सवारीसाधन एसेम्बल उद्योगलाई नियमनको दायरामा ल्याइँदै, विभागमा धाएकै धायै गर्नुपर्ने

काठमाडौं। स्वदेशमा सवारीसाधन एसेम्बल हुन थालेको सात वर्षपछि सरकारले बल्ल नियमनको तयारी गरेको छ। एसेम्बल उद्योगलाई नियमनको दायरामा ल्याउन कडा व्यवस्थासहित निर्देशिका बनाउन लागिएको छ।

सवारीसाधनका लागि चाहिने पार्टपूर्जा आयातदेखि एसेम्बल र उत्पादनको योजना समेत यातायात व्यवस्था विभागले स्वीकृति गर्नुपर्ने व्यवस्थासहित निर्देशिका बनाउन लागिएको हो।

विभागले एसेम्बल उद्योग नियमन गर्नका लागि सवारीसाधन आयात, उत्पादन र जडान सम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारेको छ।

मस्यौदा अनुसार सवारीसाधन एसेम्बल र उत्पादन गर्ने उद्योग विभागमा पटक पटक धाउनुपर्नेछ। उद्योगले आफूखुशी सवारीसाधन एसेम्बल र उत्पादन गर्न पाउने छैनन्। सानो परिमार्जनका लागि समेत विभागको अनुमति लिनुपर्नेछ।

आयात हुने तथा स्वदेशमा एसेम्बल र उत्पादन हुने सबै सवारीसाधनका लागि एउटा मापदण्ड लागू गर्न लागिएको छ।

कुनै एसेम्बल प्लान्टबाट उत्पादन भएको सवारीसाधनले उपभोक्ता वा तेस्रो पक्षलाई हानी नोक्सानी भएमा सबै क्षतिपूर्ति उत्पादक कम्पनीले तिर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ।

‘सवारी जडानकर्ता वा उत्पादकका कारण जडित वा उत्पादित सवारीमा रहेको कुनै त्रुटिबाट उपभोक्ता वा अन्य कुनै तेस्रो पक्षलाई पुग्न गएको क्षतिबापतको क्षतिपूर्ति लगायत अन्य दायित्व सम्बन्धी व्यवस्था प्रचलित कानुन अनुसार हुनेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ।

जडान वा उत्पादन प्रक्रियाका कारण त्रुटियुक्त हुन पुगेका भनी वस्तुपरक रुपबाट प्रमाणित भएका सवारी बजारबाट फिर्ता लिई उपभोक्तालाई थप व्ययभार नपर्ने गरी आवश्यक सुधार कार्य गर्न जडानकर्ता वा उत्पादकलाई विभागले निर्देशन दिन सक्ने निर्देशिकाको मस्यौदामा उल्लेख छ।

‘नेपालमा जडान वा उत्पादन भई बजारमा बिक्री वितरण भएका कुनै मोडलका सवारीहरुमा जडान वा उत्पादन प्रक्रियामा रहेको कमी कमजोरीका कारण सुरक्षा वा वातावरण प्रदूषणको दृष्टिबाट कुनै त्रुटि रहेको पुष्टी हुन आएमा त्यस्ता सवारीहरु यथाशीघ्र बजारबाट फिर्ता लिई उपभोक्ता (सवारीधनी)लाई थप आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी त्रुटि सच्याउने दायित्व सम्बन्धित सवारी जडानकर्ता वा उत्पादकको हुनेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ।

अहिले स्वदेशमा करिब एक दर्जन ब्राण्डका सवारीसाधन एसेम्बल भइरहेका छन्। बजाज र टीभीएस मोटरसाइकलबाट सुरु भएको सवारीसाधनको एसेम्बल अहिले हुन्डाई गाडीसम्म पुगेको छ। त्यति मात्र होइन यात्री र सिप्रदीले जोइन्ट भेन्चरमा यात्री मोटरसाइकल पनि उत्पादन गरिरहेका छन्।

देशभित्र उत्पादन र एसेम्बल भएका सवारीसाधनलाई दर्ता गर्न भन्सार सम्बन्धी निस्साको विवरण उल्लेख गर्नु पर्दैन। त्यस्ता सवारीसाधनको हकमा नेपालमा जडान वा उत्पादन भएको व्यहोरा सम्बन्धित कार्यालयले सवारी दर्ता किताबमा जनाउनु पर्ने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ।

अनुमति अनिवार्य

मस्यौदा गरिएको प्रस्ताव अनुसार निर्देशिका जारी भएमा एसेम्बल वा उत्पादन गरिने सवारीसाधनका लागि आवश्यक पाटपूर्जा आयात गर्न अनुमति लिनुपर्नेछ।

सवारी एसेम्बल वा उत्पादन गर्ने कम्पनीले आफूले जडान गर्न चाहेको कुनै मोडलको गाडीका लागि आवश्यक पूर्णरुपमा अलग कम्पिल्ट नक्ड-डाउन (सीकेडी) वा आंशिकरुपमा अलग सेमी नक्ड- डाउन (एसकेडी) पाटपूर्जा आयात गर्न अनुमति लिनुपर्ने प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख छ।

व्यवसायीले विस्तृत प्राविधि विवरण अर्थात स्पेसिफिकेसन, सम्बन्धित देशले तथा निकायले अनुमोदन गरेको प्रमाणपत्र, सवारीको पाटपूर्जाको पनि छुटै अनुमोदन प्रमाणपत्र, सवारी उत्पादनका लागि सम्बन्धित देशले दिएको मोडलको प्रमाणपत्र र पैठारी गर्न लागिएका पाटपूर्जाहरुको परिमाण तथा प्रोफोर्मा इन्भोइस खुलाउनु पर्नेछ।

व्यवसायीले आवश्यक सबै कागजात पेस गरेपछि यातायात व्यवस्था विभागले ३० दिनभित्र आयात अनुमति प्रदान गर्नेछ। विभागले पाटपूर्जा झिकार्न आयात अनुमतिपत्र भन्सार कार्यालयमा पठाउनेछ।

पाटपूर्जा आयात अनुमतिपत्रको मान्यता जारी भएको मितिबाट एक वर्षसम्म हुनेछ।

आयात गरिएको पाटपूर्जा जाँचबुझ गर्ने क्रममा थप केही कुरा बुझ्न आवश्यक देखिएमा विभागले थप विवरण तथा कागजात पेस गर्न व्यवसायीलाई लिखित निर्देशन दिनसक्ने छ। पार्टपूर्जा अनुमति प्रदान गरिएको भन्दा फरक मोडलको हुनु हुँदैन। फरक परेमा विभागले अनुमति नदिन सक्ने मस्यौदामा छ।

व्यवसायीले सवारीसाधन एसेम्बल र उत्पादनको योजना आफूखुशी कार्यान्वयन गर्न पाउने छैनन्, स्वीकृति गराउनु पर्नेछ । आयात भएका पाटपूर्जाको प्रकार र परिमाण, जडान गरिने सवारीमा प्रयोग हुने आयात भएका बाहेकका अन्य सामग्रीको विवरण, पाटपूर्जा जडान गरी सवारीसाधन तयार गर्ने समय तालिका विभागमा पेस गर्नुपर्नेछ।

यस्तै गुणस्तर कायम गर्न र प्रचलित मापदण्ड पालना गर्न अवलम्बन गरिने स्तरीकृत व्यवस्थापन प्रणाली सम्बन्धी विवरण, सवारीहरुमा प्रयोग हुने सवारी पहिचान नम्बरको सूची, विभागबाट दिइएको पाटपूर्जा आयातको अनुमतिपत्र, भन्सार प्रज्ञापनपत्र र कमर्सियल इन्भोइस विभागमा पेस गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।

विभागले एसेम्बल र उत्पादन योजना अध्ययन गरी मापदण्ड र सुरक्षा तथा वातावरण संरक्षणको दृष्टिकोणबाट उपयुक्त भए १५ दिनभित्र स्वीकृत गर्नेछ। कुनै समस्या देखिए ठानेमा विभागले लिखित निर्देशन दिनेछ।

उद्योगले विभागको स्वीकृत गराएको योजना विपरीत जडान प्रक्रियामा कुनै संशोधन गर्नुपरेमा फेरि अनुमति लिनुपर्नेछ।

स्वीकृत योजना अनुसार जडान भएका सवारीसाधनका लागि विभागबाट अनुपालन प्रमाणपत्र लिनुपर्नेछ। जडान भइसकेको सवारीसाधनको प्रकार अनुमोदन बमोजिमको परीक्षण प्रतिवेदन स्पष्टीकरण आवश्यक पर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।

परीक्षण प्रतिवेदन नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्बाट दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त अटोमोबाइल, मेकानिकल, इन्डस्ट्रियल वा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरबाट प्रमाणित भएको हुनुपर्ने मस्यौदामा छ।

कम्पनीले एसेम्बल वा उत्पादन गरेपछि सवारीसाधनको स्थलगत परीक्षण गर्नका लागि विभागले प्राविधिक टोली खटाउनेछ। विभागले परीक्षणका लागि नेपालभित्र वा बाहिर रहेका अन्य कुनै कम्पनी, फर्म वा संस्थामा भएका परीक्षण उपकरण प्रयोग गर्ने सक्नेछ। परीक्षण उपकरण उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थामा विभागले ती सवारीसाधनको सडकमा परीक्षण गर्नेछ।

थर्ड पार्टी परीक्षण

व्यवसायीले जडान गरिएका सवारीसाधन विदेशस्थित प्रयोगशालामा पनि परीक्षण गराउन सक्नेछन्।

‘कुनै सवारी जडानकर्ताले आफूले जडान गरेको सवारीसाधनको अनुपालन प्रमाणपत्रका लागि प्राविधिक परीक्षणका अतिरिक्त आफैंले खर्च व्यहोर्ने गरी विभागको स्वीकृति लिई तोकिएको मापदण्ड अनुसार विदेशस्थित सक्षम प्रयोगशालामा परीक्षण गराउन सक्नेछ,‘ मस्यौदामा भनिएको छ।

आफूले परीक्षण गराउन चाहेको विस्तृत विवरण उद्योगले विभागमा पेस गर्नुपर्नेछ। प्रयोगशालाको नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर, इमेल तथा मुख्य व्यक्तिको नाम, परीक्षण गर्न योग्य रहेको प्रमाणित कागजात, उपकरण तथा जनशक्ति, संस्थाले लिने शुल्कको बारेमा विभागलाई जानकारी गराउनुपर्ने छ।

स्वदेशमा उत्पादन हुने सवारीका लागि यस्तो व्यवस्था

अहिले यात्रीले सिप्रदी ट्रेडिङसँग मिलेर विद्युतीय मोटरसाइकल र स्कुटर निर्माण गरिरहेको छ। स्कुटर बजारमा पठाउने तयारी छ।

एसेम्बल सवारीसाधनमा जस्तै स्वदेशमा उत्पादन गर्ने व्यवसायीले पनि प्रारम्भिक डिजाइन स्वीकृति गराउनुपर्छ। प्रारम्भिक डिजाइन कानुन, मापदण्ड तथा प्राविधिक विश्लेषणका आधारमा उपयुक्त देखिएमा विभागले ६० दिनभित्र स्वीकृत गर्नेछ।

व्यवसायीले पेस गरेको प्रारम्भिक डिजाइनमा परिमार्जन आवश्यक देखिए विभागले निर्देशन दिनेछ।

प्रारम्भिक डिजाइन स्वीकृत भइसकेको सवारीसाधनका लागि प्रकार अनुमोदन गर्न सम्बन्धित सवारी उत्पादकले आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान, विस्तृत डिजाइन तथा विकास सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य पूरा गरी वर्ग एलको सवारीको हकमा कम्तीमा ३ वटा र अन्य वर्गको हकमा कम्तीमा २ वटा नमुना प्रोटोटाइप उत्पादन गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।

प्रोटोटाइप उत्पादन गरिसकेपछि व्यवसायीले विभागलाई प्रारम्भिक डिजाइन, विस्तृत प्राविधिक विवरण, सवारीमा प्रयोग भएका पाटपूर्जा आयातको विवरण र विभागबाट प्राप्त पैठारी अनुमतिपत्र तथा भन्सार प्रज्ञापनपत्र र कमर्सियल इन्भोइस पेस गर्नुपर्नेछ।

परीक्षणका लागि सवारी तथा सवारीका पाटपूर्जा सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड लागू हुनेछ। राष्ट्रिय मापदण्ड लागू नहुँदासम्म सवारी सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियम वा यूरोपेली यूनियनका नियम सन्दर्भ मापदण्डको रुपमा रहनेछन्।

देशभित्र सवारीसाधनको विस्तृत परीक्षण गर्न उपकरणसहितको सुविधासम्पन्न प्रयोगशाला स्थापना नहुँदासम्म उपलब्ध परीक्षण उपकरण र सडक परीक्षणमा आधारित विश्लेषणका आधारमा सवारीको परीक्षण गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।

पाटपूर्जा आयातका लागि एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई सरह मापदण्ड लागू हुनेछ।

यसअघि सरकारले २०७९ मा सवारीसाधन एसेम्बल र उत्पादन गर्ने उद्योगको नियमनका लागि मापदण्ड प्रस्ताव गरे पनि मस्यौदाले अन्तिम रुपमा पाउन सकेको थिएन।