असारे भेलमा विकास बजेट बगाउने विकृति, १६ दिनमा १७.२९ अर्ब खर्च, दुई सातामा कति?

काठमाडौं। सरकारले विगतका वर्षमा जस्तै यसपालि पनि असारे भेल सुरु भएपछि पुँजीगत खर्च ह्वात्तै बढाएको छ। असार लागेयताको १६ दिनमा मात्रै पुँजीगत बजेट कुल लक्ष्यको ४ प्रतिशत खर्च भएको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार जेठ मसान्तसम्म पुँजीगत बजेट १ खर्ब ४१ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ खर्च भएकामा असार लागेपछि त्यसमा करिब १७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ थपिएको छ। आर्थिक वर्ष सकिन दुई साता बाँकी रहँदा पुँजीगत खर्च लक्ष्यको ४५ प्रतिशत पुगेको छ।

विनियोजित पुँजीगत बजेटको लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले १५ दिनमा ५५ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ९३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। जबकि साढे ११ महिनामा १ खर्ब ५८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।

गत आवमा सरकारले ३ खर्ब २ अर्ब पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकामा ६३.४७ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको थियो।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार चालु आवको पहिलो महिना साउनमा ८ अर्ब १ करोड अर्थात् २.४३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भयो। भदौमा ४.२३ प्रतिशत पुग्यो।

६ महिना सकिँदा गएको पुसमा पुँजीगत खर्च जम्मा १६ प्रतिशत पुग्यो। सामान्यतया बर्खा सकिएपछि विकास निर्माणका गतिविधिलाई तीव्रता दिएर मंसिरपछिको महिनामा खर्च बढाउनुपर्थ्यो। तर, जेठसम्मै खर्चको अवस्था खासै सुधारिएन।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत माघ अन्तिममा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत पुँजीगत शीर्षकको बजेट १५ प्रतिशत घटाएका थिए।संशोधित लक्ष्य अनुसार चालु आवमा पुँजीगत बजेट २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च हुनुपर्छ। संशोधित लक्ष्य प्राप्त गर्न अबको १५ दिनमा १ खर्ब ४० अर्ब ५९ करोड खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।  

जुन सम्भव देखिंदैन। खर्च गरिए पनि त्यसको पारदर्शिता र निर्माणको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्नेछ। निर्माण कार्यका लागि बर्खायाम उपयुक्त मानिँदैन। असारे भेलमा गरिने निर्माणमा कामको गुणस्तरमा सम्झौता गरिन्छ। यसले दिगो विकासलाई कमजोर बनाउँछ।

तर, सरकारी अधिकारी असारमा धेरै खर्च गर्ने गरिएको बुझाइ नै गलत भएको दाबी गर्छन्। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार असारमा कुल पुँजीगत बजेटको २७/२८ प्रतिशत बराबरको बिल भुक्तानी हुने गरेको छ।

मन्त्रालयका सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले असारमा भुक्तानीका लागि धेरै बिल आउने, ठेकेदारलगायत अन्य निकायबाट पनि आवको अन्त्यमा बिल पेस गर्ने प्रवृत्तिलगायत कारण वर्षको अन्तिममा खर्च बढी देखिने गरेको बताए।

‘केही साना आयोजना आवसँगै सकाउनुपर्छ भनेर काम नहुने होइन। तर, योमात्रै सही होइन। बहुवर्षीय आयोजनाको काम सधै| भएको हुन्छ। विशेषगरी बिल अन्त्यमा पेस गर्ने र यही बेला भुक्तानीको ताकेता गर्ने हुँदा खर्च बढेको देखिने गरेको हो,’ उनले भने।

टुक्रे आयोजना समस्या

साउनमा आव सुरु हुने भए पनि सामान्यतया ठेक्कापट्टा मंसिरमा बल्ल सुरु हुन्छ। ठेक्का प्रक्रिया लामो भएकाले भौतिक रुपमै काम सुरु माघ-फागुनमा बल्ल हुन्छ।

पूर्वसचिव किशोर थापा विकास निर्माणको काम माघ लागेपछि मात्र हुने गरेको बताउँछन्। ‘खास काम यहीबीचको ४/५ महिनामात्रै हुने हो। बाँकी समय प्रक्रिया मिलाउनमै जान्छ,’ उनले भने।

आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा अधिकांश परियोजना अध्ययन र डिजाइनकै चरणमा अड्किएका हुन्छन्। लगत्तै आउने चाडबाडमा काम हुँदैन।

जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माण र खरिद योजना तर्जुमाजस्ता काममा ढिलाइले वर्षको पहिलो ६/७ महिना खासै सुरु हुँदैन।

कतिपय अवस्थामा पर्याप्त अध्ययनबिना नै बजेट विनियोजन गरिन्छ र बजेट आएपछि मात्रै अध्ययनको काम सुरु हुन्छ, जसले गर्दा कार्यान्वयनमा स्वतः ढिलाइ हुन्छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको प्रक्रिया आफैंमा जटिल र लामो छ। बोलपत्र आह्वान, मूल्याङ्कन, ठेक्का सम्झौता र अग्रिम भुक्तानीका लागि पनि लामो समय लाग्ने गरेको छ।

आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूमा पर्याप्त र दक्ष प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय जनशक्तिको अभाव पनि छ।

विभिन्न सरकारी निकाय, स्थानीय तह र सरोकारवाला निकायबीच समन्वयको कमीले पनि आयोजना कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गरेको पाइन्छ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट फ्रिज हुने डरले सरकारी निकायहरूलाई हतारमा भए पनि खर्च गर्ने दबाब हुन्छ। फ्रिज भएको बजेट अर्को वर्ष पुनः प्राप्त गर्न गाह्रो हुने भएकाले पनि असारमा खर्च बढाउने प्रवृत्ति मौलाएको हो।

एकैवर्षमा सक्नुपर्ने विकासका कतिपय काम अन्तिम समयमा मात्रै गर्ने प्रवृति नै बनिसकेको छ। साना आयोजना संघको बजेटमा नहुने हो भने असारे खर्चको प्रवृत्तिमा धेरै हदसम्म सुधार हुने थापाको बुझाइ छ।

‘साना आयोजनाले गर्दा बहुवर्षीय आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन्छ। आयोजना सानो भए पनि प्रक्रिया त पूरा गर्नुपर्‍यो। समस्या यही हो,’ उनले भने, ‘टुक्रे आयोजना नराख्ने, आयोजना प्रमुख र सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई बजेट खर्च र कार्यसम्पादनमा जवाफदेही बनाउने प्रणालीको विकास गर्न सक्दा धेरै हदसम्म सुधार हुन्छ।’