उत्पादनअघि नै अरुण-३ को बिजुलीले पायो बजार, सतलज-युपीपीसीएलबीच खरिदबिक्री सम्झौता

काठमाडौं। उत्पादन थाल्नु ३ वर्ष अघि नै अरुण-३ को बिजुलीका लागि बजार सुनिश्चित भएको छ। अरुण-३ संखुवासभामा भारतले निर्माण गरिरहेको ९ सय मेगावाटको जलविद्युत आयोजना हो। यो आयोजनाको बिजुली खरिदबिक्री सम्झौताले नेपालमा निर्माणाधीन अन्य आयोजनाका लागि पनि बजार सहज हुने संकेत देखिएको छ।

उक्त आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली खरिदबिक्रीका लागि भारतीय निर्माण कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड(एसजीभीएन)ले उत्तर प्रदेश पावर कर्पोरेसन लिमिटेड (युपीपीसीएल)सँग सम्झौता गरेको छ। सम्झौतापत्रमा ऊर्जा व्यापारका चीफ जनरल मेनेजर आरके गुप्ता, कर्पोरेट प्लानिङका निर्देशक दीपक रैजादा, जनरल मेनेजर अशोक कुमारले हस्ताक्षर गरेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

विद्युतको बढ्दो आन्तरिक माग धान्न यो भारतले निकै महत्त्व दिएको आयोजना हो। अरुण-३ जलविद्युत आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौताअनुसार अरुण-३ बाट उत्पादित बिजुलीमध्ये एसजेभीएनले ७८.१ प्रतिशत भारतले लैजानेछ भने २१.९ प्रतिशत नेपाललाई सितैं दिनु पर्नेछ। एसजेभीएन भारतको सरकारी ऊर्जा कम्पनी हो।

अरुण-३ सँगै एसजेभीएनले हिमाचल प्रदेशमा निर्माणाधीन २१० मेगावाटको लुहरी स्टेज-१ र ३८२ मेगावाटको सुन्‍नी ड्याम जलविद्युत परियोजना (एचइपी) बाट उत्पादन हुने बिजुली पनि बेच्न युपीपीसीएलसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) मा हस्ताक्षर भएको भारतीय सञ्चारमाध्यम द प्रिन्टले जनाएको छ।

यी परियोजनाबाट कुल ५९२ मेगावाट ऊर्जा भारतीय राष्ट्रिय ग्रिडमा थपिने भएको छ। जलविद्युत आयोजनाहरूबाट वार्षिक रूपमा २,१४० मिलियन युनिट विद्युत उत्पादन हुनेछ।

दुवै आयोजना सन् २०२८ को डिसेम्बरसम्म सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य छ। एसजेभीएनको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एसजेभीएनले उत्तर प्रदेश पावर कर्पोरेसन लिमिटेडसँग ९०० मेगावाटको अरुण-तेस्रो जलविद्युत परियोजनाबाट विद्युत आपूर्ति गर्न पावर सेल एग्रिमेन्ट (पीएसपी) मा हस्ताक्षर गरेको छ।’

तर, यस विद्युत खरिद सम्झौताका थप विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन। अरुण-तेस्रो जलविद्युत आयोजना एसजेभीएनको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको सहायक कम्पनी एसजेभीएन अरुण-तेस्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीमार्फत नेपालको संखुवासभा जिल्लामा निर्माणाधीन छ।

अरुण-३ जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रगति ७३ प्रतिशत पुगेको छ। आन्तरिक विद्युत माग व्यवस्थापनका लागि भारतले यो आयोजनालाई विशेष चासो दिएको छ। गत वैशाख दोस्रो साता नेपाल भ्रमणमा आएको बेला भारतका ऊर्जा, सहरी आवास तथा संसदीय मामिला मन्त्री मनोहरलाल खट्टर आयोजनाको पावर हाउस हेर्न संखुवासभा पुगेका थिए। उनले पावर हाउस र ड्याम साइटको अवलोकन गरेका थिए।

२०७५ वैशाख २८ मा नेपाल-भारतका प्रधानमन्त्रीहरु केपी शर्मा ओली र नरेन्द्र मोदीले आयोजनाको संयुक्त रुपमा शिलान्यास गरेका थिए। अरुण-३ को आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) २०७१ मा भएको थियो भने २०७५ वैशाख २० मा निर्माण अनुमति (कन्स्ट्रक्सन लाइसेन्स) पाएको थियो।

सन् २०२५ भित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको उक्त आयोजनाको निर्माण प्रगति भने अपेक्षाअनुसार तीव्र गतिमा छैन। प्रसारण लाइनतर्फको निर्माण प्रगति ३० प्रतिशत पुगेको छ। परियोजना विकास सम्झौताअनुसार उक्त कम्पनीले सन् २०२५ को फेब्रुअरी अन्तिमसम्ममा काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो। उक्त समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेपछि व्यावसायिक उत्पादन मिति (सीओडी)को २ वर्ष म्याद थप्न लगानी बोर्डमा कम्पनीले निवेदन दिएको छ।

यो आयोजनाको कुल लागत १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ छ। आयोजना सञ्चालनमा आएको २५ वर्षपछि नेपालको स्वामित्वमा आउने छ। एसजेभीएनका अध्यक्ष भूपेन्द्र गुप्ताले भनेका छन् ‘स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन र आपूर्ति बढाउन हामी प्रतिबद्ध छौं। यो सम्झौताले हामीलाई अघि बढ्न अझ सजिलो बनाएको छ।’