विराटनगर । कोशी प्रदेशका उद्योगीले नेपाली कांग्रेसका नेतासमक्ष केही औद्योगिक घरानाले आफ्नो व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा बजेटलाई प्रभावित बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्।
कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् उपभोक्ता तथा आपूर्ति विभागका संयोजक गुरु बरालको नेतृत्वमा आएको कार्यदलसँग उद्योगीले पहुँचवालाले व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा बजेटलाई प्रभावित बनाउने प्रवृत्ति बढेको बताएका हुन्।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) कोशीका अध्यक्ष पवनकुमार शारडाले यसपटकको बजेटमा एमएस वायर रडको महसुलमा गरिएको वृद्धिले पहुँचका आधारमा बजेट प्रभावित हुने सत्य प्रमाणित भएको उल्लेख गरे।
शारडाले २०७९ सालमै तत्कालीन अर्थमन्त्रीले गल्ती भयो भनेर स्वीकार गर्दै सच्याएको एमएस वायर रडको विषय यस पटकको बजेटमा दोहोरिनु पहुँचकै परिणाम भएको टिप्पणी गरे। उद्योगी शारडा नेपाली कांग्रेसका पूर्व केन्द्रीय सदस्य र संविधानसभा सदस्य पनि हुन्।
शारडाले पूर्वमा जुट उद्योगपछि सबैभन्दा बढी रोजगारी जिआई वायर र जालीका उद्योगले सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै वायर रडको महसुल नसच्चिए एक महिनाभित्र कोशी प्रदेशमा मात्र ३ हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी गुमाउने चेतावनी दिए।
गत जेठ १५ को बजेटले वायर रडको आयात महसुल ५ लाई १० प्रतिशत बनाएको थियो। यसबाट निर्मित जिआई वायर लगायतका वस्तु साफ्टा अन्तर्गत कुनै ६ र कुनै ७.२५ प्रतिशतमा आयात गर्न सकिन्छ।
कच्चा पदार्थभन्दा आयातित वस्तु नै सस्तो पर्ने भएपछि उद्योग बन्द हुने निश्चित भएको शारडाको भनाइ छ।
उनले वायर रडको आयातमा लाग्ने टनको ४ हजार ५०० रुपैयाँको अन्तःशुल्कले नेपालबाट हुने १० अर्बभन्दा बढीको निर्यात अवरूद्ध भएको जानकारी दिए।
‘संसारमा अन्तःशुल्क तयारी वस्तुमा लगाउने प्रचलन छ। या कच्चा र तयारी दुवैमा लाग्छ। तर यहाँ कच्चा पदार्थमै अन्तःशुल्क लगाएर अर्बौंको निर्यात प्रभावित बनाउनमा कसको स्वार्थ छ?,’ उनको प्रश्न थियो।
शारडाले जन्मदेखि मृत्यु संस्कारसम्म सुनको आवश्यकता पर्ने चर्चा गर्दै यसलाई विलासिताको वस्तुमा नराख्न आग्रह पनि गरेका छन्।
उनले सुनको विक्रीमा पटकैपिच्छे २ प्रतिशत विलासीता शुल्क लाग्नु र समायोजन हुन नपाउनु भनेको करको सार्वभौमिक सिद्धान्तकै उल्लंघन भएको जिकिर गरे।
यसबाट सुनको अनौपचारिक कारोबार बढ्ने र सीमापारि सस्तो पर्ने भएका कारण नेपाली उपभोक्ता अब गहनाका लागि पनि भारतीय बजारतर्फ आकर्षित हुने उनको दाबी थियो।
अध्यक्ष शारडाले अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकृतको सनकका कारण नेपालबाट वार्षिक १ खर्बको निर्यात हुनसक्ने पामतेलको कारोबार रोकिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।
उनले नेपाली कांग्रेसले पाम तेलका उद्योगलाई सहज बनाउनुपर्ने आग्रह गरे।
सीएनआईका केन्द्रीय उपाध्यक्ष भीम घिमिरेले गत जेठ १५ को बजेटमा नीतिगत त्रुटि धेरै भएको र यसले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न नसक्ने बताए।
उद्योग संगठन मोरङका उपाध्यक्ष विपिन काबराले सरकारको त्रुटिपूर्ण र एकपक्षीय व्याख्याका कारणले नेपालबाट १ खर्बको पामतेलको निर्यात ठप्प भएको गुनासो गरे।
उपाध्यक्ष काबराले भन्सार विभागले सामान्य हार्मोनाइज्ड कोडको बहाना निकालेर पाम तेलका उद्योगलाई दुःख दिएको र उत्पादन तथा निर्यात नै ठप्प बनाइदिएको आरोप पनि लगाए।
सो कार्यक्रममा हुलास वायरका सञ्चालक युक्ति गोल्छाले सरकारले कम्तीमा पनि उद्योगको चक्का चलिरहने वातावरण बनाइदिन भूमिका गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन्। बजारमा उपभोक्ताको मागमा मात्र नभई ग्राहक र उपभोक्ताको संख्यामै ठुलो गिरावट आइरहेको उद्योगी गोल्छाको भनाइ छ।
गोल्छाले सरकारले ग्राहक, उपभोक्ता, माग सबैको क्षयीकरण भइरहेका बेला सरकारको नीतिले उद्योग संकटमा पर्न थाले भने ठुलो विडम्बना हुने जिकिर गरिन्।
उद्योग भनेको हाम्रो जीवनमरणको ठाउँ हो। प्लीज हामीलाई उद्योग चल्ने वातावरण बनाइदिनूस् – युक्ति गोल्छा
उनले सरकारी नीतिकै कारण जिआई वायरका उद्योगहरू अब बढीमा एक महिना मात्र चल्नसक्ने जानकारी गराइन्।
गोल्छाले भनिन्, ‘उद्योग भनेको हाम्रो जीवनमरणको ठाउँ हो। प्लीज हामीलाई उद्योग चल्ने वातावरण बनाइदिनूस्।’
नेपाली कांग्रेस आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभागका संयोजक एवम् केन्द्रीय सदस्य गुरु बरालले विराटनगरको बैठकमा उठेका विषय मंगलबार केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने आश्वासन दिए।
विभागका सदस्य फूलकुमार लालबानीले विभागले देशभरिका उद्योगी व्यवसायीबाट बजेटबारे राय संकलन गरेको जानकारी दिँदै समाधानका लागि सरकारमा दबाब दिने अभियान सुरु गरेको स्पष्ट पारे।