नयाँ स्टकको लाइसेन्समा सन्तोषनारायणको हतारो, स्वर्णिमले भने- यो प्रिपेड हो, रास्वपाले खारेज गर्छ

काठमाडौं। नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को हतारोलाई विपक्षी दलहरुले संशयपूर्ण रुपमा लिएका छन्।

माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचनाविना नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स बाँड्न हतार गरिनुलाई प्रिपेड बिचौलिया समूहको चलखेलका रुपमा लिएका छन्।

रास्वपाले त अहिले प्रिपेड समूहको स्वार्थमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिइए पनि आफ्नो पार्टीले २०८४ को चुनावमा निर्णायक मत ल्याएमा लाइसेन्स खारेज गर्ने घोषणा नै गरेको छ।

रास्वपाका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले संकेत गरेको प्रिपेड समूह प्रस्तावित ‘हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज’का प्रवर्धकहरु हुन्।

बोर्डमा तीनवटा कम्पनीले आवेदन दिएका छन्। त्यसमध्ये हिमालयन स्टकलाई सन्तोषले लाइसेन्स दिन खोजिरहेका छन्। हिमालयन स्टक एक्सचेञ्जको प्रवर्धक इन्फिनिटी होल्डिङ्स् हो, त्यससँग सन्तोषनारायणको आर्थिक लेनदेन देखिन्छ।

नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिनु पर्छ भनेर सिफारिस गर्ने समितिका एक जना सदस्य सुजनकुमार आचार्य इन्फिनिटी होल्डिङ्सका लेखापरीक्षक हुन्। इन्फिनिटी विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टको एकल स्वामित्वको कम्पनी हो।

प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले बिहीबार नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणको तयारीबारे जानकारी गराउन सेबोन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई बोलाएको थियो।

सन्तोषनारायणले आफू कुनै पनि हालतमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने पक्षमा रहेको सुनाए। उनले लाइसेन्स दिन कुनै कानुनी अवरोध नरहेकाले सेबोनले प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए।

‘नयाँ स्टक एक्सचेञ्जकाे लाइसेन्स दिने नै हाे। सेबाेन निरन्तर त्यसकाे प्रक्रियामा छ। आवेदन दिएका तीन कम्पनीको नम्बरिङ गर्न मात्र बाँकी छ,’ उनले भने, ‘अदालत, समिति लगायत निकायहरूले पनि लाइसेन्स दिन बाटाे खुलाइसकेका छन्। कानुनीरूपमा कुनै अवराेध छैन।’

जबकि सरकारले पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकतालाई ठाडै अस्वीकार गरेको छ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिनुको साटो नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना गर्न आयोगले दिएको सुझाव प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ।

यो पृष्ठभूमिमा सेबोन अध्यक्ष सन्तोषनारायणले हतारो देखाएपछि पूर्वअर्थमन्त्री पुनले यसरी हतार गरिनुले संशय पैदा भएको जवाफ फर्काए।

‘अर्काे स्टक एक्सचेञ्ज किन चाहियाे? पहिले हत्त न पत्त निजी कम्पनीलाई दिने अनि नेप्सेकाे पुनर्संरचना गर्ने कुरा ठिक भएन। सेबोन अध्यक्षको हतारोले कहिं न कहिं नियतमा प्रश्न गर्न बाध्य भएँ,’ पुनले भने, ‘पहिले नेप्सेलाई निजीकरण गराैं। त्यसपछि अर्काे दिंदा ठिक हुन्छ।’

रास्वपाका सांसद एवं अर्थशास्त्री डा. वाग्लेले त प्रिपेड बिचौलिया समूहको स्वार्थमा लाइसेन्स दिन लागिएको बताए। ‘पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले भनेजस्तै याे हतार प्रिपेड नै हाे,’ उनले भने।

वाग्लेले स्वार्थ समूहको चाहनामा ‘पाेलिसी क्याप्चर’ गरेर लाइसेन्स दिन खोजिएको भन्दै आपत्ति मात्र जनाएनन्, प्रिपेड बिचौलियाको चाहनामा अहिले दिइने लाइसेन्स २०८४ को चुनावबाट आफ्नो पार्टी निर्णायक बने खारेज गर्ने घोषणा नै गरे।

उनले सन्तोषनारायणलाई सेबोनका यसअघिका अध्यक्ष रमेश हमालजस्तै बिचौलियाको इशारामा नचल्न आग्रह गर्दै भने, ‘२०८४ मा रास्वपा निर्यायक ठाउँमा पुगे लाइसेन्स खारेज नै हुन्छ।’

देशको अर्थतन्त्रको आकार, सूचीकृत कम्पनीको संख्याले अर्को स्टक खोल्ने अनुमति दिँदैन। यो कुरा विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले १९९० देखि २०२० सम्म गरेका विभिन्न चरणका अध्ययनले नै देखाएको छ।

स्वर्णिमलाई अर्थ समितिले करिब दुई वर्षअघि लाइसेन्स वितरणको ढोका खोलिदिएकै चित्त बुझेको रहेनछ।

‘स्टक एक्सचेञ्जकाे विषय आयाे कि आङ सिरिङ्ग हुन्छ। समितिले २०८० कात्तिक २४ गते जुन रबैयाका साथ अर्काे स्टक एक्सचेञ्ज चाहिन्छ भन्ने निर्णय जुन बहुमतका साथ र गर्‍यो त्यसले मलाई समितिप्रतिकाे माेहभंग भयाे। त्याे दिन मेराे साताे गयाे। मेराे साताे फर्केर आएकाे छैन,’ उनले भने।

बैठकमा राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्रबहादुर शाही पनि नयाँ स्टकको विपक्षमा उभिए। शाहीले नेप्सेको पुनर्संरचना गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स लिन तीनवटा व्यापारिक समूहले छुट्टाछुट्टै आवेदन दिएका छन्। नेसनल स्टक एक्सचेन्ज, अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज र हिमालयन स्टक एक्चेन्जले निवेदन दिएकामा सेबोनले मूल्यांकन गर्न बाँकी छ।

तर, सन्तोषनारायणले आफूलाई अध्यक्ष बनाउन सफल भएको ‘प्रि-पेड’ बिचौलिया समूहको हिमालयन स्टकलाई लाइसेन्स दिन चाहेका छन्।