पासपोर्ट भेरियसनमार्फत महँगोमा खरिद गर्न चलखेल, नयाँ ल्याउन ८ महिना, मौज्दात ३ महिनालाई मात्रै

काठमाडौं। राहदानी विभागले फेरि पनि भेरियसनमार्फत महँगोमा पासपोर्ट खरिद गर्न चलखेल थालेको छ।

नयाँ ठेक्कामा जानाजान ढिलाइ गरेर विभागले आफूसँग भएको मौज्दातले तीन महिनाभन्दा बढीको माग नधान्ने भन्दै भेरियसनमार्फत महँगोमा पासपोर्ट खरिद गर्न चलखेल थालेको हो।

विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले अहिलेको मौज्दातले तीन महिनाको मात्र माग धान्ने र नयाँ ठेक्का सम्झौता गरेर पासपोर्ट किन्न कम्तिमा ८ महिना लाग्ने भन्दै भेरियसनमा जानुको विकल्प नभएको बताए।

‘हामीसँग अहिले ३ लाख युनिट पासपोर्ट मौज्दात छ। अहिलेको माग अनुसार यसले लगभग ३ महिनालाई मात्रै पुग्छ। नयाँ ठेक्काका लागि अन्तिम चरणमा पुगे पनि सम्झौता हुन बाँकी छ। सम्झौता हुनेवित्तिकै पासपोर्ट आउँदैन। कम्तिमा ८ महिना लाग्छ,’ अर्यालले भने, ‘त्यसैले नयाँ ठेक्का पाउने कम्पनीले आपूर्ति नगर्ने अवधिका लागि चाहिने पासपोर्टका लागि भेरियसनको विकल्प देखिंदैन।’

नयाँ ठेक्का सम्झौतामा अलमल

अहिले मासिक एक लाख हाराहारीमा पासपोर्ट वितरण भइरहेकाले कम्तिमा ६ महिनाका लागि ६ लाख थान भेरियसनमार्फत खरिद गर्ने तयारीमा विभाग छ।

‘हामीले नयाँ ठेक्का सकेसम्म चाँडो लगाउन खोजेका हौं। तर, टेन्डर प्रक्रिया नै लम्बिएका कारण केही महिनाका लागि आवश्यक पासपोर्ट भेरियसनमार्फत नै खरिद गर्नुपर्छ,’ अर्यालले भने, ‘भेरियसनमार्फत पासपोर्ट खरिदका लागि छलफल चलिरहेको छ।’  

पासपोर्ट खरिदको टेण्डर प्रक्रिया लम्ब्याउने काम विभाग आफैंले गरेको हो। अनेक समस्या खडा गरेर म्याद थप गरी ठेक्का प्रक्रिया लम्ब्याएर विभागले नै भेरियसनमार्फत पासपोर्ट किन्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरेको हो।

विभागले ६४ लाख थान पासपोर्ट खरिदका लागि गत मंसिर १३ गते टेण्डर आह्वान गरेको थियो। त्यसपछि दुई पटक म्याद थप गरेर सुरुमा तय गरिएको टेन्डरको सर्त संशोधन गरियो। विभागले गत वैशाख ३० मा प्राविधिक मूल्यांकनको नतिजा सार्वजनिक गर्‍यो।

जेठ १४ गते आर्थिक प्रस्ताव खोलेर सबैभन्दा कम रकममा पासपोर्ट आपूर्ति गर्न कबोल गर्ने कम्पनीलाई पत्राचार गरिएको छ।

पहिलो प्याकेजमा म्युहलबौयर आइडी सर्भिस जीएमबीएचले १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ र दोस्रो प्याकेजमा भेरिडोस जीएमबीएचले ६ अर्ब ११ करोड ३८ लाख रुपैयाँ कबोल गरेका छन्।

आइडिमियाले ३४ पृष्ठको सानो पुस्तिका १०.४५ अमेरिकी डलर र ६६ पृष्ठको ठूलो पुस्तिका १०.९५ डलरमा उपलब्ध गराउँदै आएकामा म्युहलबौयर आइडी सर्भिस जीएमबीएच र भेरिडोस जीएमबीएच त्यो भन्दा सस्तोमा स्तरीय पासपोर्ट आपूर्ति गर्ने गरी छनोट भएका हुन्।

भेरिडोसले सिस्टम बाहेक एउटाको ६ डलर हाराहारीका दरले पासपोर्ट आपूर्ति गर्न कबोल गरेको छ।

आफूले नयाँ ठेक्का नपाउने भएपछि आइडिमिया ठेक्का प्रक्रिया अझै लम्ब्याएर भेरियसनमार्फत विभागलाई पासपोर्ट खरिद गराउने दाउमा छ। आर्थिक प्रस्तावमा चित्त नबुझेको भन्दै आइडिमियाले विभागमा उजुरी हालेको महानिर्देशक अर्यालले जानकारी दिए।

आइडिमियाको उजुरीमा विभागले निर्णय गरेको छैन। विभागको निर्णय चित्त नबुझे अदालत जाने आइडिमियाको तयारी छ। तर, उ अदालत गएकै कारण छनोट भएका कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गर्न रोकिंदैन।

भेरियसनमा चलखेल

सिस्टम पहिले नै भएको आइडिमियाले भने दुवैपटकको भेरियसनमा १०.४५ डलरका दरले पासपोर्ट आपूर्ति गरेको हो। अहिले नयाँ ठेक्कामा सिस्टम बाहेक प्रति पासपोर्ट ८ डलर हाराहारीको प्रस्ताव गरेका कारण आइडिमिया प्रतिस्पर्धाबाट आउन हुन पुगेको थियो।

विभागका एक कर्मचारीले भेरियसनमा धेरै चलखेल हुने गरेको बताए। ‘यसअघि दुवै पटकको भेरियसनमा चलखेल भएको थियो। फेरि पनि भेरियसनमार्फत महँगो मूल्यमा पासपोर्ट किन्न चलखेल भइरहेको छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘अहिले नयाँ कम्पनी ६ डलर हाराहारीमा पासपोर्ट ल्याउन तयार भएको छ। तर, सिस्टम हुँदा हुँदै आइडिमियाले १०.४५ डलरका दरले ३१ लाख पासपोर्ट आपूर्ति गर्‍यो। यसमा करिब डेढ अर्ब रुपैयाँको थप भार बोकाइएकाले चलखेल भएको घाम झैं छर्लंग छ।’

आइडिमिया र विभागबीचको सम्झौताको म्याद २०२५ डिसेम्बरसम्म मात्र छ। त्यसपछि आइडिमियाले सिस्टमको सोर्स कोडलगायत पर्सनलाइजेसन विभागलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। आइडिमियाबाट सिस्टम विभागको नियन्त्रणमा आएपछि भेरियसन गर्दा सरकारलाई भार थपिंदैन।

पहिले पनि प्रतिस्पर्धाविनै

विभागले यसअघि सन् २०२० मा गरेको टेण्डरमा तीन कम्पनीको प्रस्ताव परेकामा आइडिमिया छनोट भएको थियो। आइडिमियाले सन् २०२१ नोभेम्बरबाट पासपोर्ट आपूर्ति गर्‍यो।

सुरुमा २० लाख थान पासपोर्ट छाप्ने जिम्मा पाएको आइडिमियालाई सरकारले विनाप्रतिस्पर्धा २ पटक भेरियसनबाट थप ३१ लाख आपूर्ति गर्न दियो।

त्यतिबेला तीन महिनापछि पासपोर्टको मौज्दात सकिन लागेको आपत्कालीन परिस्थिति देखाएर आइडिमियालाई काम दिइएको थियो। यो कम्पनीलाई भेरियसनमार्फत पासपोर्ट आपूर्ति गर्न दिइएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धन आयोगले छानबिन गरिरहेको छ।