काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गरेको कर्जा लगानीमध्ये कृषि क्षेत्रको कर्जा सबैभन्दा धेरै समस्यामा देखिएको छ।
कोभिडपछि राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियतले कर्जा प्रवाहमा एग्रेसिभ भएका बैंकहरु अहिले कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानी उठाउन नसकेर तनावमा छन्। असुली प्रभावित भइ कृषि क्षेत्रको खराब कर्जा बढेर झन्डै १० प्रतिशत पुगेको छ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा एक चौथाइ योगदान रहेको कृषि क्षेत्रको खराब कर्जा उच्च हुनुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लगानी जोखिममा परेको रुपमा लिएका छन्।
समग्र बैंकिङ क्षेत्रको निष्कृय कर्जा ५.२४ प्रतिशत पुग्दा राष्ट्र बैंकले प्राथमिकतामा राखरे सीमा तोकी लगानी गर्न भनेको कृषि क्षेत्रको खराब ऋण दोहोरो अंक नजिक पुगेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु त्रसित देखिएका छन्।
राष्ट्र बैंकले २०८२ असार मसन्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुलाई कुल लगानीको ११ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न निर्देशन दिएकामा उनीहरुले हौसिंदै सीमाभन्दा बढी १३.७८ प्रतिशत लगानी गरेका छन्।
‘कोभिडपछि राष्ट्र बैंक क्षेत्र नै तोकेर ऋण लगानी गर्न भन्यो। सस्तो ब्याजदरमा कर्जा लिएर कृषि तथा पशुपालनमा लागेका ऋणीहरुले पाँच वर्षको योजना बनाएर ऋण लिए,’ एक बैंकरले भने, ‘तर, सरकारले ब्याज अनुदान नदिएपछि उनीहरुको परियोजना महँगो हुन पुग्यो। उनीहरुले योजना अनुसार काम गर्न सकेनन्। र, ऋण पनि जोखिममा पर्यो।’
ती बैंकरका अनुसार किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य समयमा नपाउँदा पनि ऋण बिग्रिन पुगेको हो। ‘ऋण लिएर गाई वस्तु पालेका किसानले दूधको भुक्तानी समयमा पाउन सकेनन्। दुग्ध विकास संस्थान र निजी डेरी दुवैले उनीहरुलाई ६ महिनासम्म झुलाए। बक्यौता अहिले पनि भुक्तानी नभएको अवस्था छ। उत्पादन गरेर बिक्री गरेको दूधको पैसा नपाएपछि किसानले बैंकहरुको किस्ता तिर्न सक्ने कुरा भएन। अनि कर्जा बिग्रिन पुग्यो,’ उनले भने।
कृषि विकास मन्त्रालयका अनुसार किसानले दूध बेचेबापत दुग्ध विकास संस्थान र निजी डेरीबाट पाउनुपर्ने बक्यौता तीन अर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ।
पछिल्लो १० महिनामा वाणिज्य बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा ६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ लगानी बढाएका छन्। कृषि विकास बैंकका डेपुटी सीइओ बाबुकाजी थापाले कृषि क्षेत्रमा परियोजना राम्रोसँग नहेरी अन्धाधुन्धरुपमा ऋण लगानी भएकाले त्यसको असर खराब कर्जा बढ्न पुगेको बताए।
‘सम्रग बैंकिङ क्षेत्रले कृषिमा लगानी गरेको ऋणलाई हेर्दा अरुको तुलनामा हाम्रो एनपीएल हाम्रो कम छ,’ उनले भने, ‘सम्रग कृषि क्षेत्रको एनपीएल बढ्नुका पहिलो कारण बैंकहरुले राम्रो प्रोजेक्ट छानेर लगानी गर्न नसक्नु हो। अर्को, सरकारले सहूलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान होस् वा कृषि बीमाको प्रिमियम भुक्तानी समयमा नगरेको असर ऋण असुलीमा परेर एनपीएल बढेको हो।’
कृषि विकास बैंकले कृषि क्षेत्रमा कुल लगानीको झन्डै २८ प्रतिशत लगानी गरेको छ।
अर्का एक बैंकरले पनि कृषि क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्दा लचकता अपनाएको स्वीकार गरे। ‘हामीले गुणस्तमा केही हदसम्म कम्प्रोमाइज गरेकै हो। त्यसको असर अहिले भोग्दै छौं,’ उनले भने।
पूर्वकृषिसचिव जयमुकुन्द खनाल कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको लगानी नै अन्यत्र प्रयोग भएको आशंका गर्छन्।
‘किसानले कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानीबाट रिटर्न नपाएकाले ऋणको किस्ता तिर्न नसकेका हुन् कि भन्ने देखिन्छ। तर, कृषि क्षेत्रको ग्रोथ हेर्दा त्यस्तो देखिंदैन,’ उनले भने, ‘त्यसकारण कृषिका लागि भनेर लगेको पैसा अन्य क्षेत्रमा लगानी गरी समस्यामा परेको हो कि भन्ने देखिन्छ।’
२०८१ चैत मसान्तसम्म कृषि क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकहरुले कुल ३ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेकामा यस क्षेत्रको खराब कर्जा ९.३ प्रतिशत पुगेको छ। कृषिमा कुल कर्जाको ६.५६ प्रतिशत लगानी छ। त्यसैले कृषि कर्जा जोखिममा पर्दा त्यसले अर्थतन्त्रमै असर पर्ने जानकारहरु बताउँछन्।
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु भने कृषि कर्जा जोखिममा पर्नुमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र सरकारको दोष देख्छन्। बैंकहरुले परियोजना छान्नुको साटो अन्धाधुन्धरुपमा लगानी गरेको र सरकारले अनुदानको रकम भुक्तानी नगर्दा कृषि कर्जामा समस्या देखिएको उनीहरुको बुझाइ छ।
सरकारले ब्याज अनुदानको रकम करिब दुई वर्षदेखि दिएको छैन। त्यस्तो रकम १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै छ।
‘बैंकहरुले ऋण तिर्ने क्षमता हेरेर तथा परियोजना विश्लेषण गरी धितो मूल्यांकन गरेर ऋण दिन्छन् भन्ने हाम्रो बुझाइ हुन्छ। तर, कृषि कर्जाको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु उदार भए। सरकारले पनि अनुदान रकम भुक्तानी गरेन। जसले गर्दा कृषि क्षेत्रको कर्जामा एनपीएल बढ्न पुगेको हो,’ राष्ट्र बैंकका एक कर्मचारीले भने, ‘कृषि क्षेत्रको ग्रोथ पोजेटिभ नै छ। यस्तै ब्याजदर पनि निरन्तर घटिरहेको छ। यस्तो बेलामा एनपीएल घट्नुपर्ने थियो। एनपीएल बढ्नुले कृषि कर्जा दुरुपयोग भएको बुझ्न सकिन्छ।’
कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर २०७९/८० मा ३.०२ र गत आर्थिक वर्ष ३.३५ प्रतिशत रहेकामा चालु आर्थिक वर्ष ३.२८ प्रतिशत हुने अनुमान छ।