सुनकोशी मरिनको काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई ओलीको साथ, प्रधानमन्त्री निवासमा यस्तो छलफल

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ १८ गते जनकपुरमा सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा प्रगति नभए ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिए।

सार्वजनिक मञ्चबाटै ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएका ओलीले ठेक्का पाएका कम्पनीलाई तीन सातापछि प्रधानमन्त्री कार्यालय बोलाएर छलफल गरे।

उनीहरुलाई छलफलमा बोलाउनुको कारण ठेक्का तोड्न होइन, तिनै ‍कम्पनीलाई काममा सहजीकरण गर्न हो।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले आयोजनाको बाँध बनाउने ठेक्का पाएको कम्पनी रमण-पटेल जेभीलाई सहजीकरण गरेर काम अगाडि बढाउने वातावरण तयार गर्न निर्देशन दिए।

ठेक्का तोडेर नयाँलाई दिँदा कानुनी जटिलतासँगै आयोजना नै संकटमा पर्ने भन्दै पुरानै कम्पनीलाई सहजीकरण गर्न ओलीले निर्देशन दिएको स्रोतले बतायो।

‘ठेक्का तोड्दा केही प्राविधिक समस्या निम्तिन्थ्यो, साथै स्वार्थ पनि जोडिएको छ,’ स्रोतले भन्यो। प्राविधिक कारण हो, ठेक्का तोड्दा आयोजनाका लागि बैंक ग्यारेन्टी दिएका वाणिज्य बैंकहरुलाई अप्ठेरो पर्ने। ओलीले ठेक्का पाएको कम्पनीलाई फेवर गर्नुको कारण स्वार्थ पनि हो।

रमण कन्स्ट्रक्सन धरहरा बनाएको कम्पनी हो। यो समूह पछिल्लो समयमा आर्थिक संकटमा फसेको छ। पूर्वाधार निर्माणको ठेक्का लिएर मोबिलाइजेसन रकम अन्यत्र लगानी गरेका कारण यो समूह आर्थिक संकटमा फसेको हो।

धरहरा निर्माणको समयदेखि यो कम्पनीका संचालक र प्रधानमन्त्री ओलीबीच राम्रै सम्बन्ध छ। यति मात्रै होइन, यो आयोजनामा जोडिएको भारतको पटेल इन्जिनियरिङ प्रतिष्ठित कम्पनी हो। यो कम्पनीले अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनामा समेत पूर्वाधारको काम गरिरहेको छ।

ठेक्का तोड्दा भारतीय कम्पनी पनि कालोसूचीमा पर्ने भएकाले सहजीकरणको बाटो ओलीले रोजेको स्रोतले बतायो।प्रधानमन्त्री ओलीले निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई समेत राखेका थिए।

छलफलमा रमण कन्स्ट्रक्सनका प्रबन्ध निर्देशक रमण महतो, भारतको पटेल इन्जिनियरिङकी प्रबन्ध निर्देशक कविता श्रीभाइकर सहभागी थिए। आयोजनामा बैंक ग्यारेन्टी दिएका वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि छलफलमा सहभागी थिए।

मधेश प्रदेशको सिँचाईका लागि रणनीतिक महत्वको यो आयोजनाबाट ३१.०७ मेगावाट विद्युत उत्पादनसँगै सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, बारा र रौतहटको १ लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रफल सिँचाई सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य छ।

किन भइरहेको छैन बाँधको काम ?

यो आयोजनाको सुरुङको काम सकिइसकेको छ। तर, बाँध निर्माणको काम अहिलेसम्म ९ प्रतिशत मात्रै भएको छ। जबकि काम सुर गरेको अढाइ वर्ष भइसकेको छ।

रमण-पटेल जेभीले २०७९ माघ ११ गते काम सुरु गरेको थियो। यो कम्पनीले २०८४ असार २५ गतेभित्र काम सक्ने गरी ठेक्का पाएको थियो।

आयोजनाले १७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँको टेण्डर गर्दा रमण-पटेल जेभीले ३२.३२ प्रतिशत घटेर टेण्डर हालेको थियो। कम्पनीले १३ अर्ब १ करोड रुपैयाँमा ठेक्का हात पार्‍यो। ठेक्का हात पारेपछि कम्पनीले पाँच किस्तामा १ अर्ब २० करोड १४ लाख र रनिङ बिलमार्फत ७६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ पाइसकेको छ।

मोबिलाइजेसनबापतको पैसा अन्यत्रै लगानी गरेका कारण कम्पनीले अहिले काम नै अगाडि बढाउन नसकेको स्रोतले बतायो।

काम फटाफट निर्माण गर्न कम्पनीलाई ६०० भन्दा बढी पटक पत्राचार गरिसकेको सुनकोसी मरिन ड्राइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाका प्रोजेक्ट म्यानेजर बद्री कार्कीले बताए।

‘हामीले विभिन्न चरणमा छलफल गर्‍यौं। समयमा काम गराउनका लागि हामीले ६०० भन्दा बढी पत्र काटेका छौं। तर, निर्माण कम्पनीले पत्रको जवाफ पनि समयमा दिएको छैन। जवाफ पनि चित्तबुझ्ददो देखिंदैन्,’ कार्कीले भने, ‘निर्माण कम्पनीले ठेक्का सम्झौताअनुसार काम गरेको छैन। कामबाट सन्तुष्ट हुने ठाउँ नै छैन।’

सिँचाई विभागका महानिर्देशक सञ्जीव बरालले प्रतिबद्धता अनुसार काम नगरेकोले विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आएको बताए।

‘ठेक्का तोड्दा पनि कानुनी जटिलताका कारण आयोजना समस्यामा पर्छ। पछिल्लो पटक बैंकहरुले पनि अन्तिम पटक समय दिन भनेका छन्,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने, ‘ठेक्कालाई निरन्तरता दिने विषयमा पुर्नविचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।’

रमण र पटेलबीच नै विवाद

आयोजनामा संयुक्तरुपमा ठेक्का हालेका रमण कन्स्ट्रक्सन र पटेल इन्जिनियरिङबीच पनि विवाद छ। यो आयोजनामा ठेक्का हाल्दा पटेलले प्राविधिक टिम र इक्विपमेन्ट दिने सम्झौतामा उल्लेख छ। सम्झौता अनुसार यसबाहेक अरु सबै रमण कन्स्ट्रक्सनको दायित्वभित्र पर्छ।

सिँचाई विभागसँग भएको मूल सम्झौतामै यो उल्लेख भए अनुसार पटेलले प्राविधिक रुपमा सहयोग गर्दै आएको स्रोतले बतायो।

तर, रमणले मोबिलाइजेसन पेश्की लिएर काम नगरेको र उल्टै कम्पनीलाई बदनाम गराउन खोजेको पटेलको जिकिर छ। महानिर्देशक बरालका अनुसार काम गर्न भनिए पनि रणमसँगको विवादपछि पटेल इन्जिनियरिङ ब्याक भएको अवस्था छ।

विभागले २०८१ मंसिर १८ मा जावलाखेलस्थित आफ्नै हातामा बैठक राखेर बाँध निर्माण ठेक्कामा भएको ढिलाई, कारण, असर तथा समाधानका प्रयास सम्बन्धमा विस्तृतमा छलफल गरेको थियो।

छलफलमा पटेल इन्जिनियरिङ र रमण कन्ष्ट्रक्सनका प्रतिनिधि सहभागी थिए। पटेल इन्जिनियरिङ ६ हप्ताभित्र काममा फर्किने निर्णय भएको थियो। निर्णय अनुसार पटेल इन्जिनियरिङ पावर हाउस साइटमा आयो। तर, रमणसँगको विवाका कारण पटेल पुन: ब्याक भयो।

त्यसपछि माघ ८ मा पुनः बाँध निर्माण स्थलमा छलफल भयो। दुबै कम्पनीले संयुक्तरुपमा कामलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता गरे। तर, प्रतिबद्धता अनुसार काम अगाडि बढाएनन्।

जलस्रोत सचिव सरिता दुवाडीका अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा पटेलले रमणसँग मिलेर काम गर्न नसक्ने जवाफ दिएको बताइन्।

‘हामीले रमणलाई मात्र चिन्दैनौं। जेभीलाई चिन्छौं। पटेललाई हामीले पटक/पटक मन्त्रालय, विभाग, आयोजनास्थलमा छलफल गरेर मोबिलाइज गर्न कोशिस गर्‍यौं,’ उनले भनिन्, ‘नयाँ प्रोभिजन अनुसार आफूले मात्रै ठेक्का पाए मात्रै काम गर्ने जवाफ पटेलबाट आएको छ।’

निर्माण कम्पनीको बहाना

स्थानीय समुदायका विभिन्न माग, जग्गासँग सम्बन्धित गुनासा, सामाजिक राजनीतिक कारणले काम गर्न नसकिएको निर्माण कम्पनीको जिकिर छ।

कम्पनीले मोबिलाइजेसन पेश्की दिन ढिलाई गरेकोले समेत निर्माणको काममा बाधा पुगेको दाबी गरेको छ। कम्पनीले बिपी राजमार्ग बाढीले भत्काउँदा निर्माण सामग्री ल्याउन नसकेर पनि आयोजनाको काम सुस्त भएको जिकिर गरेको छ।