हिमालयन स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स : दीपक भट्टको इन्फिनिटी र सन्तोषनारायणबीच आर्थिक लेनदेन

काठमाडौं। हिमालयन स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिलाउन मरिहत्ते गरिरहेका व्यवसायी दीपक भट्ट र नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठबीच प्रत्यक्ष आर्थिक लेनदेन रहेको खुलेको छ।

नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स खुलाउनु पर्छ भनेर आफ्नै चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई अध्ययन समितिको सदस्य बनाएका भट्टले हिमालयन स्टकलाई लाइसेन्स दिने ठाउँमा सन्तोषनारायणलाई लग्नुको पछाडि ‘स्योरसर्ट ग्यारेन्टी’ खोजेको आपसी आर्थिक लेनदेनले देखाउँछ।

हिमालयन स्टक एक्सचेञ्जलगायत अन्य दुई कम्पनी लाइसेन्स माग गर्दै सेबोनमा गएका छन्। एउटालाई मात्र लाइसेन्स दिने गरी ‘प्लट’ तयार पारिएको छ। त्यसैले हिमालयन स्टकलाई लाइसेन्स दिलाउनका लागि सेबोन अध्यक्षमा सन्तोषनारायणलाई लगिएको हो।

हिमालयन स्टकको प्रवर्धक कम्पनी दीपक भट्टको सतप्रतिशत लगानी रहेको इन्फिनिटी होल्डिङ्स प्रालि हो। यो कम्पनीसँग सन्तोषनारायणको व्यावसायिक कारोबार भएको कागजात बिजमाण्डूलाई प्राप्त भएको छ।

दीपक भट्टले केही दिनअघि बिजमाण्डूमा सन्तोषनारायणसँग आफ्नो सम्बन्ध नभएको स्पष्टीकरण पठाएका थिए। तर, इन्फिनिटीको वार्षिक प्रतिवेदनमा स्पष्टरुपमा सन्तोषनारायणसँग कारोबार भएको उल्लेख छ।

इन्फिनिटी त्यही कम्पनी हो, जसको लेखापरीक्षक सुजनकुमार आचार्य हुन्। आचार्य अर्को स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिनुपर्छ भनेर अध्ययन गर्ने समितिका सदस्य पनि हुन्।

सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका संचालक चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा सिजन गुरागाईं र सुजनकुमार आचार्य संलग्न अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। यही समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सन्तोषनारायणले लाइसेन्स दिन सञ्चालक समिति बैठकमा हरेक पटक एजेण्डा लाने गरेका छन्।

समितिले २०८१ वैशाख ३ गते प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। बिजमाण्डूलाई प्राप्त प्रमाणअनुसार आचार्यले इन्फिनिटीको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा पछिल्लो पटक २०८१ पुस ९ गते हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यसअघिका लेखापरीक्षण प्रतिवेदनहरुमा पनि आचार्यको हस्ताक्षर छ। दुई वर्षअघिसम्म सन्तोषनारायणको प्रत्यक्ष लेनदेन दीपक भट्टसँग रहेको देखिन्छ।

‘यसमा स्पष्ट स्वार्थ देखिन्छ। स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउनका लागि आर्थिक लेनदेन भएको छ भन्ने पुष्टी नै हुन्छ। आफ्नो रोजगारदाताको फाइदाका लागि सरकारी समितिमा बसेर एउटाले प्रतिवेदन तयार पार्छ, अर्को अध्यक्षका रुपमा लाइसेन्सको एजेण्डा लैजान्छ,’ सेबोनका एक पूर्वअध्यक्षले बिजमाण्डूसँग भने, ‘यसमा सरकार त उनीहरुकै इसारामा चलेको देखिन्छ। त्यसो हुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्नुपर्छ।’

सेबोन अध्यक्ष सन्तोषनारायणले सञ्चालक समितिको हरेक बैठकमा हिमालयन स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिने एजेण्डा लाने गरेका छन्। ७ सदस्यीय संचालक समितिमा केही संचालकले लाइसेन्स दिन मानिरहेका छैनन्। 

हिमालयन स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिलाउनका लागि धेरै अघिबाट रणनीतिक रुपमा ‘प्लट’ तयार पार्ने काम सुरु भएको थियो। सुरुमा सेबोन अध्यक्षमा इन्फिनिटी होल्डिङ्सका अध्यक्ष दीपक भट्टको पहलमा रमेशकुमार हमाललाई नियुक्त गरिएको थियो। उनले एउटा सीमासम्म प्रक्रिया अगाडि बढाए। त्यहीबीचमा लेनदेनको विषयलाई लिएर भट्ट र हमालबीच सम्बन्ध बिग्रियो। त्यसपछि प्रक्रिया रोकियो।

भट्टले त्यसपछि सन्तोषनारायणलाई अध्यक्षका रुपमा अगाडि सारे। उनलाई अध्यक्ष बनाउन एक वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुन तयार भएनन्। लगत्तै सरकार ढल्यो। पुनले स्वार्थ समूहले अगाडि सारेका व्यक्ति सन्तोषनारायणलाई अध्यक्ष बनाउन नमानेपछि सरकार ढलेको सार्वजनिकरुपमै बताउने गरेका छन्।

लगत्तै गठन भएको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले तिनै सन्तोषनारायणलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्‍यो। अध्यक्ष नियुक्त भएको केही समयलगत्तै उनको नाममा बिचौलियाहरुले साधारण सेयर निस्कासनका लागि आवेदन दिएका जलविद्युत लगायत कम्पनीका प्रवर्धकहरुसँग ५ देखि ७ प्रतिशत कमिसन मागेको समाचार सार्वजनिक भयो।

अध्यक्ष नियुक्त भएलगत्तै बिजमाण्डूसँगको कुराकानीमा सन्तोषनारायणले आफ्नो प्राथमिकता नयाँ स्टकलाई लाइसेन्स दिने रहेको बताएका थिए।

हिमालयन स्टक एक्सचेञ्जमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्सदेखि पछिल्लो समय बीमा समितिबाट लघु बीमाको लाइसेन्स पाएका केही कम्पनीका प्रवर्धकहरु छन्। संगठितरुपमा वित्तीय तथा पुँजीबजारलाई आफ्नो पकडमा ल्याउन करिब २५ वटा व्यावसायिक घरानालाई एकै ठाउँमा ल्याइएको छ। यो समूह ‘प्रिपेड बिचौलिया’का रुपमा पनि चिनिन्छ। 

नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा हाल ३०० भन्दा कम कम्पनी सूचीकृत छन्। विशेषज्ञहरूका अनुसार यति सानो बजारमा दोस्रो एक्सचेञ्ज खोल्दा तरलताको समस्या सिर्जना हुन सक्छ।

‘समिति जसरी बनेको छ, समितिले जस्तो प्रतिवेदन दिएको छ, धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको नियुक्ति जसरी भएको छ, उनमा लाइसेन्स दिन जुन खालको हतारो छ र लाइसेन्स दिन खोजिएको कम्पनीमा जुन नाम आएको छ, यसले एउटै संकेत गर्छ- देश बिचौलियाहरुको हातमा पुगिसक्यो,’ एक पूर्वगभर्नरले बिजमाण्डूसँग भने, ‘सरकारी संयन्त्र नै बिचौलिया अनुकूल भएपछि कोप्रति विश्वास गर्ने?’