राजनीतिक अस्थिरताबीच संकटमा परेको बंगलादेशको बैंकिङ क्षेत्र, नेपाललाई हुन सक्छ पाठ

केही समयअघि बंगलादेशका गभर्नरले पत्रकार सम्मेलनमा मुलुकका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमध्ये न्यूनतम १० वाणिज्य बैंकहरू टाट पल्टिन सक्ने सूचना दिएका थिए। गभर्नर डा. अहसन हबिब मन्सुरले ११ वटा वाणिज्य बैंकमध्ये २ वटा बैंक, इस्लामिक र युनाइटेड बैंक सुधारको क्रममा रहेको तर बाँकी बैंकहरूको अवस्था राम्रो नरहेकाले डुब्ने खतरा रहेको, १५ वर्षसम्म बैंकको सम्पत्ति दुरुपयोग भई सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको र सो फिर्ता हुन नसक्ने भनी सार्वजनिक वक्तव्य दिएका थिए।

उनले त्यस्तो सूचना दिएसँगै गभर्नरले यस्तो जानकारी दिन हुने वा नहुने भन्ने विवाद चर्कियो।

बंगलादेशमा करिब दुई महिना लामो विद्यार्थी आन्दोलन भएको थियो। जसका कारण सत्तापलट भयो। १५ वर्षसम्म सत्तामा रहेकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले पदत्याग गर्नुपर्‍यो। त्यसपछि नोबेल पुरस्कार विजेता प्राध्यापक मुहम्मद युनुसको संयोजकत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो। उक्त अन्तरिम सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका पूर्व अर्थशास्त्री डा. अहसन हबिब मन्सुरलाई केन्द्रीय बैंकको गर्भनर नियुक्त गर्‍यो।

राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् अर्थतन्त्रमा समस्या सुरु भइसकेको थियो। त्यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदै बैकिङ क्षेत्रलाई सबल बनाउने जिम्मा केन्द्रीय बैंक (बंगलादेश बैंक)का नयाँ गर्भनरको काँधमा आयो। बंगलादेश बैंकले ११ वटा वाणिज्य बैंकको संचालक समितिलाई खारेज गरी नयाँ संचालक समिति गठन गर्ने जस्ता कठोर कदम चाल्यो। जसमध्ये एक वाणिज्य बैंकको संचालक समिति करिब ५ महिनाको अवधिमा तेस्रो पटक परिवर्तन भइसकेको छ।

बैंक कम्पनी ऐन, १९९१ (संशोधित २०१३) अनुसार बंगलादेशमा ६२ वटा बैंक छन्। यिनमा राज्यको लगानीमा संचालित ६ वाणिज्य बैंक, ३ विशिष्टीकृत बैंक, ४३ निजी क्षेत्रका बैंक (१० इस्लामिक र ३३ अन्य निजी बैंक), ९ वटा विदेशी वाणिज्य बैंक छन् भने एउटा डिजिटल बैंक छ।

बंगलादेशमा अन्य ५ अनुसूचित नगरिएका बैंक पनि छन्, जो बैंक कम्पनी ऐन, १९९१ अनुसार दर्ता नभएका तर अन्य ऐनअनुसार दर्ता भएर संचालनमा रही बैकिङ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेका छन्। यी बैंकहरूले अनुसूचित जसरी सबै प्रकारका बैंकिङ कार्य गर्न भने पाउँदैनन्।

पुँजी र जोखिम भारित सम्पत्तिको अनुपात

बासेल कमिटी अन बैंकिङ सुपरभिजन (बीसीबीएस)ले जारी गरेको बासेल-३ को मापदण्डअनुरूप बंगलादेश बैंकले सन् २०२० सम्म पूर्ण रूपमा पालना गर्ने गरी सन् २०१४ मा लागू गरेको जोखिममा आधारित पुँजी पर्याप्ततासम्बन्धी दिशानिर्देशहरू (गाइडलाइन्स अन बेस्ड क्यापिटल एडेक्युसी)को व्यवस्था बमोजिम बैंकले १० प्रतिशत (पुँजी संरक्षण बफरबाहेक) न्यूनतम पुँजीकोष कायम गनुपर्ने व्यवस्था छ।

बंगलादेश बैंकले प्रकाशन गरेको २०२४ सेप्टेम्बरसम्मको वित्तीय विवरणअनुसार विशिष्टीकृत बैंकहरूको पुँजी र जोखिम भारित सम्पत्तिको अनुपात ४० प्रतिशतभन्दा बढीले ऋणात्मक रहेको, राज्यको लगानी रहेको बैंकहरूको सो अनुपात २०२४ जुनसम्म न्यून रहेकामा २०२४ सेप्टेम्बरमा ऋणात्मक भएको, निजी बैंकहरू सो अनुपात १० प्रतिशतभन्दा तल छ। विदेशी बैंकहरूमा सो अनुपात ४० प्रतिशत हाराहारीमा छ।

निष्क्रिय कर्जा

२०२४ सेप्टेम्बरको तथ्यांकअनुसार बंगलादेशका बैंकहरूको औसत निष्क्रिय कर्जा १६.९ प्रतिशत छ। जसमध्ये राज्यको लगानी रहेका बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा औसतमा ४०.३ प्रतिशत र यस्तो कर्जा बढ्दो क्रममा छ। तर, विदेशी लगानी रहेका बैंकहरूको औसत निष्क्रिय कर्जा न्यून  छ।

लाभप्रदता

बैंकिङ क्षेत्रको नाफाअन्तर्गत सम्पत्तिमा प्रतिफल (आरओए) र इक्विटीमा प्रतिफल (आरओइ) दुवै घट्दो क्रममा छ। बैंकहरूको औसत आरओए ०.२३ प्रतिशत र औसत आरओइ ४.३२ प्रतिशत छ। राज्यको लगानी रहेका बैंक र विशीष्टीकृत बैंकहरू निरन्तर घाटामा छन्।

बंगलादेश कृषि बैंक (विशिष्टीकृत बैंक) को आव २०२२/२३ को वार्षिक वित्तीय विवरणअनुसार बैंकको चुक्ता पुँजी ९ अर्ब, करपछिको खुद घाटा २३ अर्ब ८४ करोड, ब्याज आम्दानी ५ अर्ब ५ करोड ऋणात्मक, सञ्चित नाफा १५१ अर्ब १५ करोड ऋणात्मक, बैंकको सेयरधनीको इक्विटी १२७ अर्ब ९१ करोड टाका ऋणात्मक, आरओए ५. ७७ प्रतिशत ऋणात्मक र आरओइ १८.६४ प्रतिशतले ऋणात्मक छन्।

यस कारण खस्कियो बैंकहरूको वित्तीय अवस्था

१. कमजोर संस्थागत क्षमता/सुशासन : राज्यको लगानी रहेको र विशिष्टीकृत बैंकहरूको संचालक समितिको नियुक्ति लगायत दैनिक काम कारवाहीमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको देखिन्छ। राजनीतिक तवरबाट हुने हस्तक्षेपले गर्दा समूहगत वा व्यक्तिगत स्वार्थको आधारमा कर्जा प्रवाह हुने गरेको पाइन्छ।

२. संस्थागत संरचना : अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको वित्तीय संस्था महाशाखालाई प्रदान गरेको कानुनी अधिकार र बंगलादेश बैंकको अधिकारबीच विरोधाभास रहेको कारण राज्यको लगानी रहेको र विशिष्टीकृत बैंकहरूलाई अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको महाशाखा र बंगलादेश बैंक दुवैले नियमन गर्ने हुँदा बैंकको नियमन, संचालन लगायत व्यवस्थापनका विषयमा समस्या सिर्जना भएको देखिन्छ।

खराब अवस्थामा रहेका केही बैंकहरूलाई पुनः पुँजीकरणका लागि सन् २००९ देखि २०१७ सम्म सरकारले १५७ अर्ब टाका खर्च गरिसकेको भए तापनि राज्यको लगानी रहेको बैंक र विशिष्टीकृत बैंकहरूको वित्तीय अवस्था सुधारोन्मुख रहेको देखिँदैन।

३. धेरै बैंकको संचालकमा एकै समूहको पकड / प्रतिनिधित्व : बंगलादेशमा रहेका १० भन्दा बढी बैंकमा चर्चित व्यापारिक समूह एस आलम ग्रुपको पूर्ण वा आंशिक लगानी छ। ती बैंकहरूको संचालक समिति र उच्च व्यवस्थापनमा उक्त समूहको पकड रहेकोले कर्जामा समेत सोही समूहको वर्चस्व रहेको देखिन्छ। यसरी प्रवाह भएको कर्जाको निष्पक्ष विश्लेषण हुने गरेको पाइदैन। हाल बंगलादेश बैंकले सो समूहको वर्चस्वलाई कम गर्न बैंकको संचालक समिति खारेज गरेको छ। साथै, नयाँ संचालक समिति गठन गरी केही बैंकको उच्च व्यवस्थापन पनि परिवर्तन गरेको छ।

४. यथार्थपरक सूचना ढाकछोप : अन्तरिम सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्र’ अनुसार सन् २०१८ देखि पुँजी पर्याप्तता, बासेल-३ अनुसार खुलासा अवश्यकता (डिस्क्लोजर रिक्वायरमेन्ट), कर्जाको गुणस्तर, व्यवस्थापन, नाफा र तरलतासँग सम्बन्धित यथार्थपरक विवरणहरू बंगलादेश बैंकले प्रकाशन नगरेको र केही प्रकाशित विवरणहरू पनि परिमार्जित गरेको उल्लेख छ।

५. सम्पत्ति शुद्धीकरण : बंगलादेशमा रहेका बैंकहरूबाट लामो समयदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको र सन् २०१४ देखि २०१६ सम्म एबि बैंकको अफसोर बैंकिङ प्रयोग गरी करिब २३६ करोड टाका लण्डरिङ भएको समाचार प्रकाशनमा आएको थियो।

ग्लोबल फिनान्सियल इन्टेग्रिटी (जीएफआइ)को प्रतिवेदनले सन् २००५ देखि २०१५ सम्म करिब ४७ अर्बदेखि ६७ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म अवैध रकमान्तर भएको तथ्यांक प्रकाशन गरेको थियो।

अन्तरिम सरकारले देशको आर्थिक स्थितिबारे जानकारी दिन बनाएको कार्यदलले श्वेत पत्र (स्टेट अफ दी बंगलादेश इकोनोमी इन फस्कल इयर २०२४/२५ : नेभिगेटिङ एस्पेक्टेसनन्स इन टर्बुलेन्ट टाइम्स) जारी गर्‍यो। जसअनुसार बंगलादेशमा रहेका बैंकहरूको जुन, २०२४ मा १०.६४ प्रतिशत रहेको पुँजी र जोखिम भारित सम्पत्तिको अनुपात घटेर सेप्टेम्बर,२०२४ मा ६.८६ प्रतिशत पुग्यो। साथै, उक्त कार्यदलले निष्क्रिय कर्जा टाका २८४,९७७ करोड रहेको (कुल कर्जाको १७ प्रतिशत) तथ्यांक प्रकाशन गर्‍यो।

नेपाललाई हुन सक्छ यस्तो पाठ

• बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा एकै व्यक्ति वा समूहको लगानी रहने, संचालक तथा उच्च व्यवस्थापनमा एकै समूह वा सीमित समूहको पकड रहनाले समग्र बैंकिङ क्षेत्रको कर्जामा सीमित व्यक्ति वा समूहको पहुँच रहन्छ। फलस्वरूप बैंकको कर्जाको गुणस्तर खस्कने, बैंकिङ सम्पत्तिहरू दुरुपयोग हुने तथा समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या सिर्जना हुनसक्छ। नेपालको संसद, अर्थ समिति लगायत विभिन्न सरकारी तथा अन्य आर्थिक बहसमा बाफिया संशोधनको विषयमा बैंक र उद्योगी व्यवसायी छुट्याउने/नछुट्याउने विषयमा बहस भइरहेको सन्दर्भमा यस्तो किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय घटनाबाट पाठ सिकेर उचित निर्णय लिन उपयुक्त देखिन्छ।

• सरकार र केन्द्रीय बैंकबीच समन्वय कायम राखी केन्द्रीय बैंकलाई दिइएको कानुनी अधिकार अनुसारको काम गर्न र आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न आवश्यक स्वायत्तता प्रदान गरे मात्र वित्तीय क्षेत्रमा सुशासन कायम रहन सक्छ।

• केन्द्रीय बैंकले तर्जुमा गर्ने नीतिमा कतिपय विषयहरू प्राविधिक रहने गर्दछ, जुन सर्वसाधारणलाई बुझ्न कठिन हुन पनि सक्छ। केन्द्रीय बैंकले औपचारिक वा अनौपचारिक माध्यमबाट सम्प्रेषण गरेका सूचनाहरू प्राविधिक विश्लेषण नभई सर्वसाधारण, सामाजिक सञ्जाल वा सञ्चार माध्यमहरूमा फरक तरिकाले विश्लेषण हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा तनाव सिर्जना हुने जोखिम रहन्छ। यस्ता जोखिम न्यूनीकरण गर्न केन्द्रीय बैंकले सम्भावित जोखिमलाई ख्याल राखी समाचार वा सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्ने हुन्छ।

• सरकारी लगानी रहेका बैंकहरूमा संचालक समिति र उच्च व्यवस्थापनका केही सदस्यहरू सरकारले नियुक्त गर्ने हुँदा उचित व्यक्तिको छनोटमा ध्यान दिनुपर्दछ। विगतमा सरकारी लगानी रहेका बैंकहरूमा विभिन्न समस्याहरू देखिएकोले यस्ता बैंकहरूको बैंकिङ अभ्यासमा सुशासन कायम गर्न सरकार र केन्द्रीय बैंक थप सचेत रहनुपर्ने देखिन्छ।

(नेपाल राष्ट्र बैंक समाचारको असार अंकबाट साभार)