधारित छन् र कति रणनीतिक। यो प्रश्न अहिले उठान गर्नु अत्यन्त जरूरी भएको छ। खासगरी जब हामी सबै स्वीकार्छौं कि कृषि नै नेपालको समृद्धिको मेरुदण्ड हो, जहाँः

• कृषि क्षेत्रले जीडीपीमा करिब २५ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिइरहेको छ,
• २.६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा कृषिमा संलग्न छन् र,
• ३.खाद्य सुरक्षादेखि आयात प्रतिस्थापनसम्म कृषि क्षेत्रले उल्लेखनीय भूमिका खेल्न सक्छ।

तर जब यति धेरै सम्भावना बोकेको क्षेत्रलाई ‘कर्जा असुली नहुने संकटग्रस्त क्षेत्र’ को रूपमा चित्रण गरिन्छ, तब सोच्न मन लाग्छ के यो आर्थिक समस्या हो कि रणनीतिक खेल?

बैंकहरूले कृषिमा लगानी गेरेको रकममा खराब कर्जा (एनपीएल) उच्च देखिनु निसन्देह एक चुनौती हो। तर यसको समाधान खोज्नु पर्ने ठाउँमा निर्देशित कर्जा प्रणालीमै प्रश्न उठाउनु, कृषिमा लगानी नगर्न सुझाव दिनु र कृषकलाई शंकाको दृष्टिले हेरिनु, दीर्घकालीन रूपमा देशको आर्थिक आत्मनिर्भरतामा खतरा निम्त्याउने कार्य हुन सक्छ।

यसर्थ ऋण असुलीको मात्र नभएर कृषि नीतिको वैचारिक दिशा, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकल्प र नेपालको उर्वर भूमि कसको स्वामित्वमा जाँदैछ भन्ने आज उठेको दीर्घकालीन महत्त्वको प्रश्न हो।

१. दुई विरोधाभासी सम्भावनाहरूः के यो संयोग मात्र हो?

• व्यवस्थागत कमजोरी

क) नेपालमा अझै पनि धेरै किसानहरू पुरानै परम्परागत तरिकाबाट खेती गरिरहेका छन्। आधुनिक कृषि प्रविधि, मेसिन, सिंचाइ प्रणाली, भण्डारण सुविधा, चिस्यान भण्डार (कोल्ड स्टोरेज) जस्ता पूर्वाधारको अभावले उत्पादन लागत त बढाउँछ नै, त्यसले किसानको आम्दानी घटाउँछ र बजार प्रतिस्पर्धा पनि गर्न सक्दैनन्। यसले किसानलाई वित्तीय रूपमा कमजोर बनाउँछ र कर्जा फिर्ता भुक्तानी गर्न कठिन हुन्छ।

ख) धेरै किसानहरूलाई कर्जा लिने, लगानी गर्ने, मुनाफा गणना गर्ने, वा घाटा हुँदा विकल्प खोज्ने बारे पर्याप्त जानकारी नभएको अवस्था विद्यमान छ। कर्जा लिएपछि त्यो कहाँ, कसरी, कति प्रयोग गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना नहुँदा उत्पादन अपेक्षा अनुसार हुँदैन र कर्जा फिर्ता भुक्तानी गर्न कठिन पर्छ। यसले गर्दा बैंकका हिसाबले त्यस्तो कर्जा ‘खराब कर्जा’ (एनपीएल)मा पर्न जान्छ।

ग) किसानले आफ्नो उत्पादनमा जस्तोसुकै जोखिम सामना गर्नुपर्छ जस्तै बाढी, खडेरी, कीरा, बजार मूल्य घट्नु आदि। तर, नेपालमा कृषि बीमा पर्याप्त रूपमा छैन, अनि सरकारले पनि किसानलाई न्यूनतम मूल्यको ग्यारेन्टी दिने नीति व्यवहारमा लागु गर्न सकेको छैन। फलस्वरूप, किसानले घाटा बेहोर्नुपर्छ र कर्जा तिर्न सक्दैनन्।

घ) कृषि क्षेत्रलाई कर्जा र अनुदान दिँदा नीति, प्राथमिकता र व्यवहारबीच असन्तुलन छ। यही असन्तुलनले गर्दा कृषि कर्जामा डिफल्ट दर बढिरहेको छ, समस्या अझ गहिरिँदै गएको छ।

• रणनीतिक नियन्त्रण वा अवसरवादी प्रक्रिया

क) आजभोलि देखिएको चलन यस्तो छ जस्तै किसानलाई ऋण दिइन्छ, तर त्यसपछि उत्पादन बिक्रीको सुनिश्चित बजार, न्यूनतम मूल्यको ग्यारेन्टी, वा आवश्यक समर्थन दिइँदैन। जब किसान बजारको भर पर्छन् र घाटा बेहोर्छन्, तब ऋण तिर्न नसकी उनीहरूको जमिन र सम्पत्ति गुम्न थाल्छ। यस्तो प्रक्रियाले वास्तविक कृषकहरू ऋणको पासोमा पारी उनीहरूलाई आफ्नै भूमिमा मजदुर बनाइदिने खतरनाक अभ्यास हुनसक्छ।

ख) ऋण फिर्ता भुक्तानी गर्न नसक्दा किसानहरू भूमि बेच्न बाध्य हुन्छन्। अनि ती जमिनहरू क्रमशः सीमित व्यक्तिहरूको हातमा जान्छ, चाहे ती ठूला व्यापारी हुन् वा विदेशी लगानीकर्ता। यसरी किसानको हातबाट उत्पादनयोग्य भूमि खोसिएर मुनाफा केन्द्रित समूहको हातमा जानु, दीर्घकालीन रूपमा नेपालको कृषि स्वतन्त्रता र किसानको हकका लागि खतराको संकेत हो।

ग) बैंकको पुँजी वृद्धि र एकल कर्जा सीमामा भएको बढोत्तरीसँगै कृषि आधुनिकीकरणको नाममा ठूला घराना र व्यापारिक समूहलाई प्राथमिकता दिइएको छ। यसले गर्दा साना र मझौला किसान तथा कृषि उद्यमीहरू लागत प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी विस्थापित भइरहेका छन्। ठूला समूहको उत्पादन सस्तो हुने र बजारमा छ्याप्छ्याप्ती हुँदा साना किसानको उत्पादन बिक्न गाह्रो हुन्छ, जसले उनीहरूलाई घाटा, ऋण र व्यवसाय गुमाउने अवस्थामा पुर्‍याइरहेको छ। यो प्रवृत्तिले कृषि क्षेत्रमा असमानता र मोनोपोलीको खतरा बढाएको छ।

घ) यदि देशको उत्पादनशील भूमि केही मुट्ठीभर पुँजीपतिहरू वा विदेशी कम्पनीहरूको स्वामित्वमा पुग्यो भने नेपाली जनताको खाद्य सुरक्षामा सिधा असर पर्छ। यसले देशको भू–राजनीतिक स्वतन्त्रता पनि कमजोर बनाउँछ। हामी आफैं खाद्यान्न उत्पादन गर्न सक्दैनौं भने भोलिको दिनमा हाम्रो विदेश नीतिमाथि पनि दबाब आउन सक्छ।

२. बाह्य उदाहरणहरू : सन्दर्भ र सतर्कता

• भारत – सिंगुर र नन्दीग्रामको घटना : भारतको पश्चिम बंगालमा सिंगुर र नन्दीग्रामजस्ता ठाउँहरूमा औद्योगिक विकासको नाममा हजारौं किसानहरूलाई आफ्नो जमिन छाड्न बाध्य पारियो । ती भूमि स्थानीय किसानले जैविक र परम्परागत तरिकाबाट खेती गर्दै आएका थिए। तर, उद्योग खोल्ने नाममा उनीहरूलाई विस्थापित गरियो र अन्ततः उनीहरू आफैं श्रमिक बन्न पुगे। यो घटनाले देखाउँछ कि ‘विकास’को नाममा पनि किसानहरूकै अधिकार मिचिन सक्छ।

• अफ्रिकाका देशहरू – विदेशी कम्पनीद्वारा जमिन कब्जा : अफ्रिकामा विशेषगरि केन्या, इथियोपिया, तान्जानिया लगायतका देशहरूमा ठूला अन्तर्राष्ट्रिय कृषि कम्पनीहरूले स्थानीय सरकारसँग सहमति गरेर दसौं हजार हेक्टर जमिन लामो समय (करिब ९९ वर्ष)का लागि भाडामा लिएका छन्। यस्तो व्यवस्थाले स्थानीय किसानलाई उनीहरूको परम्परागत भूमिबाट विस्थापित गराएको छ र उनीहरूलाई तिनै जमिनमा मजदुरी गर्न बाध्य बनाएको छ। यसले ‘आफ्नै देशमा भूमिहीन बन्ने’ संकट निम्त्याएको छ।

• ब्राजिल – बृहत् एग्रो उद्योगको प्रभुत्व : ब्राजिलमा ठूला एग्रो कम्पनीहरू, जसले गहुँ, सोयाबिन, मकैजस्ता बाली ठूलो मात्रामा उत्पादन गर्छन्। ती कम्पनीहरूले साना किसानहरूको जमिन खरिद गरेर तिनीहरूलाई स्थायी मजदुरमा परिणत गरिदिएका छन्। तिनीहरूले अब आफ्‌नै जमिनमा मालिक भएर खेती गर्ने होइन, तिनै कम्पनीहरूका लागि ज्यालादारीमा काम गर्ने अवस्था आएको छ। ब्राजिलमा बृहत् एग्रो उद्योगले साना किसानलाई सिधा श्रमिकमा रूपान्तरण गराइसकेको छ।

यी माथिका घटनाले ‘विकास’को परिभाषा र त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रियामा गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेका छन्। यसले देखाउँछ कि कसरी ठूला औद्योगिक परियोजनाहरूले स्थानीय किसानहरूको जीविकोपार्जनमाथि नकारात्मक असर पार्न सक्छ र उनीहरूलाई आफ्नो भूमिबाट विस्थापित भई श्रमिक बन्न बाध्य पार्न सक्छ। यो विकासको यस्तो मोडल हो जसले सीमान्तकृत समुदायको अधिकारलाई बेवास्ता गर्छ।

यी उदाहरणहरूले साक्षात देखाउँछन् कि खेतीबाट विस्थापित, ऋणमा डुबेका कृषकहरु वास्तवमा आर्थिक प्रयोगको माध्यम मात्र हुन् र अन्ततः भूमि भने बहुराष्ट्रिय वा पुँजीवादी स्वामित्वमा जान्छ।

३. नेपाली सन्दर्भः संरक्षणको बहस कि कुर्सीको लडाइँ?

नेपालमा पनि अब कृषि क्षेत्र केवल ‘उत्पादनको विषय’ नभई राजनीतिक, आर्थिक र रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको क्षेत्र बन्दै गएको देखिन्छ। पछिल्लो समय देखिएका निम्न तीनवटा चिन्ताजनक संकेतले यसतर्फ इशारा गर्छन् :

• कृषि कर्जा प्रवाह बढेको छ, तर किसानको प्रतिफल घटेको छ : नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषि क्षेत्रमा खर्बौं रुपैयाँ बराबरको ऋण प्रवाह गरेका छन्। तर, त्यो ऋणले न किसानलाई प्रतिफल दिएको छ, न  उत्पादनमा सुधार देखिन्छ, न त आयमा वृद्धि नै गरेको छ। यही कारणले खराब कर्जा ९–१० प्रतिशत पुग्न थालेको हो, जुन बैंकिङ क्षेत्रका लागि अहिले ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ। यसको मूल कारण के हो भने किसानलाई ऋण त दिइयो, तर सीप, बजार पहुँच, बीमा वा न्यूनतम मूल्यको ग्यारेन्टी दिइएन।

• किसानको आत्मनिर्भरता र स्थायित्वमा राज्यको ध्यान पुगेको छैन : कृषकहरू केवल ऋण लिएर खेती गर्न बाध्य छन्। तर, त्यही ऋणकै कारण जब घाटा बेहोर्नुपर्छ, उनीहरूको जीवन अस्तव्यस्त बन्छ। राज्यले दीर्घकालीन योजना, कृषकमैत्री नीति, र उत्पादनलाई बजारमा जोगाउने संरचना तयार नगरेकाले धेरै किसान विदेश पलायन भइरहेको यथार्थ हामी सबैलाई थाहा छ।

• उर्वर जमिन प्रभावशाली पुँजीपतिका समूह वा विदेशी संस्थाको स्वामित्वमा जाने खतरा : जब किसानले आफ्नो जमिन बेच्न बाध्य हुन्छन् चाहे घाटाका कारण होस्, चाहे ऋण तिर्न नसकेर होस्, त्यो जमिन पुँजीपतिहरू वा विदेशी लगानीकर्ताको हातमा पर्छ। यसको प्रत्यक्ष असर खाद्य सुरक्षामा पर्छ, किनभने हामी आफैं खाद्यान्न उत्पादन गर्न असमर्थ भइदिन्छौं भने, हामी विदेशी आयातमा निर्भर हुन बाध्य हुन्छौं। यसरी, जमिन गुमाउनु भनेको केवल ‘सम्पत्ति गुमाउनु’ मात्र होइन, राष्ट्रिय स्वाभिमान र सुरक्षाको आधार गुमाउनु पनि हो।

• बिचौलियाको चक्रव्यूहमा अल्झिएका कृषकहरू : नेपालको कृषिमा एउटा अदृश्य तर खतरनाक समस्या छ, त्यो हो बिचौलिया(मिडलम्यान)को नियन्त्रण। कृषकहरूलाई देखिने संकटभन्दा लुकेको शोषण यिनै बिचौलियाहरूबाट हुने गर्दछ। जब कुनै किसान आर्थिक संकटमा पर्छ, उत्पादन गर्न पैसा हुँदैन, बिउ र मल किन्न सक्दैन– त्यही बेला बिचौलिया ‘उद्धारकर्ता’ बनेर प्रकट हुन्छन्। बिचौलियाहरुले किसानलाई अग्रिम पैसा दिन्छन्, बिउ, मल, विषादी पनि दिन्छन्। उत्पादनपछि ‘म मात्र किन्ने’ अरुलाई बेच्न नपाउने भनेर ठेक्का जस्तो सम्झौता गराउँछन्। त्यो सम्झौता प्रायः मौखिक हुन्छ, तर किसानको बाध्यता यति हुन्छ कि उसले अरू विकल्प देख्दैन। परिणाम स्वरुप किसानले रगत पसिना बगाएर उत्पादन गर्छ, तर बजारको मूल्य होइन, बिचौलियाले तोकेको मूल्यमा उत्पादन बेच्न बाध्य हुन्छ। फाइदा बिचौलियाको, घाटा किसानको।

तसर्थ नेपालको कृषि क्षेत्रमा अहिले उठेका संकट केवल किसानको वा ऋणको समस्या मात्र होइन। यसमा राज्यको उदासीनता, रणनीतिक योजना अभाव, र अर्थ–राजनीतिक घेराबन्दीको संकेत छ। यदि अहिले सुधार गरिएन भने, भोलि नेपालमा खेत जोत्ने किसान हराउनेछन्। तर, खेती नगर्ने जमिन्दारहरु बढ्नेछन्।

४. अब के गर्नुपर्छ?

५. निष्कर्ष : राष्ट्रिय सुरक्षासँग गाँसिएको कृषि र हाम्रो दायित्व

नेपाल कृषि प्रधान देश हो र यही कृषि नै हाम्रो स्वाधीनता र आत्मनिर्भरताको मेरुदण्ड हो। तर, अब कृषि केवल उत्पादन होइन, राष्ट्रिय सुरक्षा र भू–राजनीतिक स्थायित्वको विषय बनेको छ। अतः

• कृषि कर्जा, जमिन, मूल्य, बीमा, अनुदानमा कडाइका साथ नीति कार्यान्वयन जरुरी छ।
• बिउदेखि बजारसम्मको प्रक्रिया कृषक–केन्द्रित र पारदर्शी हुनुपर्छ।
• बेलैमा सुधार गरिएन भने, किसान हराउँछन् र जमिन कब्जा गर्नेहरू बढ्छन् र त्यसले खाद्य सुरक्षा र राष्ट्रिय स्वाधीनता गुम्न पनि सक्छ।

६. अब प्रश्नः

कृषिलाई तपाईं, म र हामीले केवल ‘नीति निर्माण’ र ‘बौद्धिक छलफलको विषय’ बनाउने हो?

वा ‘राष्ट्रिय स्वामित्व र संरक्षणको साझा अभियान’ बनाउने दृढता देखाउने हो?

यस क्षणमा निर्णय हामी सबैको हातमा छ। कृषिलाई जोगाऔं – देश जोगाऔं।